‘हामी विश्वले नियाल्ने मुलुक हौं’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पूर्वपरराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्य दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय कूटनीतिक मामिलामा सक्रिय छन् । सेवा निवृत्तलगत्तै उनी द्वन्द्वग्रस्त मुलुक इराकमा राष्ट्रसंघको विशेष प्रतिनिधि भई २ वर्ष काम गरे । परराष्ट्रसचिव हुँदा चीनसँग दुईपक्षीय संयन्त्र बैठक गराउन उनको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो ।

नेपालमा तत्कालीन राष्ट्रसंघीय नियोग ‘अनमिन’ ल्याउने विषयमा न्युयोर्कमा चिनियाँ कूटनीतिज्ञसँग पहल गरे । परराष्ट्र मन्त्रालयको महाशाखाप्रमुख, राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोग प्रमुख भइसकेका आचार्यले चीन, भारत र अन्य विश्व परिवेशलाई नजिकबाट नियालेका छन् । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण, वर्तमान सरकारले अपनाउनुपर्ने कूटनीतिक परिपक्वता, हाम्रा कूटनीतिक चुनौती, शक्ति मुलुकका चासो, भारत–चीन सम्बन्ध, भूराजनीतिलगायत विषयमा कान्तिपुरका चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको कुराकानी :


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको केही अन्तरालमा भइरहेको चीन भ्रमणलाई कुन रूपमा लिनुभएको छ ?
प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमण सन् २०१६ को भ्रमणभन्दा नयाँ आयाम दिने गरी खासै भिन्न छैन । तर, समग्रमा नेपालप्रति चीनको सद्भाव लिने तथा परियोजना अघि बढाउने विषयमा भएका सहमति सकारात्मक छन् । उद्देश्य सकारात्मक नै छ । यस भ्रमणलाई पहिलेको भ्रमणमा भएका सम्झौताको निरन्तरताकै रूपमा स्मरण गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीले चीन जानुअघि पुरानै सम्झौताको निरन्तरता हुने भनी व्यक्त गर्नुभएकाले पनि होला यसमा खासै ठूलो ‘गेम चेन्जर’ झैं त्यस्तो केही भएको छैन । तर धेरै क्षेत्रमा पुरानै समझदारीको विषय दोहोरिनुभन्दा एकै वाक्यमा पुराना समझदारी अघि बढाउने भन्ने विषय कूटनीतिक संयन्त्रको वाक्यमा राख्न सकिने थियो । तर, १४ बुँदे संयुक्त वक्तव्य पढ्दा पहिलेका वक्तव्य नै पढेजस्तो लाग्यो । पहिले केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलका लागि सम्भाव्य अध्ययन र योजना परेको थियो । अहिले त्यसमा अलिकति ठोस उपलब्धि हुने गरी समझदारी देखिएको छ । अध्ययन हुनुपर्‍यो अनि लगानीको मोडालिटी छलफल हुनेछ । अरू सबै दोहोरिएको छ । यसमा पनि अध्ययन गर्ने विषय नै हो ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले मिडियालाई दिएको प्रतिक्रियामा त धेरै विषय अघि बढ्ने देखिन्छ नि ?
हो, चिनियाँ पक्षले गरेको स्वागत र राष्ट्रपति सीको वक्तव्य हेर्दा सकारात्मक नै छ । नेपाललाई चीनले सकारात्मक रूपमै लिएको देखिन्छ । सबै उतैबाट लिने विषय मात्र परेका छन् । नेपालबाट दिने विषय छैन । सुरक्षाको अनुभूति गराउने र एक/दुई गैंडा दिने विषयबाहेक हामीसँग केही छैन । यसले गर्दा पनि माग्ने ‘लिस्ट’ लामो हुँदा केही नपुगेको र केही नमिलेको देखिएको होला । चिनियाँ नेतृत्व साँच्चै सकारात्मक हुने हो भने दुईपक्षीय सहकार्य र विकासमा परिवर्तन आउनेमा दुईमत छैन । पहिले सिधा सहयोग हुने गरेको थियो । अहिले लगानी भित्र्याउने भन्ने धारणा छ । ‘क्वान्टम जम्प’ (देखिने खालको छलाङ) चाहिं त्यही हो । चीनले सहयोग गरेर मात्र विकास हुँदैन । अहिले विकासका लागि ठूला लगानी नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसमा सहमति भएको छ, त्यो राम्रो हो । पहिले यति रकम दिने भन्नेमा केन्द्रित हुन्थ्यो तर अहिले त्यसमा परिवर्तन भएको छ । अन्य विषय पुरानै हुन् । काठमाडौंमा भएका समझदारीलाई फेरि बेइजिङमा लगेर राजनीतिक सुरक्षा गरिएको छ ।

पुरानै विषयहरू यसरी दोहोरिनुको मुख्य कारण हामीले तयारी गर्दा ध्यान नपुर्‍याएको वा उनीहरूले ‘इन्गेज’ मात्र गराएका हुन् ?
विभिन्न राजनीतिक करणले पनि केही विषय अघि बढ्न नसकेको हो । सरकार परिवर्तन र अघिल्लो सरकारले गरेको विषयमा आफ्नो अपनत्व नहुनु पनि अर्को कारण हो । त्यसैले पहिले सम्झौता भएका कैयौं विषय कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । सम्झौता भएका कति विषय त लामो समयसम्म गुमनाम नै रहन्छन् । अहिले पनि धेरै विषय रेलवेमा बढी खर्चेका छौं र चीनले मितेरी पुल बनाइदिनेमा रमेका छाैं ।

Yamaha

तर, हामीले रसुवागढी–काठमाडौं ४ लेनको हाइवे बनाउने विषयमा उसलाई आग्रह गरेनाैं । सीमामा रेल आउनु नै हाम्रा लागि उत्तरतर्फको सम्बन्धमा ‘गेम चेन्जर’ को महत्त्वपूर्ण खुड्किला हो । चीन र नेपालको सहयोगको इतिहास हेर्दा ‘टर्न कि’ (पूरा परियोजना आफैंले बनाएर दिने) मा धेरै परियोजना बनेका छन् । त्यस्ता परियोजनमा ढिलाइ पनि भएको छैन । तर, जुनमा हामीले गर्ने र चीनले साथ दिने भनिएको हुन्छ, त्यो काम निकै लम्बिने गरेको छ । यसलाई हेर्न ‘मेकानिजम’ कूटनीतिक संयन्त्र बनाउने विषय आफैंमा महत्त्वपूर्ण छ । चीनसँग धेरै विषय अघि बढाउन सकिने भए पनि हामीले आफ्नो तर्फबाट पनि सम्बोधन गरेका छैनौं । ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्स’ (बीआरआई) मा पनि सम्झौता गरेको धेरै समय भयो तर परियोजना छनोट हुन सकेको छैन । चीन पनि यसमा पर्ख र हेरमै छ । समस्या रहेको थाहा हुँदाहुँदै पनि चीनसँग लिनुपर्ने विषयमा हामीले जोड गरेका छैनौं ।

जस्तै ?
ती विषय कतिपय हामीले अलमल गरेका छौं भने कतिपय उतैबाट भएका छन् । सम्झौता गर्ने, इन्गेज गर्ने मनसाय उतापट्टिबाट देखिएको छ । हाम्रोतर्फ कुनै पनि विषयमा कंक्रिट तयारी नगर्ने र स्पष्ट नहुने समस्या छ । सहमति भएका विषय हामीले अघि बढाएका छैनाैं । क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयबाट पनि चीनले इन्गेज गरेको देखिन्छ । कुनै पनि परियोजनाको स्पष्ट खाका लैजान नसक्नु हाम्रो कमजोरी झल्किन्छ । सुरक्षा संवेदनशीलतामा चीन सचेत देखिएको छ । एक चीन नीतिमा ऊ बढी संवेदनशील छ नै । ३ वर्षदेखि नयाँ नाका व्यवस्थित गर्ने र तातोपानी नाका खोल्ने काम हुन सकेको छैन । भ्रमणैपिच्छे सहमति हुन्छ तर यसमा काम हुन सकेको छैन । दुवै पक्षको कमजोरी छ ।

कतिपय दुईपक्षीय परियोजनामा भूराजनीति पनि जोडिएको हुन सक्छ नि होइन र ?
हो, चीनसँग कतिसम्म जाने भन्ने विषयले पनि असर पारिरहेको झैं देखिन्छ । हामी कसरी र कुन रूपमा अघि बढ्ने भन्ने विषय पनि छ । लिने विषयले मात्र सहकार्य अघि बढ्दैन । सहयोगमा एउटा परियोजना बनाउने विषयले मात्र सहकार्य हुँदैन । ‘क्वान्टम डिपार्चर’ का लागि लगानी भित्र्याउनै सक्नुपर्छ । त्यसमा केही काम भएको छ । यो सकारात्मक हो ।

सरकार परिवर्तन हुँदा पनि यसमा के होला भन्ने विषय देखिन्छ । सरकार परिवर्तन हुँदा सहकार्यमा भूराजनीति जोडिन्छ । बुढीगण्डकी परियोजना नै दिने, नदिने अनि दिने र फेरि लिने भन्दै अहिले आफैंले बनाउने भन्ने विषयलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । पहिल्यै सबै पक्ष अध्ययन गरेर यसमा ध्यान दिन जरुरी छ । अब सरकार परिवर्तन भएकाले यसो भयो, उसो भयो भन्ने माफी वा छुट यो सरकारलाई छैन । निर्णय लिनुअघि नै धेरै तहमा छलफल गर्ने र लिएको निर्णय फिर्ता कतैबाट नहुने वातावरण बनाउनुपर्छ । अन्यथा विश्वास गुम्दै जानेछ ।

हामीप्रति पहिलेदेखि नै दुवै छिमेकीको विश्वास खासै छैन भनिन्छ, यो कत्तिको यथार्थ हो ?
बेइजिङले नयाँदिल्ली र नयाँदिल्लीले बेइजिङ दृष्टिलाई आकलन गरिरहेका हुन्छन् । बीचमा पश्चिमा शक्तिको चासो पनि छ । यो विषयले गर्दा हामी आफैं स्पष्ट हुन नसकेको अवस्थामा त्यस्तो हुन्छ । अन्यथा त्यस्तो भएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले यो विषयलाई राम्ररी बुझ्नुभएको छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिले आफ्नो सम्बोधनमा नेपाललाई महत्त्व दिएको विषय यहाँलाई कस्तो लागेको छ ?
राजनीतिक तहमा कतिपय विषय मीठा रूपमा व्यक्त गरिन्छ । चीनले झन् बोलीवचनबाट चिढ्याउँदैन । मिठै बोल्छ, राम्रै भन्छ । कूटनीति भनेकै भनिने विषय हो । हो, राष्ट्रपतिले राम्रो बोल्नुभएको छ । अब व्यवहारमा कत्तिको उतारिन्छ, हेर्न आवश्यक छ ।

नेपालमा पनि कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्व सरकार भएका कारण चिनियाँ उत्साह बढेको त होइन ?
पश्चिमा सञ्चार माध्यमले पनि हामीलाई कम्युनिस्ट सरकार भनेको देखिन्छ । हाम्रो सरकारको मोडल कम्युनिस्ट होइन । कम्युनिस्ट पार्टीले सञ्चालन गरेको सरकार हो । हाम्रो मोडल फरक छ । चीन र नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीबीच सहकार्यको भाव बढ्ला, केमेस्ट्री मिल्ला तर सरकार सञ्चालनको पद्धति फरक छ । हाम्रा अनुभवी प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नहुने विषय नै भएन ।

कम्युनिस्ट सरकार र भूराजनीतिक सोचले हामी चेपुवामा पर्ने त्रास देखाइएको हो भन्न मिल्छ ?
उदाउँदो अर्थतन्त्रका चीन र भारतबीचमा प्रतिस्पर्धा कामय छ । प्रतिस्पर्धाको बाबजुद पनि केही न केही सहकार्य गरेर अघि बढ्ने सहमति सी र मोदीको युहान बैठकमा भएको छलफलबाट झल्किन्छ । सहकार्य हुने विषय धेरै छन् । धेरै क्षेत्रमा भारत र चीनसँगै रहेका कारणले छिमेकमा नमिल्ने भन्ने विषय छैन । सहकार्यमा नजाने भन्ने हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले दुवैतर्फ विशेष आँट गरेर सम्बन्ध बढाएको देखिन्छ । यसबाट भएका सहकार्यले पनि काम गरेको छ । भारतले नाकाबन्दीमा गल्ती गरेको भनेको छैन । संविधान संशोधनको माग छोडेको जस्तो छैन । चेपुवामा प्रतिस्पर्धा अस्वस्थ हुँदा व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्था छ । रोपलाइन, ट्रलिबसलगायतजस्तो होला कि भन्ने छ । तर, चेपुवाको डर छैन ।

भारत र चीनको प्रतिस्पर्धा वा सहकार्यबाट नेपाल तर्सिनुपर्ने अवस्था स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ कि ?
भारत ‘लम्कँदो हात्ती’ र चीन ‘उड्दो ड्रागन’ हो भने हामी सुस्त गतिमा मुन्टो लुकाएर हिंड्ने कछुवा हौं । हुन त हामीले लगातार हिंड्दा खरायो भन्दा कछुवा पहिले पुगेको कथा पढेर हुर्केका छौं । त्यो कथै गलत छ । कछुवा पहिले पुग्नै सक्दैन । हामी कछुवा होइन, खरायो हुन आवश्यक छ । विश्वले सरकारको गति चाल र कार्यसम्पादनलाई नियालेको हुन्छ । अलिक चनाखो रहनुपर्छ र गति बढाउनैपर्छ । उनीहरूको प्रतिस्पर्धा र सहकार्यबाट तर्सिनुपर्ने हुँदैन । विश्वासको वातावरण बनाएर सहकार्य नै गरेर अघि बढ्ने हो । दुवैको लगानी भित्र्याउने नीति हुनुपर्छ । नेपाल तर्सिनुपर्ने अवस्था छैन । हामी यस क्षेत्रमा विश्वले नियाल्ने मुलुकमध्ये एक हौं ।

लगानीले ‘डेट ट्रयाप’ मा पर्न सक्ने विषय पनि छ नि ?
खासगरी पछिल्लो समय श्रीलंकाको उदाहरण दिएर ‘डेट ट्रयाप’ का विषयमा कुरा गरिन्छ । त्यसको फरक कथा छ । केही हदसम्म सत्य भए पनि धेरै अतिरञ्जितका रूपमा पश्चिमा सञ्चार माध्यममा आएको छ । हामीले त्यस्तो घटनालाई समेत ध्यानमा दिएर अध्ययन गरेर मात्र परियोजना अघि बढाउन आवश्यक छ । चीनको बैंकमा भएको रकमलाई उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । ठूला परियोजनामा अघि बढाउने काम गर्न सक्नुपर्छ । ऋणका विषयमा हामी खराब अवस्थामै छैनौं । श्रीलंकामा राष्ट्रपतिको क्षेत्रमा बन्दरगाह बनाएको र सरकार ढलेपछि त्यसमा असहजता आएको हो । यसैले मैले भन्दै आएको छु–हामीले चीनलाई ‘राजनीतिक सेन्टिमेन्ट्स’सँग होइन, ‘इकोनोमिकल भाएबिलिटी’बाट हेर्न आवश्यक छ । त्यसमा पर्याप्त ध्यान पुगेको छैन । हामीले लगानीका विषयमै ध्यान दिने हो ।

चीनले ट्रान्स एसियन रेलमा जोड्ने र नेपाललाई बीचमा राखेर भारतको बजार खोजेको सत्य हो ?
नेपालबाट सहज हुने हुनाले उनीहरूले पनि भारतको बजार हेरेर नै लगानी गर्न खोजेका हुन् । उसले पहिले गरेको सम्झौताबाट स्पष्ट छ कि ऊ लुम्बिनी अर्थात भारतको सिमानासम्म रेल पुर्‍याउन चाहन्छ । नेपालका लागि त उसले नेपालको सीमासम्म रेल ल्याउने जुन सहमति गरेको छ त्यो नै ठूलो कुरा हो । केरुङसम्म आउने रेल रसुवागढीसम्म ल्यायो भने त्यो नेपालका लागि अर्को ठूलो ‘गेम चेन्जर’ हुनेछ । नेपालको सीमामा भारतीय रेल आएको मात्र होइन, भित्रैसम्म चलेपछि चीनको रेल भेट्न ५ सय सीमाबाट ५ सय किलोमिटरभन्दा बढी जानैपर्छ । भारतको बजार हेरेर रेल ल्याउन खोज्नु स्वाभाविक हो । तर नेपालभित्र रेल जोड्न उनीहरूले आफूले लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसमा हामी प्रस्ट हुनैपर्छ ।

बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेको नेपाल अहिलेसम्म त्यसमा स्पष्ट हुन नसकेकै हो त ?
बीआरआईमा नेपाल वास्तवमा स्पष्ट छैन । कुन परियोजना माग्ने, कुन सडकलाई यसअन्तर्गत राख्ने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । ६ करिडोरको विषय उठेको भए पनि चीनले ३ वटालाई मात्र अध्ययन गर्ने भनेको समाचार आइरहेका छन् । त्यही पनि अगाडि बढाउने विषय टुंगिएको छैन । बीआरआईको नक्सांकनमा नै हामी छैनौं । बीआरआईमा पनि साना परियोजनामा पैसा सरकारले मागेको देखिन्छ । यो साह्रै निम्नस्तरको सोचाइ र तायारीको अभाव हो । अहिले त हामीले रसुवागढीको सडक नै ४ लेन बनाउनेजस्ता विषयमा छलफल गरेर लगानी भित्र्याउनुपथ्र्यो । हामी मैत्री पुलमा अड्कियौं ।

सायद रेल बन्ने निश्चित भएर हामीले सडकलाई ध्यान नदिएका हौं कि ?
हो, रेल आउने विषय नै यसपटकको गतिलो फड्कोझैं देखिएको छ । त्यो रेल रसुवागढीसम्म ल्याउने विषय महत्त्वपूर्ण छ । भूराजनीतिमा सञ्जालको विस्तार गेमचेन्जर नै हुनेछ । भित्र ल्याउने विषयमा धेरै मोडालिटी बाँकी नै छ । अध्ययन, लगानी सबैको विषय अहिले नै भनिहाल्न सक्ने अवस्था छैन । तर, आशा गरौं ।

सम्बन्धमा स्पष्ट हुँदै बंगलादेशी मोडलमा हामी जाँदा कस्तो हुन्छ ?
बीआरआईका विषयमा हामीले आफ्नो तयारी नै राम्रो नगरेको स्पष्ट छ । परियोजना दिन सकेका छैनांै । बीआरआई, एसियन इन्फ्रास्टचर बैंक र दुईपक्षीय सहकार्यमा समेत हाम्रो नै कमजोरीको चाङ छ । वास्तवमा लगानी वा चीनको सिधा सहयोगमै काम अघि बढाउन आवश्यक छ । सुरुदेखि नै कुनै परियोजनामा चीनलाई सहभागी गराउन सकिएन भने त्यो काम हुँदैन । अर्को उदाहरण बंगलदेशलाई लिन सक्छौं । बंगलदेशले भारतसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलन गरेर चीनसँगको सहकार्य ह्वात्तै बढाएर आर्थिक उन्नति गरेको छ । बंगलादेशको तुलनामा कूटनीतिक अनुभव नेपालको धेरै छ । उसले सक्छ भने नेपालले किन सक्दैन ? यसमा अडेर अघि बढ्न आवश्यक छ । हामी अलमलिएर बस्न हुँदैन । श्रीलंकाको पनि उदाहरण लिन सकिन्छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भ्रमण गरेको सन्दर्भ ताजै छ । के यो वर्ष चीनका राष्ट्रपति सीले नेपाल भ्रमण गर्लान् ?
नेपाल नै विशेष भन्दै सिधा काठमाडौं उनी आउँछन् जस्तो मलाई लाग्दैन । यसै वर्ष भन्न सकिँदैन तर, दक्षिण एसिया निस्कँदा उनको सूचीमा नेपाल पर्ने विषय भने निश्चितझंै भएको छ । वातावरण बनेको छ । माथिल्ला जिज्ञासामा राखिएको उपहारमा सहयोग छोड्ने विषय पनि उनको भ्रमणमा राखेको हुन सक्छ ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) मा चीन सक्रिय हुन खोज्नु तर नपाइरहनुलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
सार्कका ५ सदस्यसँग चीनको सीमा नै जोडिएको मात्र होइन, दुईपक्षीय व्यापार छ । दुईपक्षीय डिल सबैसँग रहेको अवस्थामा चीन सहभागी बन्न खोजेको हो । चीनको प्रगतिबाट डराएर पछि हट्ने होइन, सहभागी गराएर लैजाने नीति सार्क सदस्यले लिनुपर्छ । उसले त क्षेत्रीय तवरमा नभए पनि दुईपक्षीय दृष्टिबाट डिल गरेकै छ । पर्यवेक्षकका रूपमा रहेको चीनलाई सार्कको सदस्य नै दिँदा हुन्छ । चीन जोडिँदा सार्क बलियो बन्नेछ । यसको रूप परिवर्तन हुनेछ । चीनको क्षेत्रीय सहकार्यको अनुभव छ । कसैको प्रभावमा परेर नेपाल लत्रिनु हुँदैन ।

सरकार परिवर्तनलगत्तै पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीबाट भएको भ्रमणलाई क्षेत्रीय सम्बन्ध सन्तुलनका रूपमा कसरी हेर्नुभएको छ ?
पाकिस्तानसँग पनि हाम्रो पुरानो सम्बन्ध छ । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले आउँछु भन्दा हामी अन्य देशका प्रमुखलाई स्वागत गर्नसमेत सक्छौं भन्ने बुझाइबाट भएको हुन सक्छ । सार्कको पनि विषय, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको चर्चा र चिनियाँ निकटता सबै जोडिएको हुन सक्छ । यसरी भ्रमण हुनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।

नेपालको भूराजनीतिक महत्त्व बढ्दो छ । पश्चिमा चासोलाई कसरी लिनुभएको छ ?
नेपालमा लोकतन्त्रको स्पेस कस्तो हुन्छ ? सामाजिक, मानव अधिकारलगायत विषय कता जान्छन् । संघीयताको अभ्यास कसरी हुन्छ ? विदेशी सहयोग कुन रूपमा लिन्छ ? लगायतका विषयले चासो बढेको देखिन्छ । चीन र भारतको कारण मात्र होइन तर त्यो पनि विभिन्न कारणमध्ये पर्छ । उनीहरूले नेपालमा बढी नै स्पेस पाएर पनि त्यस्तो अवस्था आएको हो । यसमा सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ । उनीहरूले नेपालमा शिक्षा दिने गरेर लेखसमेत लेखिरहेका छन्, त्यो पनि हाम्रै भाषामा । विदेशीको सक्रियता राजनीतिक अस्थिरतामा जोडिएको हुन्छ । चीन र भारतबारे नेपाल के गरिरहेको छ भन्नेमा उनीहरूको चासो हुनु स्वाभाविक हो । पछिल्लो समय कम्युनिस्ट विधि नभए पनि नेतृत्वमा कम्युनिस्ट रहेको सरकार हुनाले त्यसतर्फ ध्यान गएको छ ।

राष्ट्रसंघको राजनीतिक कार्यालय बन्द गर्ने विषय पनि छिमेकसँग जोडिएको छ कि ?
काम सकिएपछि फर्कनुपर्ने निकाय नफर्केपछि सरकारले चालेको कदम ठीक छ । ऊ आफैं जानुपथ्र्यो । सरकारले पनि प्रचारबाजी नगरी फिर्ता गर्न उपयुक्त हुन्थ्यो । राजनीतिक खपतका लागि प्रचार गर्दा यसले सन्देश राम्रो दिएको छैन । हुन त, २ जना मानिस राख्दैमा अनुसन्धान हुने होइन । यहाँ बसेर दक्षिण एसिया हेर्ने सोचले गर्दा बन्द गरेकामा राष्ट्रसंघ खुसी नदेखिए पनि यसले नेपाललाई हानि गरेको छैन । सरकारले ईयूको वक्तव्यलाई लिएर दिएको उत्तर, विराटनगरस्थित भारतीय फिल्ड अफिस हटाउने निर्णय राम्रै हुन् ।

हामी बढी छिमेकमा केन्द्रित भएर पश्चिमा र विश्व शक्तिलाई छाडेका त होइनौं ?
हाम्रो चासो छिमेक, दातृ मुलुक, शक्ति मुलुक, रोजगार उपलब्ध गराउने मुलुक र अन्यमा केन्द्रित गरेर अघि बढ्ने हो । नेपालले सार्क, बिमस्टेक र राष्ट्रसंघका साथै छिमेकीलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान दिएर अघि बढ्न आवश्यक छ । हामीले कूटनीतिमा लगानीसमेत गरेका छैनौं । त्यसमा बढी नै सक्रियता देखाउन सक्नुपर्छ । सक्रिय कूटनीतिमा हाम्रो ध्यान जानु आवश्यक छ । मिसन प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । हामी चीन र भारतप्रति बढी केन्द्रित भएका छौं । प्रधानमन्त्री आएदेखि भ्रमण नै मात्र भइरहेको छ । भ्रमण मात्र होइन, कूटनीति प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । छिमेकीसँगको सहकार्यले मात्र पुग्दैन । बाहिरी विश्वसँग पनि उत्तिकै सहकार्य बढाउनुपर्छ।

प्रकाशित : असार १०, २०७५ ०८:२०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जमिनदारजस्तो अमेरिका

कृष्ण पहाडी

काठमाडौँ — जुन दोस्रो साता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाका शक्तिशाली नेता किम जोङ उनबीच सिंगापुरमा सम्पन्न वार्ता र सहमतिले धेरै आशा जगाएको छ । ट्रम्प–किम अभिनीत यो शृंखलाको समग्र परिदृश्य पट्यारलाग्दो रहेन । जगत्लाई देखाउनकै लागि भए पनि शान्तिका लागि दुवै नेताले वाचा गरे र धेरै प्रशंसा बटुले ।

सन्की छवि भएका दुवैले आफू शान्तिका लागि प्रतिबद्ध भएको भान पार्न खोजे । त्यो सहमति व्यवहारमा जुन दिन कार्यन्वयन हुनेछ, ट्रम्प र किम दुवैको छवि अझै उज्यालिनेछ । कामना गरौँ, ट्रम्प र किमले विश्वका करोडौँ शान्तिकामीको भावनालाई सम्मान गर्दै इमानदारी प्रदर्शन गरून् र जुन सिंढीबाट नयाँ यात्रा सुरु भएको छ, पछाडि नहटून्, निरन्तर अगाडि बढून् ।

झट्ट हेर्दा अमेरिका बुझ्न सरल छ तर अमेरिका बुझ्न अति कठिन पनि छ । अमेरिकाको नयाँ वादशाहका रूपमा ट्रम्पको उदय भएपछि त्यो सन्की वादशाहलाई कतै जोगाउन कतै रफ्फु गर्न मन्त्री, हात्ती प्यादाहरूलाई सकस परेका बेला भीमकाय अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्प स्वयं होचो कदका किमसँग वार्ता गर्न अघि सरे जुन बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय थियो ।

अमेरिका आफैँमा एउटा देश मात्र नभएर विश्वका सबै देशका मान्छे अटाएको महादेश पनि हो । अमेरिकालाई आप्रवासीको देश पनि भनिन्थ्यो । तर ट्रम्पको अभ्युदयसँगै त्यो कथन मेटाउने अभ्यास सुरु भएको छ । अमेरिका सूचना प्रविधि, हतियार र सैन्य शक्तिमा मात्र होइन, तेल, खनिज र प्राकृतिक स्रोतमा आज पनि अग्रपंक्तिमा छ । अमेरिका अर्थात विश्वका उत्कृष्ट नाम र कामलाई दामले लोभ्याएर विश्व मानसपटलमा अग्रपंक्तिमा उभिन सफल देखिन्छ । यसरी अमेरिका हरेक क्षेत्रमा कतै प्रत्यक्ष त कतै अप्रत्यक्ष राज गरिरहेको छ । त्यसको प्रमुख कारण शक्ति र स्रोत मात्रै होइन, सिर्जना र नवीनतम सोच पनि हो । त्यसैले विश्वका करोडाैं मान्छेका लागि अमेरिका सुस्वप्न भएको छ । त्यही अमेरिका विश्वका हरेक देशबारे खास नीति बनाएर र रणनीति अवलम्बन गरेर चलेको देखाउँछ ।

‘यो हाम्रो प्लेन हो,’ अमेरिकी अधिकारी चिच्याउँदै थिइन् । ‘यो हाम्रो देश हो, यो हाम्रो हवाई अड्डा हो,’ चिनियाँ अधिकारी घोक्रो सुक्ने गरी कराउँदै थिए । प्रसंग थियो सेप्टेम्बर २०१६ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा जी २० शिखर सम्मेलनमा भाग लिन चीन पुग्दा चिनियाँ हवाई अड्डाको । एयर फोर्स वान (अमेरिकी राष्ट्रपतिले यात्रा गर्ने जहाजको कल साइन नाम) हाङझोउ विमानस्थलमा अवतरण गरेपश्चात् ओबामा उत्रनेबित्तिकै सञ्चारकर्मीलाई सम्बोधन गर्ने अमेरिकी योजनालाई चीनले स्वीकृति नदिँदा बाझाबाझ भएको थियो । चिनियाँ अधिकारीहरू डेग नचलेपछि अन्तत: एयरफोर्स वानको सिंढी ओर्लेर ओबामा फुत्त निस्किएका थिए ।

त्यसो त आफ्नै साझेदार/सहयोगीहरूको हुर्मत लिने काममा अमेरिका पनि पछाडि छैन । अमेरिकाले सिर्जना गरेका व्यूह रचनाको एउटा उदाहरण हो, नाटो अर्थात उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन जसको एउटा सदस्य देश हो नर्वे । नर्वेका पूर्वप्रधानमन्त्री म्याग्ने वोन्डेभिक सन् २०१७ को प्रारम्भमा अमेरिका भ्रमणमा जाँदा त्यहाँको अध्यागमनले गरेको दुव्र्यवहारप्रति वोन्डेभिकको बिलौना चर्चित रह्यो ।

वोन्डेभिकका अनुसार डुलेस हवाई अड्डामा निजलाई ४० मिनेटसम्म मध्यपूर्व र अफ्रिकाबाट आएका निगरानीमा रहेका यात्रुसँगै राखियो र २० मिनेट केरकार गरियो । निजले २०१४ मा इरान भ्रमण गरेको तथ्य पासपोर्टमा अंकित भएको र इरानसग अमेरिकाको शत्रुतापूर्ण सम्बन्धका कारण सोधपुछ भएको भनिए पनि कूटनीतिक राहदानीमा पूर्वप्रधानमन्त्री भन्ने जानकारीसमेत उल्लेख हँुदाहुँदै अमेरिकी अध्यागमनका अधिकारीहरूले हप्कीदप्की गर्दै एक घण्टासम्म बन्दी बनाएको गथेसो वोन्डेभिकको छ ।

अमेरिका पूर्णत: लोकतान्त्रिक मुलुक हो । आफ्नो देशभित्र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको प्रवद्र्धनमा अमेरिकी प्रतिबद्धता नमुना लायक छ तर अन्य देश विशेष गरेर तेस्रो विश्वका तानाशाहहरूसँग अमेरिकी हिमचिम सिक्काको अर्को पाटो हो । अर्थात लोकतन्त्रका मामिलामा आन्तरिक र बाह्य गरी अमेरिकाको देखाउने र चवाउने दुईवटा दाँत छन् । विश्व राजनीतिमा अमेरिकाको भूमिका त्यो दम्भी जमिनदारको जस्तो छ, जुनसुकै थानेदार सरुवा भएर आए पनि स्वागतमा फूलमाला लिएर जुन जमिनदार अग्रपंक्तिमा उभिएको हुन्छ । अमेरिकाले आतंकवादीको सूचीमा राखेको माओवादी नेपालको सत्तामा नयाँ थानेदारका रूपमा स्थापित हुनासाथ उक्त सूचीबाट हटाउने निर्णय त्यही जमिनदारी स्वागतको उदाहरण थियो ।

नेपाल सन्दर्भ हेर्दा सन् २००५ मा नेपालका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको कदमलाई अमेरिकाले स्वीकार गरेन तर पनि दल र राजा मिल्नुपर्छ भन्ने रट लगाइरह्यो । त्यही वर्ष राष्ट्रसंघ महासभामा भाग लिन अमेरिका जान खुट्टो उचालेका ज्ञानेन्द्रले अपमानित हुने सुइँको पाएपछि पछि हट्नुपरेको दृष्टान्त पनि छ । पृष्ठभूमिमा ६० को दशकमा नेपालका तत्कालीन राजा महेन्द्रको अमेरिका भ्रमणको अन्तिम चरणमा रातारात अमेरिकाबाट भाग्नुपरेको घटना अमेरिकाका लागि नेपालका पहिला राजदूत तथा राष्ट्रसंघका लागि स्थायी प्रतिनिधि एवं विख्यात कूटनीतिज्ञ हृषिकेश शाह बारम्बार चर्चा गर्थे ।

महेन्द्रले सन् १९६० र १९६७ मा गरी दुई पटक अमेरिका भ्रमण गरेका थिए । सिकारी महेन्द्रलाई अमेरिका भ्रमणका दौरान सिकारको तलतलले सताएछ । अमेरिकामा सिकार खेल्न र निश्चित जनावर मार्नका लागि पूर्वअनुमति अत्यावश्यक छ जुन प्रक्रिया पूरा गरिएको थिएन । महेन्द्रले एक दुई जनावर के ढालेका थिए, विरोध सुरु भयो र जंगली जनावर मारेको अपराधमा गिरफ्तार हुन सक्ने आशंका व्याप्त भएपछि हतार हतार महेन्द्रले अमेरिका छाडे जबकि सिकारको व्यवस्था मिलाउने एजेन्ट पक्राउ पर्‍यो । नेपालको राजा भएको हुँदा सिकार खेल्न पूर्वअनुमति आवश्यक पर्दैन भनेर मैले नै व्यवस्था गरेको हुँ तसर्थ दोष मेरो हो भन्ने आशयको स्वीकारोक्ति सिकार एजेन्टले गरेपछि महेन्द्र जोगिए तर उक्त एजेन्टको लाइसेन्स खारेज भयो । भनिन्छ, एजेन्टको सो स्वीकारोक्तिबापत महेन्द्रले ठूलै धनराशि खर्च गर्नुपरेको थियो ।

अमेरिकाको नेपालमा तीव्र चासो र स्वार्थ छ, त्यसैले नेपालमा अमेरिकाको दूतावास पनि ठूलो र क्रियाशील छ जसले चीन र भारतका घटनालाई पनि सूक्ष्म रूपमा नियाल्छ । नेपालमा अमेरिकाको पहिलो चासो चीन, त्यसमा पनि नेपाल सीमान्त तिब्बत र तिब्बती शरणार्थीबारे छ । स्मरणीय छ, सन् १९५८ देखि तिब्बती खम्पाहरूलाई संगठित गरेर नेपालको मुस्ताङ केन्द्रविन्दु बनाई खम्पा अभियान विस्तारित गर्न अमेरिकाको अहम् भूमिका थियो र खम्पाहरूलाई अमेरिकाले तन, मन, धनले सहयोग गरेको थियो । तिब्बत सिमानाभन्दा १० किलोमिटरभित्र नेपाली भूमिमा अमेरिकाले अत्याधुनिक हतियारहरू हेलिकप्टर/विमानबाट खसाल्थ्यो र खम्पाहरूलाई उपलब्ध गराउँथ्यो । त्यसैले पनि हुनुपर्छ तिब्बत र तिब्बती शरणार्थी प्रकरणमा जहिले पनि अमेरिका र पश्चिमले खेलेको बुझाइ चीनको हुन्छ ।

अमेरिकाको दोस्रो चासो हिमालय शृंखलामा अत्यधिक छ । सन् १९६३ मा अमेरिकी टोलीले पहिलो पटक सफलतापूर्वक सगरमाथा आरोहण गरेपश्चात् अमेरिकाले हिमालय शृंखलामा दूर संवेदन उपकरण जडानको गुप्त योजना तीव्र बनाउन थालेको तथ्य कतिपय पुस्तकमा उल्लेख छ । १९६४ मा चीनले आणविक अस्त्र परीक्षण गरेपछि चीनको आणविक र मिसाइल कार्यक्रममा दृष्टि गढाउन अमेरिकाले हिमालय क्षेत्र रोजेको थियो ।

सन् १९६२ मा चीनले भारतमा आक्रमण गरेपछि अत्तालिएको भारत र अमेरिकाले यसका लागि सहकार्य गरेका थिए । सगरमाथालगायत नेपालको उच्च पर्वतीय क्षेत्रमा प्रतिकूल मौसम र आरोहण जोखिमका कारण पहिलो आणविक जासुसी उपकरण जडान कार्य सन् १९६५ मा भारतको उत्तराञ्चलस्थित २५ हजार फिट अग्लो नन्दादेवी पर्वतमा गर्न खोजिएको थियो तर आणविक इन्धन प्लुटोनियमबाट चल्ने जेनेरेटरसहित दूर संवेदन उपकरण प्रतिकूल मौसमका कारण त्यहीं छाडेर हिंड्नुपरेको थियो र अर्को वर्ष सो उपकरण खोज्दा नभेटिएपछि सन् १९६७ मा अर्को शिखर नन्दकोटमा त्यस्तै उपकरण राख्न अमेरिकी भारत टोली सफल रह्यो ।

नन्दादेवीबाट नि:सृत हुने हिमनदी ऋषि गंगा हुँदै गंगामा मिसिने र १९६५ मा अलपत्र परेको उपकरणबाट रेडियो विकिरण चुहिए समस्त गंगा प्रदूषित भई गंगा किनारमा बसोबास गर्ने करोडौं मानिसको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने खतरा र सयौँ वर्षसम्म त्यो संभावना रहिरहने आशंका अहिले पनि विद्यमान छ ।

नेपालको हिमालय क्षेत्र विशेषत: सगरमाथा सेरोफेरोमा अक्सिजनको मात्रा मापनदेखि खनिज सम्भाव्यता अध्ययनसम्ममा अमेरिकी संलग्नताका अनेक उदाहरण छन् । नेपालमा युरेनियम फेला पर्छ कि भन्ने सम्भावनाले पनि अमेरिकी चासो बढेको हुन सक्छ । २०७३ जेठ ३० गते विहान अमेरिकी राजदूत ११ दिनसम्म मुस्ताङ बस्ने गरी जोमसोम ओर्लिएकी थिइन् । स्मरणीय छ, त्यसबेला मुस्ताङ क्षेत्रमा युरेनियम भेटिएको चर्चा चलेको थियो ।

अमेरिकाको तेस्रो चासो नेपालको सेनामा अत्यधिक छ । २०६३ सालको परिवर्तनपछि अमेरिकाले नागरिक–सेना सम्बन्ध शीर्षकमा विशेष योजना सुरु गरेको थियो । यस क्रममा अमेरिकी पहलमा केही गोष्ठी पनि सम्पन्न भएका थिए । चौथो चासो तराईका सीमान्त क्षेत्रमा हुने नै भयो । प्रमुख राजनीतिक दलहरूसग सहकार्यका लागि अमेरिकाले सक्दो प्रयास गरेको छ । कुनै बेला वामपन्थीहरूको टाढाको नातेदारसम्मलाई अमेरिकी नियोगहरूमा जागिरसमेत खान नपाउने फरमान गर्ने अमेरिका पछिल्ला दशकहरूमा खोजीखोजी वामपन्थी समर्थक संस्थाहरूलाई विभिन्न परियोजनामार्फत आर्थिक सहयोग गर्न र वामपन्थी दलहरूलाई रिझाउन अग्रसर भएको अवस्था छ ।

सन् २०१२ मा गोप्य अमेरिकी दस्ताबेजहरू विकिलिक्सले सार्वजनिक गरेपछि अमेरिकी कूटनीतिको विकृत पक्ष छताछुल्ल पोखियो ।नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले समेत वासिङ्टन र विभिन्न अमेरिकी नियोगमा प्रेषित गरेका दस्ताबेजहरू सार्वजनिक भएको थियो । कैयौं घटनाको सूक्ष्म जानकारी राख्ने अमेरिकी संयन्त्र विश्लेषणमा भने हावा खाएको उदाहरण जनआन्दोलनका दौरान अमेरिकी दृष्टिकोणबाटै बुझ्न सकिन्छ । नेपाल गणतन्त्रमा पूर्ण रूपमा होमिइसक्दा पनि तत्कालीन अमेरिकी राजदूत जेम्स एफ मोरियार्टी संवैधानिक राजतन्त्रको राग अलाप्दै दौडधुप गरिरहेका थिए ।

संवेदनशील होस् वा सामान्य अवस्था, अमेरिकी संयन्त्र नेपालमा जहिले पनि चलायमान हुन्छ । २०६३ पुस महिनाको अन्त्यतिर अछाम सदरमुकाम मंगलसेनमा शान्ति समाजले आयोजना गरेको बृहत् आमसभा सकेर फर्कंदै गर्दा बजारमा अमेरिकी दूतावासका एक जना चिरपरिचित वरिष्ठ अधिकारी भेटिए । पछि थाहा भयो ती नेपाली पनि राम्रोसँग बोल्दारहेछन् । नेपालको राजनीतिक वस्तुस्थिति बुझ्दै र जानकारी बटुल्दै हिंडेका ती कूटनीतिज्ञका अनुसार त्यो उनको पन्ध्रौं जिल्ला भ्रमण रहेछ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा त्यत्रो लहर देख्दा पनि २०६४ सालसम्म अमेरिका संवैधानिक राजतन्त्रको जडौरी टोपी लगाएर बसिरह्यो तर गणतन्त्र घोषणा भइसकेपछि कार्यान्वयनमा बाधक बनेन ।

एकातिर चीन र अर्कातिर भारतीय संयन्त्र नेपालमा छ्यापछ्याप्ती भएकाले होला, अमेरिकी प्रभाव निस्तेज हुँदै गएको देखिन्छ । कुनै बेला नेपालको कूटनीतिमा रेलको इन्जिनजस्तो थियो अमेरिका, अहिले भारतीय इन्जिनले तानेका कोच (डिब्बा) जस्तो भएको छ । कुनै दिन नेपालमा अमेरिकाको कूटनीतिक भूमिका चिनियाँ मालगाडीको डिब्बाजस्तो पनि हुन सक्छ ।

कुनै बेला अमेरिकाले मिसन खम्पा, मिसन हिमालय सञ्चालन गरेको थियो र चीनले सीमान्त हिमालयलाई बन्द क्षेत्रका रूपमा राखेको थियो तर अहिले चीनले हिमालयन आर्थिक करिडोर, हिमालयन हाईवेको अवधारणालाई तीव्र बनाउन खोजेको देखाएको छ तर त्यसको अन्तर्यमा हिमालयको गर्भमा अवस्थित खनिज/ग्यास र स्रोतमाथि चिनियाँ वर्चस्व र एकाधिकारको नियत लुकेको छ । यसै पनि भारतलाई चुरेपारि खुम्च्याउन र पश्चिमलाई नेपालमा प्यारालाइज गर्ने रणनीतिअन्तर्गत चिनियाँ मिसन तीव्र वेगमा बढिरहेको छ ।

प्रकाशित : असार १०, २०७५ ०८:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT