प्रदेश ब्युरो

बाटोमै बन्छन् उपभोक्ता समिति

‘तपाईं अध्यक्ष हुने गरी उपभोक्ता समिति गठन भए मात्र त्यस योजनामा काम हुन्छ । नभए अर्को वर्षको बजेटमा विचार गरौंला,’ नवदुर्गा गाउँपालिकाका एक जना वडाध्यक्षले टेलिफोनमा भनेको कुरा डडेलधुराको तुफान डाँडाको एक होटलमा धेरैले सुने ।

वित्तीय सुशासनमा स्थानीय तह उदासीन

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ को दफा २२ मा लेखिएको छ, गाउँ तथा नगरसभाले आफ्नो कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नियमावली बनाई कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा लेखा समिति गठन गर्न सक्नेछ ।

चुरे दोहन अनियन्त्रित : माथि पहिरो, तल उजाड

चुरे क्षेत्रमा वन फँडानी, डोजर प्रयोग गरी मोटरबाटो निर्माण, ढुंगा–गिट्टी उत्खननजस्ता कारण बलौटे माटो बगेर तराईको खेतीयोग्य जमिन बगर बन्न थालेको छ । पानीका मूल सुक्न थालेकाले भावर क्षेत्रका बासिन्दा विस्थापित भएका छन् । खोलानाला उत्खननलाई स्थानीय तहले आम्दानीको मुख्य स्रोत बनाएका छन् ।

होलीमा रंगियो तराई–पहाड

पहाडी तथा तराईका बासिन्दाको मिश्रित बसोबास भएकाले दाङलगायत जिल्लामा दुवै दिन होली खेलिन्छ । पहाडबाट बसाइँसराइ गरेर आएका मानिसले बुधबार होली खेलेका छन् । यहाँका आदिवासी थारूलगायत अन्य समुदायका तराईवासीले भने बिहीबार मात्रै होली खेल्छन् ।

सुरक्षा निकायलाई सरकारको निर्देशन–‘हतियारसहित भेटिए गोली हान्नू’

सरकारले चन्द समूहको गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएसँगै प्रदेशभर सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ । सरकारले हतियार बोकेर हिँडेको फेला पारे गोली हान्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रदेश ब्युरोका लेखहरु :

धेरैले चाहे 'लुम्बिनी’ नाम 

पाल्पाको तानसेनमा आयोजित सुझाव संकलन कार्यक्रममा सहभागीले नामकरण लुम्बिनी र स्थायी राजधानी बुटवल हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सहभागीले नामकरण ‘लुम्बिनी’ हुनुपर्नेमा जोड दिए भने स्थायी राजधानी बर्दियादेखि रुकुमपूर्वसम्मलाई सहज हुने स्थान रोज्न सुझाए ।

हिउँदे अन्नबालीमा क्षति

लगातारको भारी हिमपातले उच्च लेकाली क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित बनेको छ । हिमपातका कारण हुम्ला, डोल्पा, मुगु, जुम्ला, कालीकोटवासी बढी प्रभावित भएका छन् । अत्यधिक चिसो बढेपछि स्थानीयलाई घर बाहिर निस्कनै समस्या छ । पुस अन्तिमदेखि लेकाली क्षेत्रमा लगातार भारी हिमपात भइरहेको छ । पहिलेको हिउँ नबिलाउँदै फेरि थपिने क्रम बढेपछि स्थानीयलाई सास्ती भएको हो ।

स्थानीय तहमा चन्दा आतंक

नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी -नेकपा) ले प्रदेश ५ का स्थानीय तह, सरकारी कार्यालय, विद्यालय, गैरसरकारी संस्थामा चन्दाको दबाब दिएको छ । स्थानीय तहमा विकास बजेटको २ प्रतिशत रकम अनिवार्य चन्दा दिन दबाब दिँदै जिल्ला जनपरिषदका नाममा पत्र पठाएको छ ।

९० प्रतिशत बजेट सडकमा

प्रदेश ५ का धेरै स्थानीय तहले ७ महिनाको अवधिमा सडक बजेट मात्रै धेरै खर्च गरेका छन् । बजेट विनियोजनमा पनि पहिलो प्राथमिकता सडक नै थियो । सडकपछि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा धेरै बजेट खर्च भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कलकारखाना र उद्योगधन्दाका क्षेत्रमा न्यून बजेट खर्च भएको छ ।

विद्यार्थी भर्ना अभियान : साक्षरमा कमजोर

बाराको कलैयामा छेउमै जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय र जिल्ला अदालत छ । यहाँ झुरुप्पै बसेका २५ परिवारका डोम बस्ती छ । सय जनाको बसोबास भएका बस्तीमा पढ्ने उमेरका ३० देखि ४० बालबालिका छन् । तर विद्यालय भने कोही जाँदैनन् ।