लोकतन्त्रका १२ वर्ष

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि २०६२/६३ मा भएको जनआन्दोलनले १२ वर्ष पूरा गरेको छ । १९ दिनसम्म चलेको त्यस जनआन्दोलनका क्रममा श्रवण मुकारुङ तत्कालीन राजालाई घोच्ने कविता भन्थे । रुविन गन्दर्भ सारंगीको धुनसँगै मीठो स्वरले आन्दोलनमा ऊर्जा थप्थे । प्राध्यापक कृष्ण खनाल ठूलो समूहको नेतृत्व गर्दै अघि बढ्थे । र, आन्दोलनमा घाइतेहरुको सडकमै उपचार गर्दै चिकित्सकहरु हिंड्थे । त्यसको नेतृत्वमा थिए केदारनरसिंह केसी । जनआन्दोलनमा गैरराजनीतिक क्षेत्रबाट योगदान दिने धेरै पात्रमध्ये छानिएका यी चार प्रतिनिधिसँग लोकतन्त्रको समीक्षा गर्दै गरिएको कुराकानी :


‘नेताहरूको संस्कारमा परिवर्तन आएन’

-प्रा. कृष्ण खनाल
०६२/६३ को जनआन्दोलन भएको १२ वर्ष भएको छ । यस अवधिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
त्यतिबेला आन्दोलनको लक्ष्य हेर्दा एउटा गणतन्त्र थियो, अर्को माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आऊन् भन्ने नै हो । गणतन्त्र भनेको राजा फ्याँक्ने कुरा मात्रै थिएन । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा मुलुक प्रवेश गर्न खोज्नु पनि हो । ती हिसाबले हेर्दा राजनीतिक रूपमा देखिने उपलब्धिहरू भएका छन् । १२ वर्ष नबित्दै १० वर्षकै अवधिमा आन्दोलनले लक्ष्य गरेको २ वटा महत्त्वपूर्ण काम पूरा भयो । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आए, मुलुकमा गणतान्त्रिक संविधान आयो । आन्दोलनले तत्काल लक्ष्य गरेको उपलब्धि हासिल भएको छ ।

आन्दोलनले लिएको लक्ष्य पूरा हुन केही ढिला भएको हो ?
विश्वका अन्य द्वन्द्वग्रस्त मुलुकको दाँजोमा हामीकहाँ धेरै समय लागेको होइन । उपलब्धिहरू मूल रूपमा शान्ति प्रक्रिया र संविधान बनाउन १० वर्षको समय लाग्यो । संविधान आएकै २ वर्ष बढी भइसक्यो । अलिकती समय बढी लाग्नुको कारण के पनि हो भने आन्दोलनका समयमा विपरीत दिशाका शक्तिहरूको संयोजन थियो । एजेन्डा पनि समान थिएन । माओवादी वेग्लै एजेन्डामा थियो । कांग्रेस, एमाले संसदीय अभ्यास गरिरहेका पार्टी थिए ।

अर्कोतिर राजा वा राज संस्थाका कुरा मात्रै होइन, त्यससँग जोडिएका धेरै स्थायी संरचनाहरू थिए । त्यो संस्कार र परम्परा थियो । नेपालको राज्यप्रशासनमा राज संस्थाका अवशेषहरू थिए । सेनामै एकछत्र राजाको नियन्त्रण थियो । राजा हटेको भोलिपल्टै सेना एकैपटक रूपान्तरण भइहाल्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिँदैनथ्यो । निजामती प्रशासनमा पनि राजाको लिगेसी बाँकी थियो । साथै परिवर्तनका लागि नेतृत्व लिने एउटै शक्ति वा एकै जनाको नेतृत्व पनि थिएन ।

Yamaha

अर्को बाह्य शक्तिको चासो पनि जोडिएका थिए । माओवादी र ७ दललाई सहमतिमा ल्याउने भूमिका परोक्ष रूपमा भारतको थियो । बाह्य शक्तिको संलग्नताले पनि अलि समय लिन्छ । ०४६ सालमा बाह्य शक्तिको भूमिका प्रत्यक्ष रूपमा थिएन र संक्रमण छोटो समयमै सकिएको थियो । ००७ सालमा पनि भारतको भूमिका थियो त्यसबेलाको संक्रमण पनि लामो चल्यो ।

राजनीतिक संक्रमणको एजेन्डामै बाह्य चासो देखिँदा त्यसको सन्तुलन र सम्बोधन गर्नुपर्‍यो । त्यति मात्रै होइन, माओवादीकै व्यवस्थापनले पनि समय लिनु स्वाभाविकै हो । माओवादीको एजेन्डा पनि प्रस्ट थिएन । संघीयता मान्ने बहुलवाद नमान्ने संवैधानिक द्वन्द्व थियो । कति कम्युनिस्ट हुने कति लोकतान्त्रिक हुने द्वन्द्व व्यापक थियो । माओवादीको रूपान्तरणले पनि समय लिएको हो ।

राजनीतिक प्रणालीमा परिवर्तनबाहेक केही उपलब्धि भएको हो ?
आन्दोलनले एजेन्डाहरू नयाँनयाँ आएको हो । समावेशिताको विषय महत्त्वपूर्ण हो । माओवादीले द्वन्द्वकै बेला आफ्ना जनसेनामा महिला, दलितहरूको प्रवेश गरायो, जसले समावेशी एजेन्डामा अरू दललाई पनि आउन बाध्य बनाउँदै लग्यो । माओवादीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हिसाबले कांग्रेस र एमालेले पनि पुन:संरचनाको कुरा गरे । राज्यको पुन:संरचना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यतिबेला ७ दलको घोषणामा पनि हालियो । १२ बुँदे समझदारी, शान्ति सम्झौतादेखि अन्तरिम संविधानमा राखियो । एजेन्डाहरू यसरी विकसित हुँदै आए ।

जनआन्दोलनमा जनताको अपेक्षा के सुनिएको थियो ?
जनस्तरका एजेन्डा अमूर्त हुन्छन् । जनताबाट अभिव्यक्त इच्छालाई नेतृत्वले ‘र्‍यासनलाइज’ गर्ने हो । राजाको लोकप्रियता अत्यन्तै घटेको थियो, खासगरी दरबार हत्याकाण्डपछि राजाको ‘लेजिटिमेसी’माथि नै प्रश्न आइसकेको थियो । राजाप्रतिको अलगाव, राजा नभए पनि हुने गणतन्त्रको मानसिकता जनतामा विकास भएको बुझ्न सकिन्छ । अर्को, माओवादीको कारणले उत्पन्न परिस्थितिमा परिवर्तन अर्थात जनताले शान्ति चाहेका थिए ।

गणतन्त्र र शान्ति व्यक्त धारणा हो । माओवादी र ७ दलको बीचमा १२ बुँदे समझदारी भएपछि जनताले पत्याए, अब आन्दोलनले केही हुन्छ भन्ने विश्वास बढायो । माओवादीलाई अलग्गै राखेर गरिएको आन्दोलनप्रति जनतालाई मतलब थिएन । रत्नपार्क केन्द्रित ७ दलको आन्दोलनलाई जनताले चासो नराख्नुको कारण थियो जनताले त्यसलाई पार्टीहरूको सत्ताको खेल मात्रै बुझेका थिए । त्यसप्रति जनताको विश्वास थिएन । जब माओवादी समस्या पनि आन्दोलनले सम्बोधन गर्ने कुराको विश्वास भयो, आन्दोलनमा जनताको सहभागिता बढ्यो ।

तत्कालीन राजाले दलहरूको अलोकप्रियताको फाइदा उठाएका थिए । यतिबेला दलहरूले त्यसबेलाको परिस्थिति सम्झेर सच्चिएको पाउनुभएको छ ?
त्यो चाहिँ भन्न सकिँदैन । दलहरू करेक्सनको बाटोमा देखिँदैनन् । देखिने संरचनागत उपलब्धिहरू भएका छन् । तर संस्कार, बानी, व्यवहारमा परिवर्तन आएन । राज्यको प्रयोग भनेको सत्ताधारीहरूको स्वार्थका लागि हो । पार्टीको स्वार्थ आफ्ना कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि हो, नेताहरूको स्थान सुरक्षितका लागि हो, कार्यकर्ता पाल्नका लागि हो भन्ने सोच कायम छ । त्यो हिजो पनि थियो आज पनि छ । त्यसमा परिवर्तन आएको देखिएन ।

पद्धतिलाई बलियो बनाउने, प्रक्रियाभित्र बस्ने, सैद्धान्तिक रूपबाट राजनीतिलाई परिचालन गर्नेभन्दा पनि आन्तरिक व्यवस्थापनमै राजनीति गर्नेहरू केन्द्रित हुने परिपाटी कायम छ । माओवादी भन्थे, हामी कांग्रेस, एमालेको बाटो जाने होइन । माओवादीको प्रगितिशील एजेन्डा थियो । यिनको उपस्थितिले कांग्रेस, एमालेलाई पनि करेक्सन हुन बाध्य बनाउँछ भन्ने सोचाइ थियो । तर, त्यो गलत साबित भयो । उल्टो माओवादी नै उनीहरूले लिएकै बाटो हिंड्न थाल्यो ।

माओवादी लोकतान्त्रिक बाटामा हिंडोस् भन्ने त अपेक्षा थियो । तर, राजनीतिक व्यवहारमा देखिएका अनपेक्षित व्यवहारबाट माओवादी पनि मुक्त हुन सकेन । राजनीतिक संस्कारमा गुणात्मक परिवर्तन भएन ।

सबै यथास्थितिवादी भए । कुरा यथास्थितिको विरोधमा गर्ने तर, व्यवहार र संस्कारमा त्यो नदेखाउने प्रवृत्ति देखिएको छ । तर, गणतन्त्रको स्थापना, मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा जानु, माओवादीले हतियार बिसाएर शान्ति प्रक्रियामा आउनुजस्ता विषय ठूलै परिवर्तन हो ।

अबको चुनौती के देख्नुहुन्छ ?
राजनीतिकले नयाँ कोर्स पक्कै लिएको छ । अब, भिजनरी भएको जनतालाई डेलिभरी दिन सक्ने लिडरसिप चाहिएको हो । राजनीतिमा प्रणालीगत द्वन्द्व सकिएको अवस्था छ । ०४६ सालको परिवर्तनमा त्यो सकिएको थिएन । अहिले प्रत्यक्ष रूपमा ठूलो सैद्धान्तिक चुनौती छैन । अर्कातिर संविधानले कुनै पनि कुरा परिवर्तनशील छ भन्ने स्वीकार गरेको छ । जनमतका आधारमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने बाटो खोलिदिएको छ ।

त्यसैले अब संविधानै बदल्नुपर्ने अवस्था नआउला । अरू देशको दाँजोमा हामीकहाँ के भिन्नता देखियो भने हरेक परिवर्तनमा संविधान नै बदलियो । अब राष्ट्रपति प्रणालीमा मुलुक जान चाह्यो भने पनि संविधान संशोधनबाट सम्भव छ । कतिपय कमजोरी र अपर्याप्तता रहँदारहँदै पनि संविधान अत्यन्तै लचिलो बनेको छ । यसले परिवर्तनका आकांक्षालाई संविधानकै बाटोबाट समेट्न सकिने ढोका खुला राखेको छ ।

राजनीतिक रूपमा जुन प्रणालीको विकास भएको छ । त्यसलाई स्वीकार गरेर जानुपर्ने चुनौती पनि छ । अब जे विषयलाई पनि संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिन्छ । त्यो भनेको एकदमै हलुका तवरले संघीयतालाई प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । शासकीय व्यवहारमा संघीयतालाई समर्थन गरेको हो कि उडाएको बुझ्न गाह्रो छ । संघीयताको सही बुझाइ, सही प्रयोग र अभ्यास गर्न सकिएन भने यो नाम मात्रको हुने र बिस्तारै संघीयताको अपभ्रंश सुरु हुन्छ ।

७ वटा प्रदेशमा मन्त्री हुनेहरूको लावालस्कर लाग्ने, सुविधा भोगमै सीमित हुन पुग्ने सम्भावना रहन्छ । ठूलो चुनौती त्यहाँ छ । केन्द्र र प्रदेशबीचको द्वन्द्व, प्रदेश प्रदेशबीचको द्वन्द्व त्यहाँबाट आउने चुनौतीहरूको व्यवास्थापन भोलि महत्त्वपूर्ण हुनेछ । अर्को नेपाल भूराजनीतिको संवेदनशील अवस्थामा छ । त्यसलाई कसरी सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउने, एउटा परिपक्व डिप्लोमेटिक ह्यान्डलिङको आवश्यकता पर्छ । वातावरण अत्यन्तै कमजोर बनेर गएको छ । त्यसको उचित व्यवस्थापन नै प्रमुख चुनौती हो ।

०६२/६३ को आन्दोलनको मुख्य समस्या के हो भने धेरै ठूलो एजेन्डा बोक्यो, ल्यायो पनि । तर, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी नयाँ नेतृत्व स्थापित गर्न सकेन । गणतन्त्र चाहिँदैन भन्नेहरूले नै गणतन्त्र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाए, संघीयता स्वीकार नगर्नेहरूलाई त्यसको व्यवस्थापनको नेतृत्वमा राखियो । समस्या के हो भने नेता पुरानै, परीक्षण भइसकेका तर परिवर्तनले दिएका एजेन्डाहरू गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता सबै नयाँ ।

गणतन्त्र आउनु अघिल्लो दिनसम्म पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव वा अहिलेका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रोफाइल वा सिद्धान्तमा गणतन्त्र भेटिँदैन । संघीयताले मुलुकलाई टुक्राटुक्रा पार्छ भन्ने केपी ओलीलाई संघीय प्रणाली व्यवस्थापनको जिम्मेवारी छ । एजेन्डालाई स्विकार्‍यो, ठूलो उचाइमा पनि पुर्‍यायो तर त्यसलाई मानसिक रूपमा स्विकार्ने, अंगीकार नगर्ने मानिसहरू नेतृत्वमा आए, अहिलेको द्वन्द्व यसैमा छ । ठूला आन्दोलनले नयाँ नेता पनि जन्माउँछ । तर, ०६२/६३ को आन्दोलनले त्यो गर्न सकेन । माओवादीबाहेक त सबै पुरानै भए । तर, माओवादी करिब करिब ओझेलमा विलयकै अवस्थामा पुग्यो ।

राज्यको तीनै तहमा निर्वाचित सरकारले काम गरिरहेको छ । त्यसको नेतृत्वको विकास, संस्थागत विकासका कुरा, त्यहीअनुरूप राजनीतिक संस्कारको निर्माण महत्त्वपूर्ण छन् । संविधानवादको बाटो बल्ल सुरु भएको छ । त्योबाहेक लोकतन्त्र भनेको त समानताको कुरा पनि हो नि ।

शासन गर्नेहरू, नेताहरूका तजबिजले मात्रै सबै कुरा हुनु त ठीक होइन । त्यसका लागि प्रक्रियाको अवलम्बन गरिनुपर्छ । राणा शासन होस् वा राजा शासनमा कायम रहेको बक्सिस प्रथा सरकारी सिस्टममा व्याप्त छ । त्यो हट्नुपर्छ । उदाहरण मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर व्यक्ति विशेषलाई आफूखुसी औषधिउपचार खर्चका नाममा पैसा दिनु पनि हो ।

त्यो भनेको बक्सिस प्रथाकै निरन्तरता हो । जसको पहुँच छ, त्यो सुविधाप्राप्त नागरिक हुने भए । जसको पहुँच छैन, उसले सुविधा नपाउने भए । ज्यानको माया त राष्ट्रपतिदेखि श्रमिकसम्मका सबैको बराबर हो नि । एउटाले विशेष सुविधा पाउने, अर्कोले सामान्य उपचार नपाएर मर्नुपर्ने ? यस्ता विषयमा अर्थपूर्ण परिवर्तनको खाँचो छ ।


‘दास मनोवृत्ति हट्यो’

-श्रवण मुकारुङ, कवि


जनआन्दोलनका बेला लोकतन्त्रको कल्पना कस्तो गर्नुभएको थियो ?
अहिलेको समयमा उभिएर हेर्ने हो भने यसभन्दा सुन्दर अनि निकै अगाडि गइसकेको हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ । लोकतान्त्रिक पद्धति अझै मजबुत भइसक्थ्यो । सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिपाटी धेरै अगाडि बढ्नुका साथै विकासको गति निकै तीव्र हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ।

तपाईंहरूले जे सोच्नुभएको थियो, त्यो अहिले नभएको भन्न खोज्नुभएको हो ?
त्यस्तो पनि होइन । हामीमा निराशा र नकारात्मकता बढी छ । नभएको होइन । तर, अलि कम भयो, अझै हुन बाँकी छ भन्न खोजेको हुँ ।

किन कम भयो होला त ?
पार्टीहरू पुरानै शैलीमा हिँडे । मुख्य कारण यही हो ।

गर्न बाँकी केके देख्नुभएको छ ?
लोकतन्त्रमा हरेक व्यक्तिले म यो देशको नागरिक हुँ र यो राष्ट्रमा मेरो ठूलो जिम्मेवारी छ भन्ने सोच्न र बुझ्न सक्नुपर्छ । राज्यले त्यसको अनुभूति दिलाउन नसकेको अवस्था छ । यति धेरै नागरिकले आफूलाई आर्थिक तथा सामाजिक असुरक्षा महसुस गरेर विदेश गइरहेका छन् । हरेकले म नेपालको नागरिक हुँ भनेर सगर्व भन्न सकेको अवस्था छैन ।

के थप्यो भने हुन्छ त ?
राजनीतिक प्रणाली अब ठीक बाटामा जाँदै छ । यसपछि यहाँका नागरिकलाई व्यवस्थित गर्न बाँकी देखिन्छ ।

यसमा दोष कसको हो ?
हामी सबैको दोष हो । सबैभन्दा पहिला हामी आफैंलाई हेरौं न, थुक्न नहुने ठाउँमा थुक्छौं । जथाभावी बाटो काट्छौं । सार्वजनिक स्थलमा चुरोट खाएर ठुटो त्यहीं फालिदिन्छौं । फोहोर फाल्न नहुने ठाउँमा फाल्छौं । बिजुली, पानी, टेलिफोनका बिल र करहरू समयमा तिर्दैनौं । यो हाम्रो दोष हो । हामीलाई सबल, शिक्षित बनाउन नसक्नु राजनीतिको गल्ती हो ।

लोकतन्त्र आएपछि १२ वर्षमा केही न केही पक्कै भयो, त्यस्तो लाग्दैन ?
सामन्ती संस्कारमा थियो हाम्रो समाज । त्यो बेला हाम्रो मालिक थियो । लोकतन्त्रपछि जनता आफैं मालिक भयो । दास मनोवृत्ति हटेको छ । यो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । संविधान बन्यो । संघीयता आयो । समावेशिताको अपुरो भए पनि अभ्यास सुरु भयो । चुनाव भइसक्यो । भएको धेरै छ ।

व्यावहारिक रूपमा शासक र शासितको दूरी हट्यो र ?
नेताहरूलाई गाली गर्ने हाम्रो बानी नै बसेको छ । अन्य केही विकसित मुलुकमा अहिले पनि निकै तानाशाह नेताहरू छन् । उनीहरूको तुलनामा यहाँका नेताहरूमा चेतना छ । त्यत्ति खराब पनि छैनन् । किनकि उनीहरू संघर्षबाट आएका छन् भनेर एकातिर चित्त बुझाउने ठाउँ चाहिँ छ है । मात्र यहाँको शासन व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक रूपमा सहज गरेर लैजान सिस्टम अपडेट गर्नु जरुरी छ । त्यसमाथि हामी नेपालीको मन यति कोमल छ कि कसैको मृगौला फेल भएको खबर आयो भने सहयोग गर्नेको ओइरो लाग्छ । यति भावनात्मक नागरिक भएको देशमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली सहज भइदिए हामी संसारकै नमुना हुन सक्छौं ।

सिस्टम अपडेट भन्नुभयो, सिस्टम कहाँनेर खुस्केको छ ?
राज्यले सक्षम जनशक्ति निर्माण गर्न सकेन । शिक्षामा परिवर्तन भएन । व्यावहारिक शिक्षा छैन । जस्तै, तपार्इंले मकैको बारे पीएचडी गर्नुभएको छ, संसारलाई मकैबारे पढाउन पनि सक्नुहुन्छ तर तपाईंले बारीमा गएर मकै रोपेर देखाउन सक्नुहुन्न । किताब कापीमा मात्रै तपाईं त्यो गर्न सक्नुहुन्छ । यही हो यहाँको कमजोरी । नेपाली जाति भनेको मौरीजस्तै हो । परिश्रमी हो । हामीले कस्ता कस्ता निर्माण भीरपाखा काटेर बनाएका छौं । त्यसलाई सिस्टममा ल्याउन राज्यले नीति बनाउनुपर्छ ।

व्यवस्थापन गर्नेसँगै सीप नभएर पो हो कि ?
सम्भवत: त्यही हो । नगरौं भनेर होइन, नभएरै हो ।

भनेपछि हामीले शून्य विन्दुबाट धेरै कुरा अगाडि लानुपर्ने स्थिति छ ?
धेरै छ । पहिलेका केही सामन्ती संस्कृति हामीले छाड्न सकेका छैनौं । जस्तै विदेशमा कुनै कार्यालयमा हामी काम लिएर गयौं भने हाकिम उठेर म्याडम, सर मे आइ हेल्प यू ? भन्छन् । यहाँ कुनै कार्यालयमा काम परेर जाँदा खरदार चिउँडोले बोल्छ । अनि माड्साब, नमस्कार भनेपछि बल्ल अलिकति मुन्टो उठाउँछ । घूसको कुरा त छँदै छ । यो उसको दोष होइन, उसले सिकेकै यही हो । यो परिपाटीलाई परिवर्तन गर्नु अति आवश्यक छ ।

परिवर्तन कसरी गर्ने ?
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हामीमा अनुशासनको कमजोरी छ । नागरिकमा पनि, राज्यमा पनि । जस्तै: त्यो नारायणहिटीलाई नै हेर्नुहोस् । यो पहिला दरबार हुँदा कति राम्रो देखिन्थ्यो । अहिले जताततै फोहोर छ, भित्ताहरू भत्केकाबिग्रेका छन् । त्यसलाई बनाउन, सफा गर्न कसले रोक्यो ? ती संरचना राज्यका सम्पत्ति हुन् । मन्त्रालय बसिसकेपछि झन् अपडेट हुनुपर्ने होइन ?

नागरिकका कमजोरीचाहिं ?
घरमा मार्बल लगाएर टलक्क पारिएको हुन्छ । घरभित्र अलिकति पनि धूलो, फोहोर हुँदैन तर गेटकै अगाडि आएर फोहोर फालिन्छ । घर माथिबाटै फोहोरका पोका, पानी बाटामा खसाइन्छ । सम्भ्रान्त देखिन कुकुर पालिन्छ, अर्काको घरअगाडि दिसापिसाब गराइन्छ । अधिकांश विकृतिको जड हामी नागरिक हौं ।

प्रसंग बदलौं, तपाईंहरू खुलेर जनआन्दोलनमा लाग्नुभयो, अहिलेको नजरबाट हेर्दा उबेला ठीक गरिएछ जस्तो लाग्छ ?
नि:सन्देह, ठीक गरियो । आम नागरिकले गर्ने दायित्वभित्र परेको कुरा गरियो । लाखौं नेपालीले आआफ्ना तर्फबाट आआफ्नो दायित्व निर्वाह गरे । म पनि आफ्नो योग्यताले भ्याएसम्म लागिपरें । त्यत्ति नै हो ।

लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउन के गर्नुपर्ला ?
लोकतन्त्रलाई चलाउने पार्टीहरूले हो । तिनका आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य गतिविधि पारदर्शी हुनु अति जरुरी छ । दोस्रो, कर्मचारीतन्त्रलाई मर्यादित बनाउनुपर्छ । तेस्रो, विकास निर्माणमा जनताका चाहनालाई समेट्नुपर्छ । र, समावेशी लोकतन्त्रलाई व्यवहारमै चरितार्थ गर्नुपर्छ ।

‘जनता बढी स्वतन्त्र भए’

-रुविन गन्धर्व, गायक

लोकतन्त्रको अपेक्षा के थियो ?
सबैको अपेक्षा धेरै थियो । देश समृद्धि होला र विकासको अनुभूति गर्न पाइएला भन्ने थियो । गरिब निमुखा, दीनदु:खीले रोजगारी र न्याय पाउलान् भन्ने थियो । सोचे जस्तो भएन । केही नभएको त होइन । तर जति जनताले चाहेअनुसार हुनुपर्ने हो, त्यो भएन । अहिले देशले एउटा स्थायी सरकार पाएको छ । यो सरकारले केही गर्ला भन्ने आशा थोरै भए पनि जगाएको छ । यो आशालाई निराश हुन दिनुभएन ।

१२ वर्षमा लोकतन्त्रको कस्तो रूप पाउनुभयो ?
१२ वर्षमा संघीयता र गणतन्त्र प्राप्ति मुख्य उपलब्धि हुन् । उपलब्धि नभएको पनि होइन तर जनताको अपेक्षा धेरै ठूलो थियो । राजनीतिक दलको खिचातानीले गर्दा पूरा हुन सकेन । लाखौं युवा विदेशमा छन् । तिनलाई यही देशमा रोजगारी दिएर विदेश जानबाट रोक्नुपथ्र्यो । युवा बिदेसिने क्रम बढ्दो छ । यसलाई रोक्न सकिएको छैन । गाउँघर रित्तिने क्रममा छ । यो सरकारले युवा पलायन रोकेर आफ्नै देशको विकासमा लगाउनुपर्छ ।

लोकतन्त्र आएपछिका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष केके हुन् ?
सकारात्मक पक्ष भनेको धर्मनिरपेक्षता र संघीयता हो । उत्पीडनमा परेका जातजातिलाई माथि ल्याउने काम भयो । राजतन्त्र ढल्यो । नकारात्मक पक्ष भनेको दिनप्रतिदिन दलाली बढ्दो छ । जहाँ गए पनि जनताले दु:ख पाउने गरेका छन् । जहाँ पनि कमिसन र घुसखोरीको बिगबिगी छ । मान्छे कसैले कसैलाई नटेर्ने अराजक भएका छन् । जहाँ पनि सिन्डिकेट जस्तो छ । निमुखा जनताले गरेर खान नसक्ने अवस्था अझै पनि छ । जता पनि गुन्डागर्दी छ । बिस्तारै यी समस्या समाधान होलान्।

तपाईंको विचारमा लोकतन्त्र कस्तो हुनुपर्छ ?
लोकतन्त्रमा सामाजिक न्याय र आधारभूत कुरा जनताको मौलिक हकसँग जोडिएका छन् । शिक्षा, स्वाथ्य र रोजगार तथा गाँस र बासको व्यवस्था हुनुपर्‍यो । कसैले पनि पैसा नभएर कलेज जान पाइनँ भन्ने नहोस् । वृद्ध बुबाआमालाई छोराबुहारीले घरनिकाला गरेर वृद्धाश्रममा वा बाटामा मागेर खाने अवस्था नआओस् । सामाजिक न्याय र छुवाछूत उन्मूलन जति पनि बेथिति छन्, त्यसलाई बिस्तारै कम गर्दै जानुपर्छ । राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ । सबैलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको पूर्ण अनभूति दिलाउन सक्नुपर्छ ।

लोकतन्त्र आउनुअघि र अहिलेमा के भिन्नता पाउनुभयो ?
एकै पटक मान्छे स्वतन्त्र भयो भने बिग्रिन्छ भन्थे । यहाँ सबै कुरा एकैचोटि जनताले पाए । जनताको सरकार बन्यो भन्ने भयो तर अराजकता बढ्यो । राजनीतिक दलका नेताहरूले गुन्डागर्दीलाई बढावा दिने काम गरे । राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्न जे पनि हतकण्डा अपनाउने राजनीतिक वृत्तमा चल्नु दु:खदायी कुरा हो । पहिला जनता कम स्वतन्त्र थिए, अहिले बढी स्वतन्त्र भए । अझै पनि देश बनाउने समय छ । अझै पनि अराजकतालाई रोक्न सकियो भने देश पक्कै समृद्ध बन्ने कुरामा दुईमत देखिँदैन ।

‘अतिवादीको व्यवस्थापन भयो’

-डा. केदारनरसिं केसी

जनआन्दोलनमा किन होमिनुभएको थियो ?
०६२/६३ को जनआन्दोलन दुई अतिवादीको व्यवस्थापन गर्नलाई थियो । एउटा, जनयुद्धधारी र अर्को सत्ताधारी । एउटाले जनयुद्धका नाममा निर्दोष कांग्रेस, एमाले कार्यकर्ता र सुराकीका नाममा आम जनता (शिक्षक, सुरक्षाकर्मी) को हत्या एवं यातना दिइरहेको थियो भने अर्कोले सत्ताको आडमा निर्दोष जनतालाई आतकंकारीका नाममा राज्य आतंक फैलाइरहेको थियो । राज्य समूहले जनतालाई दण्ड, यातना, पीडा दिइरहेको थियो । यस्तो अवस्थामा तत्कालीन नागरिक समाज र शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेसागत सञ्जाल (पापड) मा रहेका हामीले मध्यमार्गी बाटो अपनायौं । माओवादीलाई हतियार छाड्न र अन्य पार्टीलाई संवैधानिक राजतन्त्र छाड्न दबाब दिँदै आन्दोलनमा होमिएका थियौं । हामीले त्यसबेला दुई अतिवादीलाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा तेस्रो अतिवादी सिर्जना गर्न खोजेका थिएनौं । हामी मुलुकमा लोकतन्त्र, विधिको शासन, कानुनी राज्य, कानुनी सर्वोच्चता, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचनजस्ता प्रजातन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त स्थापित गर्न चाहन्थ्यौं ।

अपेक्षा पूरा भए त ?
राजतन्त्र अन्त्य भए पनि त्यसको अवशेष अझै बाँकी छ । हिजो नारायणहिटीमा एउटा मात्रै राजा थिए भने अहिले प्रत्येक पार्टीभित्र नव राजा र राजकुमार जन्मिएका छन् । पार्टीहरू अझै पनि प्रजातान्त्रिक अभ्यासअनुसार चल्न सकेका छैनन् । संस्थागत हुन नसक्नु अर्को समस्या हो । पार्टीभित्र आर्थिक पारदर्शिता कायम छैन । निर्वाचन प्रक्रिया महँगो भएको छ । जनताले आधारभूत सेवा र संविधानमै व्यवस्था गरिएका मौलिक हकअनुसारका अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । केन्द्रमा सीमित अधिकार स्थानीय तहमा पुग्दा पनि जनताले आशा गरेका सुविधा र सहयोग पाउन सकेका छैनन् । तथापि १२ वर्षमा संविधानसभाको निर्वाचन हुनु, त्यस सभाले जनताले चाहेजस्तै संविधान पाउनु, संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुसार तीनै तहको निर्वाचन हुनु सकारात्मक पक्ष हुन् । १२ बुँदे सहमति र जनचाहनाअनुसार संविधान बने पनि मुलुकमा कानुनी राज्य स्थापित हुन सकेको छैन । मुलुकमा हिंसाको अवशेष भएको प्रत्याभूति दिलाउने समूह सलबलाइरहेका छन् । सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने क्रियाकलाप चलिरहेको अनुभव कायम छ ।

लोकतन्त्र प्राप्तिपछिका उपलब्धिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्वका कारण १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाए । हजारौं घरबारविहीन भए र थातथलो छाड्नुपर्‍यो । भौतिक क्षतिको मूल्यांकन अझै पनि हुन सकेको छैन । त्यस्तो अवस्थामा १२ बुँदे सहमतिदेखि १९ दिने जनआन्दोलनले मुलुकलाई सकारात्मक निकास दिलायो । मुलुकमा २० वर्षदेखि हुन नसकेको निर्वाचनसमेत भयो । हतियारबाट मात्रै सत्ता हात पार्न सकिन्छ भन्ने समूहलाई ब्यालेटमा विश्वास गर्न सक्ने बनायो । यस अवधिमा लोकतन्त्रको वकालत स्वयम् हिजो हतियार बोक्नेले नै गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भयो । तर नेताहरूले केही विषयमा १२ बुँदे सहमति र १९ दिने आन्दोलनको जनादेशभन्दा बढी गएर निर्णय गरे । राजनीतिक आचरण, चरित्र, विचारमा ह्रास आएको छ । राजनीतिक पार्टीहरू छन् तर लोकतन्त्रअनुसारको आचरण विकास गर्न सकेका छैनन् । पद प्राप्त गर्न कुनै पनि किसिमको हतकण्डा गर्न पछि पर्दैनन् । आर्थिक अनुशासनमा मन्दी आएको छ ।

अबको अपेक्षा के छ ?
लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप संविधानको भावना र मर्म नमर्ने गरी समयसापेक्ष संविधान संशोधन वा परिवर्तन गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन । सबै पक्ष समेट्ने गरी विद्रोह र हिंसा होइन, लोकतन्त्रबाट मात्रै समुन्नति हुन सक्छ भन्ने अनुभूति जनतालाई दिलाउन सक्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा सरकार, प्रतिपक्ष दुवै बलियो हुनुपर्छ । सरकार मात्रै बलियो भयो भने मुलुक अधिनायकतर्फ उन्मुख हुन्छ । प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा लोकतन्त्रको भावना मर्न सक्छ ।




प्रकाशित : वैशाख ९, २०७५ ०९:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणमा खिचातानी

सम्पादकीय

काठमाडौँ — भूकम्पले क्षति गरेको पुरातात्त्विक सम्पदा काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणले तीन वर्षमा पनि गति लिन नसक्नु लज्जास्पद छ । स्थानीय समुदाय पुनर्निर्माणमा जुटिसकेका बेला काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालयले हस्तक्षेप गरेपछि काष्ठमण्डप निर्माणकार्य अलपत्र परेको हो ।

पुनर्निर्माणमा आफैं तम्सेको नौ महिना भइसक्दा पनि महानगरले न स्थानीय समुदायसँग समन्वय गर्न सकेको छ न त उनीहरूलाई मौलिकता संरक्षणको विश्वास नै दिलाउन सकेको छ। सहजीकरण गरेर वा अग्रसरता लिएर सम्पदा पुनर्निर्माण छिटो सिध्याउनुपर्नेमा महानगर आफैं ढिलाइको कारक बन्नु विडम्बनापूर्ण छ। बागदरबार, रानीपोखरीजस्ता महत्त्वपूर्ण सम्पदा पुनर्निर्माण पनि काठमाडौं महानगरकै कारण बखेडा उत्पन्न हुँदा सुस्त बनेको थियो। यसबाट महानगरको मनसायप्रति नै प्रश्न उठेको छ।

काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणमा सरकारले तदारुकता नदेखाएपछि स्थानीय जुर्मुराएका थिए र आफैं निर्माण गर्ने उद्घोष गरेका थिए। उनीहरूले चन्दा उठाएर पहल थालेपछि २०७३ चैत २८ मा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, पुरातत्त्व विभाग, काठमाडौं महानगपालिका र स्थानीयको काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणका लागि अभियानबीच चारपक्षीय सम्झौता भएको थियो। काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण गर्दा लाग्ने रकम सबै स्थानीयले नै जुटाउने सम्झौता थियो। काठ भने महानगरले उपलब्ध गराउनुपथ्र्यो। पुरातत्त्व विभागले गरेको १८ करोड रुपैयाँ लागत अनुमानकै आधारमा स्थानीय समुदायले तयारी गरेको थियो।

स्वयंसेवक खटिन थालेका थिए। तर स्थानीय निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि बहाल भएलगत्तै महानगरपालिका कार्यालयले अचानक निर्माणस्थलमा ताला लगाइदियो र आफैंं निर्माण गर्ने घोषणा गर्‍यो। यसमा स्थानीय समुदायप्रति महानगरको अविश्वास थियो कि कुनै निहित स्वार्थ? नत्र सरोकारवाला चार पक्षबीच सम्झौता भएर काम अघि बढिरहेको अवस्थामा महानगरले बिनाकारण हस्तक्षेप गर्नु हुँदैनथ्यो। आफैं जुटेका स्थानीयलाई सहयोग र प्रोत्साहन गर्नुपथ्र्यो।

महानगरपालिका आफैं अघि सरेपछि काष्ठमण्डपको निर्माणस्थल लथालिंग अवस्थामा छ। महानगरले नजिकैको रानीपोखरी पुरातात्त्विक मापदण्डविपरीत पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाएपछि काष्ठमण्डपमा पनि त्यस्तै हुने आशंका स्थानीयले गर्दै आएका छन्। सम्पदा पुनर्निर्माण ठेक्कामा नभई ज्यालादारीबाट गर्नुपर्नेमा स्थानीयको जोड छ।

ठेक्कामा गरिएको काम गुणस्तरीय र टिकाउ नहुने उनीहरूको तर्क छ। ज्यालादारीमा काम दिन कानुनी समस्या देखिएपछि महानगरले पुरातत्त्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक विष्णु कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समितिसमेत बनाएको थियो। समितिले टुक्रा–टुक्रामा ठेक्का दिने उपाय सुझाए पनि स्थानीय त्यसमा सहमत छैनन्।

काष्ठमण्डपको मौलिकता स्थानीय समुदायको चिन्ताको विषय हो, जुन स्वाभाविक छ। किनभने, काष्ठमण्डपसँग उनीहरूको परम्परा र संस्कृति तथा भावनात्मक सम्बन्ध गाँसिएको छ। यसलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। सम्पदा पुनर्निर्माणमा अभिभावकको भूमिकामा रहेको पुरातत्त्व विभाग पनि मौलिकता संरक्षणमा उति गम्भीर देखिँदैन। विभागले गत साता काष्ठमण्डपलगायत सम्पदा निर्माणको विवाद टुंग्याउन बृहत् छलफल आयोजना गर्दा असन्तुष्ट समुदायलाई सहभागी नै नगराउनुले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ।

काष्ठमण्डप उपत्यकाको सभ्यतासँग जोडिएको प्राचीन संरचना हो। यो सातौं शताब्दीमा निर्माण भएको पछिल्लो अध्ययनले पुष्टि गरेको छ। काष्ठमण्डपकै नामबाट उपत्यकाको नामकरण गरिएको हो। यति महत्त्वपूर्ण सम्पदाको मौलिकता कसरी जोगाउने भन्ने ध्यान पुरातत्त्व विभाग, महानगरको पनि हुनुपर्छ। सम्पदा पुनर्निर्माणमा कम खर्च र सहजता मात्रै हेरिनु हुँदैन तर संरचना टिकाउ भने हुनुपर्छ।

अहिले काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणमा देखिएको ढिलाइ वा विवाद शोभनीय छैन। प्राचीन सामग्री प्रयोग गरेर काष्ठमण्डप निर्माण गर्नुको विकल्प छैन। यसबाट स्थानीय समुदायको भावना मात्र कदर हुँदैन, प्राचीन कला पनि संरक्षण हुन्छ। महानगरले स्थानीय समुदायलाई विश्वास लिएर काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण पुरातात्त्विक मापदण्डअनुसार नै जतिसक्दो छिटो अघि बढाउनुपर्छ।

प्रकाशित : वैशाख ९, २०७५ ०८:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT