ट्राफिक जाम घटाउने विकल्प होला त ‘पोडवे’ यातायात ?

सार्वजनिक सवारीको संख्या थप्न व्यवसायीबीच प्रतिस्पर्धा चल्छ तर समयमै यात्रुलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउन प्रतिस्पर्धा चल्दैन । यसको विकल्प के हुन सक्ला त ? ‘विद्युत्बाट चल्ने पोडवे यसको विकल्प हुन सक्छ,’ सर्लाही हरिवन घर भई काठमाडौंमा बस्दै आएका नील भट्टराई भन्छन्, ‘नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढिरहेका बेला पोडवे सञ्चालनमा ल्याए ट्राफिक जामको समस्या केही मात्रामा कम हुनेछ ।’ सार्वजनिक यातायातलाई सहज बनाउन पोडवे सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । पूर्वाधारविज्ञहरू पनि सार्वजनिक सवारीको संख्या धेरै भएको भन्दै यसको विकल्प खोज्नुपर्ने बेला आएको तर्क गर्छन् ।

त्यसो त नील ५ वर्षदेखि पोडवे सेवा सञ्चालनको अभियान लिएर सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग धाइरहेका छन् । तर सरोकारवाला निकायले बेवास्ता गर्दै आएको उनको आरोप छ । ‘नेपालमा आजको आवश्यकता दिगो, भरपर्दो र सबैको पहुँचयोग्य सार्वजनिक यातायात हो,’ उनले भने, ‘यो बिना देश विकासको कल्पना गर्न सकिँदैन ।’

सन् २०२० मा यो संसारभरिका लागि विकसित गरिएको प्रविधि भएको उनले सुनाए । ‘४० वर्ष लगाएर बेलारुसका वैज्ञानिक एनोटोली युनिस्कीले अध्ययन र अनुसन्धान गरेर प्रमाणित गरेको प्रविधि हो,’ उनले भने, ‘बेलारुस र दुबईमा सञ्चालनमा आइसकेको छ ।’ यसमा यात्रु र मालसामान दुवै बोक्न मिल्ने उनले सुनाए । पहाडमा कम जनसंख्या भएको ठाउँमा यसको निर्माण गर्न सकिनेछ । यात्रु कम भए पनि ती ठाउँमा उत्पादित सामानलाई सहरबजार ल्याउन र गाउँमा आवश्यक पर्ने दैनिक उपभोग्य वस्तु सहरबाट लैजान यो सहज विकल्प हुन सक्छ । काठमाडौं उपत्यकाका १३ वटा पालिकामा १ सय किलोमिटरमा पोडवे सञ्चालन गर्न सकिने गरी प्रारम्भिक अध्ययन गरेर रिपोर्ट बुझाइसकेको उनले बताए ।

सन् २०१९ मा काठमाडौं पोडवे कम्पनी दर्ता भयो । भट्टराई यस कम्पनीको उपाध्यक्ष छन् । मानार्थ अध्यक्षका रूपमा क्यानडाका जान पिटर वाल रहेका छन् । ‘पोडवे रेलको कम्प्याक्ट र कम्पोजिट भर्जन हो,’ उनले भने, ‘यसलाई एआई प्रविधिमार्फत स्वचालित रूपमा सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।’ यो यन्त्रको सहायताले लिकमा हिँड्ने यातायात भएको उनले बताए । यसमा ४० देखि ४२ जनासम्म यात्रु अटाउन सक्छन् । ५० मिटरभन्दा नजिक एक पोडवे अर्को पोडवेसम्म नजाने उनको भनाइ छ । मेट्रो रेलको चार प्रतिशत लागतमा यो बनाउन सकिने उनको दाबी छ । ‘यसमा रेडियो वेभ, जीपीएस, ग्लोनास स्याटलाइट, इन्ट्रा नेट जडान गरिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले पोडवे हाम्रो भूगोल सुहाउँदो प्रविधि हो ।’ यो प्रविधि एकैचोटि सबै प्रदेशमा सुरु गर्न सम्भव रहेको पनि उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कर्णालीको सुर्खेतदेखि हुम्लाको लिमीसम्म २ सय ३१ किमि दूरीमा पोडवे बनाउन सकिनेछ । त्यस्तै कोशी प्रदेशमा पनि अध्ययनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । ‘कर्णाली सरकारलाई प्रारम्भिक अध्ययन गरेर बुझाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘यो ठाउँमा पोडवे बनाउन सकिए हुम्ला, जुम्लामा उत्पादन हुने स्याउ, मार्सी चामल, आलु, गेडागुडी वार्षिक २ लाख टन सुर्खेतसम्म ल्याउन सकिनेछ ।’

कर्णालीमा कम जनसंख्या भए पनि सबैभन्दा बढी सडक दुर्घटना यहीं हुन्छ । जसले मानवीय क्षति बढी हुने गरेको छ । ‘त्यसैले यसलाई पब्लिक लिमिटेड बनाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने हरेक नेपालीलाई पोडवेका लागि सय कित्ता सेयर राज्यले सुनिश्चित गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘यो सेयर सुनिश्चित गरेपछि ठूलो पुँजीको व्यवस्था हुन्छ, यसलाई आवश्यक पर्ने जुन जुन ठाउँ छ, त्यहाँ बनाउन सकिन्छ ।’ पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग बनाउन लाग्ने लागतभन्दा ५० प्रतिशत कम लागतमा यसको निर्माण गर्न सकिने दाबी उनको छ । मुआब्जाको समस्याबिना निर्माण थालेको ४ देखि ५ वर्षमा यो सञ्चालनमा ल्याउन सकिने उनले बताए ।

पोडवे तार प्रणालीमा भएकाले पोलको दूरी दुई किमिसम्म राख्न मिल्ने र बीचमा स्टेसन राख्न नपर्ने भट्टराईले सुनाए । ‘जसले गर्दा निर्माण अवधि पनि छोटो भयो, लागत कम भयो,’ उनले भने, ‘यसमा एउटा पनि पुल बनाउन पर्दैन, यो माइक्रो रेल हो ।’ पोड एसेम्ब्ली उद्योग पनि नेपालमै राख्न सकिने र यसले रोजगारी सिर्जना गर्ने उनले बताए । ‘यसलाई एक ठाउँमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा सुरु गरेपछि सातवटै प्रदेशमा सुरु गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यसमा सरकारको साथ सहयोग चाहिन्छ ।’ प्रतिकिमि १० रुपैयाँका दरले यसमा यात्रा गराउन सकिनेछ । ‘यसमा केही प्रतिशत सरकारको पनि सेयर हुनुपर्छ, सरकार नभई सार्वजनिक यातायात हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘नीतिगत कुरा राज्यले बनाउने हो, आर्थिक र अरू व्यवस्थापनको काम निजी क्षेत्रले गर्ने हो ।’ जनताको अपनत्व हुने गरी यसको निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘यो आकर्षक खालको हुने भएकाले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक पनि निर्माणपश्चात् आकर्षित हुनेछन्,’ उनले भने, ‘युरोपियन स्ट्यान्डर्डसँग लागत तुलना गर्दा प्रतिकिलोमिटर ४० करोड रुपैयाँमा बनाउन सकिन्छ ।’ १ सय किमिभन्दा बढीको काम गर्दा पोडवे चलाउन आवश्यक पर्ने सामग्री उत्पादन गर्ने मेसिन यहीं राख्न सकिने उनले बताए । ‘पोडवे चल्ने लट्ठा यहींका स्टिल उद्योगहरूले पनि बनाउन सक्छन्,’ उनले भने, ‘यो पुरातत्त्व सम्पदा क्षेत्रमा पनि राख्न मिल्ने प्रविधि पनि हो । पहिलाका यातायातमा के–के समस्या थिए, ती सबै समस्या समाधान भएर यो प्रविधि आएको हो ।’ यसलाई भइरहेका सडकको माथि र बगिरहेका खोलामाथि पनि बनाउन सकिनेछ । जमिनदेखि २० मिटर उचाइको तारमा यो चल्छ । ‘यसलाई पहाडी क्षेत्रमा सहजै एउटा डाँडाबाट अर्को डाँडासम्म जोड्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘काठमाडौंमा १५ मिटर उचाइमा बनाउन सकिनेछ, विमानस्थल क्षेत्रमा उचाइ घटाइनेछ, जहाँ ७ मिटरको पोल हुनेछ ।’ यसले ४८ टनसम्मको कन्टेनर पनि बोक्न सक्ने दाबी उनको छ । पोडवेबारे कार्यविधि बनाउन भन्दै २०८० मंसिर ७ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।

पूर्वसहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा सवारी दुर्घटना बढिरहेको समयमा वैकल्पिक यातायातका रूपमा पोडवे सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक रहेको कुरा उठाउँदै आएका छन् । सार्वजनिक यातायात सुधार गर्नुको विकल्प नभएको यातायातविज्ञ आशिष गजुरेल बताउँछन् । ‘सार्वजनिक यातायातमा सुधार नहुँदा सडक पूर्वाधार निर्माण र सुधारमा धेरै लगानी गर्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधन धेरै आयात भइरहेको छ, यसले व्यापार घाटा बढाइरहेको छ, दुर्घटना पनि गराइरहेको छ ।’

वार्षिक रूपमा सडक दुर्घटनाबाट ३ हजारभन्दा बढीको मृत्यु हुने कुरा सरकारी तथ्यांकले देखाइरहेको अवस्थामा आफ्नै विद्युत् प्रयोग गरेर पोडवे चलाउन सकिने यातायातविज्ञ गजुरेलको सुझाव छ । ‘पोडवे विद्युतीय ऊर्जाबाट चलाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यसो गर्न सकिए पेट्रोल र डिजेल पनि कम खपत हुन्छ, सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित र छिटो हुनेबित्तिकै निजी सवारीमा आकर्षण घट्छ ।’ जसले दुर्घटना र सरकारको व्यापार घाटा पनि कम गराउने उनको भनाइ छ । ‘त्यसैले नयाँ–नयाँ प्रविधि आउँछ, त्यसमा ढिलोचाँडो जानैपर्छ,’ उनले भने, ‘अबको विकल्प पोडवे हुन सक्छ ।’