कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २३९

सेयर भित्री कारोबार अनुसन्धान जिम्मा प्रहरीलाई

अर्धन्यायिक निकाय धितोपत्र बोर्डले यसअघि अनुसन्धान र कारबाहीको सिफारिस आफैं गर्दै आएको थियो
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अधिकार क्षेत्रभित्र रहँदै आएको भित्री कारोबार, झूटो वा कृत्रिम कारोबार, जालसाजीलगायत मुद्दाको अनुसन्धान अब प्रहरीले गर्ने भएको छ । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा १०३ लाई संशोधन गरेर सरकारले उल्लिखित विषयमा अनुसन्धान तथा कारबाही गर्ने अधिकार प्रहरीलाई दिएको हो । संशोधित व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित भई ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

सेयर भित्री कारोबार अनुसन्धान जिम्मा प्रहरीलाई

ऐनको दफा ९१ देखि १०० सम्म भित्री कारोबार, सूचना वा जानकारी लुकाउने, झूटो कारोबार, मूल्यमा उतारचढाव, बजार प्रभावित गर्ने काम, झुक्याउने विवरणहरू दिने, जालसाजीयुक्त कारोबार, लिखत, अभिलेख वा विवरण लुकाउन नहुनेलगायत व्यवस्था छ । उल्लिखित व्यवस्थाको कसुरसम्बन्धी उजुरी परेमा र त्यसमा कसुर भएको भन्ने लागेमा धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षले बोर्डका अधिकृत स्तरको कर्मचारीमार्फत प्रारम्भिक जाँचबुझ गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।

‘बोर्डको अधिकृतले उजुरीको प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्दा कसुरसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थासँग सोधपुछ गर्न, आवश्यक कागज, विवरण तथा अभिलेख माग गर्न सक्नेछ,’ ऐनमा भनिएको छ, ‘जाँचबुझ गर्दा प्राप्त कागज तथा प्रमाणबाट उपदफा (१) मा उल्लिखित कसुर गरेको देखिएमा त्यस्तो कसुरमा अनुसन्धान गर्न उजुरी, संकलित विवरण तथा प्रमाण मिसिल कागजात ३० दिनभित्र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ ।’ अनुसन्धानका लागि उजुरीसहित कागजात पठाउँदा बोर्डको तर्फबाट अनुसन्धानमा समन्वय तथा सहयोग गर्न बोर्डका कुनै अधिकृतको नामसमेत खुलाउन सकिने प्रावधान छ ।

अनुसन्धानका लागि प्रहरीले कम्तीमा निरीक्षक तहका कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकारी तोक्नुपर्नेछ । अनुसन्धानपछि सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने र मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गरी मुद्दा चल्ने भए अनुसन्धान पूरा भएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला कार्यालयमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

‘यो व्यवस्था पुँजी बजारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त तथा असल अभ्यासभन्दा विपरीत हो । यो विषयमा प्रहरीसँग पर्याप्त विज्ञता, ज्ञान, अनुभव नहुने हुनाले समग्र बजारका लागि नकारात्मक असर पर्छ,’ बोर्डका वरिष्ठ कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारी भन्छन्, ‘यो व्यवस्थाले झनै विकृति बढ्ने सम्भावना रहन्छ । बोर्डको मुख्य जिम्मेवारी पनि खोसिएको छ ।’ ऐन परिमार्जन गरेर उल्लिखित विषयमा अनुसन्धानको पूर्ण अधिकार बोर्डमातहत ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।

यसअघि बोर्डले भित्री कारोबार सम्बन्धमा अनुसन्धान गरेर पेस गरेको मुद्दामा रिडी पावर कम्पनीका तत्कालीन अध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपाने सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा दोषी ठहर भएका थिए । विशेष अदालतका न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, रामबहादुर थापा र मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले न्यौपानेलाई दोषी ठहर गरेको थियो । आफू अध्यक्ष हुँदा रिडीको सेयरमा भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) गरेको कसुरमा न्यौपाने र निर्णय प्रक्रियामा उनलाई सहजीकरण गरेको भन्दै नेपालविरुद्ध गत मंसिरमा

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सेयरको भित्री कारोबार सम्बन्धमा विभागले दायर गरेको यो पहिलो मुद्दा हो ।सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी निःसर्ग गरेको १ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति सोही ऐनको दफा १८ को उपदफा २ बमोजिम अनुसन्धानका क्रममा रोक्का राखिएको सम्पत्तिमध्येबाट जफत गर्न र अर्का प्रतिवादी नेपालविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनबमोजिम न्यौपानेलाई हुने सजायको आधा सजाय हुन माग विभागले गरेको थियो । न्यौपानेले कम्पनीको ०७७ चैत १९ देखि ०७८ साउन २४ सम्म खरिद बिक्री गर्दा भित्री कारोबार गरेको विभागले ठहर गरेको थियो ।

धितोपत्र ऐन ०६३ को दफा ९१ मा धितोपत्रको भित्री कारोबारसम्बन्धी कसुर तथा दण्ड सजाय व्यवस्था उल्लेख छ, जसमा कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक नभएका धितोपत्रको मूल्यमा असर पार्न सक्ने भित्री सूचना वा जानकारीहरूको आधारमा आफूले धितोपत्र कारोबार गरेमा वा अरूलाई धितोपत्र कारोबार गर्न लगाए वा आफूलाई थाहा भएको सूचना वा जानकारी आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा बाहेक अरूलाई दिए त्यस्तो व्यक्तिले धितोपत्रको भित्री कारोबार गरेको मानिने उल्लेख छ ।

प्रकाशित : वैशाख १३, २०८१ ०८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिविको १८ रोपनी जग्गा भाडामा लगाएर प्राध्यापक र कर्मचारीले रकम असुल्दै आएकोबारे तपाईंको राय के छ ?