साढे ५ महिनादेखि त्रिपालभित्रै सरकारी कार्यालय

गत कात्तिक १७ मा जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकास्थित रामीडाँडा केन्द्र भएर गएको भूकम्पका कारण जिल्लाका १६ सरकारी कार्यालयका भवन पूर्ण रूपमा भत्किएपछि सेवा प्रवाह असहज भएको हो । केही कार्यालयलाई अन्य सरकारी कार्यालयमा व्यवस्थापन गरिएको छ भने ६ वटा सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाह त्रिपालभित्रबाटै भइरहेको छ । यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहेको जाजरकोट दरबार पूर्ण रूपमा भत्किएको थियो । अझै पनि भग्नावशेष हटाउन नसकिएको प्रजिअ आचार्यले बताए । ‘२७ कोठे भवन पूर्ण रूपमा भत्कियो, भग्नावशेष हटाउन पनि बजेट छैन,’ उनले भने, ‘अरू वैकल्पिक व्यवस्था नभएपछि कार्यालयकै परिसरमा सेवा प्रवाह गरिरहेका हौं, कागजपत्रको असुरक्षा छ, बसाइ व्यवस्थापन कष्टकर छ, दिउँसो त्रिपाल तातेर काम गर्नै समस्या हुन्छ ।’ पानी पर्दा, चर्को घाम लाग्दा र हावाहुरी चल्दा काम गर्नै समस्या हुने उनको भनाइ छ । जिल्ला प्रशासनबाट झन्डै १० मिनेटको पैदल दूरीमा रहेको जिल्ला अदालतको काम पनि त्रिपालभित्रबाटै सञ्चालन भइरहेको छ ।

जिल्ला प्रशासनमा दैनिक झन्डै १ सय जना सेवा लिन आउने गरेका छन् । उनीहरू त्रिपालअघि लाइन बसेरै सेवा लिन बाध्य छन् । अहिले नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको चाप धेरै रहेको कार्यालयले जनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आवास पनि भूकम्पले भत्किएपछि कारागार कार्यालयको भवनमा व्यवस्थापन गरिएको छ ।

यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सञ्चालन भएको जाजरकोट दरबार झन्डै १ सय वर्ष पुरानो हो । उक्त दरबार नजिकैको पीपलडाँडाका अरू ३ दरबार ध्वस्त भएका छन् । ती दरबारहरू १६ जनाका नाममा दर्ता छन् । ‘यसअघिका भूकम्पमा बचे पनि यसपालिको भूकम्पमा ऐतिहासिक दरबार बचाउन सकिएन,’ तल्लो दरबारको सबैभन्दा बढी भागका अंशियार पूर्वसांसद दीपकजंग शाहले भने, ‘हामी एक्लैले पुनर्निर्माण गर्न सक्ने अवस्थै भएन, संघीय सरकारलाई गुहारिरहेका छौं ।’ दरबारहरूको मौलिकता, ऐतिहासिकता र पुरातात्त्विक महत्त्व सुरक्षित हुने गरी पुरानै स्वरूपमा भूकम्पीय जोखिममुक्त तरिकाले निर्माण गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भग्नावशेष हटाउन मात्रै कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँ लाग्ने पुरातत्त्व विभागले ३ महिनाअघि गरेको अध्ययनले जनाएको छ । जिल्ला अदालतका केही फाँट र इजलासको काम भने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका केही कोठामा सञ्चालन भइरहेको छ ।

मालपोत, नापी, जिल्ला प्रहरी कार्यालयलगायतका सरकारी कार्यालयको काम पनि अस्थायी टहराबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । ‘हावा धेरै चल्ने ठाउँ भएकाले कुनै बेला त त्रिपालै उडाउने हो कि भन्ने चिन्ता हुन्छ,’ जिल्ला अदालतका एक कर्मचारीले भने, ‘गर्मी सुरु भइसकेकाले चिटचिट पसिना पुछ्दै काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ, सेवाग्राही पनि चर्को घाममा उभिएरै सेवा लिन बाध्य छन्, हामी पनि एउटै त्रिपालमा कोचाकोच भएर काम गर्न बाध्य छौं ।’

भूकम्पका कारण जिल्लाभरिका २ सय १६ विद्यालयका भवन भत्किएका छन् । त्यसको व्यवस्थापनका लागि टहरा बनाएर अस्थायी शिक्षण केन्द्र सञ्चालन गरिएको छ । आइतबारदेखि भर्ना अभियान सुरु गरिए पनि भवन अभावमा पढाइ प्रभावित भइरहेको भेरी नगरपालिका–१ स्थित सूर्योदय आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रभाकर शर्माले बताए । ‘वार्षिक परीक्षा सकेर झन्डै १ महिना विद्यालय बिदा गर्‍यौं, त्यो बेला केही भवन पुनर्निर्माणको काम भएको भए पठनपाठन गर्न निकै सजिलो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘एक त अस्थायी टहरामा पढाइ, त्यसमा पनि चर्को गर्मी, विद्यार्थीलाई पढाउनै गाह्रो हुने देखियो ।’ उनका अनुसार विद्यालयका ३ भवन पूर्ण रूपमा भत्किएका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार भूकम्पका कारण १ सय ५२ वटा सरकारी तथा सामुदायिक भवन भत्किएका छन् । त्यस्तै ३७ वटा सडक, ४५ वटा मठमन्दिर र ५६ वटा खानेपानी योजनामा क्षति पुगेको छ । तर अधिकांश संरचनाको भग्नावशेष नै पन्छाउन नसकिएका कारण यकिन तथ्यांक अझै आउन नसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले बताए ।

प्रदेशभरि ५४ वटा प्रहरी कार्यालयमा क्षति पुगेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । ‘उद्धारका काम पनि प्रहरीले त्रिपालबाटै गर्‍यो, अहिले पनि विभिन्न प्रहरी इकाइले शान्ति सुरक्षा प्रवाह गर्ने काम त्रिपालबाटै गरिरहेका छन्,’ कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी लालमणि आचार्यले भने, ‘भवन भत्किएका ठाउँका प्रहरीलाई अहिले पनि न खानाको टुंगो छ, न त बस्ने ठाउँकै ।’ उनका अनुसार जाजरकोटमा ३३, रुकुम पश्चिममा १२, सल्यानमा ३, जुम्लामा ४ र कालीकोटमा २ प्रहरी भवनमा क्षति पुगेको छ । जाजरकोटमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका चार भवन भत्किएका छन् भने १२ इलाका प्रहरी कार्यालय, १० प्रहरी चौकी र ६ अस्थायी प्रहरी पोस्टमा क्षति पुगेको थियो ।