कृष्ण अाचार्य

एपीएफ समिटमा सरकारको १३ करोड खर्च

विवादास्पद एसिया प्यासिफिक समिटमा करिब १३ करोड रुपैयाँ सरकारी बजेट खर्च भएको छ । युनिभर्सल पिस फेडेरेसनले मंसिर दोस्रो साता गरेको सम्मेलनमा १२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो । 

विकास खर्च : तीनवटा प्रदेशमा शून्य

पहिलो चार महिनामा ३ वटा प्रदेशको विकास खर्च शून्य छ । एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न नसक्नेमा प्रदेश १, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश छन् । अरू चार प्रदेशले पनि थोरै मात्र खर्चन सकेका छन् ।

किर्ते गरी कम्पनी बिक्री

किर्ते कागजात तयार पारी कम्पनी र जग्गा बेचबिखन गरेकामा भदौ २१ गते प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले चार कर्मचारीसहित १२ जनालाई पक्राउ गर्‍यो । ७० करोड रुपैयाँ बराबरको कम्पनी र जग्गा बेच्दा किर्ते कागजात प्रयोग गरेको ब्युरोले भेट्यो ।

चिनीमा सरकारकै सिन्डिकेट

स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धनको नाममा चाडबाडका मुखमा सरकारले वार्षिक एक लाख टन मात्रै चिनी आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि भाउ बढेर उपभोक्ता मारमा पर्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको इच्छाअनुसार आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वार्षिक एक लाख टन मात्रै चिनी आयात गर्न पाउने निर्णय गरेको हो ।

बिमस्टेकको १८ बुँदे घोषणापत्र : २०३० सम्म गरिबी अन्त्य

आतंकवाद नियन्त्रणका लागि गृहमन्त्रीस्तरीय बैठक, कनेक्टिभिटीका नयाँ योजना र बुद्ध सर्किट बनाउने समझदारी गर्दै बिमस्टेक शिखर सम्मेलन सकिएको छ ।

कृष्ण अाचार्यका लेखहरु :

बिमस्टेकका पाहुनालाई शीतल निवासमा 'लन्च' ह्यातमा 'डिनर'

बहुपक्षिय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीकाको प्रयास (बिमस्टेक) चौथो सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका सदस्य राष्ट्रका कार्यकारी प्रमुखहरुलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सामूहिक भेट गरेकी छन् । 

सरकारी जग्गा भाडामा लगाउन नपाइने

सरकारी तथा अर्धसरकारी स्वामित्वका उपत्यकाभित्रका जग्गा अब भाडामा लगाउन नपाइने भएको छ । भूकम्प तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमको समयमा पर्याप्त खाली जग्गा राखी पूर्वसावधानी अपनाउनका लागि सरकारी जग्गा भाडा तथा हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने व्यवस्था पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरेको हो ।