गर्भपतनको औषधि जथाभावी बिक्री

फातिमा बानु

काठमाडौँ — विशेषज्ञ चिकित्सकको सल्लाह र निगरानीमा मात्रै सेवन गर्न पाइने गर्भपतनका औषधि जथाभावी बिक्री–वितरण भइरहेका छन् । शंखमूलकी एक महिला नजिकैको फार्मेसीमा गर्भपतनको औषधि किन्न जाँदा सञ्चालकले उनलाई १२ थरी औषधि देखाए ।

सञ्चालकले रोजेर जुनसुकै औषधि प्रयोग गर्न सकिने सल्लाह दिए, उनले हचुवामा मिफेकिट नामक औषधि रोजेर पाँच दिनको डोज किनिन् । जब कि औषधि व्यवस्था विभागमा गर्भपतन गराउने चारथरि औषधि मात्रै दर्ता भएका छन्– मेडावोन, एमटीपीकिट्स, मेरिप्रिस्ट र प्रेग्नोकिट । बजारमा भने २० देखि २५ थरीका यस्ता औषधि किन्न पाइन्छ, जुन दर्ता नभएका अवैधानिक हुन् ।

Yamaha

  • ‘जथाभावी गर्भपतनले अत्यधिक रक्तश्रावका बिरामी बढी मात्रामा अस्पताल भर्ना भएका तथ्यांक आइरहेका छन्'

यी औषधिको मूल्यमा पनि एकरूपता छैन । विक्रेताले मनपरी पैसा लिन्छन् । राजधानीका अस्पताल वरपरका फार्मेसीमै यस्ता अवैध औषधि छ्याप्छ्याप्ती पाइन्छन् । सुरक्षित गर्भपतन सेवाको कानुनी प्रावधानअनुसार यस्ता औषधिको कारोबार गर्नेले सुरक्षित गर्भपतन सेवा अंकित बोर्ड र प्रमाणपत्र देखिने गरी राख्नुपर्छ । केही अपवादबाहेक राजधानीका फार्मेसीमा कतै पनि बोर्ड र प्रमाणपत्र देखिँदैन । बजारमा गर्भपतन गर्ने दर्ता नै नभएका, गुणस्तर नजाँचिएका जथाभावी औषधि सर्वसुलभ भएकै कारण पछिल्लो समय असुरक्षित गर्भपतन बढिरहेको स्त्री रोग विशेषज्ञहरू बताउँछन् ।

जथाभावी औषधि वितरणका कारण विषेशगरी किशोरीहरू मारमा परिरहेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख डा. महेन्द्र श्रेष्ठले बताए । ‘अरूले थाहा पाउलान् भन्ने डरका कारण किशोरीहरूले लुकिछिपी आफैं मेडिकलबाट औषधि किनेर खाने र गर्भपतन गराउने भेटिएको छ । यसले उनीहरू जोखिममा परेका छन्,’ उनले भने । जथाभावी औषधि सेवन रोक्न सरकारले जनचेतना जगाउने खालका स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्र खोलेको तर केन्द्रले सक्रिय रूपमा काम गर्न नसकेको श्रेष्ठले बताए । केन्द्र चलाउन सरकारले चार करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

अहिले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा नि:शुल्क गर्भपतन गराउन पाइन्छ । गर्भपतन गरिसकेपछि देखिने स्वास्थ्य जटिलताको उपचारमा पनि कुनै शुल्क लाग्दैन । श्रेष्ठ भन्छन्, ‘जथाभावी गर्भपतनले अत्यधिक रक्तश्रावका बिरामी बढी मात्रामा अस्पताल भर्ना भएको तथ्यांक आइरहेका छन्, यसले महिलाहरूको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ ।’ यस्ता औषधिको बिक्री नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले औषधि व्यवस्था विभागलाई जिम्मा दिएको छ । विभागले यस्ता औषधिको अनुगमन गरी त्यस्ता फर्मेसीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइरहेको विभागका प्रमुख नारायण ढकालले बताए । ‘फार्मेसी सिलबन्दी गर्नेदेखि दर्ता खारेजसम्म गरेका छौं, केही विक्रेताको सामान जफत गरेर चेतावनी दिँदा पनि अटेरी गर्छन्,’ उनले भने ।

विशेषज्ञको सल्लाहबिना प्रयोग गरिएका जथाभावी औषधि सेवनले पाठेघरमा प्वाल पार्ने, पिसाब नली फुट्ने र नि:सन्तान हुने जस्ता समस्या निम्त्याउन सक्ने स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा.किरण रेग्मी बताउँछिन् । ‘औषधि खाएर घरमै बसी गर्भपतन गराउन मिल्ने, गोप्यता कायम हुने हुँदा आफैं औषधि किन्दै खाँदै गरेको देखिन्छ तर यसले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्छ,’ उनले भनिन् । गर्भपतन आफैंमा जटिल प्रक्रिया भएकाले सकेसम्म यस्तो अवस्था आउन दिन नहुने रेग्मीले बताइन् । असुरक्षित गर्भपतन रोक्न परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्न चिकित्सकहरु सुझाउँछन् ।

सरकारले ५१ जिल्ला अस्पतालबाट औषधिद्वारा सुरक्षित गर्भपतन सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । २९ जिल्ला अस्पतालबाट मेसिनद्वारा गर्भपतन हुने व्यवस्था छ । नेपालभर भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालसम्म एक हजार दुई सयभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थालाई गर्भपतन सेवा वा गर्भपतनपछिका सेवा दिन स्वीकृति दिइसकेको छ । तर पनि असुरक्षित गर्भपतन घट्न सकेको छैन । अझै पनि ५८ प्रतिशत महिला असुरक्षित गर्भपतन गराइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. नरेशप्रताप केसी बताउँछन् ।

मुलुकी ऐनले गर्भपतनलाई महिलाको प्रजनन अधिकार मानेको छ । कानुन र अधिकारबारे थाहा नपाएका ग्रामीण, गरिब र अशिक्षित महिला भने अझै जथाभावी औषधि सेवनकै कारण असुरक्षित गर्भपतन गराइरहेको डा. केसीले बताए । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार हरेक वर्ष विश्वमा ४७ हजार महिलाको असुरक्षित गर्भपतनका कारण मृत्यु हुने गरेको छ ।

प्रकाशित : पुस २०, २०७४ २०:४८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

निर्वाचन परिणाम रोक्नु हुन्न : कानुनविद्

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संविधानको आफूखुसी व्याख्या गरी निर्वाचन परिणाम रोक्न नहुने कानुनविदहरूले बताएका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले नेतैपिच्छेका कानुनविद र निर्वाचन आयोगका आफ्नै व्याख्याले अहिलेको गतिरोध आएको दाबी गरे ।

‘संविधान र कानुनको व्याख्या निर्वाचन आयोगले गर्ने हो र ?’ संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार समाजद्वारा बिहीबार आयोजित एक अन्तक्र्रियामा थापाले भने, ‘हामी वकिल पनि नेतालाई मिल्ने गरी व्याख्या गर्न थाल्यौं । यस्तो नगरौं । व्याख्या गर्नपरे सर्वोच्च अदालतले गर्छ । तर, निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न कुनै पनि धाराले रोक्दैन ।’ उनले जनताले सार्वभौमसत्ताको उपयोग गरी लिएको निर्णयलाई रोकेर राख्न कसैले नमिल्ने बताए ।

पूर्वमहान्यायाधीवक्ता हरि फुयालले निर्वाचन आयोगले जतिसक्दो चाँडो मतपरिणामसम्बन्धी प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसामु बुझाउनुपर्ने धारणा राखे । ‘प्रतिनिधिसभाको मत परिणामपछि सरकार बनाउने बाटोलाई संविधानले रोक्दैन । राष्ट्रिय सभा बेग्लै पाटो हो,’ उनको धारणा थियो । कार्यक्रममा सर्वोच्च बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेन्द्र दाहालले निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि सरकारको सहज हस्तान्तरणतर्फ लाग्नु नै उत्तम विकल्प हुने सुझाव दिएका थिए ।

प्रकाशित : पुस २०, २०७४ २०:३१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT