सत्ता समीकरणमा देखिएको संकट तत्काललाई टर्‍यो

सत्ता गठबन्धनका मुख्य घटक एमाले–माओवादीले मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारमा नागरिक उन्मुक्ति (रञ्जिता श्रेष्ठ) पक्षका कैलाश चौधरीलाई समर्थन गर्ने भनेपछि नेकपा एस बिच्किएको थियो ।

लगत्तै प्रतिपक्ष कांग्रेससहितको समर्थनमा उन्मुक्तिकै अर्का उम्मेदवार लक्ष्मणकिशोर चौधरी (रेशम चौधरी पक्षका) को कित्तामा एस उभिएपछि त्यसले केन्द्रीय गठबन्धनमा तरंग पैदा गरेको थियो । सत्ता समीकरणबाट एस बाहिरिए लुम्बिनी, वाग्मती र मधेश प्रदेशमा त्यसको तत्काल असर पर्ने र दीर्घकालीन रुपमा संघीय प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारलाई पर्ने भएकाले समाधान निकालिएको छ ।

त्यसलाई मध्यनजर गरी दाहालले एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग छलफल गरी समाधानको पहल गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार बिहान अध्यक्ष नेपाललाई फोन गरी मुख्यमन्त्री दिने प्रतिबद्धता जनाएपछि समाधान निकालिएको हो ।

सुदूरपश्चिम सरकार निर्माणबाट बिच्किएका नेपालले आफ्नो दलको बटमलाइन मुख्यमन्त्री भएकाले पूर्व सहमति कार्यान्वयन भए मात्र सहमत हुने बताएका थिए । दाहालले सूदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री दिने प्रतिवद्धता जनाए । त्यसलगत्तै खनाल दाहालसँग छलफल गर्न बालुवाटार पुगे । सुदूर पश्चिमको संकट समाधान गर्न उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई पनि बालुवाटार बोलाइयो । दाहाल, खनाल र श्रेष्ठबीच छलफल भए पछि सुदूर पश्चिमको सत्ता समीकरणमा देखिएको संकट तत्कालका लागि टरेको हो ।

खनालले सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व आफ्नो दललाई दिने पूर्वसहमति उल्टिएपछि समस्या आएको र त्यसलाई सच्याउने सहमति भएकाले संकट टरेको बताए । ‘हामी तीन दलका नेताले छलफल गरेपछि सुदूरपश्चिममा हाम्रो दलको मुख्यमन्त्री बनाउन सहमति जुट्यो’ उनले भने, ‘पूर्व सहमति कार्यान्वयन नगर्दा समस्या आएको थियो । हाल समस्या समाधान भएको छ ।’

यसअघि उन्मुक्तिकी अध्यक्ष श्रेष्ठले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी श्रीमान् रेशम चौधरी पक्षधरका ५ सांसदलाई आफूतिर तान्ने प्रयासमा ब्रेक लागेपछि नेकपा एसलाई पहिलो चरणमा मुख्यमन्त्री स्वीकार गरेकी थिइन् । उन्मुक्तिको सातमध्ये उनको पक्षमा दुई सांसद मात्र छन् । उन्मुक्ति पार्टीभित्र देखिएको कानुनी विवाद कायम रहेकाले संशय भने कायम छ ।

सुदूरपश्चिममा एमाले तेस्रो ठूलो दल हो । सत्ता साझेदार दलबीच भागबन्डा हुँदा उसले कोशी, गण्डकी र कर्णालीमा मुख्यमन्त्री लिने समझदारी भएकाले नेकपा एसले सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व लिँदा एमालेले समर्थन जनाउने भएको छ । सोमबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस कित्तामा उभिएपछि नेकपा एसलाई अवसरवादीको संज्ञा दिएका थिए । ओलीको अभिव्यक्तिले नेकपा एसका अध्यक्ष नेपाल आक्रोशित भएका थिए ।

उन्मुक्ति सचिव एवं प्रतिधिसिभा कैलाली ३ का सांसद गंगाराम चौधरीले नेकपा एसको दोहोरो चरित्रका कारण संकट कायम रहेको बताए । ‘मुख्यमन्त्रीका दुवै उम्मेदवारको दाबी खारेज गरी प्रदेश प्रमुखले संविधानविपरीत कदम चाल्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘यो निर्णयविरुद्ध हामी अदालतमा रिट दायर गर्दैछौँ ।’ उनले नेकपा एसले आफ्नो उम्मेदवार लक्ष्मणकिशोलारई दिएको समर्थन फिर्ता लिई अवसरवादी चाल चालेको बताए ।

‘हाम्रो अडान उन्मुक्तिको मुख्यमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘हामी अरु दललाई मुख्यमन्त्रीका लागि समर्थन गदैनौँ ।’ उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा आफ्नो दलको संसदीय दलको नेता घनश्याम चौधरीले जारी गर्ने ह्विप लाग्ने बताए । ‘सबै सांसदले दलको ह्विप मान्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।

माओवादी, नेकपा एस र नागरिक उन्मुक्ति (श्रेष्ठ) पक्षले बहुमतसहित मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गर्ने बताएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका ५१ सिटमध्ये माओवादी सभामुखसहित ११, एमाले १०, नेकपा एस ४, नागरिक उन्मुक्ति (श्रेष्ठ) पक्ष्का २ र स्वतन्त्र १ गरी बहुमत पुग्ने दाबी छ ।

नेकपा एसका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले आफ्नो दलको नेतृत्वमा सुदूरपश्चिममा बहुमतको सरकार बन्ने बताए । पहिलो चरणमा नेकपा एस र दोस्रो चरणमा नागरिक उन्मुक्तिले मुख्यमन्त्री लिने मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुटारमा तीन दलबीच समझदारी भएको छ ।

मंगलबार माओवादी, नेकपा नेकपा एस र उन्मुक्तिबीच सहमति भएपछि समाजवादीले कांग्रेसको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेका लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । त्यसपछि सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न पुनः आह्वान गरे । ३ दिनको समय दिएर बिहीबार बेलुकासम्म दाबी पेस गर्न १६८ (२) अनुसार नै प्रदेश प्रमुख मियाँले पुनः आह्वान गरेका हुन् ।

यसअघि प्रदेश प्रमुख मियाँले दश दिनको म्याद दिएर १६८ (२) अनुसार नै प्रदेशसभा सदस्यलाई आइतबारभित्र मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए । त्यसअनुसार नागरिक उन्मुक्तिका दुई जना लक्ष्मणकिशोर र कैलाशले बेग्लाबेग्लै समर्थक जुटाएर दाबी पेस गरेका थिए । आइतबार एउटै पार्टीबाट दुई जनाको दाबी पेस भएपछि प्रदेश प्रमुख मियाँले कानुनी परामर्श गर्ने भन्दै दुई दिनको समय लाग्ने भन्दै दुवै दाबीलाई मंगलबारसम्म थाती राखेका थिए ।

मंगलबार पुनः आह्वान गर्दा एउटै दलका दुई जनाको दाबी पेस हुन आएकोले निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । नयाँ दाबीका लागि वैशाख ६ गते बेलुका ५ बजेसम्म दाबी पेस गर्न आग्रह गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिमको ५२ सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका १८, माओवादीका सभामुखसहित ११, एमाले १०, उन्मुक्ति पार्टीका ७, एसका ४, राप्रपा र स्वतन्त्र १/१ सांसद छन् । नागरिक उन्मुक्तिमा रञ्जिताको पक्षमा २ र रेशम पक्षमा ५ सांसद विभाजित छन् ।