अर्थतन्त्र थप बिग्रिन नदिने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

‘उद्योगी व्यवसायीलाई असुरक्षित वातावरण बन्न नदिनका लागि मैले धेरै मिहिनेत गरेको छु, जुन तपाईंहरूलाई राम्रोसँग थाहा छैन,’ उनले भने, ‘कतिपय सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप नगरेको भए अझै ठूलो भद्रगोल र सन्त्रासको वातावरण बन्न सक्थ्यो, यो पक्ष पनि तपार्इंहरूले नोट गर्नुपर्छ ।’ दाहालले आफू प्रधानमन्त्रीका रूपमा आउनुपूर्व अर्थतन्त्र कहाँनिर थियो र अहिले कहाँ छ भन्नेबारे सबै अवगत रहेको दाबी गर्दै अर्थतन्त्र सुधारका लागि आफूले सकारात्मक हस्तक्षेप गरेको र हस्तक्षेप बढाउँदै लग्ने पनि बताए । ‘निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने र परिणाममुखी कामका लागि प्रोत्साहन गर्ने काममा सरकार जिम्मेवार भएर लागिपरेको छ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएपछि आफूले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने प्रण लिएको बताउँदै दाहालले सोचेजस्तो परिणाम नआएको पनि बताए । यसले उद्योगी व्यवसायीलाई हैरान, परेसान बनाएको बारे आफू जानकार रहेको भन्दै उनले यो अवस्थाबाट निकास दिन गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको आशय व्यक्त गरे । ‘लगानी सम्मेलनअघि नै एक दर्जन ऐन कानुन एकसाथ परिमार्जन गरिसक्छौं,’ उनले भने, ‘वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र देशभित्रका लगानीकर्तालाई ढुक्कले व्यवसाय गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न कुन–कुन ऐनका कहाँ–कहाँ के–के गर्नुपर्ने हो, संशोधनको काम सुरु भइसकेको छ ।’

कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले पनि उद्योग व्यापार र लगानीको वातावरण सुधार गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी विषयलाई शीघ्र अगाडि बढाउने भनाइ राखे । उत्पादन वृद्धिका लागि आवश्यक वातावरणको विकास गर्नुका साथै सरकारले स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न उचित वातावरण तयार गर्ने उनको भनाइ थियो । ‘औद्योगिक नीति, स्टार्टअप नीति, घरेलु तथा साना मझौला उद्योग प्रवर्द्धन नीति र बौद्धिक नीति लगायतको समयानुकूल निर्माण र परिमार्जन गर्दै सरकारले गतिशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्न चाहेको छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘दिगो एवं उत्थानशील अर्थतन्त्रको विकासमार्फत समृद्ध नेपालको अभियानमा सरकार निजी क्षेत्रसाग हातेमालो गर्न तयार छ ।’

समारोहमा बोल्दै उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले चौतर्फी चुनौती र समस्यामा रहेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि ठूलो शल्यक्रियाको खाँचो रहेका बेला मलमपट्टीबाटै सरकारले शिथिल अर्थतन्त्र उकास्न खोजिरहेको र यस्तो सोचले अर्थतन्त्रलाई उकास्ने नभई थप संकटतर्फ लैजाने चेतावनी दिए । उनले कर्मठ उद्योगी व्यवसायीको अभावमा देशले समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने बताए । ‘उद्योग व्यवसाय बचाउनु, प्रोत्साहन गर्नु, उद्योगीलाई सम्मान गर्नु राज्यको दायित्व हो,’ उनले भने, ‘उद्योगी व्यवसायीको मनोबल गिराएर, अपमानित गरेर समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन ।’

पछिल्लो समय सामान्य उजुरीकै भरमा उद्योगी व्यवसायीलाई पहिले थुन्ने अनि सुन्न खोज्ने चलन बढ्दै गएकामा अग्रवालले आपत्ति जनाए । ‘यस्तो अवस्था निजी क्षेत्रका लागि मात्रै होइन, कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक नेतृत्वमाथि समेत भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘थुन्ने नाममा बार्गेनिङ गर्ने, मानमर्दन गर्दै जनमानसमा नराम्रो स्थापित गर्न खोज्नेजस्ता काम भइरहेका छन् । त्यसैले नेपाल उद्योग परिसंघले अग्रिम जमानतसम्बन्धी व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ ।’

विद्यमान आर्थिक मन्दीका कारण समग्र मागमा आएको उच्च संकुचनले उत्पादक मर्कामा परिरहेका बेला उधारोसमेत उठाउन नसक्दा अर्को पीडा थपिएको उनले जानकारी दिए । भुक्तानीको संरक्षण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न उनले अनुरोध गरेका छन् । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन प्राथमिकता क्षेत्र पहिचान गरी परिसंघले सरकार र नियामक निकायलाई सुझाव दिँदै आए पनि ती सुझाव कार्यान्वयन नहुनु दुःखद भएको उनको भनाइ थियो ।

‘उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, निर्माण तथा पूर्वाधार, कृषिजस्ता हाम्रा प्रतिस्पर्धी क्षमता बढी भएका क्षेत्रमा तत्काल गर्नुपर्ने, दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने कामको स्पष्ट सुझाव दिएका थियौं,’ उनले भने, ‘तर, ती सुझावहरू अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।’ कार्यक्रममा परिसंघले उद्यमी वासुदेव गोल्यानलाई प्रेसिडेन्ट अवार्डबाट सम्मानितसमेत गरेको थियो ।