नयाँ सरकारका जोखिम

चट्टानी राष्ट्रवादी रुझान र विकासका सपनाको पर्यायजस्तै बनेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै गठबन्धनबाट सहज रूपमा प्रधानमन्त्री बनेपछि पछिल्लो जनादेशको सम्मान पनि भएको छ । अब जनताको कोर्टबाट स्थिरता, विकास र समृद्धिको बल वाम गठबन्धनको कोर्टमा पुगेको छ र त्यसका नायक केपी ओली भएका छन् । पहिलो प्रधानमन्त्रीको कार्यकाललाई परीक्षणकाल मान्दा त्यो कालमा सफल भएका ओलीको स्थायी कार्यकालको अर्को परीक्षण फागुन ३ गतेबाट प्रारम्भ भइसकेको छ । उनको विगत कार्यकालमा अवसरभन्दा चुनौती धेरै थिए भने यो कार्यकालमा चुनौतीभन्दा धेरै अवसर छन् । ओलीको दृढता, स्पष्टता र स्वप्नद्रष्टालाई प्रचण्ड सहितको बहुमतले साथ दिएकाले स्थायित्व र विकासका लागि यो कार्यकाल अद्वितीय हुने आँकलन सहज रूपमा गर्न सकिन्छ । संवैधानिक इतिहासमा २०१५ सालको निर्वाचनपश्चात बीपी कोइरालाई यस्तै अवसर प्राप्त थियो । तदनुरूपका कार्यको थालनी पनि भएको थियो । तर राजतन्त्रले त्यो अवसरलाई सफल हुनदिएन । अब मुलुकमा जनादेश प्राप्त सरकारलाई त्यस प्रकारले अंकुश लगाउने कुनै शक्ति नभएकोले बीपी कोइरालाको त्यो सरकारको रफ्तारभन्दा अझ तेज गति समाउन सक्ने क्षमता यो सरकारसँंग रहेको छ । यसर्थ ओली सरकार इतिहासकै शक्तिशाली सरकार भएकोमा दुईमत हुन सक्दैन । अझ स्थानीय र प्रदेश सरकारमा समेत आफ्नै पकड भएकोले यो अवसर भविष्यका सम्भवत: कुनै पनि सरकारलाई प्राप्त हुँदैन । यस्तो शक्तिशाली सरकारका जति धेरै अवसर हुन्छन्, जोखिम पनि त्यति नै हुन्छन् । यो लेखमा यो सरकारका केही जोखिमबारे चर्चा गरिएको छ ।

कर्मचारी तन्त्रबाट हुने जोखिम

राजनीतिक नेतृत्व अस्थायी सरकार हो भने कर्मचारीतन्त्र स्थायी सरकार हो । स्वभावैले कर्मचारीतन्त्रको चरित्र शक्तिको पुजारी र आज्ञापालक प्रकृतिको हुन्छ । एक दिनपछि जानलागेको सरकारका गैरकानुनी निर्णयसमेत रोक्न सक्ने क्षमता र साहस नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा देखिँदैन । देउवा सरकारका पछिल्ला विवादास्पद केही निर्णय र निर्देशन नै यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । आज्ञापालक अभ्यासबाट दीक्षित नेपालको कर्मचारीतन्त्र अब बहुमत सहितको सरकार बनेसंँगै अरू निरीह र अधिक आज्ञापालक वा शक्तिको पुजारी हुने निश्चितै छ । यस्तो अवस्थामा सरकारलाई गलत निर्णय वा गैरकानुनी निर्णय वा विधिको शासन विपरीतका निर्णय हुनबाट रोक्ने क्षमता कर्मचारीतन्त्रले राख्न सक्दैन । परिणामस्वरूप यस्तो अवस्थामा कानुन र विधिको उल्लंघन हुने अधिक जोखिम रहन सक्छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई विगतका अभ्यास, परम्परा, संस्थागत ज्ञान र स्मरण नहुने भएकोले राजनीतिक नेतृत्व आफ्नो दल र मतदाताप्रति ज्यादा उत्तरदायी र छिटो परिणाम प्राप्तिको उद्देश्यमा केन्द्रित हुन्छ । आफ्नो दल र मतदाताप्रति उत्तरदायी हुने लालसाले राजनीतिक नेतृत्वले नचाहँदा–नचाहँदै पनि विधि र प्रक्रिया मिचिने अधिक सम्भावना देखिन्छ । तीव्र गतिमा हिँड्ने चाहना र राजनीतिक आकांक्षाले विधि, प्रक्रिया र पद्धतिलाई मिच्ने जोखिम बढी हुन्छ । संस्थागत पद्धति, प्रक्रिया र विधि अनि राजनीतिक आकांक्षालाई सन्तुलनमा ल्याउने माध्यम नै कर्मचारीतन्त्र हो । यसर्थ तीव्र विकास र स्थिरताको रफ्तारमा विधि, प्रक्रिया र पद्धतिको पूर्ण पालनामा कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक नेतृत्वलाई डोर्‍याउने हिम्मत र साहस गर्नुपर्छ । सरकार शक्तिशाली भएको त्रास वा आसमा विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चता तोडिनु हुँदैन । कर्मचारीतन्त्र शक्तिको पुजारी हँुदा आउन सक्ने जोखिमले अन्तत: सरकारलाई विवादित बनाउने र सरकार कानुनी झन्झटमा पँmस्न सक्ने भएकोले यो जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयको सुशासन डेक्सलाई अधिकार सम्पन्न र पहुँच योग्य संरचनाको रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वको आकांक्षालाई विधिसम्मत रूपले अघि बढाउन कर्मचारीतन्त्रको मनोबल उच्च हुनुपर्छ । नैतिक धरातलमा नउभिने प्रशासकहरूले त झन् सरकारको चाकरीलाई नै आफ्नो सुरक्षित भविष्यको आधार बनाउने हुनाले कर्मचारीतन्त्रबाट हुने यस प्रकृतिको जोखिमबाट सरकार बच्न सकेन भने सरकारले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सक्दैन । शक्तिको उन्मादले राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र दुवैलाई पथभ्रष्ट बनाउन सक्ने जोखिमबाट सरकार बच्न सक्नुपर्छ ।

दलीय जोखिम

दलीय व्यवस्थामा सरकारलाई सफल र असफल बनाउने प्रमुख भूमिका सम्बन्धित राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ताको हुन्छ । दलीय व्यवस्था निर्वाचन क्षेत्रमुखी हुन्छ, अनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू अर्को निर्वाचनमा हुने प्रतिस्पर्धामा आफ्नो सहज विजयको ध्याउन्नमा केन्द्रित हुन्छन् । यो ध्याउन्नाले ल्याउन सक्ने विकृत अभ्यासलाई सम्बन्धित दल र मन्त्रीहरूले नियन्त्रण गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ । निर्वाचन जित्न ग्राह्य मानिँदै आएको फोहोरी अभ्यासले राजनीतिक नेतृत्वलाई विकृत अभ्यासतर्फ उद्यत बनाउँदै लगेको छ । अब सरकार बन्नासाथ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका नेता, कार्यकता र मतदातालाई रिझाउन दलका सम्बन्धित नेता र कमिटीले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई अनुचित प्रभावमा पार्ने वा गलत सल्लाह दिने वा गलत सूचना सम्प्रेषण गर्ने प्रवृत्ति बढेर जानेछ । जुनसुकै माध्यम प्रयोग गरेर कार्यकर्ता र मतदातालाई रिझाउने प्रवृत्तिले सरकार चाँडै आलोचित हुने खतरा बढ्न सक्छ । त्यस्तो खतराले सरकारको भविष्य नै जोखिममा पर्न सक्छ । यसर्थ निर्वाचन क्षेत्रका जायज सरोकार र विकास निर्माणको आकांक्षा अनि नेता/कार्यकर्ताको व्यवस्थापनमा सन्तुलित दृष्टिकोण राख्ने र कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि कार्यलाई छुट नदिने हिम्मत सरकारले देखाउन सक्नुपर्छ । अन्यथा आफ्नै दलका नेता र कार्यकर्ताबाट उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमले सरकार चाँडै अलोकप्रिय हुनसक्छ । सम्बन्धित दल र नेता तथा कार्यकर्ताले पनि सरकारलाई जस्तोसुकै कार्य जसरी पनि गर्नैपर्ने दबाबबाट मुक्त राख्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । यो सरकार सत्तारुढ दलले निर्वाचन जितेका निर्वाचन क्षेत्रको मात्र प्रतिनिधि होइन, समग्र देश र प्रतिपक्षको पनि सरकार हो भन्ने भावना सरकार र सत्तारुढ दल दुवैले बुझ्नु जरुरी छ । अन्यथा दल भित्रैबाट उत्पन्न हुने जोखिमले सरकार अप्ठेरोमा पर्न सक्छ ।

अभिजात्य वर्गबाट हुने जोखिम

शक्ति, सम्पत्ति र पहुँचको वरिपरि रमाउने नेपालको एउटा अभिजात्य वर्ग जहिले र जुनसुकै सरकारको वरिपरि घुम्ने गर्छ । हुँदा–हुँदा पुरानो शासन व्यवस्था नै परिवर्तन हुँदासमेत प्रतिक्रियावादी शासनको पक्षपोषक लोकमान प्रवृत्तिसमेत विगतमा क्रान्तिकारी शक्तिको सर्वसम्मत निर्णयमा समानान्तर सत्ता सञ्चालन गर्ने हैसियतमा पुग्यो । यो प्रवृत्ति त्यही अभिजात्य वर्गको एउटा उदाहरण थियो । त्यो प्रवृत्ति अर्को कुनै नाममा पुन: सरकारको वरिपरि टिकिरहने प्रयत्नमा लाग्छ । दलाल पँुजीपति वर्गको नेतृत्वमा रहने त्यो प्रवृत्तिका पृष्ठपोषकहरू क्रान्तिकारी आवरणमा सत्तारुढ दलभित्रै पनि रहेका छन् । यो यस्तो प्रवृत्ति हो, जसले ठूलठूला उद्योगधन्दा, कलकारखाना, विकास निर्माण र ठेक्कापट्टा जहिले पनि आफ्नो हातमा पार्ने र राजनीतिक नेतृत्वलाई कमिसनको प्रलोभनमा पँmसाउने उद्देश्य राखेको हुन्छ । दलाल पँुजीपति वर्गको यो प्रवृत्तिमा विदेशी र स्वदेशी दुवै दलाल पुँजीपतिहरू सम्मिलित हुन्छन् । नेपालमा यो प्रवृत्तिले राज्यका महत्त्वपूर्ण संवैधानिक आयोग वा अन्य निकायहरूमा आफू अनुकूलका व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति वा मनोनयन दिलाउने निरन्तर प्रयत्न गर्दै आएको छ । यतिसम्म कि यो अभिजात्य वर्गले नेपालको न्यायपालिकामा समेत कब्जा जमाउने निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ ।

अदालती निर्णयद्वारा कालोधनलाई सेतो बनाउने वा अपराध कर्मबाट सफाइ पाउने उद्देश्यसाथ न्यायाधीशको नियुक्तिमा नै यो वर्गले लगानी गर्नलागेको र लगानीको प्रतिफलसमेत प्राप्त गरेको तथ्य घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । यो वर्ग कहिले विदेशी लगानीको आवरणमा, कहिले सञ्चार माध्यमको आवरणमा र कहिले रोजगारी सिर्जनाको आवरणमा त कहिले राजनीतिक दलहरूको सशक्तीकरणको आवरणमा आउने गरेको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका लागि यो अभिजात्य वर्ग वर्तमान सरकारको सबभन्दा ठूलो जोखिम हो । यो वर्गले आफ्नै दलका नेता, कार्यकर्ता वा राष्ट्रिय पँुजीपतिको माध्यमबाट सरकार समक्ष पुग्ने र आफू अनुकूलको निर्णय गराउने निरन्तर प्रयास गरिरहेको हुन्छ । यो जोखिमबाट ओली सरकारले आफूलाई मुक्त गर्न सकेन भने वामशक्तिको यो ऐतिहासिक अवसर मुलुकबाट सदाका लागि गुम्न सक्छ । दलाल पँुजीपति वा अभिजात्य वर्गको स्वार्थसिद्ध गर्ने आफँैभित्रका पात्र र प्रवृत्तिलाई सत्तारुढ दल र सरकार स्वयम्ले निरुत्साही गर्न सक्नुपर्छ । सरकार गठन हुँदा पठाइने मन्त्रीहरूको अनुहारबाट अभिजात्य वर्गको स्थान निर्धारण हुने हुनाले मन्त्रीहरूको चयनबाटै सावधानी अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

अवसर वितरणको जोखिम

सरकार निर्माणसँंगै सत्तारुढ दललाई विभिन्न अवसरको वितरण गर्नुपर्ने दायित्व उत्पन्न हुन्छ । मन्त्री, सचिव, राजदूत, प्रशासक, संवैधानिक अंगका पदाधिकारी, सल्लाहकार, महान्यायधिवक्ता, प्रदेश न्यायधिवक्ता, परियोजना प्रमुख इत्यादि । यो अवसरको वितरणमा विज्ञता र अनुभवलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्छ । विज्ञ र अनुभवीहरू दलका नेताको घरदैलो जान चाहँदैनन् । तर जिम्मेवारी आइपरे वहन गर्न तयार हुन्छन् । तुलनात्मक रूपमा विज्ञताविहीन र कमजोर मानिसहरू नियुक्तिको दौडमा लाग्ने गर्छन् । दौडमा लागेको आधारलाई मापन गरेर अवसरहरूको वितरण गरिने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न सकिएन भने सरकारले आशातित सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन । जो आफ्नै खुट्टामा उभिएर बाँच्न सक्छ, ऊ अवसरको दौडमा नलाग्न सक्छ । यसर्थ अवसरको वितरणमा विज्ञता र अनुभव अनि नैतिक धरातल भएकाहरूलाई चयन गर्न सक्नुपर्छ । यो आधारमा मानिसहरूको चयन हुनसकेन भने अवसर वितरणको जोखिमले सरकार प्रभावकारी बन्न सक्दैन । यी सबै जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै अघि बढ्ने अवसर यो सरकारलाई प्राप्त छ । यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न सबै जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने हिम्मत, साहस र प्रयत्न सरकारले देखाउन सक्नुपर्छ ।