मधेश सरकारमा एमाले, गण्डकीमा मनाङे 

एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री नियुक्त भएका छन् । सोमबार नै कार्यभार सम्हालेकी प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले उनलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी थिइन् । मुख्यमन्त्री यादवका प्रेस सल्लाहकार सीताराम अग्रहरीले एमालेलाई सहभागी गराउँदै सरकार पुनर्गठन गरिएको बताए । ‘मधेश सरकारमा कांग्रेसका मन्त्रीहरूको भूमिका सहयोगी नै थियो । त्यसैले उनीहरूलाई बर्खास्त नगरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर स्वतः पदमुक्त गरिएको हो,’ अग्रहरीले भने ।

मधेश सरकारमा कांग्रेसका ३ मन्त्री थिए । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव भौतिक पूर्वाधार तथा विकास, वीरेन्द्रप्रसाद सिंह स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र मोहम्मद समिम गृह तथा सञ्चारमन्त्री थिए । केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनेपछि मुख्यमन्त्री यादवले उनीहरूलाई राजीनामा दिएर सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, कांग्रेसका मन्त्रीहरू ‘राजीनामा नदिने बरु बर्खास्त गरे हुन्छ’ भन्दै सरकारमा बसिरहेका थिए ।

मधेशमा मुख्यमन्त्रीसहित १२ मन्त्रालय छन् । पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा भने मुख्यमन्त्री यादवले आफैंसँग चार मन्त्रालय राखेका छन् । एमालेले ४ मन्त्रालय दाबी गरेको छ । एमाले स्रोतका अनुसार अरू मन्त्री र मन्त्रालयको टुंगो नलागेको र पार्टीभित्र धेरै सांसद आकांक्षी रहेकाले मन्त्री तोक्न ढिलो भएको हो । मुख्यमन्त्रीबाहेक जसपाले अर्थ, खेलकुद तथा समाज कल्याण, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी गरी तीन मन्त्रालय लिएको छ । एकीकृत समाजवादीलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र लोसपालाई वन तथा वातावरण मन्त्रालय दिइएको छ । माओवादीले उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय लिएको छ ।

मुख्यमन्त्री यादवले एमालेलाई अन्य मन्त्रालय दिइने विषयमा सहमति हुन बाँकी रहेको बताए । ‘संघीय गठबन्धनअनुसार नै मधेश प्रदेश पनि चल्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यसअनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिएको हो ।’

यादवको १४ महिने कार्यकालमा तीन पटक विश्वासको मत लिने क्रममा कांग्रेस भरपर्दो सारथि बनेको थियो । मधेशमा तेस्रो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट २०७९ पुस २७ मा उनी मुख्यमन्त्री बनेका थिए । त्यतिबेला यादव नेतृत्वको सरकारलाई एमाले, जनमत, माओवादी केन्द्र, लोसपाको समर्थन थियो । त्यतिबेला पनि एमाले संसदीय दलका नेता सरोज भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री थिए । गत वर्ष संघीय गठबन्धनबाट एमाले बाहिरिएपछि मधेश सरकारमा पनि त्यसको असर परेको थियो । एमालेका मन्त्रीलाई हटाउँदै मुख्यमन्त्री यादवले कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा भित्र्याएका थिए ।

सप्तरीको राजविराजस्थित कृषि विश्वविद्यालयको भवन शिलान्यासलाई लिएर विवाद चुलिएपछि मधेश सरकारबाट जनमत पार्टी बाहिरिएको थियो । यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा, एमालेको साथ छोडेर अर्को गठबन्धनको सरकार बनाउँदा र जनमतले समर्थन फिर्ता लिँदा कांग्रेसले उनलाई विश्वासको मत दिएको थियो । १ सय ७ सांसद रहेको मधेश प्रदेशसभामा एमालेका २३, कांग्रेस २२, जसपा १८, जनमत १३, माओवादी र लोसपाका ९–९, एकीकृत समाजवादी ७, स्वतन्त्र ३, राप्रपा, रिजवान अन्सारीको नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १–१ जना सांसद छन् ।

यसैबीच माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बहुमत जुटाउन स्वतन्त्र निर्वाचित सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई सरकारमा सहभागी गराएका छन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेले सोमबार भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी मनाङेलाई दिएका हुन् । यस्तै, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीसमेत रहेका महेन्द्रध्वज जीसीलाई दिएका छन् । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले सोमबार दिउँसो पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका छन् ।

स्वतन्त्र निर्वाचित भएर एकीकृत समाजवादीमा आबद्ध मनाङ १ ‘ख’ का सांसद मनाङेले आइतबार स्वतन्त्र हैसियत माग गर्दै प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र दिएका थिए । यसअघि उनलाई एकीकृत समाजवादीको कोटाबाट मन्त्री हुने चर्चा भए पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले बनाएका थिएनन् । सरकारमा सहभागी आफ्ना दुई मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेपछि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । चैत २१ भित्र मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

मन्त्री मनाङेले गण्डकीमा मध्यावधिलाई रोक्न आफू सरकारमा सहभागी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘एक वर्ष फुटबल खेलेर बसें । अब चार वर्ष राजनीति गर्छु । राजनीति गर्न सरकारमै बस्नुपर्ने रहेछ,’ उनले भने, ‘मध्यावधिमा नजानका लागि सरकारलाई साथ दिएको हुँ । आवश्यकताअनुसार सरकार टिकाउन नयाँ गठबन्धनको सरकारलाई पनि साथ दिन्छु ।’ उनले केन्द्रीय राजनीतिमा उतारचढाव आए पनि प्रदेशमा भने त्यसको असर पर्न नहुने बताए । यसअघि पनि केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण फेरिँदा गण्डकीमा खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिन पहल गरेको उनले बताए । मनाङेले बजेटको ७० प्रतिशत हिस्सा रहने भएकाले भौतिक मन्त्रालय रोजेको बताए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डे सरकार टिकाउनका लागि राप्रपालाई पनि सहभागी गराउने कसरतमा छन् । राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले सरकारमा जाने विषयमा छलफल नभएको बताए । ‘गण्डकी प्रदेशबारे केन्द्रीय कमिटीमा प्रतिवेदन बुझाएको छु,’ राप्रपा प्रदेश अध्यक्षसमेत रहेका गुरुङले भने, ‘सरकारमा सहभागिताबारे केन्द्रीय समितिले नै निर्णय गर्छ ।’ यता एमाले, माओवादी केन्द्र पनि राप्रपाको साथ लिएर प्रदेशसभामा बहुमत पुर्‍याउने कसरत गरिरहेका छन् । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ३१ सांसदको आवश्यकता पर्छ । २७ सांसद रहेको कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा छ भने, २२ सिटसहित एमाले दोस्रो दल हो । सभामुखसहित माओवादीका ८ सिट छन् भने राप्रपाका दुई र एक स्वतन्त्र सांसद छन् ।