कृषिमा संरचनागत गतिरोध 

एउटा कुरा निश्चित छ– अघिल्लो सरकार र अहिलेको सरकार पनि नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनका आधार तयार पार्ने दिशामा अलमलमै छन् । ‘परिभाषित विकास’ र पूर्वाधारका क्षेत्रमा बजेट कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा त पक्कै बहसमा छन् तर नेपाली अर्थतन्त्रलाई संरचनागत बन्धनबाट मुक्त गर्न मुख्य चालकका रूपमा रहेका कृषि र उद्योग (ब्याकवार्ड र फरवार्ड लिंकेज) मा कसरी हस्तक्षेप गर्ने भन्ने विषयमा यथार्थपरक विश्लेषण र जोखिम उठाउने प्रयास भएजस्तो देखिन्न । यो आलेखमा मूलतः कृषि क्षेत्रमा विद्यमान संरचनागत संकटमाथि हस्तक्षेप कसरी गर्न सकिन्छ र त्यसले ब्याकवार्ड र फरवार्ड लिंकेजलाई कसरी सक्रिय पार्न सक्छ भन्ने प्रश्नमा सामान्य छलफल गरिनेछ । यहाँ मूलतः लामो समयदेखि समस्याग्रस्त हुँदै गएको पहाडको कृषिलाई रिफ्रेन्समा लिइनेछ ।

अवलोकन

किसान परिवारमा जन्मेर गाईबस्तु चराउँदै, कुटो–केदालो गर्दै हुर्केको र ३० वर्षको होउन्जेल बाआमाको कृषि कर्ममा सहयोगी भएकाले अरू धेरैका जस्तै मेरा लागि पनि कृषि क्षेत्रका दुःखसुख र त्यसका वर्ग चरित्र स्वआर्जित ज्ञान हुन् । त्यस क्रममा हली–खेताला, बाउसे, रोपाहार, दाइँ–दएँरा, बीउब्याड, पाखो र पानी लाग्ने खेत, खरबारी र वनपाला, कुलो र सिँचाइ या भलछोपुवा र गैह्रीमा मेरा पनि अनुभव छन् । चरिचरन, पानीपँधेरो, सार्वजनिक र निजी वन, धानपराल, ज्याला मजदुरी, हल गोरु र परेली, अर्मपर्म, आलु, सुर्ती, उखु, फलफूल, मकै, कोदो, कागुनो र गहुँ खेतीमा म पनि भिजेको छु । दलित र गैरदलितको प्राकृतिक स्रोतमाथि पहुँचको भिन्नता, महिला–पुरुष श्रममा विभेद, पारिवारिक कृषिसँग जोडिएको पशुपालन र खाद्य संस्कृतिजस्ता विषयमा धेरैका जस्तै मेरा आफ्ना अनुभव र अवलोकन छन् ।

अर्थराजनीतिको विद्यार्थीका रूपमा म जता जाँदा पनि स्थानीय आर्थिक गतिविधि र सम्भावना नियाल्छु र त्यसको काँचो–पाकेको विश्लेषण गरिरहन्छु । पछिल्लो समय नेपालका पहाड र तराईका अनेकवली भूमि सम्बन्ध र त्यसको उपयोग तथा अरू स्थानीय तहका विकासे कामबारेका अध्ययन गर्ने क्रममा कृषिमा आइरहेको परिवर्तन स्थानीय तहसम्म नियाल्ने मौका पनि मिलेको थियो ।

गाउँमा जाँदा नेपालको कृषि क्षेत्रको उन्नति र अवनतिका अनेक पाटा देखिन्छन् । न हल्ला गरेजस्तो सबै बिग्रेको छ न यसले उन्नतिको बाटो नै पहिल्याएको देखिन्छ । सरकार, समुदाय र परिवारका तर्फबाट केही सकारात्मक प्रयास भएका छन् । जुम्लादेखि सोलुसम्मको स्याउ खेती, अलैंची, कागती, दूध, जुम्ली मार्सी, चिनो, कागुनो, गुन्द्रुक, असला माछा, कफी, सुन्तला, बेलौंती, एभोकाडो या अनदीको धान, मस्यौरा र पिँडालुजस्ता धेरै उत्पादनमा बजार (माग पक्ष) ले सिर्जना गरेका अवसरको उपयोग भएको छ । निउरो, काफल, ऐंसेलु, टुसा तामाजस्ता वनजन्य उत्पादनको आपूर्ति (सप्लाइ साइड) बाटै बजार सिर्जना भएको छ । नेपालको बजार यसअघि कहिल्यै नभएको स्तरमा एकीकृत भएको छ । यातायातको सुविधा विस्तार हुँदै जाँदा ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्मका उत्पादनले बजार पाउन थालेका छन्, बजारले त्यता हस्तक्षेप गरेको पनि छ । कृषि उपजको माग आपूर्ति र मूल्य निर्धारणमा इन्टरनेट र मोबाइल प्रयोग हुन थालेको छ । बजारको उपयोगसँगै सरकारका प्रयासको पर्याप्त दुरुपयोग पनि भएको छ । तर, मुख्य रोजगारीको क्षेत्रका रूपमा कृषिले समग्र अर्थतन्त्र र कृषिमा आधारित परिवारमा जे जस्तो भूमिका खेल्नुपर्थ्यो त्यो भएको छैन । स्रोत खेर गएको छ र प्रतिइकाइ उत्पादकत्वमा छिमेकी देशभन्दा निकै पछि छौं । यस क्रममा कृषिमा आएका मुख्य परिवर्तनलाई यसरी हेर्न सकिन्छ ः–

पहिलो, जनसांख्यिक परिवर्तनका असर टड्कारो रूपमा देखिएका छन् । म हाइस्कुलमा हुँदा मेरो गाउँमा पहिलो पटक भ्यासेक्टोमी क्याम्प पुगेको थियो । गाउँमा ठूलो बहस भएको मलाई सम्झना छ । केही काका र दाइ पुस्ताकाले भ्यासेक्टोमी गरे । शिक्षा र सञ्चारको पहुँच बढ्दै जाँदा गाउँमा बिस्तारै बच्चा जन्माउने दर घट्दै गयो । जान्ने, सुन्नेबाट प्रभावित भएर सुरुमा तर्केकाहरू पनि भ्यासेक्टोमीमा आकर्षित भए । एक जोडीले आठ–दस सन्तान जन्माउने अघिल्लो पुस्ताको ठाउँ दुई या तीन सन्तानमा खुम्चियो । छोरा पाउन चार सन्तान जन्माउनेहरू पनि अहिले दुई छोरीमै चित्त बुझाउन थालेका छन् ।

दोस्रो पक्ष बसाइँसराइको हो । म हुर्कने बेला मेरो टोलमा भाइ खलकका २६ घर थिए । अहिलेसम्म गाउँमा हुन्थे भने कमसेकम ६५ घर बन्ने रहेछन् । चितवन, परासी हुँदै बर्दिया, रौतहट, काठमाडौं र पोखरा बसाइँ सर्दै गएका हाम्रा दाजुभाइका अहिले गाउँमा सात घर छन् । तिनीहरूमध्ये दुई घरका केटाकेटी मात्र गाउँमा पढ्दै छन् । काम गर्ने उमेर समूहका पाँच जना छन् । अरू उमेर पाकेका पुस्ताका मान्छे मात्र ती घरमा छन् । यो चित्र लगभग धेरै गाउँको हो ।

पहाडमा पहिले बढ्दो जनसंख्यालाई धान्ने जमिनको अभाव थियो । सँगै काम गरेर जीविका गर्न पनि शारीरिक रूपमा कठिन थियो । पानी पँधेरो, बजार, सरकारी अड्डा जान–आउन टाढा थियो र धेरै गाउँमा विद्यालय पठाउन पनि समस्या थियो । त्यही बेला मधेशले पहाडलाई समथरमा झार्न सहयोग गर्‍यो । दोस्रो छिमलमा ब्रिटिस सेनाबाट अवकाशप्राप्त लाहुरेलाई ब्रुनाईमा उपलब्ध अवसरले दिएको कमाइले पहाडका गाउँलाई रित्तो बनाउन र सहरीकरणमा मद्दत गर्‍यो । तेस्रो छिमलमा आर्थिक उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणका प्रभावले युवालाई वैदेशिक रोजगारीका नयाँ अवसर दियो । उनीहरू गाउँमा अर्धरोजगार या बेरोजगार भएर बस्नुको बदला वैदेशिक रोजगारीमा गएर कमाउने र जीवनलाई सहज बनाउने विकल्पमा गए । तिनीहरू पनि सकेसम्म कृषिमा फर्केनन्, पहाडकै सानाठूला बजारदेखि सहरसम्म र पूर्वपश्चिम राजमार्ग वरपरका अर्धसहरी बस्तीमा बसाइँ सरे । यसरी मध्यपहाडको जनसंख्या घट्दै गयो, जसले जनसांख्यिक असन्तुलनको अवस्था सिर्जना गर्‍यो । नेपालको अर्थराजनीतिक संरचनामा यो बसाइँसराइ र जनसंख्या वितरणको असन्तुलनले निकै ठूलो प्रभाव पारेको छ, पार्नेछ ।

कतिपय गाउँका घरबाट काम गर्ने उमेर समूहका कम्तीमा एक जना विदेश गएका छन् । अर्थात्, गाउँमा श्रमशक्तिको निकै अभाव छ । म हुर्कंदा हाम्रो घरमा मात्र हल गोरुसहित कम्तीमा २५ वटा गाईबस्तु र केही बाख्रा थिए । वनमा चराउँदा र गोठछाप्रो बनाउन सर्लक्क परेका रूखका काठ ल्याउनुपर्दा जंगल पातलिँदै गएको थियो । अहिले मेरो गाउँमा कसैले पनि गाई पालेका छैनन् । अलिकति बाख्रा छन्, केही गोरु र भैंसी । मेरो टोलमा सामुदायिक वन बनाइएको छैन तर जंगल फैलिएर बारीको डिलसम्म आएको छ । खरबारी सबै मासिएको छ । कम्तीमा आधा बारी बाँझै छ । पहिले रोपाइँ हुने गरेका कतिपय भलछोपुवा र कुलो लाग्ने खेत बाँझिएका छन् । पर्म, परेली र खेतालाको अभाव छ । श्रम ज्यालादारी भएको छ तर पनि मान्छे पाउन मुस्किल छ । कागुनो मासियो, पहिले दुई खेती हुने खेतमा अहिले एक खेती लगाइन्छ । चैते धान निकै कम लगाउने गरेका छन् । खेत, कुलो र बीउ उही भए पनि उत्पादन र उत्पादकत्व घटेको छ । चारखाल भएको मकैको सुली, पन्ध्र मुरी कोदो, दुई मुरी मास, केही पाथी बोडी, केही मुरी घैया, दस मुरी आलु, केही धार्नी सुर्ती, दस दिन पेल्ने उखु हुने बाआमाले कमाएको बारी बाँझै छ । कोही पनि त्यहाँ खेती गरेर खान तयार छैन ।

श्रमको मूल्य भने बढेको छ । बजारको नियम लागू भएको छ । गाईबस्तु कम पालेपछि रासायनिक मल किनेर प्रयोग गर्नुपर्ने नै भयो । बढ्दो श्रम मूल्य, कृषि उत्पादनका सामग्रीको महँगी र आवश्यक श्रमको अभावले मध्यपहाडमा कृषि उत्पादनको लागत मूल्य बढ्दै गएको छ । खेतीबाट हुने नाफाको दर घटेको छ । यस्तो अवस्थामा बाँझो जमिन रहने, एक सिजन मात्र खेती गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । कृषिबाट आम्दानी गरेर सम्मानपूर्ण जीवन बिताउन आवश्यक पर्ने आयस्ता गर्न साना तथा मध्यम किसानका लागि मुस्किल परेको छ । स्वाभाविक छ कि अहिलेको पारिवारिक कृषि प्रणाली सहज जीवनवृत्तिभन्दा बढी बोझ बन्न थालेको छ । चकलाबन्दीको अभाव, टुक्रिएको वा भिरालो जग्गा, आधुनिक मेसिनरीको प्रयोगका लागि प्रतिकूल खेती प्रणाली बिस्तारै कृषि अर्थतन्त्रलाई पछि धकेल्ने संरचनागत अवरोध बन्दै गएका छन् । अर्थात्, कृषि क्षेत्रले अब परम्परागत पारिवारिक खेती प्रणाली धान्न नसक्ने अवस्था छ । यसले नयाँ विकल्पको माग गरेको छ ।

गाउँको अर्को चित्र के हो भने केही पर्यटकीय इलाकामा बाहेक गैरकृषि आयस्ता नगण्य छ । रेमिट्यान्स, शिक्षकको तलब–पेन्सन, साना चिया पसल या खाजाघर, लोकल रक्सी बेच्ने पसल, मोबाइल पसल, सिकर्मी, डकर्मी जस्ता स्थानीय ज्यालादारी श्रम मात्रै गैरकृषि आयस्ताका क्षेत्र हुन् । अहिले पनि कृषिको मूल चरित्र परम्परागत नै छ । सीमित संख्यामा मात्र किसानले बजारका लागि उत्पादन गर्न थालेको अवस्थामा सानो तथा मझौला पारिवारिक कृषिले दिने आम्दानी दुखमसुखम् निर्वाहसम्मका लागि हो । यसले कुनै पनि युवालाई कृषिमा जीवन बिताउँछु भनेर प्रेरित गर्दैन । यस्तो उत्पादनको प्रतिइकाइ लागत बढी पर्छ तर उद्योग र उपभोग (बजार) क्षेत्रले गर्ने मागको आपूर्ति सुनिश्चित नगर्ने भएकाले कृषिमा आधारित उद्योगहरूको स्थापना र विकासमा पनि मद्दत गर्न सक्दैन । कम आय हुने किसानले बजारबाट अन्य उपभोग्य वस्तुको खरिद गर्न पनि अड्कल्छ र औद्योगिक उत्पादनको माग पनि बढ्दैन ।

विकल्पमा ठूला कृषि फार्म

५ अक्टोबर २०१८ को न्युयोर्क टाइम्समा चिनियाँ कृषिमा आइरहेको परिवर्तनबारे माइकेल स्कुमनको एउटा रिपोर्ट छापिएको छ । सान्हुई गाउँबाट प्रेषित रिपोर्ट नेपालका गाउँसँग मिल्दोजुल्दो छ । नेपालमा जस्तै चीनमा पनि नयाँ पुस्ता कृषिमा अडिन र त्यसैलाई जीवनको आधार बनाउन तयार छैन । साना प्लटमा खेतीपाती गरेर आफ्ना सन्तान पढाएका र अहिले उमेर ढल्केका मानिस गाउँमा छन् । उनीहरू पनि कमाउन नसक्ने भएका छन् तर छोराछोरी सहरतिर जागिरको खोजीमा पसेका छन् । श्रमको अभाव छ तर मेसिनीकरणका लागि साना आकारको जोत बाधक बनिरहेको छ । तीन हेक्टरभन्दा कम जमिनमा खेती गर्ने किसानले सबैखाले आधुनिक यन्त्र प्रयोग गर्न सम्भव हुँदैन । त्यसले उनीहरूको काम थकानपूर्ण र श्रम प्रधान बन्छ । उत्पादन लागत पनि बढी पर्न जान्छ ।

गाउँकै एउटा किसानले सहर नगएको २७ वर्षे छोराको सहयोगमा स्थानीय सरकारबाट बाँझो जमिन लिजमा लिएर आफ्नो जोतको आकार बढाउँदै लग्यो । मेसिनहरू थप्यो । पहिलेभन्दा कम लागतमा बढी उत्पादन गर्न र थप पैसा कमाउन थाल्यो । त्यसपछि ऊ छिमेकीलाई फकाउन हिँड्यो । कुनै किसान दुई हेक्टर जमिन कमाइरहेको छ । वार्षिक ५ हजार युआन बराबर कमाइ गर्छ भने यो नयाँ किसानले पाँच हजार नै उक्त किसानलाई दिने गरी जमिन भाडामा लिन थाल्यो । सक्ने किसानले खेतीबालीको सिजनमा ज्यालादारी काम गर्न पाउने भए । थाक्दै गरेको शरीरलाई विश्राम दिएर र पहिलेको जति कमाइ पनि जमिनबाट लिएर पुरानो किसान घरमा बस्यो । नयाँ किसानले मेसिनहरू थप्दै लग्यो र वार्षिक ८० हजार डलरको कमाइ पनि गर्न थाल्यो । यसरी जमिन भाडामा लगाउने पनि खुसी, भाडामा लिने पनि खुसी । कृषि उत्पादनको लागत कम र उत्पादकत्व बढी हुने अवस्था सिर्जना भयो । अहिले त्यो नयाँ किसानसँग १६० हेक्टर जमिन छ र ऊ मेसिन थप गरिरहेको छ ।

बजारको यो सिद्धान्तअनुरूपको उत्पादन पद्धति अँगालेको कुनै पनि देशको कृषिमा कुल जनसंख्याको सानो हिस्सा मात्र सामेल हुन्छ । तर उत्पादकत्व बढी हुन्छ । कृषिमा आधारित उद्योग फस्टाउँछन् र रोजगारी सिर्जना हुन्छ । मानिसको आयस्ता बढ्छ र उद्योग क्षेत्रको उत्पादनको माग पनि बढ्छ । यो सकारात्मक चक्रले देशभित्र उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र जनशक्तिको उच्च प्रयोगको सम्भावना बढाउँछ ।

अहिले पहाडमा बाँझो जमिनको इकाइ बढ्दै गएको छ (४० वर्षपहिले कास्कीको मादीमा पर्ने सिक्लेस ताङतिङको खेती र अहिलेको खेती गर्ने क्षेत्रफल एउटा उदाहरण हुन सक्छ) । किसान गरिब नै रहेको छ, भइरहेको छ । मानिसलाई जागिर दिने फार्म या उद्योग छैनन् र उपलब्ध स्रोतको उपयोग पनि भएको छैन । यसलाई उल्ट्याउन अब लार्जस्केल फार्मिङमा जानै पर्छ ।

बाँझो जमिन हुने किसान या गाउँ छाडेर हिँड्नेहरूको जमिन निश्चित समयका लागि भाडामा दिन बाध्य हुने गरी सरकारले व्यवस्था मिलाउन सक्छ । कर या अन्य नीति बनाउन भूमि हुने र भाडामा लिन चाहनेका बीच स्थानीय पालिकाले मध्यस्थता गर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न सकिन्छ । ठूलो क्षेत्रमा फार्म चलाउन चाहने व्यक्ति या कम्पनीलाई मेसिन किन्न या फार्म स्थापना गर्न आवश्यक वस्तु खरिदमा प्रोत्साहन हुने गरी कर छुटको व्यवस्था गर्ने, सस्तो ब्याजमा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध गराउन व्यवस्था गर्ने, उत्पादनको बजारका लागि प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था सिर्जना गर्न कृषि उपजको आयातसम्बन्धी नीति लचकदार बनाउने गरेर पनि फार्महरूलाई प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । ठूलो क्षेत्रमा खेती गर्न आउन चाहने विदेशी कम्पनी या लगानीकर्तालाई नेपाली लगानीकर्तासँग मिलेर काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिँदा प्रविधि र व्यवस्थापकीय ज्ञानको हस्तान्तरण हुन्छ । नेपाली लगानीकर्तासँग मिलेर काम गर्न चाहने विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिन सकिन्छ ।

मनाङका पोल्तेन छोपाङको एग्रो मनाङ कम्पनीले सञ्चालन गरेको स्याउ फार्म यसको एउटा ताजा र गतिलो उदाहरण हो । नेपाली लगानीकर्ता नै आधुनिक तरिकाले यस्तो खेतीमा संलग्न भएका छन् र तिनले मनग्य नाफा कमाएका छन् । २०१७ को रिपोर्टअनुसार सो वर्ष मात्र यो फार्मले २ करोड ६० लाख खुद मुनाफा गरेको थियो । यस्तो व्यवस्था सुन्तला, किबी, एभोकाडो या अरू फलफूल खेतीमा गर्न सकिन्छ । चीनको बजार लक्षित गरेर राँगा या बंगुरपालन फार्म खोल्न सकिन्छ, जहाँ यसको अपार बजार सम्भावना छ । हालै प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका समयमा भएको सहमतिको एउटा बुँदामा राँगाको मासु निर्यातको सन्दर्भ जोडिएको कुरा हेर्दा पनि यसलाई पुष्टि गर्छ ।

बजेट बनाउने टेक्नोक्र्याट र राजनीतिक नेतृत्वले हस्तक्षेपकारी नीति र बजेटको समेत व्यवस्था गरेर कृषि र भूमिको उपयोगसम्बन्धी अहिलेको अवस्थालाई परिवर्तन गर्ने जोखिम लिएनन् भने हामी २१०० सालमा पनि समृद्धिको अमूर्त नारामात्र दिइरहेका हुनेछौं । अर्थतन्त्रमा जुन संरचनागत अवरोध छ, त्यसलाई भत्काउन सक्ने छैनौं । यसको थालनी मध्यपहाड र तराईको कृषिमा ठूला फार्मको प्रवेशबाट मात्र सम्भव छ । चाहे त्यो किसानहरूकै सहकारीबाट होस् या कम्पनीबाट वा ठूला लगानीकर्तासहितको निजी क्षेत्रबाट । साना र मझौला पारिवारिक कृषिको दिगो विकास र कृषकको सम्पन्नताका लागि पनि यो अनिवार्य सर्त हो भने अविकासको चक्र तोड्ने अस्त्र पनि ।