विदेश नीतिको प्राथमिकतामा छिमेकी

प्रस्तावनामा ‘राष्ट्रिय हित र सरोकारलाई प्राथमिकतामा राखेर सन्तुलित र फराकिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास गर्न’ भनिएको छ भने बुँदा ८ मा ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई सुदृढ गर्न सहमत भएको’ उल्लेख छ ।

सामान्यतः समीकरणको सहमतिपत्रमा विदेश नीति र सम्बन्धलाई निर्देश गर्ने यस्ता सूत्रवाक्य राखिँदैन । गठबन्धन परिवर्तनलगत्तै प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सत्ता बाँडफाँटको दस्ताबेजको अंग बनाउनुको अर्थ निकट विगतप्रति अर्थात् यसअघि लिएको नीति र व्यवहारप्रतिको आत्ममूल्यांकन र त्यसबाट सिर्जित असन्तुष्टिको ‘कोर्स करेक्सन’ हो । यो नयाँ गठबन्धन र त्यसको बलमा प्रधानमन्त्रीले कोरेको नयाँ मार्गचित्र हो । किनकि राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर वैदेशिक सम्बन्ध अघि बढाएका र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि उजिल्याएका केपी शर्मा ओलीको भरोसा प्रधानमन्त्रीलाई छ । सार्वजनिक बहसमा तानिएजस्तो भूराजनीतिले यो घरेलु राजनीति प्रभावित भएको भन्ने प्रमाण देखिँदैन ।

यो आलेख विदेश सम्बन्ध प्राथमिकताको बहसमा केन्द्रित छ । भविष्यको बाटोमा जब नेपाल राष्ट्र बनेदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको विगतले प्रधानता पाउँछ, त्यहाँ विरासत आउँछ, सापेक्षतावाद हाबी हुन्छ । त्यस्तै, विकसित देशलाई हेरेर त्यही लेन्स नेपाललाई हेर्न प्रयोग गर्‍यौं भने पनि त्यसले समाधानोन्मुख निष्कर्षमा पुर्‍याउँदैन । प्रधानमन्त्री उही तर गठबन्धन नयाँ हुँदा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई परिवर्तनको आधार बनाउँछ भने अघिल्लो गठबन्धनमा यो मुद्दामा गम्भीर विचलन आएको ठान्नुपर्ने हुन्छ । त्यो विचलनको समाधान अर्को विचलन होइन । जसरी प्रधानमन्त्री भएपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पहिलो भ्रमण भारत भयो, त्यसैगरी उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको पहिलो भ्रमण चीन भयो । यी भ्रमणलाई सरकारको झुकावका रूपमा बुझ्नुपर्ने कठिनाइतिर लाग्दा यथार्थ तस्बिर नआउन पनि सक्छ ।

मूलभूत रूपमा यहाँ विदेश नीति र सम्बन्धको आगामी रेखांकनको प्रयासलाई सकारात्मक बहसतिर तान्न खोजिएको छ । कम्युनिस्ट चीन र नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार वा भाजपावाला भारत र नेपालमा हिन्दु राष्ट्रको राजनीति भनेर सही निचोड आउँदैन । किनकि हरेक सरकार यथार्थवादी विश्वका एक स्वार्थी पात्र भएका छन्, विचारको नाता अब फिक्का भएको छ । त्यसो भए अब के गर्ने ? विदेश नीतिका मूलभूत सिद्धान्तको निरन्तरता छँदै छ, विश्व व्यवस्थामा आएका परिवर्तनलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यसबाहेक केही विषयमा नेपाल प्रस्ट हुनुपर्छ ।

नीतिको प्राथमिकता

पहिला, नेपालले ‘छिमेकी प्राथमिकता’ को नीति ल्याउनुपर्छ । घोषणापत्रमा दलहरूले घुमाउरो भाषामा मात्रै भारत र चीनलाई प्राथमिकतामा राखेर विदेश सम्बन्ध अघि बढाउनुपर्छ भनेका छन् । भारत र चीन नेपालको पहिलो प्राथमिकतामा रहनेछन् भन्ने नीति भाषामा ठ्याक्कै राखेका छैनन् । घोषणापत्रमा राखेर मात्र भएन, हरेक सरकारले ‘प्राथमिकतामा भारत र चीन’ नीति ल्याएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । एकीकृत परराष्ट्र नीति–२०७७ मा विदेश नीति र सम्बन्ध प्राथमिकता तयका आधार राखिएको छ तर प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छैन । अब सरकारले नीतिगत घोषणा वा मन्तव्यमा नेपालको पहिलो प्राथमिकतामा छिमेकी अर्थात् भारत र चीन रहेको सार्वजनिक गर्नुपर्छ । घुमाउरो पारामा नभएर प्रस्ट भाषामा छिमेकी पहिलाको नीति ल्याउनुपर्छ । त्यसो भन्दा अमेरिका, युरोप, विकसित राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्रसंघ प्राथमिकता छैनन् भन्ने अर्थ लाग्दैन ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले किन ‘नेइवरहुड फस्ट’ र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले ‘पेरिफेरल डिप्लोमेसी’ मार्फत् भौगोलिक र सामुद्रिक सीमा जोडिएका छिमेकीलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ? नयाँदिल्ली र बेइजिङले यो नीतिका आधारमा वास्तवमै छिमेकीलाई प्राथमिकता दिए वा दिएनन् ? ती बिनामोलाहिजा बहसका मुद्दा हुन् । केनेथ वाल्ट्जको शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तले आफूभन्दा तुलनात्मक शक्तिमा कमजोर राष्ट्रसँग ठूलो र बलियो राष्ट्रले गठबन्धन बनाइरहनु पर्दैन भन्ने दृष्टिकोणको वकालत गर्छ । यसले बलिया छिमेकीको आडभरोसाको आवश्यकता साना र कमजोर आर्थिक अवस्था भएका मुलुकलाई पर्छ भन्छ । यद्यपि, त्यसले समानान्तर शक्ति वा दुई ठूला शक्तिमध्ये अस्तित्वका लागि एउटा छनोट गर भन्छ, जसप्रति नेपालले असहमति राख्छ । दुई शक्तिको बीचमा रहेको कमजोर राष्ट्रको हकमा यो सिद्धान्त लागू हुँदैन ।

जब भारत र चीन ‘छिमेकीलाई प्राथमिकता’ मा राख्ने नीति ल्याउँछन् भने नेपालले आफ्नो विदेश सम्बन्धको पहिलो प्राथमिकतामा भारत र चीन पर्छन् भन्न त्रसित हुनु पर्दैन । भारत र चीनमध्ये कुन पहिला भन्नेतिर गयौं भने त्यसले चाहिँ जटिल परिणाम ल्याउँछ, जसको सामना गर्ने सामर्थ्य नेपालसँग छैन । तर सन्तुलनको व्यवहार भनेको निरपेक्ष सन्तुलनको व्यवहार होइन, त्यो सापेक्ष सन्तुलन नै हो । नेपालको भारत र चीनसँगको व्यवहार नमिल्न सक्छ । पक्षधरता र पूर्वाग्रहका कारण सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न नसकेको ठान्नु हुँदैन । भारत र चीनसँग जुन तहको सम्बन्ध छ, त्यही तहको सन्तुलन कायम गर्ने हो ।

राष्ट्रिय हित, सरोकारलाई प्राथमिकतामा राखेर सन्तुलित र फराकिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास गर्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई सुदृढ गर्ने भन्नु नीतिगत ‘डिपार्चर’ होइन । वास्तवमै भन्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विदेश नीतिको सिद्धान्तका कारण दुर्घटनामा परेको होइन, यो कूटनीति अर्थात् विदेश नीति सञ्चालनमा देखिएको खोटको कारण हो । सत्ताकेन्द्रित र गुटकेन्द्रित कूटनीतिले ल्याएको परिणाम हो ।

भूराजनीतिका सिद्धान्तकारहरूले भूगोललाई बरदान र अभिशाप दुवै रूपमा चित्रित गरेका छन् । रोबर्ट काप्लानको ‘रिभेन्ज अफ जोग्राफी’ र टिम मार्सलको ‘प्रिजनर्स अफ जोग्राफी’ यी चर्चित पुस्तकले कुनै देशलाई भूगोल बरदान भएको र कुनैलाई अभिशाप भएको चित्रण गरेका छन् । तर ‘ह्वाई नेसन्स फेल’ पुस्तकका लेखकद्वय डारोन एसेमोग्लु र जेम्स ए. रबिन्सनले भने भूगोल र संस्कृतिले नभएर शासकहरूको ‘अज्ञानताको सिद्धान्त’ (थ्योरी अफ इग्नोरेन्स) ले देशहरू असफल भएको दाबी गरेका छन् ।

एउटा प्रवृत्ति के छ भने जब शासकहरू असफल हुन्छन्, त्यसबेला भूगोल र भूराजनीतिमाथि दोष थोपरिन्छ र त्यसको भागीदार त्यो भूगोललाई बनाइन्छ । असफल शासकको यो शास्त्रीय रक्षाकबच पनि अब असफल भइसक्यो । सत्यचाहिँ के हो भने भूगोल परिवर्तन हुँदैन । नेपालले चीन र भारतका बीचमा रहेको भूजडित राष्ट्रबाट अब उन्मुक्ति पाउँदैन । त्यसैले भनिन्छ भूगोल र स्वार्थ स्थायी हुन्छन् ।

स्वार्थको पहिचान

विदेश नीतिमा अर्को संवेदनशील विषय राष्ट्रिय स्वार्थको हो । पछिल्लो जनगणनालाई मान्दा नेपालका दुई करोड ९२ लाखको राष्ट्रिय स्वार्थ एउटै हुनुपर्छ किनकि राष्ट्र नागरिक परिचित र अभिव्यक्त हुने समुच्च रूप हो । नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ के हो ? यो सार्वजनिक बहसमा बारम्बार आइरहने तर सधैं अनुत्तरित रहने विषय हो । राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई सुदृढ गर्नु नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ हो । विदेशमा रहेका नेपालीको संरक्षण गर्नु नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ हो । नेपालको विकास र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ हो । यसको सूची लम्ब्याउन सकिन्छ ।

नेपालले राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर छिमेकी र वैदेशिक सम्बन्ध वा समग्रतामा कूटनीति सञ्चालन गर्न सक्छ ? वा कुनै देशले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई मात्र अघि सारेर सम्बन्ध विस्तार गर्छ ? गर्दैन । किनकि एउटा मुलुकले राष्ट्रिय स्वार्थलाई अडान बनाउँदा अर्को मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थमा आँच आउँछ । त्यसैले पारस्परिक स्वार्थमा सम्झौता गर्नैपर्छ । नेपालले भारतसँग सम्बन्ध अघि बढाउँदा वा सम्झौता गर्दा नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्छ भने भारतले उसको । जब दुवैका स्वार्थलाई एक ठाउँमा राखेर पारस्परिक स्वार्थको खोजी हुन्छ, त्यहाँ सहमति हुन्छ । यसमा तुलनात्मक सानो र आर्थिक विकासमा पछि परेको राष्ट्रले उदीयमान छिमेकीसँग उदारताको अपेक्षा राख्न सक्छन् तर त्यस्तो उदारता बाध्यकारी हुँदैन । जस्तो– दस वर्षमा दस हजार मेगावाट बिजुली, एमसीसी, बीआरआई त्यसका उदाहरण हुन् । नेपालको विकासप्रति चिन्तित भएर र नेपालीको जीवनस्तरबाट पीडा महसुस गरेर मात्र यी सहमतिमा भारत, चीन र अमेरिका पुगेका होइनन्, त्यहाँ उनीहरूको पनि स्वार्थ छ । अर्थात्, यी पारस्परिक स्वार्थले आकार ग्रहण गर्दाका उत्पादन हुन् ।

जब एउटा सार्वभौम राष्ट्रले विदेश नीतिका सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्छ, त्यसमा सिंगो राष्ट्र सहमत हुन्छ । जब एउटा स्वाधीन र सार्वभौम नागरिक उसको राष्ट्रिय स्वार्थमा खण्डित हुँदैन, साझा स्वार्थमा प्रस्ट हुन्छ, त्यसपछि अन्य विषयले एउटा स्वाभाविक बाटो समाउँछन् । नेपालमा आउने बहसमध्ये अर्को धेरै गरिने बहस– विश्वमा आएको परिवर्तनअनुसार विदेश नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हो । यो बढी आलंकारिक बहसमा रूपान्तरण भएको छ । विश्वमा आएका परिवर्तन देशहरूमा आएका परिवर्तनकै सामूहिक प्रभाव हो । एकछिनका लागि विश्वशक्ति सन्तुलनमा आएको प्रभावलाई हेर्दा पनि नेपालले राष्ट्रिय स्वार्थलाई परिवर्तन गर्नु पर्दैन, पुनर्परिभाषित गर्दा मात्र पुग्छ । त्यस्तै, पहिलो महाशक्तिका रूपमा चीन र तेस्रो ठूलो शक्तिमा भारतको उदय हुँदै छ भन्ने तथ्यलाई स्वीकार्दा पनि नेपालले छिमेकी पहिला नीतिमा परिवर्तन ल्याउनु पर्दैन । भूरणनीतिक, भूअन्तरिक्ष प्रतिस्पर्धा, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स वा डाटाको संसार आदिका विकासबाट स्वाभाविक रूपमा नेपाल प्रभावित भइहाल्छ ।

नेपालको जस्तो भूराजनीति अनुकूलता अन्य देशको छैन । दुई विश्वशक्तिका बीचमा रहनु भनेको ती शक्तिको सद्भाव र सहयोग पाउनु हो । चीन र भारतबीच युद्ध भयो भने त्यसको बाछिटाले नेपाललाई चोट लाग्छ, यद्धपि नेपाल दुवैको नियोजित आक्रमणको सिकार बन्दैन । भारत र चीन मिल्दा नेपालले स्वाभाविक रूपमा बढी फाइदा लिन सक्छ । त्यसैले नेपालले चीन र भारतका बीचको सम्बन्धमा द्वन्द्वलाई होइन, समझदारीलाई, सैन्य युद्धलाई होइन, कूटनीतिक संवादलाई अनौपचारिक र अघोषित मध्यस्थताका रूपमा निरन्तर पैरवीमा लैजानुपर्छ । छिमेकी प्राथमिकता र सन्तुलनको सिद्धन्तभित्रै यो सम्भव छ । त्यसको अर्थ, भारत र चीनबाहेक नेपालले अन्य देशसँगको सम्बन्धलाई परिभाषित वा प्राथमिकीकरण गर्नु पर्दैन भन्ने होइन ।

नेपालका लागि विश्वका करिब २ सय देश नै महत्त्वपूर्ण छन् तर तिनको प्राथमिकताक्रम पक्कै हुन्छ । असंलग्नता सैनिक गठबन्धनका हकमा होस् या विकासको हकमा, बहुसंलग्नताको नीतिमा नेपाल जान सक्छ । पारस्परिक स्वार्थ र सम्मानका आधारमा विकासमा विकसित राष्ट्रसँग सहकार्य नेपालले गरेकै छ, त्यो थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । छिमेकीका संवेदनशीलताविरुद्ध नेपाललाई प्रयोग गर्ने कुनै शक्तिराष्ट्रका रणनीतिक चालप्रति नेपाल सजग रहनुपर्छ । यसतर्फ सरकारले सोचोस् ।