साउदी र युएईको भ्याटको मारमा नेपाली 

उनीहरुले सधैं भन्दा ५ प्रतिशत अतिरिक्त कर तिर्नु पर्नेछ । जसले गर्दा यी मुलुकहरुमा रहेका नेपालीहरुको दैनिक खर्चमा (लिभिङ कस्ट) सोही अनुसारको अनुपातमा बृदि हुनेछ । बिज्ञहरुका अनुसार भ्याट करले अरबका आम मनिसका दैनिक खर्चमा ३ प्रतिशत बृदि हुने अनुमान गरिएको छ । सर्बसाधारणले भने साधारण खर्चमा १० प्रतिशतसम्म बढोत्तरी हुने अनुमान गरेका छन् ।

साउदी र युएईसँगै खाडीका अन्य ४ मुलुकहरु बहराइन, ओमान, कतार र कुवेतले पनि भ्याटको तयारी गरिरहेको जनाएका छन् । खाडीका सबै मुलुकहरुले भ्याट लागु गरे पछि कम्तिमा १५ लाख नेपालीहरु भ्याट करबाट प्रभाबित हुनेछन् । उनीहरुले गर्दै आएको हरेक खर्चमा अतिरिक्त ५ प्रतिशत थपिनेछ ।

युएई सरकारले प्राय जसो सबै किसिमको बस्तु र सेवामा भ्याट लगाएको छ । भ्याटको लागि उसले थ्रेस होल्डको ब्यवस्था गरेको छ । युएईमा बसेर ब्यापार गर्दै आईरहेका सबैले जसले वार्षिक ३ लाख ७५ हजार दिर्हाम भन्दा बढीको ब्यापार गर्दछन्, उनीहरुले आफ्नो ब्यवसायलाई अनिबार्य भ्याटमा दर्ता गर्नु पर्दछ । वार्षिक १ लाख ८७ हजार ५ सय दिर्हाम भन्दा बढी ब्यापार हुने तर ३ लाख ७५ हजार दिर्हाम भन्दा कम हुनेहरुले ऐच्छिक रुपमा दर्ता गर्न सक्नेछन् । र सो भन्दा पनि कम ब्यापार हुनेहरुले भ्याटमा दर्ता लिईरहन जरुरी नभएको भ्याट सम्बन्धी सरकारी निकाय फेडेरल ट्याक्स अथोरिटीले जनाएको छ ।

थ्रेस होल्डको रुपमा वार्षिक ३ लाख ७५ हजार दिर्हाम तोकिनुलाई युएई सरकार युएईमा रहेर ब्यापार गर्ने सबै किसिमको ब्यापारलाई करको दायारामा ल्याउन चाहेको देखिन्छ । सो अनुसार मासिक ३१ हजार २ सय ५० र दैनिक १ हजार ५० दिर्हामको ब्यापार हुने सबैलाई करको दायारामा ल्याइएको छ । युएईमा एउटा सामान्य चिया पसल र किराना पसल ब्यापार गर्नेहरुले दैनिक १ हजारको ब्यापार सजिलै गर्ने गरेका छन् । तसर्थ सामान्यतय कोही पनि भ्याटको दायारा भन्दा बाहिर रहने छैनन् ।

युएई सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा मासिक शुल्कमा भ्याट लगाएको छैन । तथापी बिद्यालयले लिने अन्य शुल्कहरु यातायात, पोशाक र सेवाजन्य शुल्कहरुमा भने ५ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ । त्यसैगरी अस्पताल शुल्क, भिसा शुल्क, हवाइ टिकट, सार्वजनिक यातायात र कामदारहरुको तलबमा भ्याट लाग्ने छैन । तर पेट्रोलियम पदार्थ, सवारी साधन मर्मत र टोल गेट ट्याक्समा भने भ्याट लाग्नेछ । कामदारहरुलाई दिईएको मेडिकल इन्स्युरेन्स सुबिधाको प्रिमियममा भने भ्याट लाग्नेछ । कामदार मृत्यु हुँदा पाउने ईन्सुरेन्समा (जीवन बिमा) भने भ्याट लाग्नेछैन । मेडिकल इन्स्युरेन्सको प्रिमियममा लाग्ने भ्याट कम्पनीले तिर्नु पर्नेछ । यसबाट कामदारलाई कुनै असर पर्ने छैन ।

नेपालीहरुले सामान्यत बढी भन्दा बढी खर्च गर्ने क्षेत्रहरु खाद्यन्न, ईलेक्ट्रोनिक सामान, पेय पदार्थ, लत्ताकपडा, कस्मेटिकका उत्पादनहरु, तेल, सुन र सुनका गहनाहरुदेखि बिजुली बत्ती पानी आदि सबैमा कर लाग्नेछ । मानवीय आबासको रुपमा प्रयोग भएका घरको भाडामा भने भ्याट लाग्ने छैन । तर व्यापारिक प्रायोजनको लागि प्रयोगमा आएका घर र दोकानको भाडामा भने कर लाग्नेछ । यसर्थ युएईमा बसेर व्यापार गर्ने नेपालीहरुले ब्यवसाय प्रायोजनले आफुले घर वा सटरको भाडामा ५ प्रतिशत कर तिर्नु पर्नेछ ।

माथि नै उल्लेख गरिएको छ कि भ्याट २ थरिका ब्यवसायहरुमा लाग्नेछ । एउटा सामान (गुड्स) खरिद बिक्रीमा भने अर्को सेवा (सर्भिस) जन्य ब्यापारमा । सामान भन्नाले कुनै पनि दोकानमा गएर हामीले खरिद गर्ने पदार्थहरु हुन भने सेवा भन्नाले ब्यापारिक प्रायोजनका लागि लिईने घर भाडा, मेडिकल इन्स्युरेन्स, प्रिपेड (अग्रिम भुक्तानी गरिएका) आदि खर्चहरु हुन् । यस्तो अवस्थामा ईन्स्युरेन्स र घर भाडामा २०१७ मै कन्ट्रयाक्ट भएपनि २०१८ जनवरी देखि अनुपातिक हिसाबले (प्रोरेटा, प्रोपोर्सेनेट) भ्याट कर लाग्नेछ । उनीहरुले उपभोक्ताहरुबाट सामान तथा सेवामा लिईएको भ्याटमा (इनकमिङ ट्याक्स) आफुले किन्दा तिरेको भ्याट (आउट गोइङ ट्याक्स) कम गरेर सरकारलाई तिर्नु पर्नेछ । जस्तै एउटा ब्यापारीले आफुले १०० दिर्हामको समान किन्दा ५ दिर्हाम भ्याट तिरेको छ भने उक्त समानको खरिद मुल्य १०५ दिर्हाम हुन्छ । उसले उक्त समान उपभोक्तालाई १६० दिर्हाममा थप ५ प्रतिशत भ्याट (८ दिर्हाम) जोडेर १६८ मा बेच्यो भने उसले जम्मा आफुले उपभोक्ताहरुबाट प्राप्त गरेको भ्याट ८ दिर्हाममा आफुले किन्दा तिरेको ५ दिर्हाम कटाएर ३ दिर्हाम युएई सरकारलाई तिरे पुग्छ ।

अन्तर्रा्ष्टि्रय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले खाडी मुलुकहरूलाई आम्दानीको स्रोतमा तेलमाथिको निर्भरता घटाउन सुझाउँदै आए बमोजिम भ्याट लागु गरिएको हो । युएईको वार्षिक आम्दानीको ८० प्रतिशत आम्दानी पेट्रोललीयम पदार्थ नै रहेको थियो । भ्याट लागु गरेपछि उसले अतिरिक्त वार्षिक १२ बिलियन दिर्हाम आयआर्जन गर्ने बताईएको छ ।

बिशेष गरी भ्याट ब्यापारीहरु भन्दा पनि सर्बसाधारण उपभोक्ताहरु (कन्जुमर) लाई लगाईन्छ । ब्यापारीहरु मात्र कलेक्टरको रुपमा मिडिएटरको भूमिकामा रहने छन् । मात्र के हो भने, हरेक सामानमा भ्याट लागु गरेपछि उपभोक्ताहरुमा मनोबैज्ञानिक असर परेमा र उपभोक्ताहरुको क्रयशक्तिमा ह्रास आएर ब्यापार कम भयो भने मात्र त्यसको असर ब्यापारीहरुमा पर्ने छ ।

युएई सरकारले भ्याट नीति लागु नगर्ने, बेवास्ता गर्ने र कर नतिर्नेलाई कडा कारबाही नीति लिएको छ । भ्याटमा रजिस्ट्रेसन गरिसकेकाहरुले मासिक वा त्रैमासिक रुपमा भ्याट सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ । भ्याट करको दायारामा परेका तर अहिलेसम्म पनि दर्ता नगरेकाहरुलाई २० हजार दिर्हाम जरिवाना लगाइ तुरुन्त दर्ता गर्न लगाईने छ । दर्ता भएर पनि कर छलि गरेमा बिल अनुसार एक बिलमा कम्तीमा ५ हजार दिर्हामदेखि सोही अनुसार धेरै जरिवाना लगाइने जनाईएको छ ।

यसरी युएई सरकारले भ्याट लागु गरेपछि यहाँका सबै नेपालीहरु प्रभाबित हुनेछन् । खर्चमा बढोत्तरी भएपनि तलबमा बृदि हुने कुनै निस्चित छैन । सबैले नियमितता अपनाउन र फजुल खर्च गर्नबाट जोगिन आवश्यक छ ।

यस् किसिमका करहरु विश्वब्यापी रुपमा लगाउने गरिएको छ । नेपालमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाइन्छ भने अमेरिका, युरोप र अन्य देशहरुमा २० देखि २५ प्रतिशतसम्म भ्याट कर लगाईन्छ । नर्वे, डेनमार्क र क्रोएसियामा फरक फरक बस्तु र सेवामा २५ प्रतिशतसम्म भ्याट कर लगाईन्छ । अमेरिकाले पनि १२ प्रतिशतको हाराहरीमा भ्याट लगाउने गरेको छ । अन्य मुलुकहरुको तुलनामा युएईमा लगाईएको भ्याट अत्यन्तै कम रहेको छ ।

भ्याटको पक्षपातीहरुले युरोप, अमेरिका र अन्य मुलुकहरुको भ्याट रेट साग तुलना गरी युएईमा लगाईएको ५ प्रतिशत कर अझै पनि कम रहेको बताएका छन । तथापी युरोप अमेरिका लगायतका मुलुकहरुमा नागरिकहरुले प्राप्त गर्ने सामाजिक सुरक्षाको सुबिधा र ग्यारेन्टी भने युएईलगायतका खाडी मुलुकहरुमा बसोबास गर्ने बिदेशी नागरिकहरुले प्राप्त गर्ने छैनन् ।