प्रदेश राजधानी विवाद: वार्ता असफल
वीरगन्ज — प्रदेश सरकार र ‘वीरगन्ज राजधानी बनाउ संघर्ष समिति’ बीच मंगलबार भएको पहिलो वार्ता बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ ।
वीरगन्जलाई राजधानी बनाउने निर्णयका लागि प्रदेशसभामा दुई तिहाई सदस्यको समर्थन नपुग्ने उल्लेख गर्दै आन्दोलन स्थगित गर्न सरकारी टोलीले गरेको आग्रह संघर्ष समितिले अस्वीकार गरेको हो । संघर्ष समितले दुई तिहाइका लागि बाँकी नपुग संख्या पुर्याउन कांग्रेस र एमालेसँग लबिङ गर्ने बताएका थिए । १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टीको सत्तारुढ गठबन्धनसँग ५४ सिट छ ।
दुई पक्षबीच समस्या समाधानका लागि संवाद जारी राख्ने सहमति भए पनि वार्ताको अर्को मिति भने तोकिएको छैन । ‘संवादलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ,’ सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक मन्त्री सोनलले भने । सरकारी वर्ता टोली र संघर्ष समितिका प्रतिनिधिबीच वीरगन्जको भिष्मा होटलमा बिहान साढे ३ घण्टा छलफल भएको थियो ।
जनकपुरलाई प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोकेयता वीरगन्जवासीले निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन् । वीरगन्जका आन्दोलनरत पक्षलाई चित्त बुझाउन सोमबार प्रदेश सरकारले पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनलको नेतृत्वमा वार्ता टोली बनाएको थियो । मन्त्री जितेन्द्र सोनलले वीरगन्जमा भएको लामो आन्दोलनकै कारण सरकारले वार्ताका लागि पठाएको बताए । यसलाई पहिलो र अन्तिम वार्ताका रूपमा नबुझिदिन उनले आग्रह गरे ।
संघर्ष समितिका सहसंयोजक राजकुमार गुप्ताले माग पूरा गर्न नसकिने खालको अभिव्यक्ति सरकारी टोलीबाट आएपछि वार्ता अगाडि बढ्न नसकेको जनाए । ‘सरकारमा रहेका संघीय फोरम र राजपाले वीरगन्जलाई राजधानी बनाउन पहल गरे संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार दुई तिहाइ सांसद पुर्याउन सकिन्छ,’ पूर्वसांसद समेत रहेका गुप्ताले भने, ‘यो वीरगन्जवासीको मात्र नभई बारा र रौतहटको पनि आन्दोलन हो ।’
राजधानी बनाउने माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उनले बताए । ‘मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीले आर्थिक र व्यापारिक नगरी वीरगन्ज धराशायी बन्यो,’ गुप्ताले भने, ‘त्यतिखेर आन्दोलनमा सहयोग लिन राजधानी बनाउने आश्वासन बाँडे, अहिले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय पाएपछि मौन छन् ।’ प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, सभामुख र सरकारी वार्ता टोलीको नेतृत्व गरेका मन्त्री सोनल सबै पर्सा र बाराका निवासी हुन् । होलीपछि आन्दोलनलाई कडा पार्ने संघर्ष समितिका मनोज चौधरीले जनाए ।
जनकपुरलाई अस्थायी मुकाम तोकेको दिन र प्रदेश सभाको पहिलो बैठकको दिन पारेर संघर्ष समितिले वीरगन्ज बन्द गरेको थियो । यसका साथै यहाँको घन्टाघर चोकमा झन्डै डेढ महिनादेखि रिले अनशन जारी छ । अनशनमा पर्सा, बारा र रौतहटवासीको पनि सहभागिता रहेको संघर्ष समितिले जनाएको छ । शिक्षक, व्यवसायी, कलेजका विद्यार्थी, विभिन्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता अनशनमा बस्दै आएका छन् । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि मो.लालबाबु राउत गद्दी पहिलोपटक सोमबार गृहनगर वीरगन्ज आउनुअघि आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्न मन्त्री सोनललाई जिम्मेवारी तोकेको थियो । मंगलबारको पहिलो वार्तामा संर्घष समितिका तर्फबाट संयोजक एवं पूर्वमन्त्री सुरेन्द्र चौधरी, सह–संयोजक राजकुमार गुप्ता, बसरुदिन अन्सारी, शम्भु गुुप्ता, अरबिन्द गुुप्ता, मनोज चौधरी, बाबुराम कौशिक लगायत वार्तामा बसेका थिए ।
प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७४ ०६:५८
