महालेखा परीक्षक भन्छन्, ‘ठूलो बदमासी अर्थ मन्त्रालयबाटै सुरु हुन्छ’

कान्तिपुुर कुराकानी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारी संयन्त्रभित्र खर्च प्रवृत्ति–प्रकृति केलाउँदै केही दिनअघि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले अत्यासलाग्दो बेरूजुको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ, ५ खर्ब ८ अर्ब रूपैयाँको । झन्डै वार्षिक बजेटको आधा रकम बेरूजुमा दरिन पुगेको छ, जुन वर्षाैंदेखि जोडिँदै आएको हो ।

सरकारी आर्थिक कारोबार रीतपूर्वक नगरे या बेमनासिब तरिकाले खर्च गरेपछि महालेखाको परीक्षणमा ‘बेरूजु’ ठहरिन्छ । सरकारी संयन्त्रमै ३७ वर्ष कार्यरत रहेर ११ महिनाअघि महालेखा परीक्षक भएका टंकमणि शर्मासँग हामीले प्रश्न गर्‍यौं, ‘यति ठूलो परिमाणमा बेरूजु हुनुको कारण के हो ?’ उनको जवाफ रह्यो, ‘सरकारी निकायका लेखाउत्तरदायी अधिकृत अर्थात् विभागीय सचिव र प्रमुखहरु जवाफदेही बन्न नसक्नुको परिणति हो । कर्मचारीतन्त्रमा जिम्मेवारी वहन गर्ने शैलीको अभाव छ । त्यही कारण यसपालिदेखि हामीले त्यस्ता सचिवहरुको नामै किटान गरी प्रतिवेदनको अनुसूचीमा राखेका छौं ।’ उनी स्वयं पनि सचिव भएका थिए । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा बेरूजु रकममध्ये १५.४७ प्रतिशत असुल गर्नैपर्ने रकम छ भने नियमित रूजु गर्नुपर्ने ४०.२९ प्रतिशत र असुल गर्नुपर्ने पेस्की रकम ४४.२३ प्रतिशत छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने हो भने निरन्तर एकै किसिमका क्रियाकलाप दोहोरिन्छन् । २०२० को पहिलो प्रतिवेदनमा सरकारी साइकल निजी काममा प्रयोग गरी दुरूपयोग गरेको उल्लेख भएको पाइन्छ भने यतिखेर आयोजनाका निम्ति खरिद भएका महँगा प्राडो–पजेरो । अर्थात्, सरकारी संयन्त्रका पात्रहरुको दुरूपयोग शैली पनि भड्किलो हुँदै गएको छ । नागरिकका करमाथि निरन्तर खेलबाडका सवालमा केन्द्रित रहेर महालेखा परीक्षक शर्मासँग कान्तिपुरका हरिबहादुर थापा र अखण्ड भण्डारीले गरेको कुराकानी :

महालेखा परीक्षको प्रतिवदेनमा बेरुजुको जुन भयावह तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुभयो, त्यो देखेर तपाईं आफैंलाई अत्यास लागेन ?
मेरो लामो सेवा अवधि अंकमै बितेकाले अंकमै खेल्दै आएको हुँ । म अर्ब–खर्बजस्ता अंकसँग पहिलेदेखि निकै परिचित छु । सरकारी निकायमा अढाइ दशकजति लेखामै काम गरेँ । त्यसैले तथ्यांक नै त होइन, तथ्यांक विश्लेषण गरेर निस्किएको नतिजाचाहिँ ‘अलार्मिङ’ छ, त्यसमा सोच–विचार पुर्‍याउनुपर्छ । सरकारी संयन्त्रका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू जवाफदेही नहुँदा जोखिम पनि बढी छ ।

Yamaha

विगतमा राजस्व संकलनमा ठूलो तथ्यांक आउँदा रमाइलो हुन्थ्यो होला, यो त राज्यधनमाथि खेलबाड भयो, त्यसले चाहिँ अत्यास लागेन ?
अझै पनि मलाई अत्यास लागेको छैन । किनभने, मुलुकमा अझै राजनीतिक अस्थिरता, अस्थिर सरकार, दिशाहीनता भएको भएचाहिँ एकदमै खराब हुँदै छ है भन्थें । तर, यतिबेला नेपालको संविधान बनेर राजनीतिक अस्थिरता करिब–करिब हटेको छ । तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर पाँच वर्षका लागि संसद्हरू र सरकार गठन भइसकेको अवस्थामा अब पनि सुधार गरिएन भने एकदमै भयावह हुन्छ । सुधार गरियो भने यो विषयलाई थोरै सबकका रूपमा लिनुपर्छ । तथ्यांक र परिस्थितिबारे राजनीतिक नेतृत्वको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ ।

अघिल्लो वर्ष र यसपालि फरक के देखिएको छ ?
यसपालि ठूलो अंकमा लेखापरीक्षण गरिएको छ । आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै मैले लेखापरीक्षण गराउन संघ–संस्था, विकास समितिदेखि विश्वविद्यालयलगायत सबैलाई आग्रह गरेको थिएँ । सरकारी, सार्वजनिक संस्थानहरू, विकास समिति, स्थानीय तहलगायतको ४७ खर्ब चानचुनको लेखापरीक्षण भएको छ । त्यसका साथै ५ खर्ब १९ अर्ब जति हामीले परामर्श दिएर लेखापरीक्षण गर्नुपरेको छ । जम्मा ५२ खर्बभन्दा बढीको लेखापरीक्षण गरिएको छ । १७ खर्बमध्ये सरकारको मात्र ९४ अर्ब बेरुजु हुन आएको छ । यो ५.४१ प्रतिशत हो । अघिल्लो वर्ष ६.६८ प्रतिशत थियो । त्यस्तै ९४ अर्ब बेरुजुमध्ये १७ अर्ब (करिब १६ प्रतिशत) असुल गर्नुपर्ने पाइएको छ । असुल गर्नुपर्ने ४४ प्रतिशत पेस्की रकम छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४२ प्रतिशत असुल गर्नुपर्ने थियो । त्यो भनेको ४१ अर्बभन्दा बढी हो । प्रश्न उठ्छ– यसपालि यो कसरी कम भयो ? थिति सुध्रिए भन्ने पर्न सक्छ । तर, त्यस्तो होइन । अघिल्लो वर्ष एउटै विषय एनसेलकै ३१ अर्ब यो असुल गर्नुपर्ने थियो । त्यसले बढी भएको हो ।

महालेखाले अनियमित भनेको तर नउठेको कति छ ?
सबै जोड्दा ५ खर्ब ८ करोड पुगेको छ । त्यसमध्ये पोहोरसम्मको ३ खर्ब ९६ अर्ब रहेकामा ५२ अर्ब असुल भयो, यसपालि १ खर्ब २० अर्ब थपियो । अघिल्लो र यो तुलना गर्दा अंक बढेको छ ।

हिनामिनाको अवस्थाचाहिँ के छ ?
१७ अर्बको हाराहारी असुल गर्नुपर्ने छ । जति पनि हिनामिना र अनियमितताका घटना फेला पारियो, लेखापरीक्षणकै बेला असुल गराउन भनियो । लेखेर पनि दिइयो । फछ्र्योट पनि धेरैजसो भयो । उदाहरणका लागि बूढीगण्डकी आयोजनाले जनताको मुआब्जा दिने सिलसिलामा ६ करोड चानचुन बढ्ता दिएको पाइयो । बुढीगण्डकीमा त जग्गाको दरमा पछाडि एउटा शून्य थपिएको समेत पाइयो । मानौं ४ लाखलाई ४० लाख बनाउँदा लाखमा जाने पैसा करोडमा गयो । मुआब्जा निर्धारण समितिले तय गरेको जग्गाको क्षेत्रफल फरक पारी ६ करोड २२ लाख भन्दा बढी रकम पठाएको थाहा पाउनेबित्तिकै मैले जम्मा गर्ने भए गर्नुस् नत्र कारबाहीमा जाने भनेँ । त्यसपछि तुरुन्तै जम्मा गरियो । त्यतिले मात्रै छाड्ने कुरा भएन, सरोकारवाला मन्त्रालयहरूमा अवगत पनि गराएँ । यसरी पनि धेरै पैसा असुल भएको छ ।

सबैभन्दा बढी अनियमित निकायमा कुन–कुन पर्छन् ?
यसपालिको ९४ अर्ब बेरुजुमध्ये २१ अर्ब २६ करोड (२२ प्रतिशत) भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको मात्र छ । दोस्रो अर्थ मन्त्रालयको १७ प्रतिशत र तेस्रो संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासको र चौथो शिक्षा मन्त्रालयको छ । औसतमा राष्ट्रिय बेरुजु ५.४१ प्रतिशत देखिन्छ ।

यसको अर्थ पूर्वाधार निर्माणमा बढ्ता आर्थिक चलखेल भयो भन्न सक्ने अवस्था रह्यो ?
बेरुजु र असुलीको अवस्था हेर्दा तुलनात्मक रूपमा बढी पूर्वाधार क्षेत्रमै बिग्रिएको देखिन्छ ।

कस्तो खालको गडबडी देखिन्छ त्यसभित्र ?
निर्माण, खरिद, आपूर्ति, परामर्शदाता, भेरिएसन, म्याद थप, ड्रइङ, डिजाइनिङमा अनियमितता भएको देखिन्छ ।

तपाईंहरूको परीक्षणमा निरन्तर दोहोरिइरहेको एकैखाले प्रवृत्ति चाहिं के रहेछ ?
यो प्रतिवेदन बनाउने सिलसिलामा मैले पुराना सबै प्रतिवेदन अध्ययन गरेँ । सरकारी संयन्त्रमा प्रवृत्ति र प्रकृत्ति धेरै अघिदेखि खासै बदलिएको छैन । विगतमा भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, प्रणाली, व्यवस्थापनजस्ता कारणले कमी–कमजोरी भए होलान् । ती विषयमा सरकारका संयन्त्र त्यति कमजोर छैनन् । तर, मानसिकता जस्ताको तस्तै छ । जिम्मेवारी र जवाफदेहिता निर्वाह गर्नेपक्ष त झन् खस्किएको छ । नियतवश गर्ने बेइमानी पहिलाभन्दा बढेका छन् ।

त्यो के कारणले हुन सक्छ ?
कति प्रशासनिक होलान्, कति राजनीतिक होलान् । कति वातावरणीय होलान् । प्रभाव, दबाबदेखि लिएर क्षमतासम्म यसमा जोडिन्छन् ।

दण्डहीनता पनि होला नि ?
दण्डहीनता त मुख्य कुरा हो । यस्ता प्रतिवेदन धेरै आए, ५५ औंसम्म पुग्यो । यस्ता विषय धेरै अघिदेखि उठाइए । तर, सुधार भएन । प्रतिवेदन बनाउने क्रममै सचिवहरूलाई समेत बोलाएर उहाहरूका अनियमितता देखाएर मैले भनेँ– कि पुष्टि गरेर हटाउनुहोस्, कि स्विीकार्नुहोस् । खासकुरो लेखा, लेखापरीक्षण, सुशासनमा माथिल्लो तहका मान्छेले राम्रो भाषामा भन्नुपर्दा दिलचस्पी कम राखेको पाउँछु । र, लेखा सञ्चालन भनेको लेखा व्यवस्थापक, एकाउन्टेन्ट वा वित्त प्रबन्धकको काम हो भनेर अरूलाई नै जिम्मा लगाएको देख्छु । आफैंले हेरेर अंक–अंक, आफैंले हेरेर आफ्नो अधिकार, आफैंले हेरेर ऐन–नियम, आफैंले हेरेर वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कम छन् । तल पठाउँदै जाने, हुँदै गयो भने ठीकै छ, भएन भने पनि खासै फरक नपर्ने ठानिन्छ । त्यसले अनियमितता बढेका हुन् ।

त्यस्ता उदाहरण पनि छन् ?
उदाहरण धेरै छन् । एउटा उदाहरण सुन्नुस्, बाग्लुङको जिल्ला अदालत भवन बनाउँदा तीन तलाको भवनका निम्ति सात तल्लाको लिफ्ट पाइयो । त्यस्तो हुन्छ त ? त्यसलाई प्रतिवेदनमै राखेको छु । जिल्ला अदालतको भवन निर्माण गर्न सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयले तयार गरेको ड्रइङ, डिजाइनलाई नगरपालिकाले स्वीकृत गरेको देखिन्छ । नक्साअनुरूप ३ तलाको भवन देखिन्छ, त्यसमा ७ तल्ला क्षमताको लिफ्ट जडान गर्ने रकम कबुल गरेको देखिन्छ । हामीले ३ तलाको भवनमा ७ तला क्षमताको लिफ्ट राखेको सम्बन्धमा पुनरावलोकन गरी त्रुटिपूर्ण डिजाइन गर्नेलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । निर्माण सुधार नभएका, अधुरा योजना त झन् कति छन् कति । सरकारले अर्बौं लगानी पहिल्यै गरेको हुन्छ, योजना सञ्चालनमा आएकै हुँदैन । फेरि पैसा थपेर पूर्णता दिइएको पनि हुँदैन, अलपत्र राखिएको हुन्छ ।

तपाईं त अर्थ मन्त्रालयमा पनि बस्नुभयो, बजेट छर्ने प्रवृत्तिका कारण यस्तो भएको हो कि ?
योजना प्रक्रियामा तल्लो तहलाई हामीले स्वायत्त बनाउन सकेका छैनौं । अन्त्यमा गएर राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले केन्द्रबाटै योजना हालेर पठाइदिन्छन् । कति योजनाका साइट खोज्दा फेला पर्दैनन् । सार्नुपर्दा लागत मिल्दैन । त्यस्तो अवस्थामा जिल्लाका आयोजना/अड्डा प्रमुखलाई देखाएर पन्छाइन्छ ।

महालेखाकै प्रतिवेदनहरू हेर्दा २०२०–२१ सालतिर साइकल दुरुपयोग गरेको देखिन्थ्यो, अहिले पजेरो/प्राडोमा पुगेको पाइन्छ, तुलना कसरी गर्ने ?
सरकारी निकायमा गाडी दुरुपयोगका अनगिन्ती उदाहरण हाम्रो प्रतिवेदनमा छन् । अनावश्यक रूपले गाडी खरिद गर्नेदेखि भाडामा लिएर दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति छ । तथ्यांकमा नआएका, रेकर्डमा नभएका, गैरआर्थिक अनियमितता कति हुन्छन् कति ? भौचर काटेर खातामा अभिलेख गरिएका विषयहरू हुन् यी । अनौपचारिक विषय त धेरै छन् । हामीले कार्यसम्पादन लेखापरीक्षणका आधारमा तिनलाई हेर्ने हो । प्रत्येक कार्यालय र निकायलाई दिइएको पैसाबाट के उपलब्धि हासिल भयो त भनेर हेर्‍यो भने वास्तविकता पहिल्याउन सकिन्छ । त्यसरी हेर्‍यो भने, मलाई लाग्छ– अधिकांश सरकारी कार्यालयका कर्मचारीको तलब नै बेरुजु होला ।

कसरी ?
कर्मचारीलाई तलब के का लागि ? तलब त आउटपुट (परिणाम) निकाल्न दिइएको हो । तलबको सिट हेरेर कसले कति काम गर्‍यो, त्यसबाट के निस्कियो भनेर व्यक्ति–व्यक्तिको हामीले हेरेकै छैनौं । त्यो कति साध्य होला/नहोला, भोलिका दिनमा देखिएला । त्यो नै हेर्ने हो भने बल्ल देखिन्छ । सरकारी बजेट २२ प्रतिशतभन्दा धेरै तलब र सुविधामा खर्च भएको छ । तर, सबै ठेक्कापट्टा नै लाउनुपर्ने, परामर्शदाता नियुक्त गर्नुपर्ने, आउट सोर्सिङ नै गर्नुपर्ने हो सरकारी संयन्त्र केका लागि ?

हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा परामर्शदाता भूमिका निर्वाह गर्ने क्षमता नभएको हो या अन्य कारणले बाहिरबाट लिनुपरेको हो ?
कानुनविपरीत पनि परामर्श सेवामा अत्यधिक रकम खर्च हुँदै गएका कारण हामीले त्यसमा नियन्त्रण आवश्यक छ भनी तोकेरै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छौं । परामर्श सेवामा एकदम उच्च शिक्षित, दक्ष मान्छे ल्याउनेभन्दा पनि सरकारी संयन्त्रबाट अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरू नै संलग्न भएको देखिन्छ । सरकारका मान्छे उहाँहरू बस्दा जान्ने, अहिलेका नजान्ने त होइन होला ? कानुनअनुसार अत्यावश्यकमा राख्नु भिन्दै कुरा, जहाँ पनि राख्नु उचित होइन । ‘अडिटर’ र ‘अडिटी’ भनेको डाक्टर र बिरामीस्ता हुन् । हामीले हेरेर जम्मै कुरा देखाइदिने हो । सार्वजनिक संयन्त्रको कारोबारिक स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने हो । उपचार गर्ने काम उहाँहरूको । बेलैमा उपचार नगरे ‘क्रोनिक’ हुन्छ । आईसीयूमै राखिएको बिरामीबारे पनि उसका आफन्तलाई ‘सास छउन्जेल आस’ हुन्छ भन्छ । लेखापरीक्षकका रूपमा हामीले भन्ने त्यस्तै हो ।

यसरी सुधार हुन सक्छ र ?
सबैले बिग्रियो, ध्वस्तै भयो भन्दै जाने हो भने सबै मान्छे आत्तिएर केही पनि गर्न नसकिने रहेछ भन्नेमा पुग्छन् । त्यसैले देखिएका कुरालाई सुधार गर्दै जानुपर्छ । यो र पुराना प्रतिवेदनमा जजसका बारे जे देखिएको छ, तिनलाई निगरानी राख्नुपर्छ । कारबाही गर्नुपर्छ । दण्ड दिएर प्रदर्शन/प्रभाव पनि देखाउनुपर्छ । र, राज्यमा सरकार छ, थिति छ, कानुन छ भन्ने स्थापित गर्नुपर्छ ।

यसपालि पहिलोपल्ट लेखा उत्तरदायी अधिकारीको नाम उल्लेख गर्नुभयो, उद्देश्य के हो ?
धेरैवटा उद्देश्यमध्ये एउटा के हो भने क–कसको कुन बेला के–के जिम्मेवारी थियो भन्ने अभिलेख राख्नु । मानौं २०२५ सालको कुनै घटना भेट्नुभयो, त्यति बेला सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव को थियो भनेर खोज्नुपर्‍यो भने प्रतिवेदनमा पाइँदैन । रेकर्ड रहोस् भनेर मैले यसको सुरुआत गरेको हो । लेखाउत्तरदायी अधिकृत र जिम्मेवार व्यक्तिले जिम्मेवारी दक्षतापूर्वक पूरा नगरेकैले हामीकहाँ जवाफदेहिताको अवस्था कमजोर भएको हो । अर्को कुरा– २०६८–६९ सालदेखिकै महालेखाको प्रतिवेदन संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल भएको छैन । त्यसैले संसद् र जनतालाई त कसको अन्तर्गत काम गर्दा के भएको रहेछ भनेर थाहा हुनुपर्‍यो नि ।

तपाईंहरूले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका ५० जना लेखाउत्तरदायी अधिकृतमध्ये कसैलै पनि एक वर्ष पूरै काम गर्न नपाएको देखिन्छ, वर्षमा ४ पटकसम्म सचिवको सरुवा भएको पाइन्छ, यस्तो अवस्थामा कसरी उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ ?
हो, सचिव सरुवा हेर्दा त्यस्तै देखाउँछ । यसले सरकारको मेसिनरी सञ्चालनको एउटा परिदृश्य देखाउँछ । यो प्रतिवेदनले त्यसलाई पनि अथ्र्याउँछ । कुनै पनि आयोजनामा ढिलाइ हुन गए सचिव र आयोजना प्रमुख उत्तरदायी हुने व्यवस्था छ । उनीहरूलाई उत्तरदायी नबनाएसम्म सुधार हुन सक्दैन ।

अर्थात्, सचिवको छिटो–छिटो सरुवा गर्नु हुँदैन भन्ने हो ?
कम्तीमा एक वर्ष त एक ठाउँमा राख्नैपर्छ । र, मन्त्रीले छानेकैलाई पठाउनु पनि हुँदैन । कर्मचारीहरूमा पनि आकर्षक ठाउँमा जुत्ता खियाउने धेरै छन् । कुनै कर्मचारीले कुनै निकायमा राम्ररी काम गर्छु भनेर बस्यो भने अरू कर्मचारीले बस्नै नदिने प्रवृत्ति छ । ‘आकर्षक’ नमानिएका कार्यालयमा १० वर्षसम्म कोही बस्यो भनेचाहिँ चासो राखिँदैन । जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकाय हुँदा हालीमुहाली गर्न पाउने देखेपछि त्यहाँ जान कर्मचारी लालायित हुन्थे ।

तपाईं सचिव हुँदा चाहेर बेरुजु फछ्र्योट गर्न सक्ने अवस्था थियो कि थिएन ?
सचिवले त बेरुजु हुनै नदिने हो । कथंकदाचित भए फछ्र्योट गर्ने हो । हाम्रो कानुनले कार्यालय सयौं संख्यामा छरिएर रहेका भए पनि अन्तिम उत्तरदायित्व सचिवकै तय गरेको छ । आफूमातहत कोही नियमन हुन सकेको छैन भने कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार छ । तर, पछि आएर कारोबारको सिलसिलामा मन्त्रालयको सचिव र जिल्लाको कार्यालय प्रमुखलाई उस्तै–उस्तै ठान्न थाल्यौं । बेरुजु हुँदा उसैले गर्‍यो, सचिवले जिम्मेवारी लिनु पर्दैन कि भन्ने ठानियो ।

मन्त्रीलाई चाहिँ जिम्मेवार बनाउनु पर्दैन ?
अहिलेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार ‘ओभरअल’मा मन्त्रीको जिम्मेवारी हो । तर, आर्थिक व्यवस्थापन र प्रशासनको विषय मन्त्रीकहाँ पुर्‍याइएको छैन । खर्चपर्चमा कहीं पनि मन्त्रीले हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन, आर्थिक कारोबारमा मुख्य दायित्व सचिवकै हो ।

तपाईंहरूले ६ हजार ६ सय १६ संस्थाको लेखापरीक्षण गरेको देखिन्छ, प्रभावकारी लेखापरीक्षण हुन्छ त ?
संसारभरि यति धेरै संस्थाको लेखापरीक्षण सम्भवत: कसैले गर्दैन । मैले भर्खरै नर्वेको महालेखाका अधिकारीलाई कति संस्थाको लेखापरीक्षण गर्नुहुन्छ भनेर सोधेको थिएँ । उहाँले बढीमा साढे २ सय संस्थाको भन्नुभयो । केही समयअघि बेलायतका अधिकारीलाई सोध्दा ४ सयभन्दा तल भन्नुभयो । हामीलाई धेरै भएकै हो ।

त्यसको अर्थ हामीकहाँ कार्यालय नै धेरै भएका हुन् कि ?
त्यो पनि हो । एउटै मन्त्रालयअन्तर्गत फरक–फरक ढंगका काम गर्ने अड्डा पनि थुप्रै छन् । यसको सैद्धान्तिक पाटो पनि छ । नियन्त्रक र नियन्त्रित निकाय धेरै छन्, तिनलाई घटाउनुपर्‍यो । मन्त्रालय, विभाग र केन्द्रीय निकायको बेरुजु ननिस्किएर जिल्लातिरको बढी निस्किएको भए भिन्दै कुरा हुन्थ्यो । जिल्लाका कर्मचारीलाई बढ्तै दपेट्न खोजियो भने उसकै मन्त्रालयमा उसको बजेटभन्दा बढी बेरुजु पाइन्छ । विभागको त्यही हालत हुन्छ । त्यसले के सिक्ने ? बेरुजु मन्त्रालयको त यति छ, विभागको त यति छ, प्रवृत्ति नै बेरुजु बनाउने छ भनेपछि त्यो अड्डाको तलको मान्छे अनुशासनमा बस्दैन ।

भनाइको मतलब माथि नै बढ्ता बदमासी छ ?
पक्कै हो । यो अर्थ मन्त्रालयबाटै सुरु हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयबारे म टिप्पणी किन गरूँ, श्वेतपत्र नै जारी भएको छ । जम्मै कुरा उहाँहरूले स्विकारेर त्यहीं पनि लेख्नुभएको छ । ढुकुटी नियन्त्रण गर्ने पहिलो निकाय अर्थ हो । अर्थ मन्त्रालय कडा भयो भने आधा समस्या समाधान हुन्छ ।

भारतमा ठूलठूला प्रकरणमा बीचैमा प्रतिवेदन बनाई संसद्मा लगेर छलफल गराउने अभ्यास सुरु भएको छ । नेपालमा त्यसो गर्न सकिन्न ?
लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ सम्म पनि नेपालमा यो व्यवस्था थियो । पछि संशोधनमा यसलाई हटाइयो । अहिले संशोधन विधेयकमा मैले हालेर पठाएको छु । यो अत्यन्त जरुरी छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको साउनको लेखापरीक्षण यस वर्ष एकदम चाँडो भयो भने साउनमा भए १२ महिना, नत्र २०–२२ महिनापछि हुन्छ । त्यति बेला सन्दर्भविहीनजस्तो देखिने हुन्छ । भौतिक प्रमाण लोप भइसकेको हुन सक्छ ।

स्थानीय तहको पहिलोपल्ट लेखापरीक्षण गर्नुभयो, परिणाम कस्तो पाउनुभयो?
नेपालको संविधानअनुसार स्थानीय निकायबाट २०७३ फागुन २८ गते स्थानीय तह बनेपछि २०७४ असार मसान्तसम्म ७ सय ४४ वटा रहेकामा हामीले महोत्तरीका ६ बाहेक ७ सय ३८ वटाको लेखापरीक्षण गर्‍यौं। १ खर्ब ८० अर्बको लेखापरीक्षण गरिएकामा १४ अर्ब २५ करोड बेरुजु पाइयो। त्यसमध्ये ७० करोड असुल गर्नुपर्ने, ७ अर्ब ४७ करोड अनियमित भएको र ६ अर्ब ८ करोड पेस्की थियो। स्थानीय तहको बेरुजु ७.९ प्रतिशत छ।

कुन प्रदेशमा बेरुजुको अवस्था कस्तो थियो?
सबैभन्दा कम बेरुजु ७ नम्बर प्रदेशमा ३.६८ प्रतिशत, बढी २ मा १३ प्रतिशत र त्यसपछि ३ मा ११ प्रतिशत पाइएको छ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : वैशाख २, २०७५ ०७:५३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

समाजवादी सत्ताको सतही सुरुवात

समाजवाद उन्मुख संविधान लागू गर्न बनेको वामपन्थी सरकारको कुनै छुट्टै मूल राजनीतिक चरित्र छ कि छैन ?
विष्णु सापकोटा

काठमाडौँ — यस पटकको विषय प्रवेश एउटा दार्शनिक प्रसंगबाट गरौं । बीसौं शताब्दीका प्रभावशाली चिन्तक/साहित्यकार अल्बर्ट कामुको सबैभन्दा प्रख्यात उपन्यास ‘दी आउटसाइडर’ मा एउटा मार्मिक सन्दर्भ छ । उपन्यासको प्रमुख पात्रले समाजमा के ठीक, के बेठीक भनी छुट्याउन बनेका सबैजसो नैतिकताका मान्यतामा कुनै पनि संगति र अर्थ देखिरहेको हुँदैन ।

यत्तिकैमा उसकी आमाको मृत्यु हुन्छ, ऊ बसेको भन्दा अर्कै ठाउँमा । त्यसै पनि मान्छेको समग्र अस्तित्वमै कुनै अर्थ नदेखेको यो अस्तित्ववादी पात्र आफ्नी आमाको अन्त्येष्टिका लागि त पुग्छ, तर त्यहाँ आफ्नो धेरै भूमिका नदेखेर वा नखोजीकन ऊ त्यसै रात आफू बसेको सहरमा फर्कन्छ । र, त्यस लगत्तै अर्को दिन ऊ आफ्नी केटी साथीसँग समुद्रमा पौडी खेल्न जान्छ । पछि एउटा ‘कमेडी’ वाला सिनेमा हेर्न पुग्छ ।

यतिसम्म त ठीकै थियो । त्यसको केही दिनपछि सामान्य घुमफिरको क्रमको एउटा घटनामा उसले एकजना अपरिचितलाई बिनाकुनै ठोस कारण त्यत्तिकै झ्याउ लागेको अवस्थामा बन्दुक हानेर मारिदिन्छ र ऊ पक्राउ पर्छ । यही ‘दार्शनिक अपराध’को सेरोफेरोमा बुनिएको यस उपन्यासको उक्त पात्रलाई जब सुनुवाइका लागि अदालत लगिन्छ, तब यस प्रसंगको उत्कर्ष प्रकट हुन थाल्छ । त्यहाँ उसलाई विभिन्न प्रश्न गरिन्छ, उसको विगतबारे । तीमध्ये प्रमुख हुन्छन्: आफ्नै आमा मरेको केही बेरमै दूध हालेको कफी किन पिइस ? भोलिपल्टै आफ्नी प्रेमिकासँग किन घुमिस् ? आमा मरेको त्यति छिटो मनोरञ्जन गर्न सिनेमा हेर्न किन गइस् ? यी प्रश्नसँगै उक्त पात्रका मनमा धेरै कुरा खेल्छन् : दु:ख परेको कति दिनसम्म हाँस्न नपाइने नियम हो ? कस्तो घटनामा कति दु:खी वा खुसी हुनुपर्छ भनी कसले तोक्ने हो ? कति दिनसम्म दु:खी भएको नाटक गरिरहनुपर्ने हो ? उपन्यासको प्रमुख सन्देश के छ भने यो समाज भनेकै के हो भने यसले पाएसम्म के कुरा सोच्न हुन्छ र के कुरा सोच्न पनि हुँदैन भन्नेसम्म नियन्त्रण राख्न खोज्छ । हाम्रा अधिकांश सोचाइ नै के सोच्न हुन्छ र हुन्न भनेर बनेका सीमाभित्र बाँधिएका हुन्छन् । हामी आफ्ना मनभित्रका सोचाइलाई स्वतन्त्र ठानौंला तर ती एक हिसाबले समाजको ‘मूलधार’द्वारा निर्देशित नै हुन्छन् ।

नेपालको अहिलेको वैचारिक मूलधार वामपन्थी सोचाइ र सरकार भएको छ, केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म । केपी ओली नेतृत्वको वाम गठबन्धनले दुई तिहाइको चुनावी विजय प्राप्त गरेपछि सरकार बनेको २ महिना मात्र भएको छ । देशले दशकौंदेखि पर्खेको स्थायित्व दिने सरकार बल्ल नेपालीको भाग्यमा मिलेको छ । प्रधानमन्त्रीको हालैको भारत भ्रमणले कोहीकोहीलाई अलिअलि झस्काएको भए पनि देशमा ‘राष्ट्रवाद’ बल्लतल्ल सुदृढ हुँदै छ ।

त्यसमाथि तत्कालीन औपनिवेशिक शक्ति बेलायतले सिकाएको संसदीय परम्परामा सरकार बनेको सय दिन त पुगेकै छैन, अहिले नै यो सरकार कस्तो भएको छ भनी कसरी कुरा गर्ने ? यस्तो सोच्नु नै पनि कतै अनैतिक त होइन ? आम सामाजिक मनोविज्ञान त ठीक त्यही नै हो, जसले कामुको पात्रलाई जसरी कुन बेला के सोच्ने हो र के कुरा सोच्न पनि वर्जित छ भनिरहेको हुन्छ । यही परम्परालाई आत्मसात् गर्नु नै अहिलेका लागि ‘राष्ट्रिय नैतिकता’ भएको स्विकार्दै यस लेखले पनि यो सरकारले गरेका, गर्न चाहेका र गर्न नसकेका कुनै पनि विषयमा ठाडो प्रवेश गर्नेछैन ।

तर नैतिक/अनैतिक जे भए पनि सरकार बनेको २ महिनामा निकै खड्किसकेको यो विषय भने अब उठाउनु नै पर्ने भएको छ । समाजवाद उन्मुख संविधान लागू गर्न बनेको वामपन्थी सरकारको कुनै छुट्टै मूल राजनीतिक चरित्र छ कि छैन ? अहिलेसम्मको यसको दिशा र दशा हेर्दा यो सरकार राजनीतिक हिसाबमा कुन कुन कारणले २०४७ सालपछिका ‘लोकतान्त्रिक’ सरकारहरूभन्दा फरक छ वा हुनेवाला छ ?

सबैभन्दा पहिले यो सरकारलाई समाजवादी सत्ता भन्नुको कारणबारे भनौं । नेपालमा गैरसमाजवादी खासै कोही पनि छैन । कम्तीमा हामीले समाजवाद मान्दैनौं भन्ने त्यस्तो राजनीतिक शक्ति कुनै पनि छैन । त्यो किन हो भने यहाँ समाजवाद भनिदिए पुग्छ तर त्यो भनेको के हो भनी कसैलाई बताइरहनुपर्दैन । कांग्रेसको आफ्नै लोकतान्त्रिक समाजवाद छ । वामपन्थीको आफ्नै माक्र्सवादीवाला छ । अरू सानातिना दलहरूले पनि सित्तैमा समाजवादी हुन पाइन्छ भने किन होइन भन्ने ? किनकि यो शब्दको अर्थ जसका लागि जे लागे पनि यो राम्रो कुरा हो भन्ने धेरैलाई लागेको छ ।

यस्तो सुगम समाजवादी परिस्थितिमा वामपन्थीहरूकै दुई–तिहाइ मतको सरकारलाई स्वत: समाजवादी मान्नुपर्ने हुन्छ । किनकि, लोकतन्त्रमा त समाजवाद हुन सक्छ भने वामपन्थमा त झन् हकसहित हुने भइहाल्यो । त्यसकारण यो सरकार त त्यसै समाजवादी हो, समाजवाद झल्कने कुनै काम गर्ने/नगर्ने अर्कै कुरा । र, सरकारलाई सत्ता नै भन्न किन सकिन्छ भने एक त यो अधिकतम बहुमतको र स्थिरताको वाचा लिएर आएको छ र अर्कोतर्फ ७ मध्ये ६ प्रदेशमा समेत ‘समाजवादी’ सरकार बनेका छन् ।

विशाल जनमत पाएर आएको भए पनि अहिले सत्तामा आएका दलहरू सरकारमा आएको पहिलो पटक होइन । एमाले आफैंले सरकारको नेतृत्व नै गर्न आएको यो पाँचौं पटक हो भने ऊ सरकारमा शक्तिशाली भाग ओगटेर त ७ पटक गइसकेको छ र ऊ समग्रमा विगत २४ वर्षमा १२ पटक सरकारमा बसेको छ । विगत ११ वर्षमा माओवादी केन्द्र आफैंले ३ पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ भने ऊ पनि त्योभन्दा बढी पटक सरकार चलाउन मुख्य साझेदार भइसकेको छ ।

र, यो सबै विगतको अर्थ के हुन्छ भने सरकार चलाउने जनादेश ताजा भए पनि १/२ जना मन्त्रीबाहेक सरकारका सञ्चालकहरू ताजा छैनन् । दल र व्यक्तिहरू तिनै भए पनि यदि उनीहरूले नयाँ परिस्थितिमा कुनै नयाँ ‘भिजन’ बनाएर आएका हुन्थे भने त्यसलाई राम्रो मान्न सकिन्थ्यो । तर उनीहरू सरकारमा आउने तयारीको समयदेखि सत्तामा आएको २ महिनासम्म आफूहरूले पहिला गर्न नसकेको कुरा अहिले कसरी गर्दै छन् भन्नेबारे कुनै विश्वासिलो नीतिको परिचयसमेत दिन सकेका छैनन् । यो कुराले स्पस्ट संकेत गर्ने के हो भने उनीहरू फेरि पनि विगतको आफ्नो अनुभवको आफैं बन्दी बन्नेवाला छन् ।

ताजा जनादेश स्थिरता र समृद्धिको नारामा प्राप्त भएको भन्ने त जगजाहेर कुरा नै भयो । यी दुई नारालाई अब अलिकति चिरफार गरेर हेर्नुपर्ने भएको छ । पहिला स्थिरतालाई हेरौं । यो स्थिरता अहिले नै आइसक्यो भन्न सक्दै सकिँदैन । किनकि, यो स्थिरता भन्ने कुरा व्यवहारमा स्थापित भएपछि मात्र थाहा हुन्छ । अहिलेको ओली नेतृत्वको सरकारले स्थिरता दियो भन्न त अब ५ वर्षपछि मात्र सकिन्छ । ओली र प्रचण्डबीच वामएकता सम्पन्न गरेर लागू गर्न के कस्तो सत्ता साझेदारीको समझदारी भएको छ, त्यसमा अनिश्चय र शंका छँदै छ । भन्न त भनिएला एउटा पार्टी भएपछि प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति फेरिने कुरालाई अस्थिरता भन्न मिल्दैन ।

त्यसो भन्ने हो भने त ५० को दशकको गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई र शेरबहादुर देउवाबीचका सत्ता परिवर्तनहरूलाई पनि अस्थिरता भन्न नमिल्ने होला । तर त्यो अस्थिरताको मूल्य देशलाई के पर्‍यो, सबैलाई थाहा छ । आखिर एउटा दलका नै थिए उनीहरू पनि । ६० को दशककै माधवकुमार नेपालपछि झलनाथ खनाल आएको कुरालाई पनि त्यसरी नै हेर्नुपर्ने होला । जे होस्, यो विषयलाई यति भनेर बिट मारौं कि अहिलेको लागि स्थिरताको एउटा सम्भावना प्राप्त भएको मात्र छ, खास स्थिरता त भोगेपछि मात्र थाहा हुने कुरा हो ।

अब हेरौं समृद्धिको मुद्दालाई, जुन स्थिरताभन्दा बढी पेचिलो र रोचक दुवै छ । पहिलो कुरा, यो सरकारले आर्थिक वृद्धि भयो भने समृद्धि हुन्छ भन्नेबाहेक समाजवादी सरकारका लागि समृद्धि भनेको के हो भनी परिभाषितसमेत गरेको सुनिएको छैन । एमालेले आफू पहिले सरकारमा छँदाका कुनै अर्थ–सामाजिक कार्यक्रमहरू गलत वा अपूरा थिए । तसर्थ अबको सरकारले ती विषयमा नयाँ नीति ल्याउँछ भनेर अहिलेसम्म कुनै नीतिगत समीक्षा वा घोषणा गरेको छैन ।

समाजवादी सरकारको शिक्षा नीति ऊ आफू पहिले सरकारमा हुँदाको जस्तो हुने हो कि अहिले फरक हुँदै छ ? सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयको संरचना यस्तै रहने हो कि नयाँ सरकारको समाजवादअन्तर्गत केही फरक पनि हुनेवाला छ ? यदि नयाँ समाजवादी स्वास्थ्यनीति आउँदै छ भने त्यो नीतिले अहिलेसम्मका स्वास्थ्यनीतिमा परिवर्तन के कसरी गर्ने हो ? ४०–५० लाख युवाहरू श्रम बेचेर परिवारको जीविकोपार्जन निम्ति खाडीदेखि मलेसियासम्म जो दु:ख गरिरहेका छन्, तिनिहरूमध्ये धेरै स्वदेशमै फर्केर काम पाउन सक्ने कुनै योजना यति वर्षसम्म यसरी लागू गरिन्छ भन्ने कुनै नयाँ विचार आउनेवाला छ कि तिनीहरूले नै दु:ख गरेर पठाएको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र चलाउँदै राख्ने हो ? अहिले १/२ महिना वा वर्षमा यी सबै कुरा एकैचोटि सम्बोधन हुन सक्दैनन् भन्ने सबैलाई थाहा छ तर समाजवादी सत्ताको समृद्धिको नारा जुन छ, त्यसभित्र अहिलेसम्मका सरकारले गर्न नसकेको के काम, कसरी हुनेवाला छ जसको आधारमा अब केही नयाँ सुरु हुन थाल्यो भन्ने आभास हुन सक्छ ?

समृद्धि त पक्कै सबैको चाहना छ तर पहिला त त्यही समृद्धिका लागि चाहिने आर्थिक वृद्धि पनि कसरी हासिल गरिने हो भन्नेमा अहिलेसम्मका सरकारले यसअघि गर्न प्रयास नगरेको कुनै सिर्जनशील ‘डिपार्चर’ को केही संकेत पनि यो सरकारले दिन सकेको छैन । समृद्धि चाहिएकामा त कसले नै दुईमत राख्ला र ? तर समृद्धि हुन नसकेको त समृद्धि ल्याउन नसकेर नै हो । अहिलेसम्मको स्थिति त के छ भने समृद्धि ल्याउँछु मात्र भनिएको छ तर त्यो कसरी ल्याउने हो भनी भनिएको छैन ।

यसरी ल्याउँछु भनिएको कुरामा सफल–असफल हुने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर पहिले भन्नु त पर्‍यो । कि त्यो पनि, लेखको सुरुको कथामा जस्तो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आउने बेला नभईकन त्यो विषयमा कुरा पनि गर्न नहुने हो ? त्यति लामो समयसम्म सरकारमा जान पर्खेको बेलामा नयाँ सरकारले ल्याउनेवाला समृद्धिको मोडलको कुनै तयारी हुन सक्दैनथ्यो र ? अथवा वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमै सबै चाहिने कुरा मात्र होइन, सबै कार्यक्रमका प्याकेज नै छन् पहिलेदेखि भन्ने आशय हो ? हैन भने, आज भारत गएर एउटा चीज बनाइदेऊ भन्ने, भोलि चीन गएर अर्को कुनै चीज बनाइदेऊ भन्ने जस्तो काम गर्न यति ठूलो जनादेशको जरुरत नै किन पथ्र्यो ? त्यो त पहिलेका मिलीजुलीवाला सरकारहरूले पनि गरिराखेकै थिए ।

अहिलेसम्म बताइएको के मात्र छ भने समृद्धिको बाटो पहिला समात्ने, त्यसपछि समाजवादतर्फ लाग्ने । समाजवादी कार्यक्रम लागू गर्न पहिले पुँजी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा सबैको सामान्य ज्ञानको कुरा भयो । तर यो सरकारले ०५१ सालदेखि अहिलेसम्म १२ पटक सरकारमा जाँदा आफूले लिएको नीतिभन्दा अहिले के फरक हुँदै छ ? पहिले–पहिले अहिले जस्तो जनादेश थिएन र यिनीहरूले त्यतिबेला धेरै गर्न सकेका थिएनन् भन्ने पनि मानिदिऊँ रे । आर्थिक समृद्धि पनि कुनै हिसाबले हासिल हुँदै जाने वाला छ रे । तर त्यो क्रममा, यदि साँच्चै समाजवादतर्फ जाने नै प्रतिबद्धता हो भने त्यसका आर्थिक र सामाजिक आयामहरू कस्ता हुनेछन् भनी माथि उल्लेख गरिएका मध्येका विषयमा बुझिने किसिमका दुईचारवटा उदाहरण मात्र बताउन सकेको भए यो गठबन्धनको सरकार आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धताप्रति गम्भीर र संवेदनशील छ भन्ने देखिन्थ्यो ।

कम्तीमा यो सरकारले अहिलेसम्मका नेपालका वामपन्थीहरूले सरकारमा सामेल हुँदा र सरकारको नेतृत्व गर्दा कस्ता–कस्ता अर्थ–राजनीतिक–सामजिक कार्यक्रम कुन किसिमले गर्न चाहेका थिए र के–के कारणले उसले त्यो गर्न सकेको थिएन भन्नेबारे एउटा समीक्षात्मक ‘भिजन’लाई आफ्नो प्रस्थानविन्दु बनाउन सक्थ्यो । अहिले सरकारलाई वामपन्थी मात्रकै बहुमत पुगेको यथार्थबाहेक अरू कुन–कुन वस्तुस्थिति फरक भएको छ र यो नयाँ परिस्थितिमा उनीहरूले चुनावमार्फत गर्छु भनेका कुरा गर्न नयाँ उपायहरू के–के हुन् ? तर अहिलेसम्मका २ महिनामा देखिएको र सुनिएको त के मात्र छ भने अब हामी स्थायी सरकारका रूपमा आयौं । अब सब ठीक हुन्छ । ठीक कहिले, कसरी हुने हो अहिल्यै थाहा हुने कुरा भएन । अहिलेका लागि ‘राष्ट्रिय नैतिकता’ नै के हो जस्तो भएको छ भने अब धेरै कुरा आफैं ठीक भइसक्यो । मानौं, कोरा स्थिरताको वाचासहितको सरकार पाउनु नै अहिलेसम्मका सबै परिवर्तनको अन्तिम गन्तव्य थियो ।

प्रकाशित : वैशाख २, २०७५ ०७:५०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT