‘यो एकता अड्किँदैन’

दुई दलबीचको एकता प्रक्रिया कहाँ अड्किएको हो ?
एकताका पूर्वकार्य सकिएका छन् । औपचारिक घोषणा मात्र बाँकी छ । वैशाख ९ मा घोषणा गर्ने पूर्वसहमति हो । तर त्यो स्थिति भएन । रोकिनुपर्ने कुनै कारण थिएन तर पनि किन रोकिइरहेको छ, म आफैं पनि अचम्मित छु ।

रोकिनुपर्ने कारण पक्कै केही होलान् ?
नीतिगत, विचार, संगठनको नेतृत्वको व्यवस्थापनका कारण रोकिनुपर्ने स्थिति छैन । तर पनि ढिलो भइरहेको छ ।

यसबीच दुई अध्यक्षका छलफल सुमधुर हुन नसकेका हुन् ?
छलफल त भइरहेको छ । सुमधुर नै छन् । तर घोषणा ९ गते नै गर्नुपर्ने सहमति हो, भएन ।

संगठनको संरचना र कसको हिस्सेदारी कति भन्ने नमिल्दा रोकिएको होइन ?
यो अडकिनुपर्ने विषय थिएन । व्यक्तिको इतिहास, योग्यता र योगदानलाई आधार मानेर सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई कमिटीमा स्थान दिने भन्ने हो । एकता भनेको दुई पार्टीलाई अलग राख्ने भन्ने होइन । एकता भएपछि दुइटाको अस्तित्व रहँदैन । त्यसैले एकताको सन्दर्भमा प्रतिशतको प्रश्न उठ्नुपर्ने होइन । यदाकदा यस्तो प्रतिशतका कुरा उठेका छन् ।

तपाईंहरूले यसअघि भागबन्डाका विभिन्न मोडल अपनाउनुभयो, अब चाहिँ कतिकति प्रतिशतको मोडल अपनाउने हो ?
व्यक्तिको इतिहास, योगदान र योग्यतालाई आधार बनाएर कामको जिम्मेवारी दिने मोडलमा जानुपर्छ ।

यो मोडल भयो भने एमाले माओवादीलाई जति प्रतिशत पनि हिस्सेदारी दिन तयार छ ?
त्यसले तात्त्विक केही फरक पार्दैन । त्यो मोडलमा जाँदा एमालेको ४० प्रतिशत वा ३० प्रतिशत भयो भने पनि केही फरक पर्दैन । एमाले पृष्ठभूमिका ३० र माओवादी पृष्ठभूमिका ७० प्रतिशत परे पनि एमालेलाई आपत्ति हुनेछैन । मूल कुरा योगदान र क्षमताका आधारमा व्यक्ति तय हुनुपर्‍यो ।

एकता रोकिनुमा प्रतिशतको विवाद कुनै मुद्दा नै होइन त ?
एकतामा विलम्ब हुनुको मुख्य कारण यो होइन ।

त्यसो भए एकतापछि माओवादी अध्यक्ष वा अन्य एमाले नेताको भूमिका के हुने भन्ने कारणले रोकिएको हो कि ?
अहिलेको कमिटिसँग वर्तमान जिम्मेवारी तय गर्ने अधिकार छ । भावी जिम्मेवारी तय गर्ने अधिकार अहिले कसैसँग छैन ।

तर भावी जिम्मेवारीको सुनिश्चितता अहिले नै खोजिएको छ भन्ने आइरहेको छ नि ?
एकता गर्दा कस्तो जिम्मेवारी लिने भन्ने तय गरिन्छ तर भोलि माहाधिवेशनमा कसका लागि के जिम्मेवारी दिने, को अध्यक्ष बन्ने भन्ने विषय अहिले नै निर्णय गर्ने अधिकार कुनै नेतालाई हुन सक्दैन । महाधिवेशनको अधिकार अन्यले प्रयोग गर्न सक्ने भन्ने हुँदैन । त्यसैले त्यस्ता विषयका आधारमा यो एकता अडकँदैन र अड्कन मिल्दैन ।

माओवादी अध्यक्ष दाहाल महाधिवेशनपछि नेतृत्व लिन चाहनुहुन्छ वा प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल बाँड्न चाहनुहुन्छ, त्यही कुरा नमिल्दा रोकिएको भन्ने छ नि ?
महाधिवशेनबाट उहाँ अध्यक्ष बन्न चाहने कुरा स्वाभाविक हो । तर महाधिवेशनबाट को अध्यक्ष हुन्छ भन्ने चाहिँ अरू कसैले जान्दैन, महाधिवेशन स्वयंले मात्र जान्दछ ।

त्यसो भए अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिने विषयमा अहिले कुनै लिखित वा मौखिक समझदारी गर्न सकिँदैन ?
यो लिखित वा मौखिक समझदारी गर्ने विषय होइन । गरियो भने महाधिवेशनको क्षेत्राधिकार मिचिन्छ । महाधिवेशनको गरिमा र महत्त्व नै रहँदैन । त्यसैले को अध्यक्ष बन्छ भनेर अहिले नै सहमति गर्नु महाधिवेशनको अनादर गर्नु हो ।

तर फागुन ७ को सहमतिमा त महाधिवेशन समझदारीमा गर्ने भनिसक्नुभयो नि ?
महाधिवेशन समझदारीमा गर्ने भन्ने विषय त ठीक हो । महाधिवेशनले समझदारी गर्न पाउँछ तर हामीले अहिले नै व्यक्ति त तोकेका छैनौं नि ? बृहत् एकताका पक्षमा महाधिवेशनलाई ल्याउन सकिन्छ भन्ने विश्वासमा त्यो सहमति भएको हो । तर को व्यक्ति अहिल्यै केके हुने भन्ने तोकेरै महाधिवेशनलाई संकुचित गर्न हुँदैन ।