‘अब सिण्डिकेट पुरै हटाईन्छ’ [भिडियो]

कान्तिपुुर कुराकानी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — यातायातमा सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने निर्णयसँगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा चर्चामा छन् । यो निर्णयले यातायात क्षेत्रमा सुधार गर्ने दाबी गर्दै उनले सबै ऐन, कानुन अनुसार नचले राज्यले कारबाही गर्ने चेतावनी दिए ।

पूर्व सहकर्मी नेत्रविक्रम चन्दका गतिविधिप्रति समेत लक्षित गर्दै उनले अस्थिरता मच्चाउने जोकोहीलाई नछाड्ने बताए । उनले एमाले र माओवादीबीच सम्मानजनक सिद्धान्तका आधारमा पार्टी एक हुने बताए। मन्त्री थापासँग कान्तिपुरकागंगा बिसीसँगको कुराकानी :

Yamaha

वैशाख नौ गते पार्टी एकता घोषणा किन रोकियो ?
पार्टी एकता रोकिएको होइन, कतिपय विषय टुंग्याउन बाँकी भएकाले अपेक्षित समयमा हुन नसकेको हो । वैशाख नौ वरिपरि पार्टी घोषणा गर्ने सामान्य कुरा थियो, त्यो ऐतिहासिक दिन भएकाले । तर निर्णय भइसकेको थिएन । अहिले विविध कारणले ढिला भएको हो ।

के टुंग्याउन बाँकी रह्यो त ?
पार्टी एकताका लागि निश्चित सिद्धान्त हुन्छ । संयुक्त मोर्चा बनाउने अलग मापदण्डहरू हुन्छ भने पार्टी एकताका लागि अलग मापदण्ड । कसरी पार्टी, संगठन, कमिटीहरू निर्माण गर्ने भनेर कम्युनिस्ट पार्टीको नीतिमा बहस छ । यो नटुंगिएकाले एकतामा ढिलाइ भएको हो । एकीकरण भनेको प्रतिशतका आधारमा हुने होइन । ५०, ५० वा ६०, ४० भनेको संयुक्त मोर्चाको नियम हो । पार्टी एकताको नियम अलग हुन्छ । बहुमत, अल्पमतका आधारमा संगठन हुनसक्छ । पार्टी एकता भनेको सम्मानजनक र सहमतिमा नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्छ । एकता छिट्टै टुंगिन्छ । केही प्राविधिक कारणले छिट्टै हुन नसकेको हो ।

पार्टी एकता भइसकेपछि ‘जनयुद्ध’ जीवित रहन्छ कि रहँदैन ?
यसमा कुनै विवाद छैन । जनयुद्ध, जनआन्दोलन र कम्युनिस्ट आन्दोलनको समीक्षामा मतभेद छैन । बाहिर प्रचार भए पनि त्यो वास्तविकता होइन । जनयुद्धको सकारात्मक मूल्याङ्कन गर्ने अनि जनआन्दोलन र बिभिन्न प्रकारका आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो भन्नेमा सहमति छ ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई अहिले नै एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष लेखेर दिन सकिँदैन भन्ने एमालेका नेताको भनाइ छ नि ?
नेताहरूले बाहिर बोलेका छन् भने त्यो गैरजिम्मेवार कुरा हो । महाधिवेशनले पार्टी अध्यक्ष चयन गर्छ, त्यो विधिसम्मत हुने हो, कसैले तोक्ने भन्ने हुँदैन । कम्युनिस्ट पार्टीको विधिविधान अनुसारै अध्यक्ष चयन हुन्छ । अन्तरिक विधानमा दुई अध्यक्ष वा सहअध्यक्ष प्रणाली तय गरेका छौं । महाधिवेशनमा अध्यक्ष एउटै हुन्छ ।

दशकपछि फेरि महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हाल्नुभएको छ, कस्तोमहसुस हुँदैछ ?
फेरि राज्यले जनताकै सुरक्षाको जिम्मेवारी दिएको छ । त्यसले मलाई गम्भीर जिम्मेवारीबोध गराएको छ । यो जिम्मेवारीगम्भीर प्रकृतिको हो । यसलाई मैले अवसर र चुनौतीका रूपमा बुझेको छु ।

गृह मन्त्रालय परम्परागत शैलीमा चलेको भन्छन्, तपाईँले के पाउनुभयो ?
गृह मन्त्रालयको काम नयाँ ढंगले लैजाने प्रयत्न भइरहेको छ । परम्पराभन्दा छुट्टै ढंगले गर्न कार्ययोजना अघि सारेका छौं । विशेषगरी शान्ति सुरक्षा सुदृढ गर्नु मुख्य जिम्मेवारी हो । अझै पनि शान्ति खलबल्याउने प्रयत्न भइरहेका छन् । यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएका छाैं। दोस्रो, संगठित अपराधलाई नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्नु पर्नेछ । विगतका कमी–कमजोरीलाई सच्याएर अघि बढ्नु पर्नेछ । भ्रष्टाचार, तस्करी, संगठित अपराधलाई शून्य सहनशीलताको नीति अनुसार ठोस रूपमा नियन्त्रण र निस्तेज गर्ने कारबाही अघि बढाएका छौं ।

तेस्रो, जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने काम पनि गृह मन्त्रालयको हो । विपद्मा कसरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर पूर्व तयारीमा ध्यान दिन खोजेका छौं । विकास र समृद्धिबाट मात्रै अहिलेको अवस्था अन्त्य गर्न सकिन्छ, हाम्रो संविधानको लक्ष्य पनि यही हो । त्यसका लागि सुशासन अनिवार्य छ भनेर जोड दिएका छाैं । यसको मुख्य जिम्मेवारी गृहकै हो । मुख्यत: भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, अर्थतन्त्रमा कालोबजारी, माफिया हावी छन्, त्यसलाई निस्तेज गर्ने यसरी सुशासन कायम गरेर मात्रै लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ ।

तपाईकै पूर्व सहकर्मी नेत्रविक्रम चन्दको पार्टीले राज्यलाई चुनौती दिएको विषयलाई कसरी लिनुभएको छ ?
राजनीतिक अस्थिरता फैलाउने फेरि प्रयत्न भइरहेको छ । राजनीतिक आवरणमा होस् वा धर्मको नाममा या जनसत्ताको स्थापनाका नाममा, यी सबै अतिवादी नारामार्फत अस्थितरता पैदा गर्ने कोसिस भइरहेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भइसकेको छ । यसमा राजनीतिक सुधार गर्न केही बाँकी छ । संविधानको संशोधनमार्फत असन्तुष्टि समाधान गर्न सकिन्छ । मुलुकमा अस्थिरता पैदा गर्ने कुनै औचित्य र आवश्यकता पुष्टि हुँदैन । राज्यले ती तत्त्वलाई राजनीतिक मूलधारमा आउन अपिल पनि गरेको छ । संवादद्वारा राजनीतिक समस्या हल गर्न सकिन्छ । साथसाथै गैरसंवैधानिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न हामी त्यतिकै प्रतिबद्ध छौं ।

सिन्डिकेट खारेज किन गर्नुभयो ?
यातायातको क्षेत्रमा वर्षाैंदेखि सिन्डिकेट चलिरहेको थियो । जनता त्यसको अन्त्य चाहन्थे । राज्यले पनि सिन्डिकेट अन्त्य गर्न प्रयास गरेको हो । न्यायपालिकाले पनि सिन्डिकेट अन्त्य गर्न आदेश दिएको थियो । तैपनि अवैधानिक रूपमा चलिरहेको थियो । ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि अबको लक्ष्य विकास र समृद्धि हो । तर त्यसका लागि सिन्डिकेट एउटा बाधक छ । प्रतिस्पर्धाबाटै देशको विकास गर्न सकिन्छ । मुलुकमा सबैलाई अवसर प्राप्त हुन जरुरी छ । यहाँ यातायातको क्षेत्रमा जुन ढंगको सिन्डिकेटथियो, यो अवैधानिक थियो । गैर–नाफामूलक संस्थाको रूपमा दर्ता भएका यातायात समितिले नाफा लिइरहेका थिए । उनीहरूले अकुत नाफा कमाए । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार यातायात महासंघको मातहतमा खर्बांै रुपैयाँको कारोबार छ । अर्बमा होइन, खर्बमा कारोबार छ । उनीहरूको बैंक ब्यालेन्समा एक अर्बभन्दा बढी देखिएको कुरा आइरहेको छ । अझै खोजबिन बाँकी छ । सिन्डिकेटले यात्रुहरूलाई ठूलै मर्का पारेको छ । सिन्डिकेटले गाडीमालिकलाई पनि फाइदा भएको देखिएन । यातायात समितिले बीचमा बसेर फाइदा लिएको देखिन्छ । सिन्डिकेटको अन्त्यभएपछि यातायात व्यवसायमा लागेका सबैलाई फाइदा हुन्छ । प्रतिस्पर्धाले सबैलाई अवसर दिन्छ । यात्रुलाई ठूलो सुविधा हुन्छ । यो अपरिहार्य थियो ।

विगतमा राजनीतिक प्रभावका कारण सिन्डिकेट नतोडिएको हो ?
विगतको घटना हेर्दा निश्चित रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सिन्डिकेट नतोडिएको हो । यस पटक हामीले सिन्डिकेट तोड्न जे निर्णय गरेका छौं, त्यो कायम रहन्छ । राजनीतिक वा अन्य हस्तक्षेप गरी सिन्डिकेट लगाउने प्रयत्न होलान्, त्यो सफल हुँदैन । यो सिन्डिकेट पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन्छ ।

यातायात व्यवसायीले आमहड्तालका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्, गृहको तयारी के छ ?
हामी यातायात सञ्चालन गर्ने पूर्ण तयार छौं । त्यसकारण व्यवसायीले मनोवैज्ञानिक युद्धका रूपमा धम्की दिएका छन् । अब नाङ्लो ठट्टाएर हात्ती तर्साउन सम्भव छैन । यो धम्की सफल हुँदैन । यसको प्रतिकार गर्न गृहको पूर्ण तयारी छ । देशमा सबैको विकासका निम्ति एकाधिकार चिन्तन प्रणाली र यस किसिमको संयत्रको अन्त्य गर्नैपर्छ । सरकार सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने विषयमा अझ दृढ छ । कसैको दबाबमा वा पछि हट्ने सम्भावनै छैन, सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेको छ ।

यातायात व्यवसायीले राज्यले गरिखाने बाटो छेक्यो भन्ने आरोप लगाइरहेका छन् नि ?
हामीले सीमित व्यक्तिले एक्लै खाने कुराको अन्त्य गरेका हौं । सबैले काम गरेर खान पाउनुपर्छ भन्ने हो । सिन्डिेकट अन्त्य गर्नुको अर्थ यातायात व्यवसायीले गाडी नै चलाउन नपाउने, पुरै रोकेको होइन । व्यवसायीलाई गाडी चलाउन कसले रोकेको छ ? मजाले गाडी चलाउन पाउँछन् । सिन्डिकेटवाला व्यवसायीको गाडी नै कब्जा गरेको त होइन नि ? उनीहरूले अरूको गाडी चलाउने अधिकार कब्जा गर्थे, सीमितले मात्र चलाउन पाउँथे । गाडी रुटमा उनीहरूको एकाधिकार थियो । लाखाैं लिएर रुट वितरण गर्थे । यसको अन्त्य गरेको हो । सबैले स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका आधारमा चलाउन पाउनुपर्छ । यो कदमले कसैको गाँस खोसेको छैन । बरु अरूलाई गाँसको व्यवस्था गर्न सिन्डिकेट अन्त्य गरिएको हो । उनीहरू कम्पनी ऐनअनुसार आफ्नो यातायात कम्पनी दर्ता गरी व्यवसाय गर्न सक्छन् । हामीले ऐन, कानुन अनुसार निर्णय गरेका हौं । कुनै पनि संस्था ऐन, कानुन र जनताको हितभन्दा माथि हुन सक्दैनन् । कानुन सबैले मान्नैपर्छ । गृहको जिम्मेवारी ऐन, कानुन परिपालन गर्न लगाउने हो, हामीले त्यही काम गरिरहेका छौं ।

सिन्डिकेटवालाहरूले राज्यको ऐन–कानुन उल्लंघन गरिरहेका छन् । उनीहरू जनहित विरुद्ध गइरहेका छन् । राज्यले यो सहन सक्दैन, यसमा छुट दिन सक्दैन । हामीले व्यवसायीको निरंकुशता अन्त्य गरेका हौं । लोकतन्त्रमा व्यवसाय गर्न सबैले अवसर पाउनुपर्छ भनेका हौं ।

तपाईले तस्करी लगायत अरू बेथिति अन्त्य गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ ?
अन्य क्षेत्रमा पनि सिन्डिकेट, एकाधिकार, भ्रष्टाचार, तस्करी छ । त्यसको अन्त्य गर्ने जनादेश छ । संविधान, कानुनले पनि सिन्डिकेट, एकाधिकार आदिलाई छुट दिँदैन । भ्रष्टाचारमा राज्यको नीति शून्य सहनशीलता हो । लागूऔषध कारोबार फस्टाएको छ, यसले सामाजिक स्वरूपमा विघटन ल्याएको छ । यसको पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्न ठोस कदम उठाउँदैछौं । घरेलु हिंसा, बलात्कार घटना बढेका छन् । यी घटना नियन्त्रण गर्न प्रयत्न गर्दैछौं । मानव तस्करी भइरहेको छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, सीमामा शान्ति सुरक्षा व्यवस्थित गर्ने कार्ययोजना छ ।

प्रहरी प्रशासनमा राजनीतिक प्रभाव चर्को छ, तपाईले कस्तो महसुस गर्नुभएको छ ?
विगतका घटनाक्रमले त्यसलाई पुष्टि गर्छ । अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेकाले हाम्रो सुरक्षा संयत्र अस्तव्यस्त देखिँदै आएको छ । सुरक्षा संयत्रमा ठूलो सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सुधारका लागि गृहले ठोस कदम चालेको छ । तपाईलाई थाहै छ, आईजीपी नियुक्ति लगायतका विषयले विगतमा कति सुरक्षा संयन्त्रलाई अस्तव्यस्त पारे । यस पटक हामीले आईजीपी नियुक्ति गर्दा त्यसलाई सच्याएका छौं । हामीले राजनीतिक हस्तक्षेपलाई पूर्णरूपमा रोकेका छांै । हामीले वैज्ञानिक ढंगले आईजीपी नियुक्ति गर्‍यौं । सबै क्षेत्रमा सोर्सफोर्स लगाउने प्रचलन बस्यो, त्यसलाई तोड्नुपर्छ । सुशासन भनेको विसंगतिको अन्त्य गर्ने हो । राज्य त्यही बाटोमा अघि बढेको छ ।

संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीबीच कसरी सहकार्य हुँदैछ ?
हालै केन्द्र र प्रदेशबीच सुरक्षा समन्वयका लागि कार्यकारी आदेश जारी गरेका छाैं । संक्रमणकालीन व्यवस्थामा यही आदेशका आधारमा सुरक्षा समन्वय भइरहेको छ । प्रहरी ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन अझ बनिसकेका छैनन् । पुरानै एकात्मक ऐनले काम गर्दैन । अब प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालय र केन्द्रको गृह मन्त्रालयले समन्वय गर्ने हो । गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका सीडीओ, प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रदेशमा पनि जवाफदेही हुन्छन् । उनीहरूले आफ्ना रिपोर्ट त्यहाँ र केन्द्रस्थित गृह मन्त्रालयमा दिने विधि निर्धारण गरेका छौं । ऐन नबन्दासम्म यसरी प्रहरीले काम गर्छ ।

प्रदेश प्रहरी कहिले गठन हुन्छ ?
प्रदेश प्रहरी गठनबारे गृह मन्त्रालयले ऐन करिब तयार गरेको छ । अब केही समय लाग्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीप्रति तपाईहरूअसन्तुष्ट हो ?
सचिवहरू, मातहतका मन्त्री नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकार पर्ने कुरा हो । सचिव, मन्त्री नियुक्त गर्दा गठबन्धनसँग सामान्य सल्लाह गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । अलि सरसल्लाह पुगेन कि भन्नेमात्र हो ।

ओली पाँच वर्षकै लागि प्रधानमन्त्री हुन् कि बीचमा आलोपालो हुन्छ ?
एकता भइसकेपछि भोलि बन्ने एउटै पार्टीले आवश्यकता देख्यो भने त्यतिबेलै निर्णय गर्ने हो । अहिले आलोपालो गर्ने सिद्धान्त हुँदैन । पार्टीले आवश्यकता देख्यो भने अर्को प्रतिनिधि पठाउनपनि सक्छ ।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७५ ०८:२२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

उम्किँदै नक्कली डाक्टर

एउटा कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई नियतवश अर्कै अभियोग लगाएर अदालतबाट उन्मुक्ति दिलाउने काम कसरी भइरहेको छ ? ‘नक्कली चिकित्सक प्रकरण’मा प्रहरी, सरकारी वकिल र मेडिकल काउन्सिलका बदनियतपूर्ण कार्यहरूको खुलासा ।
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — २०७४ माघ १५ मा प्रहरीले राजधानीका विभिन्न ठाउँबाट २० जनालाई ‘नक्कली डाक्टर’ भनी पक्राउ गर्‍यो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धानपछि उनीहरू विरुद्ध ठगी मुद्दा चलायो ।

उनीहरूमाथि लगाइएको अभियोगलाई अदालतले प्रारम्भिक रूपमै गम्भीरतापूर्वक लिएन । थुनछेकको बहसपछि नक्कली भनिएका ती डाक्टरहरू कोही तारेखमा र कोही सामान्य धरौटीमा रिहा भए ।

यस अघि २०७२ माघदेखि २०७३ भदौभित्र नेपाल प्रहरीले यस्ता ५८ जना डाक्टर विरुद्ध चलाएको मुद्दाको नतिजा पनि यस्तै थियो । जस्तो कि प्रहरी प्रतिवेदन अनुसार, राजधानीको नर्भिक अस्पतालमा कार्यरत डा. अरुणकुमार गुप्ता सक्कली डाक्टर होइनन् । सन् १९८८ मा विहार, भारतबाट आईएस्सी उत्तीर्ण गरेको भनी उनले पेस गरेको रोलकोड २८४ र प्राप्तांक ४८० रहेको प्रमाणपत्र नक्कली भएको दाबीसहित सीआईबीले ठगीमा मुद्दा चलायो । अभियोग प्रमाणित नभएपछि उनले जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट सफाइ पाए । गुप्ता पुन: आफ्नो काममा फर्के । नर्भिक अस्पतालको वेबसाइटमा उनको नाम प्राथमिकतासाथ उल्लेख छ ।

सन् १९९१ मा विहारबाटै आईएस्सी उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्रका आधारमा एमबीबीएस पढेका दन्त चिकित्सक डा. बुद्धिमान श्रेष्ठलाई पनि त्यसबेला प्रहरीले ‘नक्कली डाक्टर’ भनी पक्राउ गरेको थियो । प्रहरी प्रतिवेदन अनुसार, उनको प्रमाणपत्रमा उल्लेख रोल कोड–६५८ र नम्बर–१००३१ लाई ‘नट भेरिफाइड, नो स्टुडेन्ट फाउन्ड’ भनेपछि सीआईबीले उनीविरुद्ध पनि ठगी मुद्दा चलायो । तर उनले पनि जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट गुप्ताले झैं सफाइ पाए । अहिले उनी कान्तिपुर डेन्टल कलेजका अध्यक्ष र ‘बुद्धिमान फाउन्डेसन’का सञ्चालक छन् ।

‘नक्कली डाक्टर’ प्रकरणमा जतिलाई मुद्दा चलाइयो, उनीहरू लगभग सबै रिहा भए र यो क्रम जारी छ । नक्कली भनी पक्राउ गरिनु र आदलतबाट लगभग सबै रिहा हुनुका पछाडि एउटा कानुनी चलाखीले काम गरेको छ । त्यो हो– ‘अपराध एउटा, अभियोग अर्कै ।’ अर्थात् प्रहरीले नक्कली भनिएका डाक्टरमाथि ‘अनधिकृत रूपमा चिकित्सकीय कार्य गरी ठगी गरेको’ भनी मुद्दा चलाउँछ । तर कानुनले ठगी हुन के–के हुनुपर्छ भनेर गरेको परिभाषा अनुसार प्रमाण नजुटेपछि उनीहरूले अदालतबाट सफाइ पाउँछन् । भएको यही हो ।

नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार ‘ठगी’ हुन ‘आफूले नपाएको ओहदा पाएको र आफ्नो हक नपुग्ने कुरामा झुक्याइ हक पुग्छ भनी व्यवहार गर्नुहुन्न ।’ तर प्रहरीले नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा चिकित्सा शिक्षाको प्रमाणपत्र लिएका डाक्टरलाई किर्ते गरेको वा नक्कली प्रमाणपत्र लिएको भनी कारबाही नगरी ‘ठगी’मा कारबाही चलाउँदा त्यस्ता सबैजसो चिकित्सक धमाधम अदालतबाट रिहा भइरहेका छन् । प्रहरीले नक्कली प्रमाणपत्रधारी डाक्टरहरूमाथि ‘अपरेसन क्वाक’ नामबाट कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेर ‘ठग’ भनेका ‘डाक्टरहरू’ अहिले धमाधम काममा फर्किएका छन् ।

यस्तो किन हुन्छ भनी हामीले सरकारी वकिलसँग सोध्यौँ । ‘सरकारी वकिलले कुनै प्रमाण र आधारविना अभियोगमा मागदाबी गरी मुद्दा दायर गर्न मिल्दैन’, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीव रेग्मीले भने, ‘बरु अनुसन्धानमा कुनै कमजोरी छ भने प्रहरीलाई आवश्यक प्रमाण जुटाउन निर्देशन दिन सकिन्छ ।’

कसुर एकातिर, मुद्दा अर्कैतिर
३ वर्षअघि खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) ले देशभर नक्कली डाक्टरको बिगबिगी बढेको रिपोर्ट प्रकाशित गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, रूपन्देही, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र सीआईबीले यसबारे अनुसन्धान सुरु गरेका थिए । त्यस क्रममा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रवेश परीक्षामा बारम्बार असफल भएका विद्यार्थीहरूको सूची केलाउँदा करिब १ हजारको संकास्पद सूची तयार भयो । तीमध्ये अधिकांशले एमबीबीएस अध्ययन गर्नुअघि पेस गरेको आईएस्सीको प्रमाणपत्रले उनीहरू भारतमा पढेको तथ्य खुल्यो । अनि काउन्सिलले यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत सीआईबीको सहयोग लियो ।

काउन्सिल र सीआईबीको प्रयासबाट मात्रै भारतका विभिन्न शैक्षिक संस्थाबाट जारी भएका प्रमाणपत्रको अनुसन्धान गर्न कठिन हुने भएकाले तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद (एचएसईबी) सँग सहयोग मागियो । अन्तत: ८०९ डाक्टरको प्रमाणपत्रमाथि छानबिन सुरु भयो । त्यसमध्ये १०९ जनाको प्रमाणपत्र नक्कली भेटियो । यस क्रममा प्रहरीले ५८ जना डाक्टरलाई पक्राउ गरेको थियो । तर जिल्ला अदालतमा दायर भएका सबैजसो मुद्दा असफल भएको कारण देखाई प्रहरीले बाँकीका हकमा कुनै निर्णय गरेन, छानबिन नै अलपत्र पर्‍यो ।

मेडिकल काउन्सिल र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदका अधिकारीहरूका अनुसार, ती डाक्टरहरूले एमबीबीएस अध्ययन गर्न नक्कली प्रमाणपत्र खरिद गरेका थिए । नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा उनीहरूले पेस गरेको प्रमाणपत्रमा उल्लेख कतिपयको विवरण भारतीय परीक्षा बोर्डको अभिलेखमा भेटिएन । त्यस्तै कतिपयले भारतमै पढेको भए पनि अंक बढाउन नक्कली प्रमाणपत्र बनाएको भेटियो ।

पक्राउ परेका ५८ जना डाक्टरमाथि दुई प्रकारका मुद्दा चलाइएको देखिन्छ– दर्ता नगरी चिकित्सा व्यवसाय गरेको, नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा चिकित्सक हुँ भनी ठगी गरेको । नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐनको दफा २६ मा काउन्सिलमा दर्ता नगरी चिकित्सा व्यवसाय गरे ३ वर्षसम्म कैद, ३ हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ । पक्राउ परेका १७ जना डाक्टरमाथि यही अभियोग लगाइएको थियो । यो अभियोग पुष्टि हुन आरोपितको नाम मेडिकल काउन्सिलको दर्ता किताबमा दर्ता नभएको अर्थात दर्ता नगरी चिकित्सा व्यवसाय गरेको देखिनुपथ्र्यो । १७ बाहेकका ४१ जना डाक्टरमाथि प्रहरीले ‘ठगी’ मुद्दा चलाएको थियो । कानुनत: ठगीको अभियोग पुष्टि हुन ‘कुनै गलत कुराको प्रलोभन दिएर कोही व्यक्तिलाई ठगी गरेको प्रमाणित हुनुपथ्र्यो ।’

यी मुद्दाहरूमा अदालतमा सरकार किन हार्‍यो ? प्रहरी, सरकारी वकिल र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले कहाँ–कहाँ के–के कमजोरी गरे ? बेग्लाबेग्लै अदालतले करिब–करिब एकैखाले आदेश गरेर किन यो मामिलामा सरकारलाई हराए ? यसबारे बुझ्न हामीले विभिन्न जिल्ला अदालतहरूमा दायर ५८ वटा मुद्दाका मिसिल र तिनका फैसला केलायौं ।

मिसिल केलाउँदा देखियो– वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजमा कार्यरत इर्शादुल हकले ‘सर्वसाधारण व्यक्तिलाई उपचार गरी त्यस बापतको रकम लिई ठगी गरेको’ प्रतिवेदन प्रहरीले तयार गरेको रहेछ । ‘विभिन्न सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा सर्वसाधारणलाई झुक्याई गलफतमा पारी आफूलाई फाइदा हुने र अरूलाई नोक्सान हुने बदनियत राखी काम गरेको’ आरोप उनीमाथि लगाइएको रहेछ । अर्का ‘डाक्टर’ मोरङका मोहमद अबुल कलामलाई ‘उपचारका नाममा रकम असुलेर ठगी गरेको’ भन्दै १२ लाख ७० हजार रूपैयाँ ठगेको आरोप लगाइएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यरत चितवनका डाक्टर सुनिल आचार्यमाथि त प्रहरीले ‘निजामती किताबखानाबाट अभिलेख लिई तलब बुझेको आधारमा २७ लाख रूपैयाँ ठगी गरेको’ आरोप लगाएको थियो ।

यसरी ४१ जना डाक्टरले नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरेबापत ‘ठगी गरेको’ मुद्दा सामना गरे । तर कागजात केलाउँदा उनीहरूमध्ये अधिकांशले कसरी, कसलाई ठगी गरे भन्ने खुल्दैन । अभियोग पत्रमा प्रहरी र सरकारी वकिलले यी कथित डाक्टरहरूले भारतबाट नक्कली प्रमाणपत्र ल्याएर एमबीबीएस अध्ययन गरेको भन्ने विवरण छुटाइएका छैनन्, तर यस्ता नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेकोमा कारबाहीको मागै गरिएको छैन ।

मुलुकी ऐनमा ठगीको कसुरलाई यसरी परिभाषित गरिएको छ– ‘ठगी हुन कसैलाई ललाइ–फकाइ वा जाल परिपञ्च गरी वा आफ्नो हक नभएको सम्पत्तिमा आफ्नो हक पुग्ने किर्ते कागज बनाएको हुनुपर्ने, आफूसँग नभएको कुरा छ भनी झुक्याएको हुनुपर्ने, झुटो कुरालाई सद्दे हो भनी झुक्याउनुपर्ने, अर्काको माल मेरो हो भनी वा मेरो भएको छ भनी लिखत गरेको हुनुपर्ने, नाम ढाँटेको हुनुपर्ने र बेइमानी नियतका साथ झुक्याएको र त्यसबाट नोक्सान भएको हुनुपर्ने ।’

प्रहरीले ठगी मुद्दा चलाउँदा ‘डाक्टर’हरूले ‘आफूसँग नभएको प्रमाणपत्र छ भनेर उपचार गरेको’ भनी ठगी गरेको दाबी गरे पनि उनीहरूसँग ती प्रमाणपत्र नरहेको पुष्ट्याइँ हुने कुनै कागजात वा प्रमाण पेस गरेको छैन । मोहमद अबुल कलामकै मुद्दा हेरौं । मोरङ जिल्ला अदालतमा उनीविरुद्ध चलेको ठगी मुद्दामा अदालतको आदेश बमोजिम राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले उनको प्रमाणपत्र छानबिन र प्रमाणीकरणकै क्रममा रहेको जवाफ पठाएको थियो ।

यो मुद्दाको फैसलामा अदालतले भनेको छ, ‘रोल नम्बर नमिलेका कारणले मुद्दा दायर भइसकेपछि अहिलेसम्म पनि उनको प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणका क्रममा रहेको भनी जवाफ पठाइनुबाट प्रहरीले प्रमाणपत्रको यथार्थता यकिन गर्न नसकी अनुमानकै भरमा दाबी लिएको भन्न्ने देखिन्छ । चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्रलाई नक्कली भनी दाबी नलिएको अवस्थामा त्यस्तो प्रमाणपत्र पेस गरी आरोपितले विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा काम गरी आर्जित गरेको रकमलाई झनै ठगी गरी आर्जन गरेको भन्नु उपयुक्त हुने देखिँदैन ।’

इर्शादुल हकको मुद्दामा पनि प्रहरीले उपचारका क्रममा बिरामीलाई ठगेको भन्दै ४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्‍यो । रोचक के छ भने प्रहरीले अभियोग पत्रमा ‘ठगीबाट प्रत्यक्ष पीडित अहिलेसम्म फेला नपरेकाले पीडितले मागदाबी गर्न आएमा कानुन बमोजिम दिलाइ पाउँ’ भन्नेसमेत माग गरेको छ । अदालतले यो मुद्दाको फैसलामा भनेको छ, ‘कसलाई झुक्याई के कति रकम लिए खाएको भन्ने उल्लेख नभएको अवस्थामा लाइसेन्स प्राप्त चिकित्सकले पाएको रकम ठगी गरेको भनी नामकरण गर्नु कानुनी र न्यायिक दृष्टिले औचित्यपूर्ण हुँदैन ।’

ठगीको आरोप प्रमाणित हुन आरोपितले पीडितलाई नपाएको ओहदा वा पद पाएको छु भनी ठगेको अथवा झुटो वा किर्ते कागजात प्रयोग गरेर नोक्सान पुर्‍याएको हुनु पर्छ । नक्कली प्रमाणपत्रधारी डाक्टरहरूले कसैलाई झुक्याएर उपचार गरेका थिएनन् । उनीहरूलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सा पेसा गर्न अनुमति दिएको थियो । जबकि नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा अनुमतिपत्र लिएको अवस्थामा काउन्सिलले त्यस्ता डाक्टरहरूको दर्ता खारेज गरी उनीहरूमाथि कारबाही चलाउन सक्थ्यो । उसले यो काम गरेन ।

प्रहरीले यो कुरामा ध्यानै नदिन वा थाहा पाइपाइ पनि अर्कै अभियोग लगायो । सरकारी वकिल कार्यालयहरूले प्रहरीलाई साथ दिए । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीव रेग्मी नक्कली डाक्टरमाथिको कारबाही प्रकरणमा सरकारी वकिल कार्यालयहरूको काममा एकरूपता नदेखिएको स्वीकार्छन् । ‘कतै दर्ता नभई चिकित्सा व्यवसाय गरेको भनी मुद्दा चलेको छ, कतै ठगी गरेको भनिएको छ’, रेग्मी भन्छन्, ‘अभियोजनका क्रममा हेर्ने दृष्टिकोणमा एकरूपता नहुँदा समस्या परेको हुनसक्छ ।’

तर तथ्य केलाउँदा जानाजान यो कृत्य गरिएको देखिन्छ । प्रहरीले पहिलो चरणमा रामबाबु गिरी, पशुपति चौधरी, श्यामबाबु शाह, अफजल हुसेन, मोहमद सिद्दिकी, तुलसीकुमार महतो, कल्याण विश्वास, भगवान केवट मल्लाह, शैलेन्द्रकुमार महतो, मोहमद कमरुल हक र राजेन्द्रप्रसाद रायविरुद्ध ‘दर्ता नगरी चिकित्सा व्यवसाय गरेको’ आरोपमा मुद्दा चलाएको थियो ।

यो आरोप पुष्टि हुन उनीहरूको नाम नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता नभएको हुनुपथ्र्यो । तर शैलेन्द्र, भगवान र सन्तोष यादवले काउन्सिलबाट अस्थायी लाइसेन्स पाएको भेटियो भने रामबाबु गिरी, श्यामबाबु शाह, राजेन्द्रप्रसाद दास, तुलसीकुमार महतो र मोहमद कमरुल हकको नाम काउन्सिलको स्थायी दर्ता किताबमै फेला पर्‍यो । २६ पुस २०७३ मा काउन्सिलले ८ जना प्रतिवादीहरूको नाम दर्ता किताब अभिलेखमा रहेको जवाफ जिल्ला अदालतमा पठायो । डाक्टरद्वय प्रदिपकुमार गुप्ता र विनिता यादवसमेत काउन्सिलकै पत्रबाट निर्दोष ठहरिए ।

अफजल हुसेन, मोहमद अहमद सिद्धिकी र कल्याण विश्वास बाहेक आठैजना डाक्टरमाथि झुटा मुद्दा लगाइएको पुष्टि भयो । यस सम्बन्धी अर्को मुद्दामा पृथ्वीनारायण यादव र राजीवकुमार झालाई ३/३ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने फैसला भयो ।

२०७३ पुस २६ गते नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पठाएको पत्रले प्रतिवादीहरू शैलेन्द्रकुमार महतो, सन्तोष यादव र भगवान केवटले काउन्सिलबाट अस्थायी प्रमाणपत्र पाएको देखिएको फैसलामा उल्लेख छ । रामबाबु गिरी, श्यामबाबु शाह, राजेन्द्रप्रसाद दास, तुलसीकुमार महतो र महमद कमरुल हकले स्थायी दर्ता प्रमाणपत्र नै पाएको भेटियो । काउन्सिलमा दर्ता भएर पेसा गरिरहेका डाक्टरहरूको नक्कली प्रमाणपत्र खारेजीको बाटोमा नगएर ठगीमा मुद्दा चलाउँदा उनीहरूले काउन्सिलमा दर्ता भएको विवरण देखाएर अभियोगबाट उम्किए ।

ठहर नहुने मागदाबी
नक्कली भनिएका डाक्टर विरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दा र पेस गरिएका प्रमाण हेर्दा प्रस्ट हुन्छ– प्रमाण भेटिएका विषयमा प्रहरी चुप छ, जुन विषयमा अभियोग लगाइएको छ– त्यसमा पुष्टि हुनेगरीको प्रमाण पेस गरिएकै छैन ।

‘दर्ता नगरी चिकित्सा व्यवसाय गरेको’ आरोपमा १७ जना विरुद्ध मुद्दा चलाएपछि बाँकी रहेका ४१ जना विरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दा दर्ता गरियो । तीमध्ये एक बुद्धिमान श्रेष्ठ थिए, जो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तत्कालीन दन्त चिकित्सक भनेर चिनिएका थिए । कान्तिपुर डेन्टल कलेजको प्रमुख कार्यकारी निर्देशकका रूपमा मासिक २ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक लिने गरेका श्रेष्ठलाई प्रहरीले ३५ महिनाको तलबबापत ७० लाख रुपैयाँ ठगी गरेको भनी मागदाबी गरेको थियो । प्रहरीको अनुसन्धान र मागदाबी कतिसम्म फितलो थियो भन्ने हवल्दार अजयभक्त खरेलको बकपत्रले देखाउँछ । उनले अदालतमा बयानका क्रममा भनेका छन्, ‘प्रतिवेदन हामीले दिएका हौँ, सहीछाप मेरै हो । प्रतिवादीले के आधारमा ठगी गरे भन्ने कुरा अनुसन्धान अधिकृतलाई थाहा होला । अन्य कुरा मिसिलमा सामेल छ ।’

मुद्दा चलाइएका डाक्टरहरूको प्रमाणपत्र नक्कली थियो भनी प्रमाणित गर्न प्रहरीले बलियो तथ्य पेस गरेको कतै देखिँदैन । जबकि विहारका विभिन्न शिक्षण संस्थाबाट प्रमाणपत्र पेस गरेका उनीहरूको अभिलेख विश्वविद्यालयमा भेटिएन । भारतमा पुगेर त्यहाँको परीक्षा बोर्डमा रहेको अभिलेखसँग ती प्रमाणपत्रहरू भिडाइयो । तर नेपाल मेडिकल काउन्सिल, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद र सीआईबीको संयुक्त अनुसन्धान टोलीले प्रमाणपत्र मेल नखाँदा पनि भारतीय परीक्षा बोर्डबाट त्यस अनुसारको पत्र लेख्न लगाएर प्रमाण बलियो बनाउने प्रयत्न गरेनन् । जस्तो कि काठमाडौंमा कार्यरत ‘डाक्टर’ विनिताकुमारी यादवको नाम भारतीय परीक्षा बोर्डको अभिलेखमा भेटिएन । बरु उनको ‘रोल कोड’मा निर्मलाकुमारी महतोको विवरण भेटियो । यति बलियो प्रमाण भेटेको अनुसन्धान टोलीले भारतीय परीक्षा बोर्डबाट त्यही व्यहोराको पत्र नल्याई कम्प्युटरको ‘स्क्रिन सट’मात्रै ल्याएर पेस गर्‍यो । यसरी जानाजान प्रमाण कमजोर बनाइयो ।

सन् १९९४ मा विहारबाट आईएस्सी उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र पेस गरेकी ‘डाक्टर’ विनिता अधिकारीको रोल कोड– ६५०८ र नम्बर– १००५० उल्लेख भएको प्रमाणपत्रको विवरण भारतीय परीक्षा बोर्डको अभिलेखमा भेटिएन । अर्का ‘डाक्टर’ बोदित आचार्यले पेस गरेको रोल कोड–४१६ र नम्बर–२०१५३ मा व्यवस्थापन संकायका आनन्दकुमार प्रसादको नाम भेटियो । आफू विरुद्ध लगाइएको आरोपमा प्रमाण दह्रो नभएपछि यस्ता ‘डाक्टरहरू’को मनोबल बढ्ने नै भयो । आचार्यले बयानमा भनेका छन्, ‘मैले विहार एजुकेसन काउन्सिल, पटनाको आईएस्सीको प्रमाणपत्र पेस गरेको हो, प्रहरीले पेस गरेको ‘स्क्रिन सट’ अलग बोर्डको भएकाले नाम यकिन नभई फरक पर्‍यो ।’

अनौठो के छ भने प्रहरीले यी सबै ‘डाक्टर’को मुद्दामा भारतबाट आईएस्सीको नक्कली प्रमाणपत्र बनाएको र त्यसकै आधारमा एमबीबीएस अध्ययन गरेको उल्लेख गरेको छ । तर कोहीमाथि पनि नक्कली प्रमाणपत्रको आधारमा कारबाहीको मागदाबी गरेको छैन । ‘ती डाक्टरहरूले नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा एमबीबीएस पढेको प्रतिवेदन प्रहरीले पेस गरेको थियो, मुद्दा चलाउँदाचाहिँ दर्ता नगरी चिकित्सा व्यवसाय गरेको र ठगीको अभियोग लगाइएछ’, नेपाल मेडिकल काउन्सिल स्रोतले भन्यो, ‘प्रमाण नै नपुग्ने मागदाबी अदालतबाट ठहर हुने कुरै भएन ।’

‘प्रतिवादीहरूले प्राप्त गरेको चिकित्साशास्त्रको स्नातकको उपाधि नक्कली हो भन्ने प्रहरीको दाबी देखिँदैन, उनीहरूले चिकित्साशास्त्र पढ्न आईएस्सी र प्लस टुको नक्कली प्रमाणपत्र बनाएको भन्ने दाबी छ’, न्यायाधीश कृष्णमुरारी शिवाकोटीको इजलासबाट भएको फैसलामा भनिएको छ, ‘आधिकारिक निकायको आधिकारिक पत्रबेगर अनुसन्धान टोलीले आफैं भारतीय परीक्षा बोर्डका अभिलेखहरू अध्ययन गरी पेस गरेको प्रतिवेदन अन्तिम र अकाट्य प्रमाण हो भनी मान्न सकिने अवस्था देखिएन ।’

काउन्सिलमा अर्को ‘अपराध’
नक्कली प्रमाणपत्रधारी डाक्टरहरूलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐनको दफा २० (क) बमोजिम ‘धोखा वा गल्तीले कुनै व्यक्तिको नाम दर्ता किताबमा दर्ता भएको’ अभियोगमा कारबाही चलाउन सकिन्थ्यो । त्यसका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले आफूकहाँ दर्ता भएका कुनै पनि ५ जना डाक्टर सम्मिलित समिति गठन गरी त्यसले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा उनीहरूको दर्ता खारेज गर्न सक्थ्यो । तर काउन्सिल आफैंले त्यसो गर्न चाहेन । काउन्सिलमा दर्ता भएका नक्कली डाक्टरहरूलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोमार्फत ठगी मुद्दा चलाइयो । ठगी मुद्दा अदालतबाट प्रमाणित भएमा चाहिँ उनीहरूको दर्ता खारेज गर्न सकिन्थ्यो । नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐनको दफा १७ को उपदफा १ (क) मा उल्लेख छ, ‘नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएका डाक्टरको नाम रजिष्ट्रेसनबाट हटाउन काउन्सिलले रजिष्ट्रारलाई आदेश दिन सक्नेछ ।’

यो मुद्दामा विभिन्न जिल्ला अदालतहरूले काउन्सिलको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् । मोहमद अबुल कलामको मुद्दामा जिल्ला अदालत मोरङले ‘नपाएको डिग्री पाए भनी पेस गरेमा मुद्दा कारबाही चलाउन सक्ने अधिकार काउन्सिल समेतलाई हुँदाहुँदै त्यसतर्फ केही नगरी आफू चुप लागी उदासीन भई बसी प्रस्तुत ठगी मुद्दा दायर गरेको देखिन आएको’ भनेको छ । प्रमाणपत्र नक्कली भनी स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको र प्रमाणपत्र सक्कली या नक्कली भन्ने आधारबाट मात्रै ठगी मुद्दा स्थापित हुन नसक्ने भन्दै अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘ठगी भनेर कसैले सप्रमाण उजुरी नगरेको अवस्थामा मुद्दा चलाएको र आफूले कारबाही गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था भएकोमा कुनै कारबाही नगरी अभियोग पत्र पेस गरेकाले ठगीको कसुर गरेको पुष्टि एवं प्रमाणित हुन आएन ।’

अदालतले फैसलाका क्रममा नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐनको दफा २० तर्फसमेत ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यसमा कुनै डाक्टरले झुटो वा नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा लाइसेन्स लिएको भए काउन्सिलले कारबाही गरी उनीहरूको लाइसेन्स खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था छ । काउन्सिलले आफूमा निहित अधिकार प्रयोग नगरी प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोमार्फत ठगी मुद्दा र ‘दर्ता नगरी चिकित्सा व्यवसाय सञ्चालन गरेको’ कसुरमा मुद्दा चलाउने कमजोर र घुमाउरो बाटो किन रोज्यो ?

यसको पृष्ठभूमि रोचक छ । नक्कली डाक्टर प्रकरण सतहमा आएपछि काउन्सिलको बैठक पटक/पटक अवरुद्ध भयो । र अन्तत: यसबारे निर्णय गर्ने अधिकार काउन्सिलले अध्यक्ष धर्माकान्त बास्कोटालाई दियो । बास्कोटाले नक्कली प्रमाणपत्रधारी डाक्टरहरूमाथि छानबिनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर ‘आवश्यक निर्देशन’ मागे । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री रामजनम चौधरीले उनीहरूलाई ठगी मुद्दा चलाउन उपयुक्त हुने भन्दै सीआईबीलाई जिम्मेवारी दिने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरे । ‘त्यसपछि प्रहरीले धमाधम ठगीका मुद्दा दर्ता गर्‍यो’, काउन्सिलका एक सदस्यले भने, ‘हामीले राम्रै अनुसन्धान भएको होला भन्ठान्यौँ, नतिजा देखिहाल्नुभो ।’

काउन्सिलको संरचना नै चिकित्सा क्षेत्रमा हुने बेथिति र अपराध रोक्न सक्ने गरिएको छैन । १९ जना पदाधिकारी हुने काउन्सिलको ‘फुल हाउस’मा निर्वाचितहरूको बर्चस्व छ । सरकारले नियुक्त गर्ने काउन्सिलका अध्यक्षसहित ७ जना सदस्य र सदस्य–सचिवसमेत रहने रजिष्ट्रार अल्पमतमा पर्छन् । निर्वाचनबाट उपाध्यक्षसहित ८ जना सदस्य चयन हुन्छन् । निर्वाचनमा हुने खर्च यस्तै विवादास्पद र स्वार्थ समूहका ‘डाक्टरहरू’ले ‘प्रायोजन’ गर्ने हुँदा काउन्सिलका बहुमत सदस्य उनीहरूमाथि हात हाल्न तयार हुँदैनन् ।

काउन्सिलमा पदेन सदस्य रहने मेडिकल र डेन्टल एसोसिएसनका अध्यक्ष पेसागत संगठनका पदाधिकारी भएकाले उनीहरूले ‘डाक्टर’कै पक्षमा ‘लबिङ’ गर्नु स्वाभाविक हो । नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले विज्ञप्ति नै निकालेर नक्कली प्रमाणपत्र छानबिनको विरोध गरेको थियो । तत्कालीन अध्यक्ष अञ्जनीकुमार झा र उनीपछि अध्यक्ष भएका मुक्तिराम श्रेष्ठले डाक्टरहरूको अपमान भएको भन्दै ‘प्रमाणपत्र छानबिन नरोकिए काउन्सिलमा ताला लगाइदिने’ सार्वजनिक धम्की दिएका थिए ।

‘यो उन्मुक्ति हो’
नक्कली प्रमाणपत्र प्रकरणमा मुद्दा दायर गरिएका ५८ डाक्टरमध्ये ५ जना बाहेक सबैजसोले सफाइ पाए । ठगीको अभियोग लगाइएका एकैजना डाक्टरमाथिको अभियोग पनि पुष्टि भएन । अभियोग पत्र कतिसम्म हचुवाका भरमा दर्ता गरिएको थियो भन्ने उनीहरूले अस्पतालमा काम गरेको अवधि र तलबलाई हिसाब गरेर समेत बिगो मागदाबी गरिएको थियो । नक्कली प्रमाणपत्रका विषयमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत सेवा अवधिको तलबलाई बिगो मागदाबी गर्दैन । नक्कली प्रमाणपत्रधारी डाक्टरमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा सबभन्दा प्रभावकारी हुनसक्थ्यो । त्यसमाथि १७ जना डाक्टर सरकारी अस्पतालमै कार्यरत थिए । तर प्रहरीले उनीहरूको फाइल कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउन चाहेन । प्रहरी प्रतिवेदनको अनुसन्धान गर्ने, प्रमाण नपुगेको भए राय दिने र सबै प्रमाण जुटाएर मात्र मुद्दा दायर गर्ने सरकारी वकिल कार्यालयहरूले समेत त्यो प्रक्रिया पूरा नगरी मुद्दा कमजोर बनाएर अदालतमा पुर्‍याए ।

चिकित्सा क्षेत्रमा हुने लापरबाहीको कानुनी पाटोमा विद्यावारिधि गरेका अधिवक्ता डा. रमेश पराजुली चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कानुनी अनुमति पत्रको वैधता हेर्ने अधिकार प्राप्त मेडिकल काउन्सिलले छानबिनपश्चात कागजात सही नदेखिए राज्यका अन्य निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने बताउँछन् । तर यो प्रकरणमा काउन्सिल र प्रहरी दुवै चुकेको उनको निष्कर्ष छ । ‘अदालतले समेत सही ढंगले लाइसेन्स लिएको भए पनि त्यस अघिको पढाइको प्रमाणपत्र परीक्षण गरी गलत भए त्यसलाई रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने थियो’, उनले भने, ‘उनीहरूको कागजात सही भए/नभएको परीक्षण गरी त्यही विन्दुबाट उपचार खोजिनुपथ्र्यो ।’

यसरी नक्कली प्रमाणपत्र प्रकरणमा प्रहरीले ८०९ जना डाक्टरहरूमाथि अनुसन्धान सुरु गर्‍यो । उसैका भनाइमा, पहिलो चरणमा १०९ जनाको मात्रै प्रमाणपत्र नक्कली रहेको पुष्टि भयो । ती १०९ मध्ये पनि ५८ जनामाथि मात्रै मुद्दा चलाइयो । त्यसमा ५ जनामात्रै आशिंक दोषी ठहर भए ।

चिकित्सकहरूको पेसागत आचरणको वकालत गर्दै आएका डा. सुशील कोइराला ‘सम्बन्धित कसुरमा कानुन अनुसार कारबाहीको माग नगरेर अर्को मुद्दा लगाउनु प्रकारान्तरले उन्मुक्ति दिनु हो’ भन्ने ठान्छन् । कोइराला भन्छन्, ‘यो त लाइसेन्स नभएको सवारी चालकले यात्रुलाई ठक्कर दिँदा ठगी मुद्दा चलाए जस्तै भयो ।’ ‘नक्कली प्रमाणपत्रबाट मेडिकल शिक्षा पढेर लाइसेन्स लिनेको संख्या अनुमान गरेभन्दा धेरै छ’, डा. कोइराला भन्छन्, ‘विडम्बना, नियामक निकाय मेडिकल काउन्सिल नै पेसागत संगठनजस्तो संरक्षकको रूपमा देखापर्‍यो ।’

आरोपित चिकित्सकहरुको सूचीः

विस्तृतमा मुद्दाको विवरण हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्



(खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि)

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७५ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT