‘यो एकता अड्किँदैन’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — एमाले–माअाेवादी एकतामा देखिएकाे अन्याैल बारे एमाले उपमहासचिव बिष्णु पाैडेलस‌ंगकाे कुराकानी :

दुई दलबीचको एकता प्रक्रिया कहाँ अड्किएको हो ?
एकताका पूर्वकार्य सकिएका छन् । औपचारिक घोषणा मात्र बाँकी छ । वैशाख ९ मा घोषणा गर्ने पूर्वसहमति हो । तर त्यो स्थिति भएन । रोकिनुपर्ने कुनै कारण थिएन तर पनि किन रोकिइरहेको छ, म आफैं पनि अचम्मित छु ।

रोकिनुपर्ने कारण पक्कै केही होलान् ?
नीतिगत, विचार, संगठनको नेतृत्वको व्यवस्थापनका कारण रोकिनुपर्ने स्थिति छैन । तर पनि ढिलो भइरहेको छ ।

Yamaha

यसबीच दुई अध्यक्षका छलफल सुमधुर हुन नसकेका हुन् ?
छलफल त भइरहेको छ । सुमधुर नै छन् । तर घोषणा ९ गते नै गर्नुपर्ने सहमति हो, भएन ।

संगठनको संरचना र कसको हिस्सेदारी कति भन्ने नमिल्दा रोकिएको होइन ?
यो अडकिनुपर्ने विषय थिएन । व्यक्तिको इतिहास, योग्यता र योगदानलाई आधार मानेर सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई कमिटीमा स्थान दिने भन्ने हो । एकता भनेको दुई पार्टीलाई अलग राख्ने भन्ने होइन । एकता भएपछि दुइटाको अस्तित्व रहँदैन । त्यसैले एकताको सन्दर्भमा प्रतिशतको प्रश्न उठ्नुपर्ने होइन । यदाकदा यस्तो प्रतिशतका कुरा उठेका छन् ।

तपाईंहरूले यसअघि भागबन्डाका विभिन्न मोडल अपनाउनुभयो, अब चाहिँ कतिकति प्रतिशतको मोडल अपनाउने हो ?
व्यक्तिको इतिहास, योगदान र योग्यतालाई आधार बनाएर कामको जिम्मेवारी दिने मोडलमा जानुपर्छ ।

यो मोडल भयो भने एमाले माओवादीलाई जति प्रतिशत पनि हिस्सेदारी दिन तयार छ ?
त्यसले तात्त्विक केही फरक पार्दैन । त्यो मोडलमा जाँदा एमालेको ४० प्रतिशत वा ३० प्रतिशत भयो भने पनि केही फरक पर्दैन । एमाले पृष्ठभूमिका ३० र माओवादी पृष्ठभूमिका ७० प्रतिशत परे पनि एमालेलाई आपत्ति हुनेछैन । मूल कुरा योगदान र क्षमताका आधारमा व्यक्ति तय हुनुपर्‍यो ।

एकता रोकिनुमा प्रतिशतको विवाद कुनै मुद्दा नै होइन त ?
एकतामा विलम्ब हुनुको मुख्य कारण यो होइन ।

त्यसो भए एकतापछि माओवादी अध्यक्ष वा अन्य एमाले नेताको भूमिका के हुने भन्ने कारणले रोकिएको हो कि ?
अहिलेको कमिटिसँग वर्तमान जिम्मेवारी तय गर्ने अधिकार छ । भावी जिम्मेवारी तय गर्ने अधिकार अहिले कसैसँग छैन ।

तर भावी जिम्मेवारीको सुनिश्चितता अहिले नै खोजिएको छ भन्ने आइरहेको छ नि ?
एकता गर्दा कस्तो जिम्मेवारी लिने भन्ने तय गरिन्छ तर भोलि माहाधिवेशनमा कसका लागि के जिम्मेवारी दिने, को अध्यक्ष बन्ने भन्ने विषय अहिले नै निर्णय गर्ने अधिकार कुनै नेतालाई हुन सक्दैन । महाधिवेशनको अधिकार अन्यले प्रयोग गर्न सक्ने भन्ने हुँदैन । त्यसैले त्यस्ता विषयका आधारमा यो एकता अडकँदैन र अड्कन मिल्दैन ।

माओवादी अध्यक्ष दाहाल महाधिवेशनपछि नेतृत्व लिन चाहनुहुन्छ वा प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल बाँड्न चाहनुहुन्छ, त्यही कुरा नमिल्दा रोकिएको भन्ने छ नि ?
महाधिवशेनबाट उहाँ अध्यक्ष बन्न चाहने कुरा स्वाभाविक हो । तर महाधिवेशनबाट को अध्यक्ष हुन्छ भन्ने चाहिँ अरू कसैले जान्दैन, महाधिवेशन स्वयंले मात्र जान्दछ ।

त्यसो भए अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिने विषयमा अहिले कुनै लिखित वा मौखिक समझदारी गर्न सकिँदैन ?
यो लिखित वा मौखिक समझदारी गर्ने विषय होइन । गरियो भने महाधिवेशनको क्षेत्राधिकार मिचिन्छ । महाधिवेशनको गरिमा र महत्त्व नै रहँदैन । त्यसैले को अध्यक्ष बन्छ भनेर अहिले नै सहमति गर्नु महाधिवेशनको अनादर गर्नु हो ।

तर फागुन ७ को सहमतिमा त महाधिवेशन समझदारीमा गर्ने भनिसक्नुभयो नि ?
महाधिवेशन समझदारीमा गर्ने भन्ने विषय त ठीक हो । महाधिवेशनले समझदारी गर्न पाउँछ तर हामीले अहिले नै व्यक्ति त तोकेका छैनौं नि ? बृहत् एकताका पक्षमा महाधिवेशनलाई ल्याउन सकिन्छ भन्ने विश्वासमा त्यो सहमति भएको हो । तर को व्यक्ति अहिल्यै केके हुने भन्ने तोकेरै महाधिवेशनलाई संकुचित गर्न हुँदैन ।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७५ १०:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

चीन जानुअघि मोदीलाई स्वागत गर्ने कि फर्केर ?

परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवाली आज फर्कंदै
चन्द्रशेखर अधिकारी

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी ओली यतिबेला आफूले चीन भ्रमण पहिला गर्ने कि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई स्वागत गर्ने दोधारमा छन् । छिमेकी भारतको तीनदिने राजकीय भ्रमणलगत्तै परराष्ट्र मन्त्रीलाई बेइजिङ पठाएका ओलीलाई चीनले पनि स्वागत गर्न आतुरता देखाएपछि के गर्ने भन्ने अन्यौल बढेको हो । 

आफ्नो चीन भ्रमण अगावै भारतीय समकक्षीलाई काठमाडौंमा स्वागत गर्न कूटनीतिक सुझावसमेत पाएपछि उनले निर्णय गर्न सकेका छैनन्। ‘प्रधानमन्त्री स्वयंले निर्णय गरिसक्नुभएको होला, तर हामीलाई यसै गर्नु भन्नु भएको छैन’ उनी निकटस्थले भने, ‘परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली शनिबार स्वदेश फर्कने हुनाले उहाँसँग छलफल भएपछि उच्चस्तरीय दुवै भ्रमणको टुंगो लाग्नेछ।’

चीनले स्वागत गर्न अतुरता देखाएकाले मोदी काठमाडौं ओर्लनुअघि नै प्रधानमन्त्री बेइजिङ पुगेर फर्कनेबारेमा आन्तरिक छलफल चलिरहे पनि त्यसमा निर्णय भने हुन बाँकी छ। प्रधानमन्त्री जेठ महिनामा नै बेइजिङ पुग्ने कि त्यस भन्दा अगावै जाने भन्ने अन्यौल छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमण बैशाख अन्तिम वा जेठको पहिलो साता नै हुन सक्ने परराष्ट्रका अधिकारीहरू बताउँछन्।

प्रधानमन्त्री भएपछि पहिला दिल्ली जाने परम्परालाई निरन्तरता दिएका ओलीलाई चीन भ्रमण तत्काल गर्न एक प्रकारको दबाब परेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीको उत्तर यात्रा र मोदीको काठमाडौं यात्राबारेमा लगातार छलफल भइरहे पनि कुन पहिला भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन।

प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ १५ मा संसदमा बजेट पेश गर्नुअघि आफ्नो कतै भ्रमण नहुने बताएकाले पनि परराष्ट्रलाई तयारी गर्न अन्यौल भएको एक अधिकारीले बताए। यद्यपि प्रधानमन्त्री जतिसक्दो छिटो चीन जाने बातावरण परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले आफ्नो भ्रमणमा मिलाएका छन्। दुई वर्षअघि ओली नै प्रधानमन्त्री हुँदा चीनसँग भएका सम्झौता कार्यावन्यन तहमा नआएकाले पनि त्यसलाई मुर्त रुप दिन ओलीको चीन भ्रमण उपयोगी रहन सक्ने अधिकारीहरुले बताए।

मोदीको नेपाल भ्रमण छिट्टै हुने विषय सार्वजनिक हुन थालेपछि प्रधानमन्त्रीले यसमा निर्णय लिन नसकेका हुन। उच्चस्तरको भ्रमण वर्ष भनिरहेको अवस्थामा भ्रमण हुनलाई अस्वभाविक मानिएको छैन। तर भ्रमण कुन अघि र पछि भन्नेमा अन्यौलता रहेको अधिकारीहरु बताउछन। ‘भ्रमणहरु बारे छलफल भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण लगत्तै पनि उच्चस्तरको भ्रमणबारे छलफल भइरहेको हो। अहिले नै यो वा त्यो भन्नु भन्दा बजेटको तयारीले केही ढिलाई हुनसक्न छ। उच्चस्तरीय भ्रमण हुन्छ तर निर्णय भइसकेको छैन,’ प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको भ्रमण पनि हुन्छ। दुवै छिमेकबाट नेपालमा पनि भ्रमण हुन्छ। तर अहिले सबै भ्रमण छलफलकै चरणमा छ।’

तीनै तहको चुनाव सम्पन्न भएर नयाँ तथा बलियो सरकार गठनपछि भएको परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीको चीन भ्रमण आफैंमा अर्थपूर्ण छ। ओली सरकारले चीनसंगको सम्बन्धलाई निकै महत्व दिएको छ। ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को नारामा अडेर छिमेकी मुलुकसँग सहकार्य गर्न सरकार चुक्दैन’ ज्ञवालीको भनाइ छ। विदेशनीतिमा छिमेकले सबभन्दा बढी र पहिलो प्राथमिकता पाउने उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले बेइजिङमा भनेका थिए– ‘चीनसँगको सम्बन्धलाई हामीले ठूलो महत्व दिंदै आएका छौ। हाम्रो सिद्धान्त अनुसार नै एक चीन नीतिप्रति नेपालको प्रतिवद्धता पुन: दोहोर्‍याउँछु।’ दुई वर्ष अघि भएका सम्झौताको समीक्षा पनि ज्ञवालीको भ्रमणमा भएका छन्। पारवहन सम्झौता तथा नेपाल–चीन खुला व्यापारका लागि संयुक्त रुपमा सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्ने समझदारीको कार्यान्वयनबारेमा छलफल भएपनि अझै त्यसमा ठोस उपलब्धि हुन सकेको छैन। ‘हामीले पारवहन सम्झौताबारे विमर्श गर्‍यौं र आगामी दिनमा यसलाई अन्तिम रूप दिन छलफल अझ तीव्र बनाउन सहमत भयौं। चीनसँगको व्यापारमा नेपालले व्यहोर्नुपरेको ठूलो घाटामा सुधार गर्न सहयोगी उपाय अपनाउनका लागि आग्रहसमेत गरें’ ज्ञवालीले भने। उनले जतिसक्दो छिटो प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण हुनेसमेत बताएका थिए।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ्स (बीआरआई) अन्तर्गतको समझदारी कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा समेत छलफल भएको बताएका छन्। यसका लागि अर्थ र परराष्ट्र सचिवहरुले परियोजना छनौटसमेत गरिसकेका छन्। यो परियोजनाले भौतिक पूर्वाधार, रेलमार्ग, सडकमार्गसहित सीमापार ‘कनेक्टिभिटी’ को विकास, व्यापार विस्तार, पर्यटन, लगानी र जनस्तरको सम्बन्धमा योगदान दिने नेपालको अपेक्षा रहेको उनले उल्लेख गरे। ‘सीमापार बहुआयामिक यातायात सञ्जाल विकास गर्ने विषयमा छलफल भएको र यसले छिट्टै मुर्तरुप पाउने समेत उनको धारणा छ। चीनले अघि बढाएको बीआरआईमार्फत साझा समृद्धिका लागि व्यापार र आर्थिक एकीकरणका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न नेपाल तयार रहेको उनको धारणा छ। ‘सहकार्यमा उपलब्धि हासिल गर्न सँगसँगै अगाडि बढ्न नेपाल र चीनले समझदारी गरिसकेकाले त्यहाँ छिट्टै पुग्ने विश्वास छ’ उनले भने, ‘चीनसँग सहकार्य गर्नु नेपालका लागि गर्वको विषय हो।’ सबै तहको निर्वाचनलगत्तै केन्द्र तथा प्रदेशमा बहुमतको सरकार निर्माणपछि नेपालको संविधान पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएको अवस्थामा अब नेपाल शान्ति, स्थायित्व र विकासको युगमा प्रवेश गरेको अवस्थामा चिनियाँ पक्षले भारतसंग पनि सहकार्य गरेर विकास अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ।

चीनको धारणा स्पष्ट छ, भारतसंग असहज हुँदामात्र चीन होइन। नेपालले आफ्नो विकासका लागि भारत र चीन दुवैसित सहकार्य गर्न आवश्यक छ। विकासका लागि सहकार्यमा चीनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने धारणा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले राख्नु पनि आफैमा परिपक्व धारणा हो। उनले नेपाललाई चीन र दुवैसित सहकार्यमा जोड दिन सुझाएका छन्।

केरुङसम्म चिनियाँ रेल आएपछि काठमाडौंसम्मको नेपाल–चीन सीमापार रेलमार्ग तथा काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको अवधारणा अघि बढेको र सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने कामसमेत भइरहेको छ। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने समेत तयारी रहेकोले त्यसमा कुन तवरबाट काम हुने अन्यौल छ। नेपाल र चीन दुवैको हित हुने परियोजना छनोट गर्न तथा चिनियाँ सरकारको सहयोगमा बन्ने परियोजनाहरुलाई प्रभावकारी ढंगले लागु गर्न संयन्त्र निर्माण गर्ने सहमति ज्ञवालीको चीन भ्रमणमा भएको छ। यद्यपि यस्तो परियोजना छनौटको विषयमा यसअघि नै अर्थ र परराष्ट्र सचिवले काम गर्दै आएका थिए। भ्रमणमा नेपालको आग्रहलाई चीनले स्वीकार गरेमा नेपालमा चिनियाँ पर्यटक बढ्नेछन्। चीन सरकारले आफ्ना प्रमुख शहरहरुमा नेपाललाई मुख्य पर्यटकीय गन्तब्यका रूपमा प्रचार गरिदिएमा चिनियाँ पर्यटक नेपालमा बृद्धि हुने बुझाई नेपालको छ। यसमा नेपालले चीनलाई औपचारिक रूपमा आग्रह गरिसकेको छ।

नेपालले निकै जोड दिएको क्रस हिमालयन रेलमार्गलाई चीनले समेत सकारात्मक रूपमा लिएको छ। त्यो रेल नेपाल हुदै कुन अन्तराष्ट्रिय संजालमा जोड्ने भन्ने विषय चीनको लागि महत्वपूर्ण रहन्छ भने नेपाललाई चीनको रेल काठमाडौं ल्याउनु नै महत्वको विषय हो। रेलमार्ग नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट पारेको भएपनि चीनले नेपालले गर्ने तयारीलाई हेरिरहेको छ। ज्ञवालीको चीन भ्रमणका क्रममा बेइजिङ्मा गरेका भेटघाटका क्रममा हिमालयन क्षेत्रमा बहुआयामिक यातायात संजाल विस्तार गर्न नेपाल र चीन सहमत भएका छन्।

तर, त्यसका लागि दुवै देशले परियोजना छनौट गरी अन्तिम रुप दिनुपर्ने हुन्छ। भूपरिवेष्टित देशका लागि अन्तर्देशीय पूर्वाधार निर्माण अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने भन्दै नेपालको विकास प्रयासमा बीआरआईले योगदान गर्ने अपेक्षा व्यक्त भएपनि यसै क्षेत्रमा काम गर्ने भन्ने अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन। नेपाल र चीनले हिमालयन क्षेत्रमा महत्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माण गरी विद्यमान अवरोध हटाएर मानिस, सामग्री तथा सेवाको निर्बाध आवागमन सुनिश्चित गर्नमा केन्द्रित गर्नुपर्ने जोड नेपाल सरकारको छ। यसअघि भएका समझदारीअनुसार काम अघि बढेमात्र अन्तरदेशीय सडक र सीमा नाका व्यवस्थित हुन सक्नेछन्।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७५ ०९:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT