नेपाली प्लाइउडको भारत निर्यात अवरोध हट्यो

नेपालको पूर्वी नाकातिरबाट प्लाइउड निकासी जारी रहे पनि पश्चिम नेपालको नेपालगञ्ज नाकाबाट भने प्लाइउडको निर्यातमा भारतले रोक लगाएको थियो । भारत सरकारले प्लाइउड, बोर्ड र डोरमा एक वर्ष बिआइएस मापदण्डका लागि म्याद थप गर्ने निर्णय गरेका कारण अवरोध हटेको हो ।

भारत सरकारको उक्त निर्णयप्रति शिखर प्लाइउड उद्योगका सञ्चालक चम्पालाल बोथराले गुणस्तर प्रमाण चिह्न अनिवार्य गरिँदा रोकिएको निर्यात अब नियमित हुने विश्वास व्यक्त गरे । 'भारतमा नेपाली प्लाइउडको माग उच्च छ, अब नेपाली प्लाइउड भारतमा निर्यात हुनका लागि सरकारले सहजीकरण गर्न अति नै आवश्यक छ', संघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका चम्पालाल बोथराले भने, 'शिखरले मात्रै गत वर्ष साढे रु दुई करोडको प्लाई नेपालगञ्ज नाकाबाट भारत निकासी गरेको थियो ।'

बाँकेको जानकी गाउँपालिका–८ इन्द्रपुरमा सञ्चालित मिडलाज इन्डस्ट्रिज प्लाइउड उद्योगका सञ्चालक रहमान मियाँले भारतले निर्यातका लागि बाटो खोले पनि गुणस्तरीय प्लाइउड उत्पादनका लागि थप लगानी लगाउन सकिने अवस्था नरहेको बताए । 'प्लाइउड कम्पनीका लागि नेपाल सरकारले निकासीका लागि स्पष्ट नीति नल्याएसम्म अब थप लगानी लगाउन सकिने अवस्था छैन,' उनले भने, 'भारतले जम्मा एक वर्षका लागि मात्र निर्यातको बाटो खोलेको छ, लगानी लगाएर मेसिन थपेर प्लाइउड उत्पादन गर्दै गर्दा फेरि बन्द भयो भने त्यसको मर्का त हामीलाई नै पर्ने हो ।'

उक्त उद्योग तीन वर्ष अघि २० करोड लगानीमा सञ्चालन भएको थियो । हाल उक्त उद्योगमा ३० जना कामदार रहेका छन् ।नेपाली प्लाइउड इन्डस्ट्रिजका लागि ठूलो राहतको निर्णय भएको जनाउँदै ओम प्लाइउड एन्ड फर्निचरका सञ्चालक पशुपति दयाल मिश्रले यसले नेपाली प्लाइ उद्योगका लागि निकै ठूलो राहत दिएको बताए । 'नेपाली प्लाइउडको भारत निकासी अवरोध हटाइएपछि प्लाइउडको निर्यातमा सहजता हुने र यसले नेपाली बजारको मूल्यमा प्रभाव पर्नेछ', उनले भने, 'भारत सरकारले गरेको यो निर्णय हाम्रा लागि खुसीको कुरा हो ।'

भारत सरकारले गत भदौ १४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै आगामी फेब्रुअरी २८ पछि प्लाइउडमा बिआइएस प्रमाण अनिवार्य गरिएको जनाएको थियो । सोही सूचना रद्द गर्दै शुक्रबार एक वर्षका लागि म्याद थप्ने निर्णय गरिएको हो । भारतको वन मन्त्रालयले आगामी पाँच वर्षसम्म वन कटान नगर्ने र जगंल संरक्षण गर्ने नीति अघि सारेपछि नेपालबाट प्लाइउड आयात गरेर भारतको माग धान्दै आएको छ ।

भारत सरकारको निर्णयसँगै नेपाल–भारत नाका पारी रुपैडिहास्थित भारतीय भन्सार कार्यालयले गुणस्तर प्रमाण चिह्नका नाममा अवरोध सृजना गरेपछि पश्चिमको सबैभन्दा ठूलो नाका नेपालगञ्जबाट प्लाइउडको निकासी मार्च १ तारिखदेखि रोकिएको थियो । नेपालबाट गत वर्ष पौने पाँच अर्ब रुपैयाँको प्लाइउड निकासी गरिएको थियो । नेपाल प्लाइउड संघले यस वर्ष करिब आठ अर्ब रुपैयाँको प्लाइउड निकासी गर्ने लक्ष्य छ ।