संसदीय समितिले बल्ल पाए ‘बिजिनेस’

हरेक शनिबार मन्त्रिपरिषद् बैठक
प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — गठन भएको लामो समयपछि संसदीय समितिले ‘बिजिनेस’ पाएका छन् । प्रदेश सरकारका दुई विधेयकलाई थप छलफल जरुरी रहेको भन्दै संसद्ले समितिमा पठाएको हो । ‘मिनि संसद्’ भनिने संसदीय समितिहरू गठन भएको झन्डै दुई महिना बित्नै लाग्दा पहिलोपटक सामाजिक विकास समितिको बैठक बस्दैछ ।

प्रदेशसभाले कर्णाली प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा सर्तसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्न बनेको विधेयकलाई छलफलका लागि विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाएको छ । प्रदेशसभाको अघिल्लो बैठकले सामाजिक संघसंस्था नियमन गर्न बनेको विधेयकलाई सामाजिक विकास समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

नेतृत्व चयन नहुँदा ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतमा बस्ने समितिको बैठकमा सामाजिक संघसंस्थासम्बन्धी विधेयकबारे छलफल हुनेछ । समितिमा सांसदहरू कृष्णा शाह, कौशिलावती खत्री, ठम्मरबहादुर विष्ट, पद्मा खड्का, यज्ञबहादुर बीसी, राजु नेपाली, रातो कामी र सुशीलकुमार थापा छन् ।

Yamaha

प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकमा आन्तरिक मामिलामन्त्रीका तर्फबाट सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा सर्तसम्बन्धी विधेयक समितिमा पठाउन निर्णयार्थ पेस गरेका थिए । प्रदेशसभाले ध्वनि मत (हुन्छ/हुन्न) का आधारमा सर्वसम्मत रूपमा विधेयकलाई छलफलका लागि विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाएको हो ।

समितिका सदस्य धर्मराज रेग्मीले बैठकको मिति टुंगो नलागेको बताए । उनले विधेयकका ४ वटा दफामा संशोधनको सूचना दर्ता गराएका छन् । संविधानमा प्रदेश सरकारको कानुनी सल्लाहकारको रूपमा काम गर्न, सरकारको प्रतिरक्षा हुने गरी कानुनी बहस गर्ने उद्देश्यले मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, बैठकले कर्णाली प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) २०७५ लाई पारित गरेको छ । कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीको तर्फबाट आइतबार सामाजिक विकासमन्त्री रावलले सभासमक्ष पेस गरेको प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मत पारित गर्‍यो । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ ।

विधेयकमा जिल्लासभाका सदस्यदेखि गाउँ/नगरसभाका सदस्यहरूलाई समेत तलब प्रस्ताव गरिएको छ । छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेस सांसद हिमबहादुर शाहीले एक वर्षसम्म पारिश्रमिकबिनै स्थानीय जनप्रतिनिधिले काम गर्नुपरेको भन्दै विधेयकलाई छिटो पारित गनुपर्ने बताए । नेकपाका सांसद कुर्मराज शाहीले प्रदेशले स्थानीय तहको सेवासुविधा तोक्ने हो भने उनीहरूको कामकारबाहीको अनुगमन गर्न पाउनुपर्ने धारणा राखे । नेकपाकै अर्का सांसद ठम्मर विष्टले जिल्ला सभाका सदस्यहरूको सेवा–सुविधा बढाउन माग गरे ।

हरेक शनिबार मन्त्रिपरिषद् बैठक
कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक हरेक साताको शनिबार बस्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले आकस्मिकबाहेकका नियमित बैठक साताको शनिबार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारको प्रवक्ता एवं भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले शनिबारको सदुपयोग गर्ने गरी नियमित बैठक बस्ने निर्णय गरेको बताइन् ।

बैठकले बजेट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा मन्त्रालय एवं मातहतका निकायले गर्ने खर्चको नियमन गर्न ‘खर्च मापदण्ड निर्देशिका २०७५’ पारित गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले निर्देशिकाले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने दाबी गरे ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गाउँसभा र नगरसभाको कार्यसञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, जिल्लासभाको सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा प्रदेशसभामा पेस गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सहमति दिएको छ ।

त्यस्तै, बैठकले प्रदेश सार्वजनिक व्यवस्था तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक, प्रदेश विद्युत् विकास, उत्पादन र व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक र प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी विधेयक २०७५ को मस्यौदा तर्जुमाका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७५ १२:३६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

स्थानीय तहद्वारा स्वरोजगारीमा जोड

स्वरोजगार बढाउँछौं : जनप्रतिनिधि
वास्तविक कृषकलाई उपेक्षा : किसान
वीरेन्द्र केसी

अर्घाखाँची — पाणिनी गाउँपालिका अण्डा उत्पादन र मासुमा आत्मनिर्भर छ । खाद्यान्न, मसला बाली, फलफूल र तरकारीमा परर्निभर छ । यहाँ २६ हजार ४ सय ३४ जनसंख्या छ । ६ हजार २ सय ५४ घरधुरी गुजाराका लागि भारत र तेस्रो मुलुकमा निर्भर छन् । सबै वडामा मोटरबाटो पुगेको छ । तर खेतीयोग्य जमिन र सिँचाइ सुविधा छैन ।

त्यसैले जनप्रतिनिधि उर्वर भूमिलाई उपयोग गर्दै कृषि, पर्यटन, पशुपालन र उत्पादनमा स्थानीयलाई स्वरोजगार बनाउने योजना तयार गर्न व्यस्त छन् । असार १३ गते पाणिनीको दोस्रो गाउँसभा हुँदैछ । पहिलोले कृषिमा एक करोड, पशुमा ६५ लाख र पर्यटनमा १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । यसपालि पनि त्यसमा नघट्ने जनाइएको छ ।

पूर्वाधार विकास, खानेपानी, मोटरबाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइ योजना छँदैछन् । ‘महत्त्वपूर्ण रूपमा कृषि, पशुपालन, पर्यटन पूर्वाधार र उत्पादनमा जोड दिन्छौं,’ गाउँपालिका अध्यक्ष अच्यूत गौतमले भने, ‘यहाँका विभिन्न गाउँमा ४ हजार लिटर दूध उत्पादन हुन्छ । आउँदो वर्ष ५ हजार पुर्‍याउने लक्ष्य छ ।’

धातीबाङ, पटौटी, पोखराथोक, खिदिम, मैदान र पणेनामा उत्पादन हुने दूध गाडीबाट पाल्पाको तानसेन जान्छ । पटौटीमा नियाली देउराली छ्रुर्पी उद्योग सञ्चालनमा छ । ‘एक वडा एक उत्पादन योजना अघि सार्दै छौं,’ उनले भने, ‘एक वडा एक डेरी उद्योग स्थापना गरेर दूध बाहिर पठाउने लक्ष्य छ ।’ दुर्गाफाँटलगायत खेत धेरै छन् । त्यसमा व्यावसायिक मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती गर्न जग्गाधनीलाई प्रोत्साहन गर्ने उनले बताए । पाणिनीको बेग्लै महत्त्व छ । पाकिस्तानबाट ऋषिमुनि पाणिनी जंगलमा आएर शान्तिको कामना गर्दै तपस्या गरेको भनाइ छ ।

यहींबाट संस्कृत व्याकरणको सुरुवातसमेत भयो । प्रचार अभाव र भौगोलिक दुर्गमले गर्दा ओझेलमा परेको छ । महत्त्व लुम्बिनीको भन्दा कम छैन, अब गुरुयोजना बनाएर गन्तव्य बनाउँछौं, उनले भने । छत्रदेव गाउँपालिका र पाणिनीको सीमा धोवीघाटमा ड्याम बाँधेर ठूलो ताल बनाउने योजना छ । प्रदेश सरकारसँग बजेट माग गरेको उनले बताए । ‘पोखराको फेवातालभन्दा ठूलो ताल बन्छ,’ उनले भने, ‘डुंगा चलाएपछि पर्यटक भित्रिने, माछापालन, धेरै जमिन सिँचाइ पुग्छ ।’

जिल्लाकै धेरै सुन्तला फल्ने पणेनाको सिम्लेमा थप बिरुवा रोप्ने र खेती विस्तार गर्ने योजना रहेको उपाध्यक्ष लक्ष्मी गौतमले बताइन् । कृषि उत्पादनबाट आम्दानी भित्र्याएर परिवार पाल्न सहज हुने वातावरण मिलाएर वैदेशिक रोजगार जानेको संख्या घटाउने लक्ष्य छ, उनले भनिन् ।

पोखराथोक, पणेना र पटौटीमा जंगल फाँडेर ओखरका ५ सय र दालचिनीका ४० हजार बिरुवा रोपिएको छ । जिल्ला वन, सामुदायिक वन र पालिकाको संयोजनमा यसपालि डेढ लाख बिरुवा रोप्ने वन अधिकृत दीपक ज्ञवालीले बताए । ‘दालचिनी र ओखरबाटै समृद्ध बन्छ,’ उनले भने, ‘काठ नहुने जंगलका रूख फँडानी गरी दीर्घकालीन आम्दानी दिन खेती विस्तार हुन्छ ।’

पाणीनिसहित तीन गाउँपालिका र ती नगरका जनप्रतिनिधि दोस्रो सभाको विकास योजना तय गर्न लागेका छन् । जिल्लाबाट बर्सेनि १२ टन कफी जापान, अमेरिका, कोरियालगायत देशमा निर्यात भएको छ । आम्दानीको स्रोत नै कफी खेतीबाट आत्मनिर्भर बनाउने, फलफूल, बेमौसमी तरकारी, बीउबिजन, पशुपालन, सिँचाइको व्यवस्था, टोलमा पुगेका सडकलाई कालोपत्रे गरी गाउँको उत्पादन सहजै बजारसम्म पुर्‍याउने योजना सबै पालिकाको छ । छत्रदेवका प्रमुख लेखनाथ पोखरेलले कृषि र पशुपालन कार्यक्रम कसरी दिगो बनाउन सकिन्छ भनेर दोस्रो बजेट विनियोजन गर्न छलफल चलिरहेको बताए । पालिकाभित्रका बल्कोट र ठूलापोखरामा कफी खेती राम्रो छ ।

मेरङ, अर्घातोष, भगवतीमा सुन्तला, तरकारी र दूध उत्पादन हुन्छ । त्यसलाई विस्तार गरेर उत्पादनमा बर्सेनि वृिद्ध गर्ने र विदेशबाट फर्किएका युवालाई यहीं रोकेर कृषितिर लगाउने खालको बजेट आउँदैछ, उनले भने । तम्घास नजिक भएकाले उत्पादित वस्तु गाडीबाटै सहजै पुर्‍याउन सकिन्छ । पढेलेखेका र विदेश जाने युवालाई फार्म खोल्न र कृषिकर्मबाटै भविष्य उज्ज्वल छ भनेर आकर्षित गरेर उत्पादनमा लगाइने उनले बताए । अदुवा, बेसार, खुर्सानीसहित खाद्यबाली उत्पादनमा यो वर्षको बजेट वृद्धि गर्छौं, पोखरेलले भने ।

सदरमुकामसँग जोडिएको मालारानी गाउँपालिकाका धेरै गाउँ रेमिट्यान्सकै भरमा छन् । कृषि र पशुपालनको सम्भावना भए पनि कृषितिर आकर्षण कमै छ । सीपमूलक तालिम, स्वरोजगारका कार्यक्रम र गाई–भैंसी पाली दूध बेचेर विदेश जाने पैसा यहीं कमाउन सकिन्छ भन्ने सन्देशसहित उत्पादनमुखी बजेट ल्याउने तयारी छ, अध्यक्ष आचार्यले भने । मोटरबाटो स्तरोन्नति, सरकारी भवन निर्माणसहित विकासका अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माणसहित कृषि र पशुपालनका कार्यक्रम पनि प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए । सबै बस्तीका बासिन्दालाई सहकारीमा आबद्ध गराएर उत्पादनमा लगाउने उनले दाबी गरे ।

‘धेरै गाउँले कृषितिर आकर्षित छैनन्,’ उनले भने, ‘चेतनामूलक कार्यक्रम, तालिम, गोष्ठी ल्याएर यतातिर तान्छौं । फलफूल, तरकारी, बाख्रापालन, दूध उत्पादनको राम्रो सम्भावना छ ।’ समग्र जिल्लामा एक पटक विदेश गएर फर्किएकाले ठूला कृषि र पशु फार्म खोलेका छन् । केही उच्च शिक्षा पढेका छन् । त्यस्ता कृषकले स्थानीय सरकारले कृषिमुखी बजेटका नारा घन्काइरहे पनि प्रभावकारी नभएको गुनासो पोखे । जनप्रतिनिधिले नाता, कार्यकर्ता र नजिककालाई मात्रै कार्यक्रम दिएका छन् । कृषि, पशुपालनसम्बन्धी तालिम गोष्ठी र भ्रमणमा आसेपासे नै राखे, वास्तविक कृषकलाई थाहै दिएनन्, अनुदान पनि जनप्रतिनिधि र नेताका नजिककाले पाएको धेरै कृषकको गुनासो छ ।

सन्धिखर्क नगरपालिकाको डिभर्नामा बोयर बोका उत्पादनको चर्चा छ । ती बोकाबाट जन्मिएका पाठापाठी ६ महिना हुर्काएपछि ४०/४५ किलो तौलका हुन्छन् । त्यसले लाभ लिएका छन् । किमडाँडा, नरपानीमा तरकारी र दूध उत्पादन छ, त्यसलाई थप विस्तार गर्ने र जिल्लाभर कहाँ कसले के फार्ममा के उत्पादन गरेको छ त्यसको विवरण संकलन गरेर अनुदान दिने खालको बजेट ल्याउने सन्धिखर्क नगर उपप्रमुख ठाकुर विकले दाबी गरे । अन्नबाली, तरकारी, पशुपालन कसरी गर्ने ? थोरै जग्गामा धेरै उत्पादन कसरी गर्ने ? पशुपालन गर्ने तरिकाबारे अघिल्लो बजेटबाट तालिम, गोष्ठी गरियो । त्यसबाट कृषक उत्साहित छन् ।

‘अब अनुदानसहित उत्पादनमा जोड दिने आउँदो बजेट हुन्छ,’ उनले भने, ‘कृषिमा आधुनिकीकरणसम्बन्धी जानकारीबिना परम्परागत शैलीले निर्बाह चल्दैन । फरक तरिकाले खेती गर्ने र पशु पाल्ने कक्षा सञ्चालन गरियो ।’ प्रशिक्षणको निरन्तरतासहित सबैलाई उत्पादनमा जोडेर स्वरोजगारमुखी बजेट ल्याउने तयारीमै रहेको उनले दाबी गरे ।

क्षेत्रफलका हिसाबले देशकै ठूलो शीतगंगा नगरपालिका जल, जमिन, जडीबुटी, जंगल र कृषि उत्पादनका लागि उर्वर भूमि हो । छरिएर रहेको बस्तीमा जटिल भौगोलिकताले गर्दा विकासका काम गर्न अप्ठेरो भए पनि यस क्षेत्रका बस्ती अदुवा, बेसार उत्पादनमा अब्बल छन् । तराईसँग जोडिएको नगर भएको र धेरै जंगल भएकाले बाख्रापालन विस्तार राम्रो भएको छ ।

फार्म खोलेर बाख्रा पाल्ने, दूधका लागि गाईभैंसी पाल्ने, बंगुर पाल्ने र तरकारी खेती गर्नेलाई राहत पुग्ने खालको आउँदो बजेट ल्याइने नगर प्रमुख सूर्यप्रसाद अधिकारीको भनाइ छ । उत्पादनमा नगदेबालीलाई पनि जोड दिएको उनले बताए । उत्पादनमा परनिर्भर रहेको भूमिकास्थान नगरपालिकालाई कृषि, पशुपालनमुखी कार्यक्रम ल्याउन कृषक, जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला निकायसँग छलफल भइरहेको छ ।


प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७५ १२:३२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT