प्रदेश नम्बर १ का गृहमन्त्री हिक्मत कार्कीको तीन महिने अनुभव: ‘तीन तह आवश्यकै थिएन’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अनेरास्ववियुका पूर्व अध्यक्ष हिक्मत कार्कीले प्रदेश नम्बर १ को आन्तरिक मामिला छन् । उनले प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका छन् । मन्त्री भएको तीन महिनामा गएको साता काठमाडौं आएका मन्त्री कार्की संघीयताको भविष्यमाथि आशावादी त देखिए ।

तर चुनौतिको चाङ आफैंले सुनाए । मन्त्री कार्कीसँग कान्तिपुरका शेखर अधिकारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–

Yamaha

तीन महिना भएछ मन्त्री हुनुभएको । अनुभव कस्तो रह्यो ?
व्यक्तिगत जीवनमा पनि र देशको इतिहासमा पनि नयाँ अनुभव र अभ्यास गरेका छौं । संविधानले राज्यमा तीन तहको व्यवस्था गरेको छ । संघीय सरकारसँगै स्थानीय तहमा पनि पहिलेको भन्दा अधिकारसम्पन्न र ठूलो बनाएको छ । प्रदेश संरचना विल्कुलै नयाँ संरचना र अभ्यास भएकाले यो नौलो अभ्यास गर्ने क्रममा छौं । तीन महिनामा धेरै अनुभव हामीले गर्दै गएका छौं । ९० दिन भएको छ मन्त्री भएको । मेरो जीवनमा राजकीय मामिलामा पहिलो हो । नयाँ संरचना पनि हो । हामीसित कुनै पनि संरचनाहरु र कानुनहरु थिएनन् । विल्कुल केही थिएन । आफ्ना निम्ति आफैं बाटो बनाउनुपर्ने अवस्था रह्यो । अफिस पनि, कानुन पनि आफैँ बनाउनुपर्ने । कुनै सुविधा थिएनन् । मन्त्री भएर बहाली गर्न जाँदा एउटा कुर्सी टेबल सोफामात्रै थिए । नेमप्लेट पनि कागजमा थियो । सरकारलाई स्थापना गर्न अफिस र भौतिक संरचना खडा गर्ने काममा धेरै उपलब्धी हासिल गरेका छौं ।

प्रदेश सरकारले जनतालाई चाँही के दियो ?
जनताले चाहेको सर्भिस डेलिभरी हो । पब्लिकले ‘क्विक रेस्पोन्स’ खोज्छ । जागिर खोज्छ । कर्मचारीको पजनी व्यवस्था खोज्छ । ती कुरा भने न्यून छ । जनताले खोजेका कुरा हामी आफैं खोज्ने कुरामा छौं । कतिपय कुराहरु पब्लिकलाई आश्वास्त पार्नुपर्ने भएको छ । केही सोचाइहरु बनाएका छौं । एक सय दिनका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेका छौं । त्यसले हामीलाई बलियो बनाएको छ । गोरेटो बनाएको छ । त्यसमै उभिएर काम गरिरहेका छौं । प्रदेशसभा सञ्चालन गर्ने नियमावलीदेखि सरकार सञ्चालनका लागि कार्यविधिहरु थिएनन् । १२ वटा कानुन बनाएका छौं । अनुभव लामो छैन ।


कानुनको नाममा जनतालाई अल्झाउन सकिन्छ ?
कानुन छैन भनेर जनतालाई भन्न मिल्दैन । यो पब्लिकले बुझ्ने कुरा होइन । तर पब्लिकले बुझेको छ । कानुन नभइ किन आइस् त भनेर जनताले भनिहाल्छन् । यथार्थता पनि यो हो । कानुन कसले बनाउने त ? पब्लिकले बनाउने त होइन । बजेट कसले दिने त ? पब्लिकले त कर तिरेकै छ नि । कि त केन्द्रबाट अनुदान ल्याउनुपर्‍यो कि उठाउनुपर्‍यो । यी कुराहरु पब्लिकको सरोकारको कुरा होइन । तर पनि पब्लिकले यो कुरा बुझेको छ ।

चुनावमा जाँदा तपाईंहरुले गरेका प्रतिबद्धता पूरा होस् भन्ने अपेक्षा मतदाताको पक्कै होला नि ?
चुनावमा जाँदा हामीले सिंहदरवारका अधिकार जनतामा, गाउँ–गाउँमा सिंहदरवार भन्यौं । जनता बढी आशावादी भए । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार बने । हिजो सबै जनताले मन्त्री भेट्न पाउँदैनथे । कि त आफन्त हुनुपथ्र्यो । कहिले कहिले गाउँमा आउँदा नमस्कार गर्नसम्म पाउँथे । अहिले चाहेका बेला मन्त्री भेट्न सक्छन् । कानुन छैन, कर्मचारीको अभाव छ भनेर जनताले त्यो कुराप्रति धेरै ध्यान दिनुपर्दैन । जनताको अपेक्षा र हाम्रो सम्बोधन मिलेको छैन । जनताले खोजेको कुरा पूरा भएको छैन । त्यसमा संघीय सरकार बढी उत्तरदायी हुनुपर्छ । एउटा उदाहरण हेरौं, प्रदेश सरकारले लोकसेवा आयोग गठन गर्ने अधिकार छ । तर, आर्थिक कारणले भटाभट भर्ती गर्ने अवस्था त छैन ।



किन संघीय सरकारसँग तादम्यता मिलेन त ?
नेपालको ब्यूरोक्रेसीमा समस्या छ । लामो समयदेखि काठमाडौंकेन्द्रित भएर बसेको छ । सेटलमेन्ट यहाँ छ । सबै खालको सुविधा छ । त्यही भएर कर्मचारीहरु प्रदेशमा जान चाहेका छैनन् । राजनीतिक नेतृत्वले कन्भिन्स गरेर लैजानुपर्छ । बलियो भएर बसेको कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक नेतृत्वले ठीक ढंगले चलाउन सकेको छैन । असारसम्म पुग्दा केही हदसम्म कर्मचारी, प्रहरी प्रशासनलगायतका क्षेत्रमा काम अगाडि बढ्छ ।

कर्णालीबाहेकका प्रदेशले नाम राख्न सकेका छैनन् । प्रदेश नम्बर १ को समस्या चाँही के छ ?
पहिलो सभा माघ २२ गते बस्यो । वैशाख २६ सम्ममा ३९ वटा बैठक भएका छन् भने १२ कानुन पास भएको छ । सबैभन्दा बढी काम हाम्रो प्रदेशसभामा भएको छ । ६ नम्बर प्रदेशलाई प्रदेशको नाम राख्न र राजधानी तोक्न सहज थियो । कर्णाली नामको विकल्प थिएन । राजधानी पनि सुर्खेतबाहेक सम्भावना थिएन । जातीय पहिचानका मुद्दा थिएनन् । १ नम्बर चुनौतिमा छ । पहिचानको मुद्दा लिएर जातीय समूह सक्रिय भएका छन् । राजधानीमा पनि धेरै सहर चर्चामा रहे । क्षेत्रीय सदरमुकाम धनकुटादेखि अहिलेको राजधानी विराटनगर, राजमार्गको हिसावले केन्द्रमा रहेको इटहरी र सांस्कृतिक नगर धरानको दाबी रह्यो । यसले गर्दा म्यानेज गर्न समस्याहरु छन् । प्रदेशसभामा विभिन्न ठाउँमा समस्या भए । तर १ नम्बर प्रदेशमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच कुनै विवाद भएनन् । राजधानी र प्रदेशको नामाकरणबारे छलफल सुरु गरेका छौं । अहिले आएकामध्ये सगरमाथा सबैभन्दा बलियो भएर आएको छ । मेची, कोशी, सप्तकोशी, कञ्चनजंगा, विराट नाम पनि आएको छ । किरात, लिम्बूवानलगायतका नामहरु पनि छन् । यी नामहरुमध्ये सगरमाथा र कोशीको विरोध छैन । केहीले जोडेर बनाउने भन्ने छ । नाम जोडेरभन्दा पनि संक्षिप्त र छोटो हुनुपर्छ । पहिचान दिने हुनुपर्छ । राजधानी एक ठाउँ तोकेर अरु संरचना बाँडेर उपयुक्त निर्णय गर्छौं । त्यसको अर्थ एउटा मन्त्रालय एक ठाउँमा, अर्को मन्त्रालय अर्कोमा होइन । संसदका सबै दलबाट एकमतले यी विषय टुंग्याउछौ. । मलाई लाग्छ यही आर्थिक वर्षमा टुग्याउछौं ।



राजधानी करिडरको प्रस्ताव पनि छ नि ?
इटहरीलाई केन्द्र बनाएर इनरुवा, विराटचौक, धरान, विराटनगर बनाउँदा ठूलो सिटी बन्छ । सरकार एकै ठाउँमा राख्नुपर्छ । मुख्यमन्त्री, मन्त्रालय र बसोबास एक ठाउँमा हुन्छ । प्रदेशसभा अर्को ठाउँमा हुन्छ । अन्तराष्ट्रिय कन्भेन्सन हल बनाउने योजनामा छौं, त्यसलाई अर्को ठाउँमा राख्छौं । त्यसबाहेक स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुद सिटीकोरुपमा अन्य सहरलाई विकास गर्ने सम्भावना छन् ।

संघीय सरकारले पठाएका नमूना कानुनमा प्रदेश सरकारहरुको असन्तुष्टि किन ?
संघीय सरकारले तलको अनुभव छैन भनेर केही नमूना कानुन पठाएको छ । यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । ब्यूरोक्रेसी र राजनीतिक नेतामा अहिले पनि केन्द्रीयताको सोच छ । हामी त्यसमा सचेत छौं । कतिपय प्रदेशले माथिबाट पठाएका कानुन पास गरेका छन् भन्ने पनि सुनिएको छ । हामीले भने रिफ्रेन्सकोरुपमा प्रयोग गरेका छौं । तर कानुन आफैंले बनाएका छौं ।

तपाईं १ नम्बर प्रदेशको गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, सुरक्षा चुनौति बढी देखियो नि ?
यस बीचमा केही सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयहरु बाहिरिए । ३३ किलो सुनको प्रकरणमा संगठित अपराध देखियो । प्रहरी संलग्न भएको र हतियार प्रयोग भएको देखियो । अहिले सुरक्षा कमजोर भएको देखिन्छ । हिन्दू धर्मका गुरुलाई हत्या प्रयास भयो । तीन दिनमै (आफैंले गोली हान्न लगाएको) संकेत पाएका थियौं । नेपालमै सुरक्षा व्यवस्था चुनौती छ । अहिले एक नम्बर प्रदेशमा अर्को एउटा शक्तिले हतियार उठाएको खबर पनि आइरहेको छ । राज्य एकत्रित हुँदा सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्न सकिन्छ । तर समय लाग्छ ।

संघीयताको भविष्य तपाईं कस्तो देख्नुहुन्छ ?
मैले संघीयताको विषयले प्रवेश पाउँदा पार्टीभित्र पनि र बाहिर पनि प्रश्न उठाएको हुँ । माओवादी मधेसीजस्तो तत्कालिन एमालेमा संघीयताको विषय सहजै पास भएको होइन । एमालेमा धेरै बहस भएको थियो । अब संघीयताको कार्यान्वयनमा समस्या होला कि भन्ने प्रश्न उठ्छ । तर सफल कार्यान्वयन गरेर राष्ट्र र जनताको पक्षमा परिणाम प्राप्त गर्नुपर्नेछ । तर हामी संघीयतामा प्रवेश गरिसकेका छौं । अब जसरी पनि सफल बनाउनुपर्छ । तीन महिनाको अवधिमा मेरो अनुभव कस्तो रह्यो भने, संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न सम्भव छ । सकिन्छ ।

अहिले प्रदेश सरकार अधिकारसम्पन्न छ कि स्थानीय ?
लिखितरुपमा दिएको अधिकारका कारण स्थानीय तह नै अधिकारसम्पन्न छन् । तर स्थानीयलाई दिएको शिक्षा, प्राकृतिक साधनको दोहन अधिकार मिसयुज भएको छ । जनप्रतिनिधिहरु त्यस्तो काममा आफैं संलग्न भएको भेटिएका छन् । कतिपय जनप्रतिनिधिहरुले जंगलको बीच बीचमा क्रसर राख्ने, वन जंगलको दोहन गर्ने भेटिएको छ । कतिपय कुराहरु संविधान संशोधन गरेर मिलाउनुपर्नेछ ।

त्यो भनेको अधिकारको विषयमा....?
नेपालको सन्दर्भमा तीन तह आवश्यकै थिएन । दुइटा तहमा काम गर्नुपथ्र्यो । केन्द्र र प्रदेश हो भने स्थानीय तहलाई हिजोको अवस्थामा राख्न सकिन्थ्यो । केन्द्र र स्थानीय हो भने प्रदेश आवश्यकै थिएन । जिल्ला पनि आवश्यक थिएन । अहिले जिल्लालाई पनि अधिकारसम्पन्न बनाएर चार तह बनाउने अभ्यास भएको छ । त्यसो भयो भने झन् व्ययभार बढ्छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७५ १३:१६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नेपाल आईसीसीको वान डे वरीयतामा समावेश

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी) ले नेपालसँगै स्कटल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स र यूएईलाई वान डे वरीयतामा समावेश गर्ने शुक्रबार निर्णय गरेको छ । नेपालले अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा वान डे खेलेको छैन ।

फाइल तस्बिर

यस्तोमा नेपालको अंक पनि शून्य छ। नेपालले वान डे खेलेपछि नेपालको नाम वरीयतामा अंकसहित चढ्ने छ।

आईसीसीले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै यो वरीयता जुन १ बाट लागू हुने पनि जनाएको छ। यसअघि वरीयताका रहेका १२ टिमसँगै अब यसमा १५ टिम हुनेछन्।
अहिले तत्काल वरीयतामा नेपाल अन्तिम स्थानमा छ। वरीयताको शीर्ष स्थानमा इंग्ल्यान्ड छ। त्यसयता भारत, दक्षिण अफ्रिका, न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलिया छन्।
त्यस पछाडि पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, वेस्ट इन्डिज, अफगानिस्तान, जिम्बावे, आइसल्यान्ड, स्कटल्यान्ड र यूएई छन्। आईसीसीका अनुसार अब नेपाल, स्कटल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स र यूएईले एक आपसमा वान डे खेल्नेछन्।
नेपालले आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट लिग क्वालिफायरमा एसोसियट देशमध्ये शीर्ष तीनमा रहेर वान डे मान्यता पाउन सफल भएको हो।

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७५ १२:४३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT