उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सरकारले लगानी सम्मेलनमार्फत राष्ट्रिय पुँजीलाई उत्पादनसँग जोड्न चाहेको बताएका छन् । लगानी सम्मेलनको सम्मुखमा उनले राष्ट्रिय पुँजीलाई उत्पादन र उद्यमशीलतामा जोड्ने गरी अघि बढाउन सरकार क्रियाशील रहेको बताए ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीले नेपालका स्थापित मिडिया हाउस र तिनका सञ्चालक तथा बहालवाला एक न्यायाधीशलाई समेत बद्नाम गर्ने कुत्सित उद्देश्यका साथ कलाविहीन ‘फेक न्युज’ उत्पादन गरेर भ्रम फैलाउने कुचेष्टा गरेको भन्दै त्यस्तो कार्यमा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ । सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कँडेलले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै जिम्मेवार मिडिया संस्थाका बारेमा भ्रम फैलाउने त्यस्तो कुचेष्टाले आफूहरुलाई गम्भीर बनाएको बताएका छन् ।
पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन अझै धेरै कानुन संशोधन र नयाँ कानुन आवश्यक रहेको बताएका छन् । आइतबारदेखि यहाँ सुरु हुन लागेको दुईदिने लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा खतिवडाले भने, 'सबै कानुन बनाउन सकिएको छैन, आवश्यक बाँकी कानुन बनाउनुपर्छ । ठूला आयोजना सञ्चालनमा लागि लगानी बोर्डको क्षमता बढाउनुपर्ने छ । एकद्वार प्रणालीलाई साँच्चै व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ ।'
सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले जानकारी दिएका छन् । उनले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सहकारी पीडितलाई बचत फिर्ता गराउनका लागि संचालकहरूको सम्पत्ति बिक्री गर्ने लगायतको कानुनी अभाव रहेकाले त्यसको पुर्तिका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारी समस्या समाधान गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले शनिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले लगानी सम्मेलनबारे र सहकारीका सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउन लागेकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
वेस्ट इन्डिज ‘ए’ ले पहिलो ट्वान्टी २० क्रिकेटमा नेपाललाई २ सय ५ रनको लक्ष्य दिएको छ । नेपालले टस जितेपछि ब्याटिङको निम्तो पाएको क्यारेबियन टोलीले त्रिवि क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा ५ विकेट गुमाई २ सय ४ रन बनाएको हो ।
‘ग्रीन इनर्जी प्रोजेक्ट्स यज ए पाथवे टु प्रोस्पेरिटी’ विषयक प्राविधिक सत्रका वक्ताहरुले सरकारले राखेको विद्युत उत्पादनको लक्ष्य भेटाउन १२ वर्षमा ६१ खर्ब रुपैयाँ लगानीको आवश्यक्ता रहेको बताएका छन् ।हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो २०२४ को अन्तिम प्राविधिक सत्रमा सरकारको विद्युत उत्पादनको लक्ष्य र लगानीको उपलब्धताबारे गरिएकाे छलफल वक्ताहरुले यस्ताे बताएका हुन् ।
सरकारले तीन वर्षदेखि रोकिएको मुलुकको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) को प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तेस्राे लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले रोकिएको क्रेडिट रेटिङ प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।