२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २४८

एकीकृत समाजवादीको घैंटोमा घाम

पाठक पत्र

वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूलाभन्दा साना राजनीतिक दललाई फाइदा पुगिरहेको छ । यसको उदाहरण हो माओवादी केन्द्र । २०७९ मंसिरमा भएको संघीय निर्वाचनमा देशभरिबाट ३२ सिट जितेर संसद्मा तेस्रो दल बनेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यतिबेला देशमा उथलपुथल मच्चाइरहेका छन् ।

आफूलाई मनलाग्दा गठबन्धन फेरिरहने उनले गएको फागुन २१ मा नेपाली कांग्रेससँगको तत्कालीन गठबन्धन तोडे र एमालेसँग नयाँ गठबन्धन निर्माण गरे ।बेलाबेला अरूलाई धोका दिने गरेकै कारण यतिबेला उनी आफैं सङ्कटोन्मुख हुन पुगेका छन् । विशेष गरी सुदूरपश्चिममा उब्जिएको राजनीतिक समस्याका कारण यतिबेला केन्द्रीय राजनीतिक समीकरण नै धरापमा परेको देखिन्छ ।

कुनै पनि दलसँगको गठबन्धन बाहिर रहँदा जसरी सत्ता समीकरणमा माओवादी केन्द्रको संसदीय अङ्कगणितको मुख्य भूमिका देखिन्छ, अहिलेको पाँच दलीय गठबन्धनभित्र उस्तै भूमिका एकीकृत समाजवादी (एस) को देखिएको छ ।सधैं प्रचण्डले उपयोग गर्दै आएका यस दललाई यतिबेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उपयोग गरेर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न लागेका थिए ।

तत्कालीन नेकपामै रहँदादेखि ओलीसँग भन्दा प्रचण्डसँग नजिकिएका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले निरन्तर प्रचण्डलाई साथ दिँदै आएका छन् ।

हरेक पटकको गठबन्धन निर्माण गर्दा सुरुमा आफूहरूलाई थाहै नदिने तर पछि उनले निर्माण गरेको गठबन्धन जोगाउन आफ्नै दलको मुख्य भूमिका रहने गरेको राम्ररी बुझेका नेपालले कहिले आफूलाई ‘वेटिङ’ प्रधानमन्त्रीका रूपमा राखे, कहिले विभिन्न राजनीतिक वा विशिष्ट पदमा पार्टीलाई भूमिका दिने गरी आश्वासन दिने प्रचण्डको ललिपपमा झुम्मिरहेका थिए ।

अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मात्र होइन एमाले अध्यक्ष ओलीले समेत आफूलाई प्रयोग गर्न खोजेको देखेर यस पटक एकीकृत समाजवादी मैदानमै उत्रिएको छ । पटकपटक आफूहरूलाई सत्ता र स्वार्थको भर्‍याङमात्र बनाइरहेको बुझेको उसले केन्द्रीय सत्तालाई नै असर पुग्ने गरी ठाडो चुनौती दिएको छ ।

यो दलले गत फागुन २१ मै यो अडान राखेको भए आज यो अवस्था आउने नै थिएन । ढिलै भए पनि यस दलको घैंटोमा घाम झुल्किएको आभास भएको छ ।
– सुजन देवकोटा, पालुङ्टार–४, गोरखा

प्रकाशित : वैशाख ४, २०८१ ०७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भोकमरी जोखिम भएका घरपरिवारलाई 'खाद्य सहायता परिचयपत्र' दिनेगरी सरकारले नियमावली जारी गरेकोमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?