बिमस्टेकको बडापत्र प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत

सन्धि र सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बडापत्रलाई संसद्मा पेस गरिएको हो । त्यसपछि उक्त प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो ।

सन् १९९७ मा स्थापना भएको बिमस्टेकमा नेपाल सन् २००४ मा सदस्य बनेको थियो । दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियालाई जोड्ने गतिशील पुलका रूपमा बिमस्टेक उभिएको छ । पाकिस्तानसँग द्वन्द्व भइरहेपछि भारतले क्षेत्रीय स्तरमा अघि बढ्नका लागि नयाँ क्षेत्रीय संयन्त्रको रूपमा बिमस्टेकलाई अघि बढाएको हो । तर अहिले आएर न बिमस्टेक न त सार्कले नै काम गर्न सकेको छ । सन् २०१४ मा नेपालमा १८ औं सार्क शिखर सम्मेलन भएयता हरेक दुई वर्षमा हुनुपर्ने शिखर सम्मेलन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । भारत र पाकिस्तानको द्वन्द्वका कारण इस्लामाबादमा हुनुपर्ने १९ औं सार्क शिखर सम्मेलन हुन सकेको छैन भने लामो समयसम्म बडापत्र टुंगो नलाग्दा बिमस्टेक पनि उद्देश्यअनुरूप अघि बढ्न सकेको छैन ।

छलफलका क्रममा एमालेका सचिवसमेत रहेका सांसद योगेश भट्टराईले बिमस्टेकलाई यातायातको सञ्जाल र कनेक्टिभिटीमा जोड्नुपर्ने बताए । बिमस्टेकको मञ्चबाट नेपालले अझै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो प्रभाव बढाउनुपर्ने बताएका उनले सार्कको विकल्पका रूपमा बिमस्टेक अगाडि बढाइएको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरे । ‘पर्यटन प्रवर्द्धनमा हामीले बिमस्टेकलाई जोड्नुपर्नेछ । त्यसैगरी यातायातको सञ्जाल र कनेक्टिभिटीमा पनि यसलाई अघि बढाउनुपर्नेछ । पछिल्ला दिनमा जलवायु परिवर्तनको जति पनि मार नेपालले खेपिरहेको छ, जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय लबिइङ यो मञ्चमार्फत हामीले गर्नुपर्ने थियो, त्यसमा हामीले जति सफलता पाउनुपर्दथ्यो पाउन सकिरहेका छैनौं । बिमस्टेकको मञ्चबाट नेपालले अझै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो प्रस्तुति दिनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘कताकता बिमस्टेक सार्कको विकल्पका रूपमा अघि ल्याइएको हो कि भन्ने भान छ । छिटोभन्दा छिटो सार्कको सम्मेलन आयोजना गर्न आग्रह गर्दछु । एकअर्काको निषेध गर्ने ढंगले आएको छ, यसमा हामी जोगिनुपर्छ ।’

कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेलले बिमस्टेक लगायतका संगठनहरूबाट नेपालले लाभ लिन नसकेको बताए । ती संगठनहरूको नीतिगत नेतृत्व र रणनीतिगत उपयोग गर्न नेपालले नसकेको उनले तर्क गरे । ‘हामीले यस्ता संगठनहरूको नेतृत्व गर्न सकिरहेका पनि छैनौं । नीतिगत नेतृत्व गर्न सकिरहेका छैनौं । रणनीतिगत उपयोग गर्न पनि सकिरहेका छैनौं । यो भीआईपीहरू भ्रमणका निम्ति सहभागी भएको मात्रै देखिएको छ,’ उनले सुझाव दिए, ‘राष्ट्रिय हितका निम्ति यस्ता मञ्चहरूलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ ? हाम्रो रणनीति के हो त ? यहाँ बडापत्रमा उल्लेख भएका विषयहरूले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्नका निम्ति कसरी सहयोग पुर्‍याउन सक्छ ? वा हामीले यसलाई कसरी उपयोग गर्न सक्छौं । त्यसकारण यो परराष्ट्र क्षेत्रमा जति पनि हाम्रा संयन्त्र छन् तीनले राष्ट्रिय हितमा कति सक्रिय भएर काम गर्न सकेको छ ? दूतावासले कति काम गर्न सकेको छ ? त्यो कुरामा हामी निरपेक्ष भएको जस्तो देखिन्छ । सहभागी मात्रै महत्त्वपूर्ण होइन । लाभ लिने स्थिति बन्नुपर्छ ।’

माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले भने बिमस्टेकको आवश्यकता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता क्षेत्रमा साझा प्रतिबद्धताका लागि रहेको बताए । आपसी सहयोग, पर्यावरणीय सन्तुलन, पारस्परिक विषयहरूको साझा प्रतिबद्धता, रोजगारी सिर्जना, कृषिमा आधुनिकीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादका विरुद्धमा मिलेर अघि बढ्न, गरिबी उन्मूलन लगायतका विषयमा अघि बढ्न बिमस्टेकको आवश्यकता रहेको उनको तर्क थियो ।

सांसदहरूले बिमस्टेकको चर्चा गर्दा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय संगठन (सार्क) लाई पनि सम्झिए । एमालेका सांसद रघुजी पन्तले भने सार्कमा रहेको पाकिस्तानलाई एक्ल्याउन भारतले बिमस्टेक अगाडि बढाएको तर्क गरे । बिमस्टेकमा बंगलादेश, भारत, भुटान, थाइल्यान्ड, म्यानमार, श्रीलंका र नेपाल सदस्य रहेको र सार्कमा सदस्य रहेको पाकिस्तानलाई एक्लै बनाएर सार्कलाई निस्तेज पार्ने र बिमस्टेक अघि बढाउने चाहना भारतको रहेको उनको भनाइ थियो । ‘बिमस्टेकलाई अघि बढाउँदा के ध्यान राख्नुपर्छ भने सार्कलाई पनि अघि बढाउनुपर्छ । यसमा हामीले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा सांसद चित्रबहादुर केसीले भने सार्कलाई विसर्जन गर्नकै लागि बिमस्टेक अघि सारिएको बताए । सार्क आन्दोलनलाई ओझेलमा पार्न बिमस्टेकको गठन गरिएको भन्दै उनले दक्षिण एसियामा शक्तिशाली संगठन भनेकै सार्क रहेकाले त्यसलाई सशक्त बनाएर अघि बढाउनुपर्ने सुझाए । ‘बिमस्टेक जन्मियो किन ? सार्कलाई किन ओझेलमा पारियो ? त्यतातिर हाम्रो परराष्ट्रमन्त्रीजीले केही जानकारी गराउनुहुन्छ कि भन्ने थियो । खाली बिमस्टेकको कुरा गरेर सिध्याइदिनुभयो, म निराश भएँ,’ उनले भने, ‘दक्षिण एसियामा हाम्रो लागि शक्तिशाली संगठन सार्क हो ।’

सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले भने नेपालले सार्कको सट्टामा बिमस्टेकलाई स्वीकार नगरेको बताए । उनले बिमस्टेकले सार्कको प्रतिस्थापन गर्नै नसक्ने बताए । ‘सार्कको औचित्य र आवश्यकताबारेमा नेपालको दृष्टिकोण र धारणा कायम छ । बिमस्टेक सार्कको प्रतिस्थापन हुन सक्दैन । सार्कको सट्टामा बिमस्टेकका रूपमा हामीले यसलाई स्वीकार गरेका होइनौं । हामीले यस रूपमा लिदैनौं । सार्कको महत्त्व आफ्नो ठाउँमा छ । सार्कलाई पुनः क्रियाशील गराउन र यसको सम्मेलनको आयोजना गर्न नेपाल सरकारले गरिरहेको प्रयत्नलाई अझ प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सरकार लागिपर्ने विश्वास सदनलाई दिन चाहन्छु,’ परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘सार्कको औचित्य र आवश्यकता अनि महत्त्वलाई बिमस्टेकले प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन भन्ने सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण छ । सार्कलाई क्रियाशील बनाउन, सम्मेलन आयोजना गर्न पहल र प्रयत्नलाई अगाडि बढाउन सम्पूर्ण प्रयत्न गर्ने विश्वास स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।’