‘अब सिण्डिकेट पुरै हटाईन्छ’ [भिडियो]

पूर्व सहकर्मी नेत्रविक्रम चन्दका गतिविधिप्रति समेत लक्षित गर्दै उनले अस्थिरता मच्चाउने जोकोहीलाई नछाड्ने बताए । उनले एमाले र माओवादीबीच सम्मानजनक सिद्धान्तका आधारमा पार्टी एक हुने बताए । मन्त्री थापासँग कान्तिपुरका गंगा बिसीसँगको कुराकानी :

वैशाख नौ गते पार्टी एकता घोषणा किन रोकियो ?

पार्टी एकता रोकिएको होइन, कतिपय विषय टुंग्याउन बाँकी भएकाले अपेक्षित समयमा हुन नसकेको हो । वैशाख नौ वरिपरि पार्टी घोषणा गर्ने सामान्य कुरा थियो, त्यो ऐतिहासिक दिन भएकाले । तर निर्णय भइसकेको थिएन । अहिले विविध कारणले ढिला भएको हो ।

के टुंग्याउन बाँकी रह्यो त ?

पार्टी एकताका लागि निश्चित सिद्धान्त हुन्छ । संयुक्त मोर्चा बनाउने अलग मापदण्डहरू हुन्छ भने पार्टी एकताका लागि अलग मापदण्ड । कसरी पार्टी, संगठन, कमिटीहरू निर्माण गर्ने भनेर कम्युनिस्ट पार्टीको नीतिमा बहस छ । यो नटुंगिएकाले एकतामा ढिलाइ भएको हो । एकीकरण भनेको प्रतिशतका आधारमा हुने होइन । ५०, ५० वा ६०, ४० भनेको संयुक्त मोर्चाको नियम हो । पार्टी एकताको नियम अलग हुन्छ । बहुमत, अल्पमतका आधारमा संगठन हुनसक्छ । पार्टी एकता भनेको सम्मानजनक र सहमतिमा नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्छ । एकता छिट्टै टुंगिन्छ । केही प्राविधिक कारणले छिट्टै हुन नसकेको हो ।

पार्टी एकता भइसकेपछि ‘जनयुद्ध’ जीवित रहन्छ कि रहँदैन ?

यसमा कुनै विवाद छैन । जनयुद्ध, जनआन्दोलन र कम्युनिस्ट आन्दोलनको समीक्षामा मतभेद छैन । बाहिर प्रचार भए पनि त्यो वास्तविकता होइन । जनयुद्धको सकारात्मक मूल्याङ्कन गर्ने अनि जनआन्दोलन र बिभिन्न प्रकारका आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो भन्नेमा सहमति छ ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई अहिले नै एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष लेखेर दिन सकिँदैन भन्ने एमालेका नेताको भनाइ छ नि ?

नेताहरूले बाहिर बोलेका छन् भने त्यो गैरजिम्मेवार कुरा हो । महाधिवेशनले पार्टी अध्यक्ष चयन गर्छ, त्यो विधिसम्मत हुने हो, कसैले तोक्ने भन्ने हुँदैन । कम्युनिस्ट पार्टीको विधिविधान अनुसारै अध्यक्ष चयन हुन्छ । अन्तरिक विधानमा दुई अध्यक्ष वा सहअध्यक्ष प्रणाली तय गरेका छौं । महाधिवेशनमा अध्यक्ष एउटै हुन्छ ।

दशकपछि फेरि महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हाल्नुभएको छ, कस्तो महसुस हुँदैछ ?

फेरि राज्यले जनताकै सुरक्षाको जिम्मेवारी दिएको छ । त्यसले मलाई गम्भीर जिम्मेवारीबोध गराएको छ । यो जिम्मेवारी गम्भीर प्रकृतिको हो । यसलाई मैले अवसर र चुनौतीका रूपमा बुझेको छु ।

गृह मन्त्रालय परम्परागत शैलीमा चलेको भन्छन्, तपाईँले के पाउनुभयो ?

गृह मन्त्रालयको काम नयाँ ढंगले लैजाने प्रयत्न भइरहेको छ । परम्पराभन्दा छुट्टै ढंगले गर्न कार्ययोजना अघि सारेका छौं । विशेषगरी शान्ति सुरक्षा सुदृढ गर्नु मुख्य जिम्मेवारी हो । अझै पनि शान्ति खलबल्याउने प्रयत्न भइरहेका छन् । यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएका छाैं। दोस्रो, संगठित अपराधलाई नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्नु पर्नेछ । विगतका कमी–कमजोरीलाई सच्याएर अघि बढ्नु पर्नेछ । भ्रष्टाचार, तस्करी, संगठित अपराधलाई शून्य सहनशीलताको नीति अनुसार ठोस रूपमा नियन्त्रण र निस्तेज गर्ने कारबाही अघि बढाएका छौं ।

तेस्रो, जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने काम पनि गृह मन्त्रालयको हो । विपद्मा कसरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर पूर्व तयारीमा ध्यान दिन खोजेका छौं । विकास र समृद्धिबाट मात्रै अहिलेको अवस्था अन्त्य गर्न सकिन्छ, हाम्रो संविधानको लक्ष्य पनि यही हो । त्यसका लागि सुशासन अनिवार्य छ भनेर जोड दिएका छाैं । यसको मुख्य जिम्मेवारी गृहकै हो । मुख्यत: भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, अर्थतन्त्रमा कालोबजारी, माफिया हावी छन्, त्यसलाई निस्तेज गर्ने यसरी सुशासन कायम गरेर मात्रै लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ ।

तपाईकै पूर्व सहकर्मी नेत्रविक्रम चन्दको पार्टीले राज्यलाई चुनौती दिएको विषयलाई कसरी लिनुभएको छ ?

राजनीतिक अस्थिरता फैलाउने फेरि प्रयत्न भइरहेको छ । राजनीतिक आवरणमा होस् वा धर्मको नाममा या जनसत्ताको स्थापनाका नाममा, यी सबै अतिवादी नारामार्फत अस्थितरता पैदा गर्ने कोसिस भइरहेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भइसकेको छ । यसमा राजनीतिक सुधार गर्न केही बाँकी छ । संविधानको संशोधनमार्फत असन्तुष्टि समाधान गर्न सकिन्छ । मुलुकमा अस्थिरता पैदा गर्ने कुनै औचित्य र आवश्यकता पुष्टि हुँदैन । राज्यले ती तत्त्वलाई राजनीतिक मूलधारमा आउन अपिल पनि गरेको छ । संवादद्वारा राजनीतिक समस्या हल गर्न सकिन्छ । साथसाथै गैरसंवैधानिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न हामी त्यतिकै प्रतिबद्ध छौं ।

सिन्डिकेट खारेज किन गर्नुभयो ?

यातायातको क्षेत्रमा वर्षाैंदेखि सिन्डिकेट चलिरहेको थियो । जनता त्यसको अन्त्य चाहन्थे । राज्यले पनि सिन्डिकेट अन्त्य गर्न प्रयास गरेको हो । न्यायपालिकाले पनि सिन्डिकेट अन्त्य गर्न आदेश दिएको थियो । तैपनि अवैधानिक रूपमा चलिरहेको थियो । ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि अबको लक्ष्य विकास र समृद्धि हो । तर त्यसका लागि सिन्डिकेट एउटा बाधक छ । प्रतिस्पर्धाबाटै देशको विकास गर्न सकिन्छ । मुलुकमा सबैलाई अवसर प्राप्त हुन जरुरी छ । यहाँ यातायातको क्षेत्रमा जुन ढंगको सिन्डिकेट थियो, यो अवैधानिक थियो । गैर–नाफामूलक संस्थाको रूपमा दर्ता भएका यातायात समितिले नाफा लिइरहेका थिए । उनीहरूले अकुत नाफा कमाए । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार यातायात महासंघको मातहतमा खर्बांै रुपैयाँको कारोबार छ । अर्बमा होइन, खर्बमा कारोबार छ । उनीहरूको बैंक ब्यालेन्समा एक अर्बभन्दा बढी देखिएको कुरा आइरहेको छ । अझै खोजबिन बाँकी छ । सिन्डिकेटले यात्रुहरूलाई ठूलै मर्का पारेको छ । सिन्डिकेटले गाडी मालिकलाई पनि फाइदा भएको देखिएन । यातायात समितिले बीचमा बसेर फाइदा लिएको देखिन्छ । सिन्डिकेटको अन्त्य भएपछि यातायात व्यवसायमा लागेका सबैलाई फाइदा हुन्छ । प्रतिस्पर्धाले सबैलाई अवसर दिन्छ । यात्रुलाई ठूलो सुविधा हुन्छ । यो अपरिहार्य थियो ।

विगतमा राजनीतिक प्रभावका कारण सिन्डिकेट नतोडिएको हो ?

विगतको घटना हेर्दा निश्चित रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सिन्डिकेट नतोडिएको हो । यस पटक हामीले सिन्डिकेट तोड्न जे निर्णय गरेका छौं, त्यो कायम रहन्छ । राजनीतिक वा अन्य हस्तक्षेप गरी सिन्डिकेट लगाउने प्रयत्न होलान्, त्यो सफल हुँदैन । यो सिन्डिकेट पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन्छ ।

यातायात व्यवसायीले आमहड्तालका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्, गृहको तयारी के छ ?

हामी यातायात सञ्चालन गर्ने पूर्ण तयार छौं । त्यसकारण व्यवसायीले मनोवैज्ञानिक युद्धका रूपमा धम्की दिएका छन् । अब नाङ्लो ठट्टाएर हात्ती तर्साउन सम्भव छैन । यो धम्की सफल हुँदैन । यसको प्रतिकार गर्न गृहको पूर्ण तयारी छ । देशमा सबैको विकासका निम्ति एकाधिकार चिन्तन प्रणाली र यस किसिमको संयत्रको अन्त्य गर्नैपर्छ । सरकार सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने विषयमा अझ दृढ छ । कसैको दबाबमा वा पछि हट्ने सम्भावनै छैन, सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेको छ ।

यातायात व्यवसायीले राज्यले गरिखाने बाटो छेक्यो भन्ने आरोप लगाइरहेका छन् नि ?

हामीले सीमित व्यक्तिले एक्लै खाने कुराको अन्त्य गरेका हौं । सबैले काम गरेर खान पाउनुपर्छ भन्ने हो । सिन्डिेकट अन्त्य गर्नुको अर्थ यातायात व्यवसायीले गाडी नै चलाउन नपाउने, पुरै रोकेको होइन । व्यवसायीलाई गाडी चलाउन कसले रोकेको छ ? मजाले गाडी चलाउन पाउँछन् । सिन्डिकेटवाला व्यवसायीको गाडी नै कब्जा गरेको त होइन नि ? उनीहरूले अरूको गाडी चलाउने अधिकार कब्जा गर्थे, सीमितले मात्र चलाउन पाउँथे । गाडी रुटमा उनीहरूको एकाधिकार थियो । लाखाैं लिएर रुट वितरण गर्थे । यसको अन्त्य गरेको हो । सबैले स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका आधारमा चलाउन पाउनुपर्छ । यो कदमले कसैको गाँस खोसेको छैन । बरु अरूलाई गाँसको व्यवस्था गर्न सिन्डिकेट अन्त्य गरिएको हो । उनीहरू कम्पनी ऐनअनुसार आफ्नो यातायात कम्पनी दर्ता गरी व्यवसाय गर्न सक्छन् । हामीले ऐन, कानुन अनुसार निर्णय गरेका हौं । कुनै पनि संस्था ऐन, कानुन र जनताको हितभन्दा माथि हुन सक्दैनन् । कानुन सबैले मान्नैपर्छ । गृहको जिम्मेवारी ऐन, कानुन परिपालन गर्न लगाउने हो, हामीले त्यही काम गरिरहेका छौं ।

सिन्डिकेटवालाहरूले राज्यको ऐन–कानुन उल्लंघन गरिरहेका छन् । उनीहरू जनहित विरुद्ध गइरहेका छन् । राज्यले यो सहन सक्दैन, यसमा छुट दिन सक्दैन । हामीले व्यवसायीको निरंकुशता अन्त्य गरेका हौं । लोकतन्त्रमा व्यवसाय गर्न सबैले अवसर पाउनुपर्छ भनेका हौं ।

तपाईले तस्करी लगायत अरू बेथिति अन्त्य गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ ?

अन्य क्षेत्रमा पनि सिन्डिकेट, एकाधिकार, भ्रष्टाचार, तस्करी छ । त्यसको अन्त्य गर्ने जनादेश छ । संविधान, कानुनले पनि सिन्डिकेट, एकाधिकार आदिलाई छुट दिँदैन । भ्रष्टाचारमा राज्यको नीति शून्य सहनशीलता हो । लागूऔषध कारोबार फस्टाएको छ, यसले सामाजिक स्वरूपमा विघटन ल्याएको छ । यसको पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्न ठोस कदम उठाउँदैछौं । घरेलु हिंसा, बलात्कार घटना बढेका छन् । यी घटना नियन्त्रण गर्न प्रयत्न गर्दैछौं । मानव तस्करी भइरहेको छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, सीमामा शान्ति सुरक्षा व्यवस्थित गर्ने कार्ययोजना छ ।

प्रहरी प्रशासनमा राजनीतिक प्रभाव चर्को छ, तपाईले कस्तो महसुस गर्नुभएको छ ?

विगतका घटनाक्रमले त्यसलाई पुष्टि गर्छ । अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेकाले हाम्रो सुरक्षा संयत्र अस्तव्यस्त देखिँदै आएको छ । सुरक्षा संयत्रमा ठूलो सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सुधारका लागि गृहले ठोस कदम चालेको छ । तपाईलाई थाहै छ, आईजीपी नियुक्ति लगायतका विषयले विगतमा कति सुरक्षा संयन्त्रलाई अस्तव्यस्त पारे । यस पटक हामीले आईजीपी नियुक्ति गर्दा त्यसलाई सच्याएका छौं । हामीले राजनीतिक हस्तक्षेपलाई पूर्णरूपमा रोकेका छांै । हामीले वैज्ञानिक ढंगले आईजीपी नियुक्ति गर्‍यौं । सबै क्षेत्रमा सोर्सफोर्स लगाउने प्रचलन बस्यो, त्यसलाई तोड्नुपर्छ । सुशासन भनेको विसंगतिको अन्त्य गर्ने हो । राज्य त्यही बाटोमा अघि बढेको छ ।

संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीबीच कसरी सहकार्य हुँदैछ ?

हालै केन्द्र र प्रदेशबीच सुरक्षा समन्वयका लागि कार्यकारी आदेश जारी गरेका छाैं । संक्रमणकालीन व्यवस्थामा यही आदेशका आधारमा सुरक्षा समन्वय भइरहेको छ । प्रहरी ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन अझ बनिसकेका छैनन् । पुरानै एकात्मक ऐनले काम गर्दैन । अब प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालय र केन्द्रको गृह मन्त्रालयले समन्वय गर्ने हो । गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका सीडीओ, प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रदेशमा पनि जवाफदेही हुन्छन् । उनीहरूले आफ्ना रिपोर्ट त्यहाँ र केन्द्रस्थित गृह मन्त्रालयमा दिने विधि निर्धारण गरेका छौं । ऐन नबन्दासम्म यसरी प्रहरीले काम गर्छ ।

प्रदेश प्रहरी कहिले गठन हुन्छ ?

प्रदेश प्रहरी गठनबारे गृह मन्त्रालयले ऐन करिब तयार गरेको छ । अब केही समय लाग्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीप्रति तपाईहरू असन्तुष्ट हो ?

सचिवहरू, मातहतका मन्त्री नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकार पर्ने कुरा हो । सचिव, मन्त्री नियुक्त गर्दा गठबन्धनसँग सामान्य सल्लाह गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । अलि सरसल्लाह पुगेन कि भन्नेमात्र हो ।

ओली पाँच वर्षकै लागि प्रधानमन्त्री हुन् कि बीचमा आलोपालो हुन्छ ?

एकता भइसकेपछि भोलि बन्ने एउटै पार्टीले आवश्यकता देख्यो भने त्यतिबेलै निर्णय गर्ने हो । अहिले आलोपालो गर्ने सिद्धान्त हुँदैन । पार्टीले आवश्यकता देख्यो भने अर्को प्रतिनिधि पठाउन पनि सक्छ ।