भैरहवा सेजमा आएनन् उद्योग

स्थापनाको दुई दशकभन्दा धेरै समय बितिसक्दा पनि भैरहवा सेजमा व्यवसायीको आकर्षण बढ्न सकेको छैन । मुलुककै पहिलो निर्यातमुखी परियोजना मानिने भैरहवा सेजमा न उद्योग स्थापनाले पूर्णता पाउन सकेको छ न त सेज नियमअनुरूप सेवासुविधा व्यवसायीले पाउन सकेका छन् । व्यवसायी र सेज प्राधिकरणबीचको दूरी बढ्दो छ । सेजमा निर्माण गरिएका प्रशासनिक भवन तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नपाउँदै जीर्ण बनेका छन् । सेजलाई व्यवस्थित र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नेतर्फ सरकारीस्तरबाट प्रभावकारी कदम चालिएको छैन ।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष तथा स्थानीय व्यवसायी ठाकुरकुमार श्रेष्ठ सेज सञ्चालनमा देखिएका अन्योल र व्यवसायीले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा तथा आवश्यक पूर्वाधार उपलब्ध नभएकै कारण व्यवसायीको आकर्षण बढ्न नसकेको बताउँछन् । ‘भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा व्यवसायी तथा लगानीकर्ताको आकर्षणभन्दा विकर्षण बढ्दै जान थालेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘सेजमा भनिएअनुरूप सेवासुविधा व्यवसायीलाई दिन नसकेपछि र सेजको भद्रगोल व्यवस्थापनले व्यवसायी तथा लगानीकर्तालाई हतोत्साहित बनाएको छ ।’

भैरहवा सेजमा दुई वर्षअघि जयबुद्ध मेटल क्राफ्ट, पञ्चकन्या स्टिल ट्यांक, शक्ति मिनरल्स, भी स्टार ग्लोबल प्रालि, एस पोलिमर्श, तिरुपति मेटल क्राफ्ट र ब्रिलेन्ट लाइटिङ गरी सात वटा उद्योग सञ्चालनमा थिए । यति बेला जयबुद्ध मेटल क्राफ्ट बन्द छ । ५२ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको भैरहवा सेजमा १ हजार ४ सयदेखि ३७ सय वर्ग मिटरसम्मका ६८ वटा उद्योग स्थापनाका लागि जमिनका प्लट छन् । २०५८ देखि निर्माण कार्य थालिएको यो सेजमा अहिलेसम्म २३ जना व्यवसायीले उद्योग सञ्चालनका लागि ६० वटा प्लटको सम्झौता गरेका छन् ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका अनुसार ५ वटा उद्योग सञ्चालनमा, एउटा बन्द, एउटा उद्योग स्थापनाको तयारी, ४ वटा निर्माणाधीन, ३ वटाले प्लटको अनुमति लिएको र ८ वटा उद्योग सम्झौता भएर काम अघि नबढेका छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तुलसी मरासिनीले उद्योग सञ्चालनका लागि सम्झौता गरेर निर्धारित समयसम्म पनि स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि नबढाएका व्यवसायीलाई हटाएर अन्य इच्छुक व्यवसायीलाई अनुमति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए । ‘भैरहवा सेज पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि व्यवसायीसहित सरोकारवाला निकायबीच छलफलमा छौं,’ मरासिनीले भने, ‘तथापि लामो समयसम्म पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्नुमा सेज ऐनअनुरूप एकद्वार प्रणाली लागू हुन नसक्नु र अन्य कानुनी अड्चन पनि हुन् ।’

उनका अनुसार जमिनको भाडा महँगो भएको गुनासो व्यवसायीको आएपछि प्रतिवर्गमिटर २० रुपैयाँबाट घटाएर १० कायम गर्न उपयुक्त हुने भनी अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर निर्णय भइसकेको छैन । व्यवसायीको आकर्षण बढाउन उत्पादन सुरु गरेको दोस्रो वर्षपछि कुल उत्पादनको ६० प्रतिशत विदेश निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधानलाई ३० प्रतिशत कायम गर्ने भनी सेज सञ्चालक समितिले निर्णय गरी संशोधनका लागि मन्त्रालयमा पठाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि यो प्रावधान उल्लेख थियो । तर अहिलेसम्म संशोधन भएर ऐन आएको छैन ।

सरल र सहज रूपमा सेज सञ्चालनका लागि सरकारकै मन्त्रालयबीच समन्वय अभाव, केन्द्रीकृत प्रशासनिक सेवा, सेज ऐनमा उल्लेख गरिएअनुरूपका सेवासुविधा तथा भौतिक पूर्वाधारबाट वञ्चित, सरकारी कर्मचारी तथा सेज पदाधिकारीको काम पन्छाउने प्रवृत्तिलगायत कारण धेरैले भैरहवा सेजमा राम्रो भविष्य देख्न छाडेको व्यवसायी बताउँछन् । व्यवसायीलाई सहजीकरण र प्रोत्साहनको सट्टा उल्टै सेज प्राधिकरणबाट हतोत्साहित गर्ने प्रयास भइरहेको र भन्सारलगायत सरकारी प्रशासनिक निकायबाट प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि सहजीकरण नगरिएको आरोप व्यवसायीको छ ।

सेजमा भनिएजस्तो र सम्झौता गरेजस्तो सुविधा व्यवसायीले पाउन नसकेको गुनासो शक्ति मिनरल्स प्रालिका सञ्चालक दीपककुमार झाले गरे । उनले भैरहवा सेजमा सबैभन्दा पहिला उद्योग सञ्चालन गरेका थिए । ‘ऐनमा सेज परिसरलाई भन्सारसरह मान्यता दिने भन्ने भने पनि व्यवहारमा छैन,’ झाले भने, ‘बिजुलीसमेत राम्रो नपाइएकाले बारम्बार अवरुद्ध हुँदा धेरै नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ । सेजमा उद्योग सञ्चालन गर्दा यस्तो हालत होला भन्ने सोचेको पनि थिइनँ ।’

उनका अनुसार, भन्सार महसुल तिरेपछि भारतबाट लोड भएर आएका मालवाहक गाडी ७२ घण्टाभित्र भन्सारबाट फर्किंदा अन्य कुनै महसुल लाग्दैन । न त भन्सार परिसरमा माल लोड गर्न आएका भारतीय गाडीलाई कुनै शुल्क लाग्छ । तर, भन्सारसरह मान्यता दिइने र निर्यातमुखी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइने भनिएको सेजमा उत्पादित सामान लोड गरेर भारततर्फ जाने मालवाहक गाडीबाट एक दिनको प्रतिगाडी १ हजार ७ सय रुपैयाँ भन्सार शुल्क लिने गरिन्छ । ७२ घण्टाभित्र यही अनुपातले शुल्क लिने गरिएको आरोप उनको छ । ‘यसबारेमा पाँच/छ वर्षदेखि कुरा गर्दै आएको छु र निवेदन पनि दिँदै आएको छु,’ उनले भने, ‘कसलाई भन्ने ? कोसँग गुनासो गर्ने ? सरकारी निकायबीचमै एकअर्काबीच समन्वय छैन ।’

हालका सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका नगर प्रमुख इस्तियाक अहमद खानले पनि सेवासुविधा नपाएको र लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्नुको सट्टा झन् दुःख दिने परिपाटी सेजमा भएको भन्दै उद्योग सञ्चालनको सम्झौता वर्षौंअघि रद्द गरे । उद्योग स्थापना गर्न तयार अर्का व्यवसायी सिद्धार्थ ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजका प्रबन्ध निर्देशक तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य राजेश अग्रवालले पनि सेजसँगको सम्झौता रद्द गरे । सम्झौता रद्द गर्नुको कारणमा सेज सञ्चालनमा आउन ढिलाइ भएको र उद्योग स्थापनाका लागि पूर्वाधारहरू तयार नभएको उनको भनाइ छ । ‘भैरहवा सेजमा त्यति ठूला प्रशासनिक भवन बनाइए पनि भन्सार, कर, भ्याट, प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र अन्य प्रशासनिक कार्यसम्पादन त्यहींबाटै हुनुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘तर विडम्बना, आजसम्म पनि ती सुविधा व्यवसायीले भैरहवाबाट पाउन सकेका छैनन् ।’