प्रहरीद्वारा अफिम नष्ट

भीमबहादुर सिंह

जाजरकोट — प्रहरीले नलगाड नगरपालिका–१३ को कटेरे र रूपलगायत बस्तीमा लगाइएको अवैध लागूऔषध अफिम खेती नष्ट गरेको छ । १५ रोपनी पाखोबारीमा लगाइएको अफिम नष्ट गरेको हो ।

इलाका प्रहरी कार्यालय रग्दाबाट खटिएको टोलीले गत शुक्रबार र शनिबार गरी दुई दिन लगाएर लागूऔषधको खेती नष्ट गरेको हो । अफिम खेती गरिएको क्षेत्र सदरमुकामदेखि ३२ कोस पूर्वमा रहेको छ ।

भौगोलिक विकटता र प्रहरी प्रशासन नपुग्ने ठाउँमा उक्त खेती व्यावसायिक रूपमै हुने गरेको
छ। विशेष अभियानअन्तर्गत अवैध अफिम खेती नष्ट गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक रवीन्द्रबहादुर सिंहले बताए ।

Yamaha

५/६ जना किसानको पाखोबारीमा लगाएको अफिम खेती नष्ट गरेको उनको भनाइ छ। दुर्गम गाउँमा अफिम खेती गर्ने गरेको र अफिम निकाल्ने समय पनि भएको भन्ने विशेष सुराकीका आधारमा प्रहरी टोलीले उक्त खेती नष्ट गरेको जनाएको छ ।

गत वर्ष प्रहरीले ६० रोपनीमा लगाएको अफिम खेती मात्र नष्ट गरेको थियो । कानुनी व्यवस्थाबारेजानकारी नहुँदा र कम मिहिनेतमा मनग्य आम्दानी हुने भएपछि अफिम खेती मौलाएको स्थानीय रामबहादुर विकले बताए । उनका अनुसार हिउँदे सिजनमा एक रोपनी पाखोमा लगाएको गहुँखेतीबाट पाँच हजार पनि आम्दानी नहुने तर अफिमबाट कम्तीमा ८० हजार आम्दानी हुने भएपछि किसानको त्यसतर्फ आकर्षण बढेको छ ।

धेरै आम्दानीको आसमा स्थानीयले पाखोबारीमा अन्य खेती लगाउन छाडेर अफिम खेती गर्ने गरेको पाइएको छ । एक रोपनी पाखोमा लगाएको खेतीबाट १ किलो अफिम उत्पादन हुने अनुमान गरिएको प्रनाउ सिंहले बताए ।

‘लागूऔषध कारोबारीले १ किलो अफिमको बारीमै पुगेर १ लाख बढी मूल्य दिने गरेका रहेछन्,’ उनले भने । त्यस्तै कारोबारीले लुकिछिपी अफिम खेती र अफिम संकलन गर्ने तरिकाबारे प्रशिक्षण पनि दिने गरेको खुलासा भएको तर कारोबारी फेला नपरेको उनले बताए ।

आगामी दिनमा अफिम खेती नगर्ने सर्तमा उक्त खेतीमा संलग्न कृषकलाई पहिलोपटक चेतावनी मात्र दिइएको छ। उनका अनुसार अर्को वर्ष पनि यो खेती गर्ने किसानलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ ।

नलगाड नगरपालिका १३ का स्थानीय बासिन्दासँग लागूऔषध उत्पादन, बिक्री वितरण, सेवनको असर, सजाय तथा कानुनी व्यवस्था लगायत विषयमा जनचेतनामूलक छलफल कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरेको प्रनाउ सिंहको भनाइ छ । जनचेतना कार्यक्रमपछि अधिकांशले अवैध लागूऔषधको खेती नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको प्रहरीले जनाएको छ ।


Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७५ १२:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संसदीय समितिले बल्ल पाए ‘बिजिनेस’

हरेक शनिबार मन्त्रिपरिषद् बैठक
प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — गठन भएको लामो समयपछि संसदीय समितिले ‘बिजिनेस’ पाएका छन् । प्रदेश सरकारका दुई विधेयकलाई थप छलफल जरुरी रहेको भन्दै संसद्ले समितिमा पठाएको हो । ‘मिनि संसद्’ भनिने संसदीय समितिहरू गठन भएको झन्डै दुई महिना बित्नै लाग्दा पहिलोपटक सामाजिक विकास समितिको बैठक बस्दैछ ।

प्रदेशसभाले कर्णाली प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा सर्तसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्न बनेको विधेयकलाई छलफलका लागि विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाएको छ । प्रदेशसभाको अघिल्लो बैठकले सामाजिक संघसंस्था नियमन गर्न बनेको विधेयकलाई सामाजिक विकास समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

नेतृत्व चयन नहुँदा ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतमा बस्ने समितिको बैठकमा सामाजिक संघसंस्थासम्बन्धी विधेयकबारे छलफल हुनेछ । समितिमा सांसदहरू कृष्णा शाह, कौशिलावती खत्री, ठम्मरबहादुर विष्ट, पद्मा खड्का, यज्ञबहादुर बीसी, राजु नेपाली, रातो कामी र सुशीलकुमार थापा छन् ।

प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकमा आन्तरिक मामिलामन्त्रीका तर्फबाट सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा सर्तसम्बन्धी विधेयक समितिमा पठाउन निर्णयार्थ पेस गरेका थिए । प्रदेशसभाले ध्वनि मत (हुन्छ/हुन्न) का आधारमा सर्वसम्मत रूपमा विधेयकलाई छलफलका लागि विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाएको हो ।

समितिका सदस्य धर्मराज रेग्मीले बैठकको मिति टुंगो नलागेको बताए । उनले विधेयकका ४ वटा दफामा संशोधनको सूचना दर्ता गराएका छन् । संविधानमा प्रदेश सरकारको कानुनी सल्लाहकारको रूपमा काम गर्न, सरकारको प्रतिरक्षा हुने गरी कानुनी बहस गर्ने उद्देश्यले मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, बैठकले कर्णाली प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) २०७५ लाई पारित गरेको छ । कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीको तर्फबाट आइतबार सामाजिक विकासमन्त्री रावलले सभासमक्ष पेस गरेको प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मत पारित गर्‍यो । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ ।

विधेयकमा जिल्लासभाका सदस्यदेखि गाउँ/नगरसभाका सदस्यहरूलाई समेत तलब प्रस्ताव गरिएको छ । छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेस सांसद हिमबहादुर शाहीले एक वर्षसम्म पारिश्रमिकबिनै स्थानीय जनप्रतिनिधिले काम गर्नुपरेको भन्दै विधेयकलाई छिटो पारित गनुपर्ने बताए । नेकपाका सांसद कुर्मराज शाहीले प्रदेशले स्थानीय तहको सेवासुविधा तोक्ने हो भने उनीहरूको कामकारबाहीको अनुगमन गर्न पाउनुपर्ने धारणा राखे । नेकपाकै अर्का सांसद ठम्मर विष्टले जिल्ला सभाका सदस्यहरूको सेवा–सुविधा बढाउन माग गरे ।

हरेक शनिबार मन्त्रिपरिषद् बैठक
कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक हरेक साताको शनिबार बस्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले आकस्मिकबाहेकका नियमित बैठक साताको शनिबार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारको प्रवक्ता एवं भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले शनिबारको सदुपयोग गर्ने गरी नियमित बैठक बस्ने निर्णय गरेको बताइन् ।

बैठकले बजेट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा मन्त्रालय एवं मातहतका निकायले गर्ने खर्चको नियमन गर्न ‘खर्च मापदण्ड निर्देशिका २०७५’ पारित गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले निर्देशिकाले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने दाबी गरे ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गाउँसभा र नगरसभाको कार्यसञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, जिल्लासभाको सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा प्रदेशसभामा पेस गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सहमति दिएको छ ।

त्यस्तै, बैठकले प्रदेश सार्वजनिक व्यवस्था तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक, प्रदेश विद्युत् विकास, उत्पादन र व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक र प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी विधेयक २०७५ को मस्यौदा तर्जुमाका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७५ १२:३६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT