चिकित्सा आयोगबाट दोषी ठहरिएकालाई कारबाही गर्न पत्राचार

शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन लेखी पठाउने र आवश्यक अनुसन्धानका लागि अख्तियारमा पठाउने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । २०७४ माघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले गोप्य राखेको थियो । चैत २८ मा शिक्षामन्त्रीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कारबाही प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेकी थिइन् । प्रतिवेदनमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा अनियमिततामा संलग्न ४२ जनामाथि कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।

आयोगले कानुनविपरीतका कार्यमा संलग्नलाई सरकारी सेवामा अयोग्य हुने गरी कारबाही सिफारिससमेत गरेको छ भने कतिपयमाथि भ्रष्टाचारमा छानबिन हुनुपर्ने भनेको छ । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सम्बन्धन, प्रवेश परीक्षा, भर्ना, शुल्क र गुणस्तरका क्षेत्रमा अनियमितता देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगको प्रतिवेदनपछि चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएर चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भए पनि दोषी ठहर गरिएका माथि कारबाही भने हुन सकेको थिएन ।

आयोगले त्रिविका तत्कालीन उपकुलपतिहरू तीर्थराज खनियाँ, हिराबहादुर महर्जन, रेक्टर सुधा त्रिपाठी र रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेतीले कानुनविपरीत कार्य गरेको भन्दै कारबाही सिफारिस गरेको छ । उनीहरूलाई तत्काल बर्खास्त र भविष्यमा सरकारी, अर्धसरकारी लाभको पदमा नियुक्त नगर्न भनिएको छ । उनीहरूले अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वीकृतिसमेत नपाएको प्रस्तावित काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन मुख्य भूमिका खेलेको औंल्याइएको छ । महर्जनले गलत क्रियाकलाप गरी कानुनसमेत उल्लंघन गरेको ठहर गरिएको छ ।

भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका पूर्वप्रमुख डा. प्रकाशराज न्यौपाने, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. चीनबहादुर पुन (सीबी), नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्वरजिस्ट्रार डा. नीलमणि उपाध्याय, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका पूर्वउपकुलपति डा. बलभद्र दासलाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी र अर्धसरकारी नियुक्ति मनोनयनमा आयोग्य हुने गरी कारबाही गर्न प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ । उनीहरूले कानुन र पदीय दायित्वविपरीत काम गरेको औंल्याइएको छ ।

प्रतिवेदनमा अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले संवैधानिक पदको दुरुपयोग गरी काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सञ्चालित परीक्षामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै सरकारी र संवैधानिक नियुक्ति पाउन अयोग्य ठहर गरिएको छ । त्रिविका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता नारायण खनाललाई तुरुन्त पदबाट हटाउन सिफारिस गरिएको छ । कानुनविपरीत सम्बन्धन दिलाउने कार्यमा पदाधिकारीलाई गलत राय दिएको भन्दै उनलाई भविष्यमा कुनै सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायमा हुने नियुक्तिमा रोक लगाउन भनिएको हो ।

त्यस्तै काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष दामोदरप्रसाद गजुरेल, प्राध्यापक भरत झा, गोविन्दप्रसाद शर्मा, त्रिलोकपति थापा, केबी राउत, डा. मनोहरप्रसाद गुप्ता, चन्द्रलाल श्रेष्ठ, हिरेन्द्रमान अमात्य, सीडी चावला, श्यामसुन्दर मल्ल, पन्ना थापा, रमेशप्रसाद सिंह, जगदीश चटौत, प्रद्युम्न श्रेष्ठ, रमेशकुमार अधिकारी, रोहित श्रेष्ठ, ओजस्वी नेपाललाई ५ वर्षसम्म सरकारी र अर्धसरकारी नियुक्तिमा रोक लगाउन सिफारिस गरिएको छ ।

उनीहरूले मापदण्ड नपुगेको जानकी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन र विद्यार्थी भर्नाका लागि स्वीकृति प्रदान गर्न सिफारिस गरेको तथा कानुनभन्दा बाहिर गएर लगत मार्गतिर लैजान भूमिका खेलेको औंल्याइएको छ । त्यस्तै प्रा.डा. करवीरनाथ योगी, प्रा.डा. ज्योति शर्मा, प्रा.डा. केशवप्रसाद सिंह, प्रा.डा. प्रमोदकुमार श्रेष्ठ, प्रा.डा. परशुराम मिश्र र प्रा.डा. रामप्रसाद उप्रेतीले विज्ञका रूपमा कानुनविपरीत काम गरेको जाँचबुझ आयोगको ठहर छ । उनीहरूलाई ३ वर्षसम्म सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायमा नियुक्तिमा बन्देज लगाउन सिफारिस गरिएको छ ।

विज्ञका रूपमा कानुनविपरीत काम गर्ने प्रह्लाद पन्त, डा. अनिल झा, डा. शशी शर्मा, डा. सरोज श्रेष्ठलाई दुई वर्षसम्म सरकारी अर्धसरकारी नियुक्तिमा रोक लगाउन सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा दोषी औंल्याइएका कतिपय व्यक्ति सरकारी र अर्धसरकारी निकायका पदमा छन् ।

त्रिविका विज्ञान संकायका तत्कालीन डिन रामप्रसाद खतिवडा, कार्यकारी परिषद् सदस्य राजेन्द्र पौडेल, हरि पराजुलीलाई पदबाट हटाउन सिफारिस गरिएको थियो । त्यस्तै काठमाडौं विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति रामकण्ठ मकाजुलाई सचेत गराउन सुझाव दिइएको थियो ।

जाँचबुझ आयोगमा विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की अध्यक्ष तथा डा. उपेन्द्र देवकोटा सदस्य र शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिय सूर्यप्रसाद गौतम सदस्य–सचिव थिए ।