प्रदेश ब्युरो

जनप्रतिनिधिलाई नै छोइछिटो

संविधानले स्थानीय तहमा दलित महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ । प्रत्येक वडामा एक दलित महिला सदस्य छन् । सदियौंदेखिको कुप्रथा हटाउने दायित्व बोकेका तिनै जनप्रतिनिधि उपल्ला भनिने जातिबाट छुवाछूत र विभेद सहन बाध्य छन् । पाएको जिम्मेवारीमै समेत भेदभाव गरेर भूमिकाविहीन बनाइएको छ ।

किसानको गुनासो– 'धान रोप्ने बेला मल पाएनौं’

बाली लगाउने बेलामै मल अभाव भएको छ । सिजनमा खेती लगाउने किसान मल खोज्दै भौंतारिएका छन् । प्रदेशसभा बैठकसम्मै मल अभावको मुद्दा जोडतोडका साथ उठे पनि त्यसको सुनुवाइको संकेत देखिँदैन ।

प्रदेशहरूको खर्च २२% मात्रै

पहिलो पटक बजेट ल्याएर वित्तीय संघीयताको अभ्यास गरिरहेका सातवटै प्रदेशले विनियोजन गरेको रकम खर्च गर्न सकेका छैनन्  । सातवटै प्रदेशको औसत बजेट खर्च करिब २२.३५ प्रतिशत मात्र छ  ।

चुलियो महँगी

संघीय सरकारको बजेट सार्वजनिक भएसँगै प्रदेशभर दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य एकाएक अकासिएको छ । यसले भान्सा महँगो भएको छ नै, सर्वसाधारणको सहजै उपभोग्य वस्तुसमेत किन्न पाएका छैनन् ।

वडाध्यक्षको गुनासो – 'काम दिइयो, अधिकार दिइएन’

'कार्यालयको पानी, बिजुली, सञ्चारसहित प्रशासनिक खर्चबापत मासिक १० हजार आउँछ, त्यो पनि वडासचिवले खर्च गर्छन् । पाहुना आउँदा कालो चिया खाऊँ भन्न सकिन्न, हीनताबोध हुन्छ । दैनिकजसो सामुदायिक भेला, बैठक र योजना अनुगमनमा निस्कनुपर्दा आफैं खर्च गर्नुपर्छ ।' 

प्रदेश ब्युरोका लेखहरु :

स्थानीय तहमा खर्च गर्ने चटारो

चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकै छ । मौसममा परिवर्तन सुरु भइसक्यो । बर्खाको झल्को आउन थालेको छ । पश्चिम तराईमा ४० डिग्री हाराहारी तापमानमा स्थानीय सरकारलाई विकास बजेट खर्च गर्ने चटारो छ ।

विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारी भएन

भौगोलिक हिसाबले ठूलो पोखरा महानगरलगायत कास्कीका ५ स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गरेका छन् । विपद् कोष पनि स्थापना भएको छ । झट्ट हेर्दा विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तह गम्भिर छन् भन्ने देखिन्छ ।

शिक्षामा बेवास्ता

बन्गाडकुपिण्डे नगरपालिका १, देवस्थलस्थित प्रभाकर माविका विद्यार्थीले अझैसम्म पाठ्यपुस्तक पाएका छैनन् । सल्यानकै बाललीला प्रावि देउली गत वर्षदेखि कार्यालय सहयोगीका भरमा सञ्चालित छ ।

सडकले नास्यो ट्रेकिङ रुट

ट्रेकिङको भर्जिन गन्तव्य क्व्होंलासोथरमा मोटर बाटो पुग्दै छ । गुरुङ जातिको यो आदिम थलोमा संघीय सांसदकै पहलमा डोजर चल्दै छ । सांसद खगराज अधिकारीका भनाइमा अबका केेही वर्षभित्रै क्व्होंलासोथरमा मोटर चढेर पर्यटक पुग्नेछन् । 

उपभोक्ता समितिमा दलकै हालीमुहाली

जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माण योजनाका उपभोक्ता समितिमा दलका कार्यकर्ता बस्ने गरेका छन् । जिल्लाको विकास योजनाको उपभोक्ता समितिमा दलका नेताले आफ्नै कार्यकर्तालाई राख्ने गरेका छन् ।