भारतमा प्रमुख बालीको उत्पादन बढ्ने

प्रक्षेपणसँगै खाद्य उत्पादनमा अघिल्लो वर्षको २७ करोड ५१ लाख टनको कीर्तिमान तोडेर २७ करोड ७५ लाख टन उत्पादन हुनेछ । विशेषगरी धान, दलहन, कपास, मकै, गेडागुडी र उखुको उत्पादन बढ्ने कृषि मन्त्रालयले प्रक्षेपण गरेको छ ।

सामान्य मनसुन र हिउँदमा अत्यधिक खेती भएका कारण उत्पादन बढ्ने भारतको कृषि मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै भारतीय अंग्रेजी दैनिक द इकोनोमिक्स टाइम्सले जनाएको छ । धानको उत्पादन मात्र गत वर्षको भन्दा १.२ प्रतिशतले बढेर ११ करोड १० लाख टन नाघ्नेछ । दलहनको उत्पादन गत वर्षको २ करोड ३१ लाख टनबाट बढेर २ करोड ४० लाख टन पुग्ने अनुमान गरिएको छ । उखुको उत्पादन १५.४ प्रतिशतले बढेर ३० करोड ६ लाखबाट ३५ करोड ३२ लाख टन उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ ।

भारतमा भएको कृषि उत्पादन वृद्धिले मूल्य घट्ने र त्यसको सोझो असर नेपाली बजारमा पर्ने कृषि क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । जसले गर्दा नेपालको कृषि उपजको आयातमा वृद्धि भई वैदेशिक व्यापार घाटा थप उकालो लाग्ने उनीहरूको दाबी छ । हुन पनि पछिल्ला वर्षमा कृषि उपजको आयात तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको छ । नेपालको भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा मात्र कृषि उपजको आयात करिब १७ प्रतिशतले बढेर १ सय ५ अर्ब रुपैयाँ नाघेको थियो ।

त्यसमध्ये ९० प्रतिशत आयात भारतबाटै हुने गरेको छ । उक्त अवधिमा भारतबाट करिब ११ अर्ब रुपैयाँको चामल र करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मकै आयात भएको थियो । त्यसै पनि पछिल्ला वर्षमा भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा भयावह बन्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल व्यापार घाटा ९ सय १७ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा भारतसँग मात्रै ६३४ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । बढ्दो व्यापार घाटाका कारण नेपाली बजारमाथि भारतीय उत्पादनको नियन्त्रण बढ्दै गएको र नेपालको आन्तरिक उत्पादन क्षमता क्रमश: ह्रास हुँदै गएको अर्थतन्त्रका जानकारहरूको विश्लेषण छ ।

भारतमा हुने कृषि उपजको वृद्धि अहिलेको भइरहेको आयातमा थप वृद्धि हुन गई मूल्य र परिमाणका कारण नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने हुँदा किसानहरू मर्कामा पर्ने देखिन्छ । त्यसमाथि खुल्ला सीमाका कारण चोरीपैठारी भएरसमेत ठूलो परिमाणमा कृषिउपज नेपाल भित्रिने गरेको छ । कृषिविज्ञ तथा पूर्वसचिव हरि दाहाल भारतमा कृषि उत्पादनमा हुने वृद्धिले नेपालमा प्रत्यक्ष असर पर्ने र त्यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारका सरोकारवाला निकायहरू सधंै चनाखो हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘भारतमा उत्पादन बढेपछि उसले निर्यात खुकुलो बनाउँछ । त्यसै पनि नेपाली उपजको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कम छ । अनि नेपाली बजारमा भारतीय उत्पादन स्वत: बढेर जान्छ,’ उनले भने ।

नेपाली बजारमा पर्न सक्ने असरलाई आँकलन गर्दै तत्काल विशेष सजगताका साथ आवश्यक नीतिगत सुधार पहल थाल्नुपर्ने दाहालको भनाइ छ । आयात निरुत्साहित गर्न भन्सार दरमा तलमाथि गर्दा खुल्ला सीमाका कारण चोरीपैठारीको जोखिम रहने उनको तर्क छ । त्यसैले कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था गर्दा अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसका लागि चाहिने संस्था नेपालमा नभएको दाहालको भनाइ छ ।

दाहालले भारतलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने उतारचढावका कारण नेपालीमा पर्न जाने असरका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने मार्केट इन्टेलिजेन्ससम्बन्धी संस्थाको आवश्यकता औंल्याए । उनले भने, ‘भारतमा उत्पादन बढेको खण्डमा नेपालमा पर्ने असर अध्ययन गर्नर्े एउटा संस्थासमेत छैन । मार्केट इन्टेलिजेन्ससम्बन्धित अनुसन्धान गर्ने संस्था छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अध्ययन र अनुसन्धान छैन, जसले गर्दा नेपाली उत्पादनले भनेजस्तो मूल्य नपाई कृषकहरू मारमा परिरहेका छन् । जसरी भए पनि नेपाली किसानको संरक्षण गर्नुपर्छ ।’

कृषि तथा विकास मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जीसीले भारतबाट हुने आयातका कारण नेपाली किसानलाई मर्का नपरोस् भनेर धानलगायतका अधिकांश कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य सिफारिस गरिसकेको बताए । ‘हामीले त सिफारिस गरिसकेका छौं, त्यसलाई लागू गर्ने हिम्मत आपूर्ति मन्त्रालयले गर्नुपर्छ,’ सचिव जीसीले कान्तिपुरसँग भने ।

कृषि मन्त्रालयको ध्यान विशेष गरी उत्पादकत्व वृद्धिमा केन्द्रित रहेको बताए । त्यसका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सुझाव दिइएको उनले उल्लेख गरे । ‘उत्पादन बढाउने कुरामा फोकस गरेका छौं । बीउ, मल समय उपलब्ध गराउने र सिँचाइ पहुँच विस्तार गराउने भन्नेमा मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित,’ सचिव जीसीले बताए । प्लास्टिक टनेल लगायत कृषकलाई आवश्यक सामग्रीमा कृषक आफंैले आयात गर्दा २ प्रतिशत र व्यापारीले आयात गर्दा ४५ प्रतिशत रहेकामा त्यसलाई संशोधन गरिने छ । कृषक आफैंले मगाउन व्यावहारिक नदेखिएकाले मन्त्रालयको सिफारिस गरिएकामा व्यापारीलाई सहुलियत भन्सार दरमा आयात गर्ने व्यवस्थाका लागि पहल सुरु गरिएको सचिव जीसीले जानकारी दिए ।

विशेषगरी पछिल्ला वर्षमा काठमाडौं लगायतका सहरी क्षेत्रमा बासमतीलगायतका लंगग्रेन चामलको खपत बढेकाले भारतबाट हुने चामलको आयात बढी देखिएको जीसीको भनाइ छ । यसलाई निरुत्साहित गर्न ती चामलमा भन्सार बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘सकेसम्म धान र चामल आन्तरिक उत्पादनबाट पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने हो । तर, चामल त आयात नै नगरौं भन्ने हो । धान आयात बढ्यो भने त बरु यहीँकै मिलले काम पाउँछन् र रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ,’ सचिव जीसीले भने । हालको धानमा भन्दा चामलमा कम भन्सार लाग्ने व्यवस्थाले पनि चामलको आयात बढाएको र यसले नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको जीसीको ठहर छ ।

हाल धानमा ८ प्रतिशत र चामलमा ५ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएको छ । यसमा आवश्यक सुधार गर्न कृषि मन्त्रालयले सुझाव दिइसकेको पनि सचिव जीसीले जानकारी गराए । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्य घटेका कारण आयात अस्वाभाविक ढंगले बढेको भन्दै एक महिनाअघि १५ प्रतिशत भन्सारलाई बढाएर ३० प्रतिशत पुर्‍याएको थियो । भारतले भने आन्तरिक उत्पादन बढ्नासाथ किसानलाई मर्का नपरोस् भन्नका लागि तत्काल आयात प्रतिबन्धदेखि भन्सार दरमा वृद्धिजस्ता कदम चाल्ने गरेको छ ।

हालै मात्र गहुँको आयात अत्यधिक परिमाणमा बढेको भन्दै भन्सार दर २० प्रतिशतबाट बढाएर ४० प्रतिशत बनाएको छ । भारतले सन् २०१६/०१७ मा ५७ लाख ५० हजार टन गहुँ आयात गरेकोमा यो वर्ष हालसम्म १४ लाख ८० हजार टन मात्र आयात गरेको छ । आयातका कारण स्वदेशी उत्पादनको मूल्य धेरै तल नजाओस् भन्नका लागि भन्सार दरमा वृद्धि गरिएको सरकारी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै अंग्रेजी दैनिक द इकोनोमिक्स टाइम्सले लेखेको छ । यसअघि गत माघमा आफ्ना किसानको संरक्षण गर्ने भन्दै चिनीको आयातमा शतप्रतिशत र चनामा १० प्रतिशतले भन्सार दरमा वृद्धि गरेको थियो ।