भारतले बनाइदिने १७ अर्बको पेट्रोलियम परियोजना अन्योलमा

यसबीचमा नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बीच चार पटक छलफल भएको छ । चार पटकको छलफलमा परियोजना अनुदान वा ऋणमा बनाउनेबारे टुंगो नलाग्दा परियोजनाबारे अन्योल बढेको हो ।

‘जीटूजीअन्तर्गतको सम्झौतामा परियोजनामा आईओसीको लगानी भनिएको छ, त्यसमा अनुदान र ऋण लगानी हुन्छ । हाम्रो बुझाइ आईओसीले अनुदानमा बनाइदिने भन्ने हो,’ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले भने, ‘अनुदानमा भए परियोजना अगाडि बढाउन सकिन्छ । ऋणमा लिन सक्दैनौं । यसबीचमा आईओसी र निगमबीच चार पटक वार्ता भएको छ तर आईओसीको बुझाई सहुलियत ऋण भन्ने छ । हामीले अनुदान भनेका छौं ।’

गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा भारतको लगानीमा दुईवटा पाइपलाइन र एउटा ग्रिन फिल्ड टर्मिनल (भण्डारण गृह) बनाउने समझदारी भएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल र भारतीय पेट्रोलियममन्त्री हरदीप सिंह पुरीले समझदारीपत्र आदानप्रदान गरेका थिए । समझदारीपत्रमा भारतको सिलिगुडीदेखि नेपालको झापासम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन र ग्रिन फिल्ड टर्मिनल निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।

मोतिहारीदेखि अमलेखगन्जसम्म रहेको हालको पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई चितवनको लोथरसम्म विस्तार गर्ने समझदारी भएको छ । सन् २०२० को डिसेम्बरमा भारतीय आयल कर्पोरेसन र नेपाल आयल निगमको संयुक्त टोलीले गरेको अध्ययनअनुसार दुईवटा पाइपलाइन र एउटा टर्मिनल बनाउन लागत १७ अर्ब लाग्ने निष्कर्ष निकालेको निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले जनाए । लागत खर्चअनुसार अमलेखगन्ज–चितवन पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणमा ४ अर्ब ३८ करोड (२७४ करोड भारु), सिलिगुडी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणमा ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ (२८८ करोड भारु), चारआलीस्थित ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माणमा ८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ (५०२ करोड भारु) लाग्ने उल्लेख छ । यसरी यी तीन प्रोजेक्टको लागत करिब १७ अर्ब १ करोड हुनेछ । चितवनस्थित लोथरमा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल बनाउन ९ अर्ब ८८ करोड (६१८ करोड भारु) लाग्ने उल्लेख छ । लोथरमा भने निगम स्वयंले लगानी गर्नुपर्ने जनाएको छ । यी सबै परियोजनाको लागत कम्तीमा १० प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ । समझदारीपत्रअनुसार ६ महिनाभित्र सबै गृहकार्य गरी निर्माणको काम थालेको ५४ महिनामा तीनवटै परियोजना सम्पन्न गरिनेछ ।

‘जेठमा एमओयू भएपछि असारमा बीटूबी कमिटी गठन भयो । आईओसी र निगमबीच पटकपटक बीटूबी छलफल भइराखेको छ । छलफल लगानीको मोडालिटीमा अड्किएको छ । पाइपलाइन र ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माण अनुदान वा ऋण लगानी प्रस्ट छैन,’ निगमका प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘६ महिनामा टुंगो लगाउने भनिए पनि त्यो समयमा सकिएन । लगानीको विषयमा अझै टुंगो लागेन ।’

यहीबीचमा निगममा कार्यकारी निर्देशक परिवर्तन भए । सरकार पनि परिवर्तन भयो । र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री पनि फेरिए । तत्कालीन उद्योगमन्त्री रमेश रिजालले यससम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । अहिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय दामोदर भण्डारीले सम्हालेका छन् । मन्त्री भण्डारीले तत्कालीन मन्त्रीले गरेका राम्रा काम सरकारको नीतिभित्र पर्ने बताए पनि कार्यकारी निर्देशक र सरकार परिवर्तनले केही प्रभाव परेको निगमका अधिकारी बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नै हुनुहुन्छ । तर मन्त्री र निगमको कार्यकारी निर्देशक नयाँ हुनुहुन्छ,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘उहाँहरूलाई बुझाउन पनि केही समय लाग्यो । त्यही भएर पनि ढिलाइ भएको छ ।’ भारतले बनाइदिने भनिएको परियोजनाको लगानी मोडलमा अन्योल देखिएपछि मन्त्रालयले निगमलाई तत्काल टुंगो लगाउन निर्देशन दिएको छ । निगमले अन्तिम टुंगो लगाएर प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएपछि एक चरण जीटूजी छलफल गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘निगमले आफ्ना तर्फबाट टुंगो लगाएपछि मन्त्रालय स्तर जीटूजी छलफल गर्छ । ऋण लिएर परियोजना बनाउनुभन्दा निगमकै लगानीमा ट्यांकी निर्माण, क्षमता बढाउन सकिन्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘सिनामंगलमा रहेको हवाई इन्धन डिपो सार्न साढे ६ अर्ब लाग्छ, अत्यावश्यक मानिएको त्यो काम त गर्न सकेका छैनौं, ऋण लिएर ठूला परियोजना बनाउन गाह्रो छ ।’

अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म करिब ६९ किमि लम्बाइको पाइपलाइन बनाउन प्राविधिक अध्ययन भइसकेको छ । अन्तरदेशीय सिलिगुढी–झापा फाइपलाइन परियोजनाको डिटेल इन्जिनियरिङ सर्भे पनि सकिएको छ । यस पाइपलाइनको लम्बाइ ५० किमि हुनेछ । यसमध्ये १५ किमि नेपालको भूभागमा पर्छ । बाँकी ३५ किमि भारतर्फ पर्ने निगमले जनाएको छ ।