‘अधिनायकवादको शंका गर्नुपर्दैन’

कान्तिपुुर कुराकानी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा आएपछि हालै उपप्रधानमन्त्री पदमा बढोत्तरी भएका छन् । पार्टी एकीकरणपछि भने उनले एमालेमा दुई कार्यकालदेखि सम्हाल्दै आएको शक्तिशाली महासचिव पद गुमाएका छन् । एमालेमै छँदा भावी अध्यक्षका रुपमा तयारी गरिरहेका पोखरेलको पार्टीभित्रको भूमिका अब सचिवालय सदस्यका रुपमा खुम्चिन पुगेको छ ।

सरकार सञ्चालनका शैली र पार्टी एकताको काम अपारदर्शी भयो कि भन्ने राजनीतिक टिप्पणी आइरहेका छन् । यी समग्र प्रक्रिया र विषयलाई उपप्रधानमन्त्री पोखरेल आफैंले चाहिँ कसरी हेरिरहेका छन् ? यिनै विषयमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलसँग कान्तिपुरका हरिबहादुर थापादुर्गा खनालले गरेको कुराकानी :

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकताको बाँकी काम कहाँ पुग्यो ?
हामीले जेठ ३ गते पार्टी एकता घोषणा गर्‍याैं । त्यसपश्चात् केन्द्रीय तहमा एउटा संरचना बनाएका छौं । त्यो संरचनालाई निर्देशित गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन पनि पारित गर्‍यौं । त्यसैले महत्त्वपूर्ण काम सम्पन्न भइसकेका छन् । अब जनवर्गीय संगठन र विभिन्न क्षेत्रका कामलाई कसरी एकीकृत गर्ने भन्ने काम बाँकी छन् । त्यसका लागि सातवटै प्रदेशका पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्रका संयोजक, सहसंयोजक र इन्चार्जहरूलाई गृहकार्य गरेर सचिवालयमा प्रस्ताव ल्याउन भनिएको छ । त्यसका अधारमा छलफल गरेर मातहतका संगठन पुन: व्यवस्थित हुन्छन् ।

धेरैका आकांक्षा छन् । व्यवस्थापन गर्न कति गाह्रो छ ?
पहिले चुनावी तालमेलको बेला पनि धेरै मान्छेलाई कसरी व्यस्थापन होला भन्ने लागेको थियो । म त्यो बेला उम्मेदवार छनोट उपसमितिको संयोजक थिएँ । १ सय ६५ र ३ सय ३० वटा सिट बाँडफाँट गर्ने, क्षेत्र टुंग्याउने काम एकदमै चुनौतीपूर्ण थियो । तर हामीले त्यस्तो काम त सहज रूपमा व्यवस्थापन गर्‍यौं । चुनावमा छिटफुट असन्तुष्टिबाहेक कही पनि ठूलो समस्या रहेन । त्यसैले अहिलेको काम व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छैन । सबै संगठन सहज रूपमै मिलाउँछौं । संयोजक, सहसंयोजक, इन्चार्जहरूले तयारी गरेपछि पार्टीको सचिवालयमा छलफल गरेर छिट्टै सबै संगठन र कमिटीको पनि एकताको काम पूरा हुन्छ ।

पार्टी एकता प्रक्रियाका काम पारदर्शी भएनन्, माथिल्लो तहमा केही सीमित नेता मात्र यसमा हावी भए भन्ने गुनासो पनि छ नि ?
पार्टी एकता संयोजन समिति थियो । त्यो समितिले नै निर्णय गरेर कार्यदल बन्यो । त्यो कार्यदलले राजनीतिक प्रतिवेदन बनायो । अन्तरिक विधान बन्यो । विधान र राजनीतिक प्रतिवेदन तयार भएपछि तत्कालीन दुवै पार्टीमा अनुमोदन भयो । त्यसैले प्रक्रियासम्मत रूपमै काम भयो । जनवादी प्रणालीका आधारमा कति छलफल हुन सक्यो सकेन भन्ने प्रश्न उठ्लान् । तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि हामीले जुन काम सम्पन्न गर्‍यौं, त्यो साहसिक र महत्त्वपूर्ण छ ।

तपाईं दुईपटक पार्टीको महासचिव भइसकेको व्यक्ति, पछिल्लो एकता प्रक्रियामा त्यो पद पाउनुभएन । ‘डिमोरलाइज’ गर्न खोजियो भन्ने पनि सुनिन्छ, तपाईंले केही अप्ठेरो महसुस गर्नुभएको हो ?
हामीले पार्टी विधान बनाएर एकता संयोजन समतिबाट पारित गराउँदा दुईजना अध्यक्ष राख्ने अनि अरू पद सिर्जना नगर्ने भन्ने थियो । काम गर्नुपर्दा त्यही नेतृत्वदायी टिमले जसलाई जे काम दिनुपर्ने हो, त्यहीअनुसार काम दिँदै जाने भन्ने थियो । त्यही कुरा आआफ्नो पार्टी कमिटीबाट पनि अनुमोदन भयो । तर पछि त्यो एकताको बेला सायद दुवै पार्टीका अध्यक्षलाई दुइटा अध्यक्ष भए पनि पार्टीका दैनन्दिन काममा केन्द्रित भएर लाग्न त कोही चाहिन्छ भन्ने भयो होला र कतिपय ‘म्यानेज’ गर्नुपर्ने पनि भयो होला ।

Yamaha

त्यसैले वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता र महासचिव पनि राख्ने प्रस्ताव आयो । झट्ट हेर्दा देशभरिकै संगठन मिलाउन कोही न कोही व्यक्तिले ‘कन्सन्ट्रेट’ भएर लाग्नुपर्ने नै थियो । संगठन व्यवस्थापनका काममा कसैले अगुवाइ गर्नैपर्ने थियो । प्रश्न के हो भने अन्तरिम विधान बनाइरहँदा पनि यो विषयमा छलफल गरेको भए हुन्थ्यो, त्यहाँ छलफल भएन । जहाँसम्म मेरो कुरा छ, सामान्तयतया तेस्रोपटक महासचिव हुने कुरा हुन्नथ्यो होला । तर अहिले राम्ररी छलफल गर्न पाएको भए एक ढंगले अघि बढ्थ्यो होला । मलाई पनि व्यावहारिक अप्ठेरो के थियो भने म मन्त्रीको रूपमा कार्यकारी भूमिकामा छु । तर पार्टीको काममा मसिनो ढंगले लाग्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यही देखेर अध्यक्षहरूले महासचिव राख्नुपर्ने ठान्नुभयो होला । तर जे भए पनि यस विषयमा मसँगै छलफल गर्दा पनि हुन्थ्यो ।

भनेपछि यो महासचिव भन्ने पद अकस्मात् ल्याइएको हो ? त्यसैले यो प्रक्रियाबाट तपाईं धेरै सन्तुष्ट हुनुहुन्न ?
म सन्तुष्ट असन्तुष्ट भन्ने कुनै कुरै होइन । सधैंभरि एउटै मान्छे हुने भन्ने कुरा होइन । पहिलेको सोच दुइटा अध्यक्षबाहेक अन्य पद नराख्ने भन्ने नै थियो । त्यसैले म मानसिक रूपमै त्यही ढंगले जानुपर्छ भन्नेमा तयार थिएँ ।

एकता प्रक्रिया चलिरहँदा एउटा पदमा एउटै व्यक्ति हुनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो, तपाईंको त्यही सूत्रले अहिले तपाईं मन्त्री भएका कारण महासचिवको जिम्मेवारी चाहिं नपाउने अवस्था बन्यो कि के हो ?
त्यस्तो त होइन होला । संगठनका काममा कोही न कोही खटिएर लाग्नैपर्ने हुन्छ । त्यसैले भएका साथीमध्ये यो काम कसलाई जिम्मा दिने भन्ने अध्यक्षको सोच हो । हिजो महासचिवपछि पार्टीको संगठनात्मक काम उपमहासचिवका रूपमा विष्णु पौडेलेजीले पनि गर्दै आउनुभएकै थियो । अलिक छलफल गरेरै गर्दा पनि हुन्थ्यो होला । अध्यक्षहरूले के गर्दा विवेकसम्मत हुन्छ भन्ने सोच्न सक्नुहुन्थ्यो । तर उहाँहरूले अर्को कोणबाट सोच्नुभयो । तर म असन्तुष्ट छैन । पार्टीका नेताहरू आफ्नै कर्म, योग्यता र क्षमताले हाइट लिएका हुन्छन् । त्यसैले कसैले मलाई घटाइदियो र कसैले म बढँे भन्ने पनि ठान्नुहुँदैन । खालि सल्लाह गरेको भए हुन्थ्यो, किन गरिएन न भन्ने लागेको मात्र हो ।

दुई पार्टीबाट आएका अन्य पनि धेरै नेता छन्, जसलाई खास परिभाषित जिम्मेवारी छैन, उनीहरूको कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
योग्यता, क्षमता र पृष्ठभूमिका आधारमा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सिद्धान्त तय गरिएको छ । त्यहीअनुसार काम र जिम्मेवारी बाँडफाँट हुन्छ ।

असन्तुष्ट नेताहरूले समूहबन्दी गरेर फेरि ससाना पार्टी नै बनाउने हुन् कि भन्ने आशंका पनि छ नि ?
यतिबेला त्यो गुन्जायस छैन । निश्चित ठाउँमा खुलस्त छलफल गर्दै जानुपर्छ । जिम्मेवार तहमा रहेका नेताहरूले खुलस्त छलफल गर्ने र त्यहीअनुसार पार्टीलाई हाँक्नुपर्छ । कहिलेकाहीं राम्रो गरेर मात्र हुँदैन, राम्रो गरेको देखिनु पनि पर्छ । यो एकता कार्यकर्ता र जनताको चाहना हो । यो चाहनाको अनुमोदन भइसक्यो ।

अहिले तपार्इं असन्तुष्ट भएपछि मनाउन उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा गरियो पनि भनिन्छ ?
म सन्तुष्ट, असन्तुष्ट भन्ने होइन । म रक्षामन्त्री हुँदा उपप्रधानमन्त्री नबनाउने भनियो । तर यो कुनै सिद्धान्तबाट निर्देशित थिएन । कहिलेकाहीं ५–६ जनासम्म पनि उपप्रधामन्त्री भएका थिए । यी तत्कालीन परिस्थितिका आधारमा लिइएका निर्णय हुन् । अहिले संघीय समाजवादी फोरम पार्टी सरकारमा जोडिने भयो । त्यसैले अहिले उपप्रधानमन्त्री पनि आवश्यक पर्‍यो होला । म प्रधानमन्त्रीपछिको वरीयतामा थिएँ । त्यसैले त्यो वरीयता मिलाउने सिलसिलामा मलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएर मिलाइयो । मेरो वरीयता यथावत् रह्यो । त्यसैले मलाई सन्तुष्ट बनाउने वा नबनाउने भन्ने कुरासँग यसको कुनै साइनो छैन ।

तपाईं पहिले उपप्रधामन्त्री भएको व्यक्तिलाई मन्त्री मात्र बनाइयो र अहिले फेरि उपप्रधामन्त्री नै बनाइयो, यसको कारण त पक्कै केही होला नि ? वरीयता मिलाउन मात्र हो र ?
प्रधानमन्त्रीले हिजो आवश्यकता देख्नुभएन, उपप्रधामन्त्री राख्नुभएन । अहिले आवश्यकता ठान्नुभयो, राख्नुभयो । यसबाहेक अरू कारण छैन ।

अहिले नेकपाका प्रमुख नेताहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रमुखको विषयमा बहस थाल्नुभएको छ, के यो विषय पार्टीको एकीकरणकै बेलाा छलफलमा लैजाने भन्ने कुरा भएर बाहिर आएको हो ?
कुनै नेताले बोल्नुभयो भन्ने मैले सुनेँ । तर जसले पनि जुन बेला जे बोल्दा मनासिव हुन्छ, त्यही बोल्नु राम्रो हुन्छ । यतिबेला संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । तीनवटै तहका सरकार बनेका छन् । अब ती सरकारलाई प्रभावकारी बनाएर अघि बढ्नुपर्नेछ । यस्तो बेला फेरि अरू विषयमा जाने ? चुनावको साझा घोषणापत्रमा पनि यो विषय थिएन । हिजो अलग–अलग परिस्थिति भएका बेला संविधान बनाउँदा पार्टीहरूले फरक फरक प्रस्ताव राखेका थिए होलान् । तर अहिले नयाँ परिस्थिति भइसकेकाले अब त्यही पुरानो कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने ढंगले जाने भन्नु मनासिब हुँदैन । अहिले बेमौसमी कुरा गर्न कुनै पनि नेता, कार्यकर्तालाई छुट छैन ।

तर किन यो प्रस्ताव आयो त ?
खै किन आयो । जहाँबाट आयो, त्यतै प्रश्न गर्दा जवाफ आउँथ्यो कि ।

संविधान बनाउने बेला प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्छ भन्ने तत्कालीन एमाले, माओवादी केन्द्र र फोरम तीनवटै मिलेर दुई तिहाइको सरकार बनेकाले त्यतातर्फ जाने प्रयास भएको हो कि ?
हिजोको एमालेले संविधान सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री भनेको थियो । माओवादी र फोरमले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भनेका थिए । त्यसैले निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख बनाउने कुरा पनि एउटै ‘ट्युनिङ’ बाट आएको थिएन । त्यसबेला हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री भन्नुका पछाडि दुइटा तर्क गरेका थियौं, अधिनायकवाद र अस्थिरता दुइटा प्रवृत्तिबाट हाम्रो राजनीतिक प्रणाली आक्रान्त थियो ।

त्यसैले शासकीय स्वरूप परिवर्तन गरिरहँदा यी दुईटा प्रवृत्तिबाट मुलुकलाई बचाउनुपर्छ भन्ने ढंगले त्यस्तो प्रस्ताव लगेका थियौं । तर पछि संविधान बनाउँदा सबै दल मिलेर अहिलेको जस्तो राजनीतिक प्रणालीबाट अघि बढ्ने समझदारी गर्‍यौं । त्यसैले अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका विषयमा छलफले गर्ने बेला नै होइन । कसैले बोलिदिनुभयो अनि त्यहीअनुसारका बाजा बज्न थालिहाले । बल्लबल्ल राजनीतिक स्थिरता होला, मुलुकमा विकास र समृद्धि होला भन्ने अलिअलि आशा जाग्न थालेको छ । यही बेला फेरि अर्को हुँडलो मच्चाउने ? यसलाई अहिले छलफलको विषय नै बनाउनु हुँदैन ।

फोरमसँग संविधन संशोधन सहमति गर्नुभएको छ । संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्यो भने यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषय पनि छिराइने हो कि ?
हुँदैन । यो विषय छिर्दैन । हामीले पटकपटक संविधान असंशोधनीय दस्ताबेज होइन भनेका छौं । यो गतिशील दस्ताबेज हो । शक्ति सन्तुलनको दस्ताबेज हो, शक्ति, सन्तुलनमा हेरफेर हुनेबित्तिकै संशोधन परिमार्जन हुन सक्छ । तर के हटाउने र राख्ने भन्ने अभ्यास, अनुभव र औचित्यले पुष्टि गर्नुपर्छ । कसैलाई केही लाग्यो अनि त्यही विषय संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने होइन ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषयले पार्टीमै विग्रह आउने अवस्था त हुँदैन नि ?
मलाई लाग्छ त्यस्तो हुँदैन । हामीले राजनीतिक स्थिरता दिनुपर्छ । अधिनायकवाद र अस्थिरतालाई बढावा दिने शासकीय स्वरूपको वातावरण तयार गर्नु हुन्न । अहिले हामी यो कुराबाट ‘डेभिएट’ भयौँ भने हिजो जुन समस्याबाट लखेटियौं, त्यसैको पुनरावृत्ति हुन्छ । अहिले पार्टीपंक्ति यस्ता विषयमा छलफल होइन र सुन्न पनि चाहँदैन ।

सरकारको कामकारबाही कस्तो चल्दै छ ?
सरकारको कामकारबाहीलाई सापेक्षिक रूपमा हेर्नुपर्छ । शतप्रतिशतको हिसाबले मूल्यांकन गर्ने कुरा पनि गर्नु हुँदैन । आजको सन्दर्भबाट अलग गरेर चर्चा गर्नु हुँदैन । हामी कस्तो अवस्थामा सरकार बनाउन पुग्यौं ? यो हेर्नुपर्छ । बेथिति भनिसक्नु थिएन । बेथितिको चाङ लागेका बेल सरकारमा आएका छौं । ती सबै कुरालाई ठीक पार्दै सुशासन दिने कुरामा गति दिनु आवश्यक छ । भनेअनुसार गर्नुपर्ने र अपेक्षा पनि धेरै होलान् । तर हामीले दीर्घकालीन सोचसाथ बहुमतले समर्थन गरेको सरकार भएकाले नयाँ भिजनका साथ अघि बढ्ने प्रयास थालेका छौं ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आयो । तर यो तपाईंहरूकै घोषणा पत्रअनुसार पनि भएन र सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले पनि विरोध प्रकट गरिरहेका छन्, किन ?
नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जनताबाट निर्वाचित भएका सांसदले आफ्नो सहभागिता भएन कि भन्ने गुनासो गर्नुभएको छ । बजेट आएपछि पनि आफूलाई लागेका कुरा मन खोलेर राख्नुभएको छ । कमजोरी भएका छन् भने कमजोरी हुन नदिने प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । अब सच्याउन सकिने ठाउँ छ भने त्यो पनि गर्नुपर्छ ।

पार्टीभित्र पनि छलफल नगरी एकलकाँटे रूपमा अघि बढ्न खोज्दा यस्तो भएको हो ?
साथीहरूको प्रतिक्रिया हेर्दा बजेट निर्माणमा आफ्नो पनि ‘ओनरसिप’ हुनुपथ्र्यो भन्ने छ । त्यस्तै चुनावका बेला केही प्रतिबद्धता पनि गरिएको थियो । ती प्रतिबद्धता पूरा भएनन् कि भन्ने पनि आएको छ । जस्तो: वृद्धभत्ता ५ हजार रुपैयाँ बनाउने भनिएको थियो । यो सरकारको कार्यकालमा हामी त्यो पुर्‍याउँछौं । यसपटक १ लाखको स्वास्थ्य बिमा गर्‍यौं । सामाजिक कल्याणकारी कुरा गर्नु भनेको ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता वृद्धि मात्र होइन । सामाजिक कल्याणका अन्य विधि पक्ष पनि हुन्छन् । हामी लोककल्याणकारी काम गर्छौं । त्यसका विविध रूप छन् भन्ने बुझाउन सक्नुपर्छ ।

मन्त्रीहरू पनि ठोस कामभन्दा तत्काल आफू चर्चित हुने विषयमा बढी लागेका हुन् कि जस्तो देखिएको छ नि ?
विभिन्न साथीहरू विजयी बनेर आउनुभएको छ । पार्टीले बुहमत ल्याएको छ । जनताको समर्थनको स्थिर सरकार बनेको छ । त्यसैले केही यस्ता गतिविधि भएका होलान् । त्यसै पनि राजनीतिमा ‘पपुलर’ हुने भन्ने विषयको पनि बजार छँदै छ । तर मेरो विचारमा धेरै उत्कृष्ट लाग्ने कुरा गर्नुभन्दा एउटा सरदर राम्रो काम गरेर देखाउनु चाहिं अहिलेको खाँचो हो । राम्रो कामले जनताको मन जित्दै जानुपर्छ । त्यसैले मैले चाहिं ‘पपुलर’ हुने कुरा खोज्दै हिँडेको छैन । अहिले हामीलाई हतारमा लोकप्रिय हुनेभन्दा राम्रो काम गरेर देखाउँदै जानुपर्ने आवश्यकता छ । भर्खरै बजेट आएको छ । अब असार २५ सम्म सबै मन्त्रालयले बजेटअन्तर्गतका कार्यक्रम तयार गरिसक्छन् । त्यसपछि काम अझै राम्ररी अघि बढ्छ ।

सरकारले आस्थाका आधारमा कर्मचारीहरूलाई सरुवा गरेर कर्मचारीतन्त्रलाई अस्थिर बनाउन थालेको पनि कुरा आउन थालेको छ नि ?
यस्ता कुरा नेपाली कांग्रेसको कोणबाट आएका छन् । म त चुनौती दिएर भन्न चाहन्छु, कहाँ अस्थाका आधारमा कसलाई बदल्यौं ? आवश्यकताअनुसार स्थानीय सरकारमा कर्मचारी पठाउनुपर्छ । त्यहाँ पठाइएको छ ।

सही मान्छेलाई सही ठाउँमा पठाइएन भन्ने पनि छ नि ?
यो दोषी चस्मा हो । केही भएको छैन । सचिवहरूको एक पटक प्रधानमन्त्रीको तहबाटै सरुवा भयो । पहिले बिगारिएको थियो । सचिवहरू को कहाँ जाने भन्ने हिसाबकिताब हुन्थ्यो । तर अहिले प्रधानमन्त्री आफैंले गृहकार्य गरेर, अनौपचारिक रूपमा छलफल गरेर निर्णय गर्नुभयो । यो विषयमा मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग गुनासो गरे भन्ने पनि समाचार आए । तर त्यो सत्य होइन, कुनै पनि मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा त्यो निर्णयप्रति प्रश्न गरेनन् । कर्मचारीलाई नेतृत्व दिने हो । कार्यकर्तालाई चलाएजस्तो चलाउने होइन । शेरबहादुर देउवाको सरकारका पालामा के मात्र भएन ? राजनीतिक नियुक्ति हेरफेरदेखि प्रहरीका इन्सपेक्टर, डीएसपीसम्मको सेटिङ चलाइयो । मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा पनि सेटिङ चल्यो ।

४ महिनाको अवधिलाई हेर्दा तपाईंहरूले योग्यभन्दा कार्यकर्ताजस्ता व्यक्तिहरूलाई नै विज्ञका रूपमा राख्न खोजेको देखिएको छ, किन ?
हामीले ‘करिअर पोलिटिसिएन’ र राजनीति बुझेको विषयविज्ञको संयोजनबाट मात्र मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिमा लैजान सकिन्छ भन्ने ठानेका छौं । त्यसैले त्यहीअनुसारका व्यक्तिलाई राखेका छौं ।

प्रधानमन्त्रीपछिको दोस्रो व्यक्ति तपाईं हो । तर प्रधानमन्त्रीले तपाईंसँग पनि छलफल नै नगरी काम गर्नुहुन्छ भन्ने टिप्पणी सुनिन्छ ? के तपाईंहरूको सम्बन्धमा दूरी बढेको हो ?
बाहिर टिप्पणी आएको पाउँछु । तर त्यस्तो होइन । परिभाषित काममा केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसैले राज्य सञ्चालनका परिभाषित काममा छलफल भइरहेको छ । जोसित जे काम हो, त्यही विषयमा छलफल गर्ने हो । हरेक मन्त्री, प्रधानमन्त्रीका आफ्ना शैली हुन्छन् । गुण, अवगुण हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीका पनि कतिपय सबल कुरा छन्, कति नहोलान् । त्यसैले नेताहरूका कार्यशैलीलाई द्वन्द्वात्मक ढंगले नै हेर्नुपर्छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकार त अधिनायकवादी शैलीमा जान थाल्यो भन्ने टिप्पणी गर्न थालेको छ, काग्रेससँगको सम्बन्ध कसरी अघि बढ्छ ?
प्रतिस्पर्धाले एउटा परिणाम आइसक्यो । अब रोइकराइ गरेर हुन्छ ? आर्थिक समृद्धि र विकासको एजेन्डा त कांग्रेसको पनि हो नि । यी कुरामा मिलेर काम गर्नुपर्छ । हामी अधिनायकवादतर्फ जान्छांै भन्ने शंका गर्नुपर्दैन । हामी यो संविधान जारी गर्ने मुख्य शक्ति हौं । यसको अगुवाइ गर्ने पनि हामी नै हौं । संविधानका अन्तर्वस्तु र यसले गरेको विशष्टि व्यवस्थाबारे हामीलाई राम्रो थाहा छ । त्यतातर्फ जान सकिँदैन । कांग्रेसले यस्तो हुन्छ, उस्तो हुन्छ भनेर आफ्नो मनोदशा मात्र प्रकट गरेको हो ।

अहिले संसद्मा सभामुख र उपसभामुख पनि फरकफरक दलको हुनुपर्छ भनेर कांग्रेसले उठाइराखेको छ, यसमा तपाईंहरूको धारणा के हो ?
यसमा धेरै कुरै छैन । उहाँहरू (सभामुख, उपसभामुख) पार्टीको सदस्य हुनुहुन्न । उहाँहरूले उम्मेवारी दिनुअघि नै पार्टी सदस्यता त्याग्नुभयो । अहिले उहाँहरू कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य होइन । यो विषय अदालतमा पनि पुगिसकेको छ । त्यसैले यसमा रोइकराइ गर्नु आवश्यक छैन ।

दुई तिहाइको सरकार छ तर अझै पनि अरू दललाई सरकारमा ल्याउने आवश्यकता किन पर्‍यो ? राजपालाई किन ल्याउन लाग्नुभएको हो ?
उनीहरूलाई किन बाहिर बस्छौ, आऊ, सँगै मिलेर जाऔं भनेको हो । अर्थिक विकास र समृद्धिकै मूल उद्देश्य हो भने किन बेकारमा प्रतिपक्षी बनेर बस्छौ भनेर सरकारमा आऊ भनेको हो । आउने नआउने उनीहरूको कुरा हो।

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार ३, २०७५ ०८:१५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चीन भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता

डा. विपिन अधिकारी

काठमाडौँ — जनजिब्रोमा रहेको नेपाली उखान ‘खोलो तर्‍यो, लौरो बिस्र्यो’ सामान्यतया नेपालमा राजकाजका सन्दर्भमा सधैं प्रासंगिक रहिआएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असार ५ देखि हुने ६ दिने चीन भ्रमणका सम्बन्धमा सार्वजनिक टीकाटिप्पणी एवम् बहस व्यापक रूपमा हुन सकेको देखिँदैन ।

यस सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताबाट सार्वजनिक टिप्पणी गरिएका छन् । तर ती टिप्पणी कुन रूपमा २०७२ चैतमा चीन सरकारसँग भएका सन्धि तथा सम्झौता र विशेष गरी त्यसको करिब २ महिनापछि हस्ताक्षर भएको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) सम्बन्धी समझदारी पत्रसँग सम्बन्धित छ, प्रस्ट हुन सकेको छैन ।

सार्वजनिक जानकारीमा आएअनुसार प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा करिब एक दर्जन नयाँ सहमति र सम्झौता हुँदै छन् । यसमा रसुवागढी–केरुङ र तातोपानी–खासा नाकामा पुल निर्माण, नेपालको उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धमा नयाँ विषयहरूमा सहकार्य, ऊर्जा सहायता तथा सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण, कृषिमा सरकारी तथा निजी एवम् सार्वजनिक साझेदारितासम्बन्धी कार्यक्रम र सातै प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धार केन्द्र निर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपाल सरकार तथा चिनियाँ पक्षबीच हस्ताक्षर हुँदै छन् । यसैगरी नेपालभित्र खाद्यान्न ढुवानीका निम्ति भोटका सीमावर्ती राजमार्ग उपयोग गर्न ८ वटा सीमा नाकाले पहुँच पाउने व्यवस्था हुने कुरा आएको छ । करिब १ हजार मेगावाट क्षमताको मनाङ–मस्र्याङदी क्यास्केट जलविद्युत् आयोजनामा चीनको निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने विषय पनि छलफलमा छ ।

भ्रमणका क्रममा समुद्री बन्दरगाह र सुक्खा बन्दरगाह प्रयोगका विषयमा पनि छलफल हुने भनिएको छ । अप्टिकल फाइबर उपयोग गर्ने र अन्य राष्ट्रिय हित एवम् स्वार्थको परियोजनामा पारस्परिक सहयोगबारे पनि सम्झौता गरिनेछन् । यी एक दर्जनभन्दा बढी सहमति र सम्झौता सँगसँगै चीनले अहिलेसम्म घोषणा नगरेको सहयोग पनि गर्ने अपेक्षा छ । यी सबै महत्त्वपूर्ण समझदारी तथा सम्झौता हुन् । नेपाललाई यिनले अवश्य नै लाभ पुर्‍याउनेछन् । तर यहाँ प्रश्न उठाउन खोजिएको विषय भने २०७२ चैतमा नेपाल सरकारले बेइजिङ पुर्‍याएको केही महत्त्वपूर्ण विषय हुन्, जसमा विषयान्तर हुने सम्भावना देखिँदै छ । ती विषयको महत्त्व दीर्घकालीन हुन् र तिनलाई ओझेलमा पारी भएका स्रोत र साधनको अन्य प्रयोग नेपालका लागि कति उचित हो ? बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको २०७२ चैतको भ्रमण मूलत: भारत परिवेष्टित मुलुकको यथास्थितिमा परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यबाट भएको थियो । तत्कालीन नाकाबन्दीबाट उजागर भएको जनबलको रापमा प्रधानमन्त्रीले चीनसँग पारवहनको वैकल्पिक बाटोको दाबी गर्नुभयो र त्यो प्राप्त गर्नुभयो । यसै सन्दर्भमा केरुङ–काठमाडौं–लुम्बिनी रेलको कुरा भएको हो । मुलुकमा वैकल्पिक इन्धन आपूर्तिको निरन्तरताको सुनिश्चितताका लागि चीनसँग पाइपलाइनको व्यवस्था गर्ने विषय पनि त्यसैबेला उठेको हो । यसै सन्दर्भमा नै १,२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुआ वाटर एन्ड पावर (ग्रुप) कम्पनी लिमिटेडलाई दिने निर्णय भएको हो ।

यसैको निरन्तरतामा उक्त कम्पनी र नेपाल सरकारबीच २०७४ वैशाख २१ मा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेपछि यसबारे विवाद पनि भएका हुन् । यसलाई बहुउद्देश्यीय बनाउनुपर्ने माग पनि भएको हो । ती विवादलाई समाधान गर्नुको साटो समझदारीपत्र नै एकतर्फी रूपमा खारेज गरिएको थियो । यही बुढी गण्डकीको ताउमा सार्वजनिक यातायातको विद्युतीकरण गर्ने प्रस्ताव अध्ययन गरी नीतिहरू छनोट गरिएका थिए । चीनको वातावरण कोषबाट यसमा लगानी गर्नेसम्मका कुरा भएकै हुन् । यी एजेन्डाको वर्तमान स्थिति के हो ? के अहिले हामी ‘खोलो तर्‍यो, लौरो बिस्र्यो’ को अवस्थामा त पुगेका होइनौं ? यो आमनेपालीको सरोकार हो ।

जहाँसम्म अहिले सार्वजनिक भएका सूचना छन्, त्यसबाट के देखिन्छ भने यातायात तथा पारवहन, पेट्रोलियम आपूर्ति वा बुढीगण्डकी कुनै स्पष्ट एजेन्डामा छैन । कुराकानी होला । तर ती कुराकानी निर्णयमुखी हुनेछैनन् । विशेषगरी चीन स्वयंले भोटको सिगात्सेदेखि केरुङसम्म सन् २०२० भित्र बनाइसक्ने भनिएको रेलखण्ड अहिलेसम्म सुरु गरिएको छैन ।

उपरोक्त कुनै पनि विषयमा वित्त व्यवस्थापन कुन रूपमा गर्ने ‘आम नेपालीको लगानी’ नेपाल सरकार र चिनियाँ कम्पनीबीचको लगानीको बाँडफाँट कसरी हुन्छ, त्यसको चर्चापरिचर्चा भएको छैन । केरुङ–काठमाडाैं रेलमार्गको कुरा उपरोक्त सिगात्से–केरुङ खण्ड नबनी कसरी सम्भव होला ? यसबारे नेपाल सरकार आफैं स्पष्ट हुनुपर्ने हो । रेल सञ्जाल र पाइपलाइनबाट आपूर्ति गरिने ऊर्जाका विषयमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुभएन भने यसको अर्थ के लाग्छ भने नेपालको हितमा निर्णय गर्न एउटा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएर मात्र पुग्दैन रहेछ । चीन र नेपाल दुवैको साझा हितमा भएका विषय किन अगाडि बढ्दैनन् ? त्यो प्रश्नले चित्तबुझ्दो जवाफको अपेक्षा गर्छ ।

यथास्थिति नै सबैभन्दा कम जोखिमपूर्ण देखिने बानी परेको छ कतिपय नेपालीलाई । यसमा मलजल गर्न निरन्तर लागिरहेका विदेशीहरू पनि छन् । यसैको फेरोमा कतिपयको भनाइ छ उपरोक्त तीनवटै परियोजना धेरै खर्चिला छन् । नेपाल साहुहरूको पासोमा कसिन सक्छ । मुट्ठीमा भएको विकास खर्च ब्याज तिर्दै सकिनेछ । नेपालले धान्न सक्दैन । नेपालीहरू चिनियाँहरूको बँधुवा बन्न पुग्नेछन् । चनाखो भएर यी पक्षलाई हेर्न नसकिने होइन । तर कुण्ठामा आधारित भएर अर्थशास्त्रलाई हेर्नु हुँदैन । अर्थशास्त्र सम्भावनाहरूको खेल हो । यी तीनवटै परियोजनाले नेपालको उत्पादकत्व एवं निस्सास्सिएर प्वाल खोज्दै पर्खिबसेको अर्थतन्त्रलाई वैकल्पिक बाटाहरू खोलिदिनेछन् ।

यसबाट मुलुकमा आउने उद्यमिता (अन्टरप्रनर्सिप) को प्रतिफल अर्कै स्तरको हुनेछ । प्रधानमन्त्री आफ्नो पुरानो राजनीतिक निर्णयमा अडिग बन्न सक्नुहुन्छ । यसबाट धोखा हुने कमै सम्भावना छ । ऋणको पासो (डेब्ट ट्रयाप) को कुरा जतिसुकै गरे पनि कुनै पनि देश लिलामीमा गएको छैन र ऋणको उत्पादनशीलताको प्रयोग गरेर कतिपय मुलुक आफ्नो गोडामा उभिन पुगेका हुन् । स्पष्ट छ प्रधानमन्त्रीलाई खाता खोल्न नदिनेहरू प्रभावशाली हुँदै छन् ।

यहाँ जोड दिन खोजिएको विषय राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय हो । यो विषय केवल अर्थशास्त्रको जोडघटाउ हुन सक्दैन । नेपाल अझ पनि असुरक्षित छ । यसको चौतर्फी सुरक्षाका लागि गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । सकेसम्म विवेकसम्मत निर्णय गर्ने हो । आर्थिक रूपमा मुनाफामुखी वा धान्न सजिलो बनाउने हो । तर नाफा र घाटाको कुरा गरेर राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयबारे काइते तर्क गर्नु हुन्न । उत्तरतर्फको पारवहन सुविधा, सहज ग्यास वा पेट्रोलियम आपूर्ति तथा अहिलेको विकासको गतिलाई थाम्न सक्ने आन्तरिक इन्धन व्यवस्था बेलैमा गर्न नसकेकाले भारतको हातबाट नेपाल र नेपालीले पटक–पटक बेइज्जती खप्नुपरेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको संवेदनशीलता यही कारणले पटक–पटक सार्वजनिक भएको छ ।

यही कारणले नेपालमा निरन्तर वैदेशिक लगानीको वातावरण कायम हुन सकेको छैन । मानचित्रले नेपाललाई दिएका अवसरका तुलनात्मक लाभ किन नलिने ? यो स्थितिबाट सार्वभौम सत्तालाई खुम्च्याएर निकास खोज्ने होइन । त्यस्तो काम त अपराधीले गर्छन् । मान्छेले दोभान पुर्‍याउने उमेरका बिरामी वृद्धवृद्धालाई उपचार गरेर किन घर फर्काउँछन् ? किन मन्दिर, गुम्बा वा धर्मशाला र पाटी बनाउँछन् ? किन लाखौंलाख ‘डोनेसन’ दिन्छन् ? परिवारको उत्पादकत्व बढ्छ भनेर हो त ? देशको स्वतन्त्रतालाई हेर्ने दृष्टिकोण नि:सन्देह नाफाको अर्थशास्त्रबाट मात्र स्थापित हुन सक्दैन ।

नेपाल र चीनबीच सम्झौता वा सहमति भई बढेका कतिपय परियोजना अलमलमा परेका छन् । तिनलाई गन्तव्यमा नपुर्‍याउँदासम्म अहिलेका प्रतिबद्धताको भविष्यबारे प्रश्न उठिरहने छ । मूलत: पश्चिम सेती जलविद्युत् योजना, कुलेखानी ३ जलविद्युत् आयोजना, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतम बुद्ध विमानस्थलको स्तरोन्नतिजस्ता परियोजना कारण जे भए पनि अलमलमै परेका छन् । काम सम्पन्न गर्ने चिनियाँ क्षमता नेपालले ती परियोजनामा हेर्न चाहन्छ । यसलाई जति चाँडो गरिन्छ, भविष्यतर्फका कामकारबाहीमा दृढता स्थापित हुँदै जान्छ ।

नेपाल र चीन सम्बन्धको कुरा गर्दा भारतसँग सम्बन्धित विषयहरू पनि छन् । विशेषगरी नेपाललाई पक्ष नबनाई भारतले आफ्नो आधिपत्यमा राखेको नेपालको ऐतिहासिक भूभाग लिपुलेकमा भारत र चीनले वैकल्पिक कार्यक्रमहरू अघि ल्याएका छन् । यसबारे नेपाल सरकारले स्पष्ट धारणा राख्नुपर्छ । पहिलो कुरा, जुन नेपालको हो, त्यो नेपालको हो । तर यस क्षेत्रको यदि कुनै पनि त्रिपक्षीय प्रयोग सम्भव छ भने नेपालको स्पष्ट नेतृत्व वा सहमतिका आधारमा आपसी हित तय गरी त्यसमा बढ्ने हो । धाक र धम्कीका आधारमा कुनै पनि सन्धि सम्झौतालाई स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले विरोध गर्नुपर्छ । विरोध नगर्नुको अर्थ आफ्नो दाबी कमजोर हुँदै जाने हो । चीन सरकार आफ्नो एउटा छिमेकी मुलुकको भूभागको अर्को छिमेकीले गरिरहेको आधिपत्यलाई केवल अवसरका आधारमा हेर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा कसरी दीर्घकालीन रूपमा ‘बीआरआई’ जस्तो ठूलो परियोजनामा संसारलाई संलग्न गराउन सक्ला ? यो विषय यसपाली उठ्नैपर्ने विषय हो ।

राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयहरू ‘छेपाराको कथा’ को सन्दर्भमा मात्र हेरिनु हुँदैन । जसरी बेलुका हुँदैजाँदा जाडाले विक्षिप्त छेपारोले प्रत्येक दिन भोलिचाहिँ दाउराको बन्दोबस्त गरिछाड्छु भन्छ र बिहान भएपछि घामको न्यानो बढ्दै जाँदा भुल्दै जान्छ, यदि त्यही रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयहरूलाई हेर्ने हो भने नेपालीले नेपालको आवश्यकताको रोहमा राजनीतिलाई हेर्न सक्नेछैनन् र हरेक राम्रा कुरा बाहिरियाको परिबन्दले विषयान्तर हुँदै जानेछ ।

प्रकाशित : असार ३, २०७५ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT