सहकारी समस्या समाधानका लागि छुट्टै कानुन ल्याउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

'सहकारीहरूको समस्या अहिलेका कानुनहरूबाट मात्र समाधान नहुने देखिएपछि सबै समस्याहरूलाई समाधान गर्ने गरी कानुन ल्याउने निर्णय भएको हो' कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले ईकान्तिपुरसँग भने । उनका अनुसार भएका बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने, बचतकर्ताहरूको रकमको सुरक्षा गर्ने संयन्त्रहरू आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्ने निर्णय भएको हो ।

अहिले संसद्को अधिवेशन नचलेकाले अध्यादेशको बाटोबाट पनि कानुन आउन सक्ने उनले बताए । संसद्बाट कानुन ल्याउँदा केही प्रक्रियागत समय लाग्ने तर सहकारीको समस्या धेरै विकाराल बनिसकेकाले छिटो समाधान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।

मन्त्रिपरिषद्ले हाल देशभरका विभिन्न स्थानमा आगलागी र डढेलोका कारण भइरहेको क्षति न्यून गर्न र तत्काल आगलागी नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायलाई गम्भीरतापूर्वक क्रियाशील हुन निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

त्यस्तै उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्टलाई सो अदालतको कामकाज समेत गर्ने गरी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा २३ को उपदफा २३.१ अनुसार पुरावेदन समितिको अध्यक्ष तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ ।