सूचना महामार्गमा नेपाल–चीन जोडियो

काठमाडौँ — नेपाल र उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन व्यावसायिक तवरले सूचना महामार्ग (इन्टरनेशनल कनेक्टिभिटी)मा जोडिएका छन् । 

निरन्तरको प्रयासपछि नेपालको नेपाल टेलिकम र चीनको चाइन टेलिकम ग्लोबलबीच ‘क्रसबोर्डर अप्टिकल फाइबर लिंक’ को आजबाट औपचारिकरुपमै व्यावसायिक सेवा सुरु भएको हो ।

योसँगै दुई कम्पनीले एक अर्काका देशमा दूरसञ्चार व्यवसाय विस्तार गर्न पाउने छन् । नेपाल १ दशमलब ५ जिबी प्रतिसेकेण्ड क्षमताको दूरसञ्चार सेवासँगै चीनसँग सम्पर्क विस्तार भएको छ । सूचना महामार्गमा भारत र चीन दुवैतिरबाट नेपाल जोडिएको छ ।

अन्तरदेशीय सम्पर्कमा वैकल्पिक मार्गप्रशस्त भई नेपाल–चीनबीच छोटो दूरीमा दूरसञ्चार व्यवसाय शुरु हुनुलाई उपलब्धिमूलक मानिएको छ ।

आगामी दिनमा सस्तो र सुलभ दरमा दूरसञ्चार सेवा आदानप्रदान गर्न सकिनुका साथै चीन र भारतबीचको पारबाहन सम्पर्कस्थल (ट्रान्जिट प्वाइन्ट)का रुपमा नेपाललाई विकास गर्न सकिने भएको छ ।

उच्च हिमाली क्षेत्र तथा दुवैतर्फको कठिन भूभागका बाबजुद सञ्चालनमा आएको यस सेवालाई समुद्रसम्म फाइबर बिछ्याउनका लागि दीर्घकालीन नयाँ विकल्पका रुपमा हेरिएको छ ।

इन्टरनेट सेवाको भरपर्दो सञ्चालनका लागि प्राविधिक तथा व्यावहारिकरुपमा एकभन्दा बढी सेवा प्रदायकसँग अप्टिकल फाइबरमार्फत अन्तरआबद्धता हुनुपर्ने आवश्यकताको बोध भई सन् २००३ मा तत्कालीन श्री ५ को सरकार र चिनियाँ सरकारबीच आर्थिक तथा प्राविधिक सम्झौता गरिएको थियो ।

अरनिको राजमार्गअन्तर्गत काठमाडौँदेखि खासा झाम्सुङसम्म १५५ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य सन् २००८ अगष्टमा सम्पन्न भएको थियो ।

टेलिकम र तत्कालीन चाइना टेलिकम्युनिकेशन कर्पोरेशनबीच झाङ्मु र तातोपानीबीच ट्रान्सपोर्ट नेटवर्क इन्टरकनेक्सन गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा सन् २०११ डिसेम्बर २६ मा हस्तक्षर भएको थियो ।

दुई मुलुकबीच पर्ने उच्च हिमाली क्षेत्रमध्ये २०० किमी आरक्षित क्षेत्र हुँदै अप्टिकल फाइबर बिछ्याइएकाले सो क्षेत्रमा चिनियाँ टेलिकम र नेपाल टेलिकमले सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सन् २०१३ डिसेम्बर २३ मा वैकल्पिक रुटका रुपमा नेपाल–चीन क्रसबार्डर अप्टिकल फाइबर कनेक्टिभिटीका लागि आवश्यक चाइना–नेपाल केबुल ट्रान्समिसन प्रणाली निर्माण र मर्मतसम्बन्धी नेपाल टेलिकम र चाइना टेलिकम्युनिकेसन कर्पोरेशनबीच सम्झौता भएको थियो ।

सन् २०१५ को अप्रिल २५ मा गएको भूकम्पका कारण काठमाडौँ–तातोपानी रुट क्षतिग्रस्त उक्त कार्यमा अवरोध सिर्जना भएको भयो । त्यसलगत्तै काठमाडौँ–रसुवागढी रुटका लागि आवश्यक लिंक निर्माणसम्बन्धी कार्य अगाडि बढाइएको थियो ।

तत्पश्चात सन् २०१६ को मे महिनामा चाइना टेलिकम र नेपाल टेलिकम दुवैले अप्टिकल फाइबर कनेक्टिभिटीको परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको थियो ।

यहीबीचमा सन् २०१६ को जुलाई १४ मा उक्त अप्टिकल फाइबर लिंकलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न नेपाल टेलिकमले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त गरेको थियो । सन् २०१६ को डिसेम्बरमा यससम्बन्धी व्यावसायिक सम्झौता हङ्कङमा सम्पन्न भएको थियो ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७४ १६:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अफगानिस्तानमा सन् २०१७ मा २० सञ्चारकर्मी मारिए

काबुल — अफगानिस्तानमा सन् २०१७ मा कम्तीमा पनि २० जना सञ्चारकर्मी मारिएका जनाइएको छ । ‘अफगान जर्नालिस्ट सेफ्टी कमिटी (एजेएससी) र इन्डिपेन्डेन्ट् मिडिया सेफ्टी गु्रप प्रोटेक्टिङ्ग द रिपोर्टरस् राइट्स्’ले शुक्रबार सो विषयमा जानकारी दिएका छन् । 

गत वर्ष अर्थात् सन् २०१७ मा अफगानिस्तानमा पत्रकारहरुमाथि माथि भीषण आक्रमण भएको पनि जनाइएको छ । पत्रकार हत्यामा विशेषगरी अफगानिस्तानमा हिंसा जारी राखेका तालिबानहरुकै बढी हात रहेको पनि समाचारमा जनाइएको छ ।

सन् २०१७ मा २०१६ को तुलनामा सञ्चारकर्मीमाथिको आक्रमण ६७ प्रतिशतले बढेको एजेएससीले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको विज्ञप्तिमा जनाकारी दिइएको छ । एजेएससीका अनुसार सन् २०१७ मा अफगानिस्तानका पत्रकारहरुमाथि हत्या, हिंसा कुटपिट, ज्यान मार्नेे धम्की र चेतावनी जस्ता १६९ वटा घटना पनि दर्ता भएका थिए ।
एजेएससीद्वारा जारी विज्ञप्तिकाअनुसार सन् २०१७ मा तालिबान र इस्लामिस्ट स्टेट्स (आइएस) आतङ्ककारी समूहले गरेको आक्रमणमा परी २० सञ्चारकर्मीको मृत्यु भएको छ । अफगानिस्तानमा यस प्रकार भएका पत्रकारमाथिका हत्या हिंसाका घटनाप्रति अमेरिकाले ठूलो चिन्ता व्यक्त गरेको छ । अफगानिस्तानको पत्रकारिताको इतिहासमा सन् २०१७ इतिहासकै सबैभन्दा खतरनाक वर्षका रुपमा रहेको पनि पाइएको समाचारमा जनाइएको छ ।

युद्धले आक्रान्त बनाएको अफगानिस्तानमा सन् १०१६ मा भएका विभिन्न आक्रमणहरुमा १३ जना सञ्चारकर्मी मारिएका थिए । त्यसको तुलनामा गत वर्ष पत्रकारहरुमाथि ठूलो हिंसा भएको हो । यस वर्ष अफगानिस्तानमा प्रेस स्वतन्त्रताको हनन्का पनि कैयौँ घटनाहरु भएको पाइएकोले आगामी दिनमा पत्रकारिता पेशा र पेशाकर्मीहरुको सुरक्षाका लागि धेरै काम गर्नुपर्ने देखिएको अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७४ १६:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्