बैंकहरूको जोखिमपूर्ण व्यवहार

बैंकहरूसँग साधन परिचालनको मध्यकालीन योजना मात्र नभएर कर्जा तथा निक्षेपबीच तालमेलका लागि योजना बनाउने अभ्यास छैन ।
गुणाकर भट्ट

काठमाडौँ — संसारभरि वित्तीय क्षेत्र निरन्तर चर्चामा आइरहने क्षेत्र हो । यसको सजिलो उदाहरणका रूपमा सेयर बजारमा हुने उतारचढावको समाचारलाई लिन सकिन्छ । सबैजसो देशमा सेयर बजारको समाचारले हरेक दिन धेरैको ध्यान तानिरहेकै हुन्छ ।

सेयर बजारको तुलनामा वित्तीय क्षेत्रको अर्को हिस्सा बैंकिङ क्षेत्र कम चर्चामा आउने गर्छ तर नेपालको बैंकिङ क्षेत्र एक वर्षदेखि लगातार चर्चामै छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको चुक्ता पुँजी पुर्‍याउन बोनस सेयर बाँड्नुपर्ने र यसका लागि ठूलो परिमाणमा नाफा कमाउने ध्याउन्नमा लागेका बैंकहरूले गत वर्ष रियल स्टेट, हायर पर्चेज, ओभरड्राफ्ट रसेयर धितो शीर्षकमा अनियन्त्रित रूपमा ऋण प्रवाह गरे । निक्षेप संकलन गर्ने र त्यसैका आधारमा कर्जा लगानी गर्ने भए पनि १४ प्रतिशतले निक्षेप संकलन बढाउँदा गत वर्ष बैंकहरूले १८ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्न पुगे । कर्जा निक्षेपबीचको यही असन्तुलनका कारण ब्याजदरमा पनि तीव्र बढोत्तरी हुन पुग्यो र यसको मार सर्वसाधारण ऋणीले बढी खेप्नुपर्‍यो ।

Yamaha

गत वर्षको वित्तीय असन्तुलनको घटनाबाट पाठ सिक्नेभन्दा पनि बैंकहरू केही महिना पहिले अर्थात मौद्रिक नीति जारी गर्ने समयमा राष्ट्र बैंकलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा कर्जा–पुँजी तथा निक्षेप अनुपात सहज बनाइदिन भनी लबिङ गर्नमै समय खर्चिरहेका थिए । यस्तो अनुपात सहज नबनाए कर्जा प्रवाह गर्नै नसक्ने भन्ने अडानमा रहेका बैंकहरूले मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको एक महिना नबित्दै घर कर्जा र सवारी साधन कर्जाका लागि ग्राहकलाई हौस्याउन थाले । दैनिकजसो यस्ता कर्जाका लागि आकर्षक विज्ञापन गरिरहेका बैंकहरूको प्रस्तुति देख्दा लाग्थ्यो, राष्ट्र बैंकले तोकेका कृषि, ऊर्जा र पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा बैंकहरूले तोकेको सीमामा कर्जा प्रवाह गरिसकेका छन् र अर्थतन्त्रको आवश्यकताअनुसार नै सवारी साधनलगायत क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन लागिपरेका छन् । तर आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनाको तथ्यांक हेर्दा के प्रस्ट हुन पुग्यो भने बैंकहरूसँग साधन परिचालनको मध्यकालीन योजनाको त कुरै छाडौं, निकट भविष्यबारे पनि गम्भीर हुने र त्यहीअनुसार कर्जा तथा निक्षेपबीच तालमेल कायम गर्ने योजना बनाउने कुनै अभ्यास छैन । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा करिब ५ प्रतिशतले मात्र निक्षेप बढ्दा ७ प्रतिशतले कर्जा विस्तार हुनुले यही कुरा पुष्टि गर्छ ।

अर्थतन्त्रप्रति सरोकार राख्ने सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने निकै सस्तो र अधिक कर्जा विस्तारले घरजग्गा र सेयरको मूल्य बढाउने, व्यक्ति मात्र नभएर संस्थाहरूसमेत अत्यधिक जोखिम लिन हौसिने, अर्थतन्त्रमा ऋणभार बढ्ने र अत्यावश्यक भनिएका आर्थिक सुधारसमेत रोकिने हुन्छन् । चालु खाता घाटामा रहेको, रेमिट्यान्स घटेको र व्यापार घाटा बढेको नेपालको अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थालाई हेर्दा त बैंकहरूले ऋण प्रवाहमा थप सतर्कता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । तुलनात्मक लाभ भएका भनिएका कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि ऋण प्रवाह गर्ने वा यिनै क्षेत्रलाई सहयोग पुर्‍याउने तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने क्षेत्रमा ऋण विस्तार गर्नेमा बैंकहरूले जोड दिनु आवश्यक छ । अधिविकर्ष, घरजग्गा, सवारी साधन र सेयर कर्जालाई प्रोत्साहन गर्दा बैंकहरूको जोखिम भार बढ्ने र सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षामा प्रश्नचिह्न खडा हुने मात्र होइन, मुलुकको व्यापार घाटासमेत बढ्ने अवस्था छ ।

नेपालमा निजी क्षेत्र बैंकिङमा प्रवेश गरेसँगै प्रविधि, प्रतिस्पर्धा, सेवाको गुणस्तर र पहुँचमा ठूलो परिवर्तन नआएको होइन । करिब एक दशक अघिसम्म पनि घण्टौं लाइनमा बसेर टोकन लिँदै चेक साट्नुपर्ने अवस्थाबाट छुटकारा मिलेको सबैले अनुभव गरेकै हो । केही वर्षयता बैंकहरूले आफ्ना शाखा सञ्जालमार्फत दुर्गम क्षेत्रसम्म पनि बैंकिङ सेवा विस्तारमा सहयोग पुर्‍याइरहेका छन् । प्रतिस्पर्धाकै कारण बैंकिङ प्रविधिको उपयोग बढ्दो छ । संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा गठन भएका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशमा बैंकहरूले शाखा विस्तार गर्न सुरु गर्नु र बाँकीमा पनि प्रहरी चौकी र दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध हुनासाथ शाखा विस्तार गर्ने तत्परता देखाउनु सराहनीय कार्य हुन् । यी सबैका बाबजुद बैंकहरूले अर्थतन्त्रका लागि खासै राम्रो केही गरेनन्, सीमित पहुँचवाला व्यक्ति, समूह र व्यापारीलाई मात्रै पोस्ने काम गरे र जग्गा तथा सेयर दलाललाई मालामाल हुने अवसर मात्र दिए भन्ने आरोप पनि नलाग्ने गरेको होइन । बैंकहरूको उपस्थिति बढे पनि देश औसत ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको चक्रबाट गुज्रिनु, काठमाडौं, विराटनगर, वीरगन्ज र पोखरामा मात्रै बैंकहरूका क्रियाकलाप केन्द्रित हुनु, जुनजुन सहरमा बैंकहरूका शाखा खुले, तिनै सहरमा जग्गा प्लटिङ फस्टाउनु, बैंकहरूको कर्जा सबैभन्दा बढी ओभरड्राफ्ट शीर्षकमा प्रवाह हुुनु र सेयर बजारको गतिविधिमा बैंकिङ समूहकै बोलवाला हुनुले यस्तो आरोपलाई समर्थन पनि पुग्ने देखिन्छ ।

यस्तो परिवेशमा बैंकहरूले आफ्नो व्यावसायिक छवि उजिल्याउँदै सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षा र संकलित निक्षेपको विवेकशील उपयोगमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । बैंकका सञ्चालक, उच्च व्यवस्थापक र कर्मचारीको व्यवहार तथा इमानसँगै बैंकको अस्तित्व पनि गाँसिएको हुन्छ । तातै खाने र छिट्टै मर्ने उखानलाई चरितार्थ गर्ने हिसाबबाट बैंकका सेयरधनी र सञ्चालकले मुनाफा खोज्ने र बैंकको उच्च व्यवस्थापन पनि त्यसैको मतियार बन्ने हिसाबबाट प्रस्तुत हुने अभ्यासले नेपालमा विगतमा भएका बैंकिङ असफलताका उदाहरण दोहोरिने मात्रै हुन्छन् । यस्तो असफलताको लागत कसले कति बेहोर्नुपर्छ भन्ने पाठ पनि हाम्रा लागि नौलो होइन । अझ बैंकहरू नाफा र बोनसका पछाडि मात्रै दौडिने धुनमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भताभुंग भएको र सञ्चालन जोखिम बढ्दै गएको घटना पनि दोहोरिन थालेका छन् । कर्जा प्रवाहमा संयमित नहुने, प्रविधि दुरुपयोगबारे अनियमिततापछि चाल पाउने र कर्मचारी भर्नामा पारदर्शिता अपनाउन हिचकिचाउने व्यवहारले बैंकहरूलाई दिगो व्यवसाय गर्न सहयोग पुर्‍याउँदैन ।

बैंक डुब्दा सरकारले उद्धार अर्थात बेल आउट गरिदिन्छ भन्ने मतहरू पनि नसुनिने होइनन् तर डुबेका बैंक उद्धारको इतिहास पनि हामीसँग छँदै छ । वर्षौंको मिहिनेत, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूको संलग्नता र सरकारको बजेटबाटै छुट्याइएको पुँजी कोषबाट मात्रै डुबेका सरकारी बैंकहरू आजको अवस्थामा आउन सम्भव भएका हुन् । आजको परिवेश झनै फरक छ । सहकारी र लघुवित्तलाई छोड्दा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको निक्षेप मात्रै २४०० अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको अवस्थामा सरकारले निक्षेपकर्ताको उद्धार गर्ने विषय त्यति सजिलो छैन । आजको अवस्थामा यो निक्षेपको रकम भनेको सरकारको वार्षिक बजेटको झन्डै दोब्बर र गत वर्षको राजस्व संकलनभन्दा चार गुणा ठूलो रकम हो । झन् पछिल्लो राजनीतिक संरचनामा सरकारको खर्च बढ्दै जाने हुँदा बैंकिङ क्षेत्र नै सरकारको सबैभन्दा ठूलो साहु बन्नुपर्ने अवस्था छ । यसर्थ, आज सबैतिर बैंकको साधन परिचालनमा विवेकशील व्यवहार अपेक्षा गरिएको छ ।

बैंकहरूले मूलभूत रूपमा ऋणको एभरग्रिनिङ रोक्ने, सम्बन्धित पार्टी कारोबारलाई पूर्णत: निरुत्साहित गर्ने, बढ्दै गएको प्रविधिको प्रयोग र परिवर्तनबाट उत्पन्न भइरहेको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, खुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट सम्भव भएसम्म बैंकहरूकै पहलमा सेवा आयोगजस्तो संस्थागत संरचना तयार पारी त्यसैका माध्यमबाट कर्मचारी छनोट गर्ने र उत्पादनशील क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्ने नीतिलाई प्राथमिकतामा राख्न ढिलाइ गर्न नहुने भएको छ । एक वा दुई बैंकले मात्रै पनि विसंगतिपूर्ण व्यवहार अपनाउँदा समग्र प्रणालीमै नकारात्मक असर पर्छ । नाफा कमाउने नाममा जथाभावी ऋण लगानी गर्ने हो भने बैंकहरूको जोखिमपूर्ण व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्न हाल सरकारले लगाउँदै आएको ३० प्रतिशतको आयकरलाई समेत बढाउनुपर्ने आवाज उठ्न सक्छ।

प्रकाशित : पुस २३, २०७४ ०७:०८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

चुनावपछिका विकास एजेन्डा

गुणाकर भट्ट

२०७४ नेपालको इतिहासमा निर्वाचन वर्ष भएको छ । तीन चरणमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि हाल भइरहेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि दलहरूले आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । दलहरूका घोषणापत्रलाई आधार मान्ने हो भने यो वर्ष निर्वाचन वर्षमात्र नभई विकास बहसको वर्ष पनि मान्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको विकास एजेन्डाका विषयमा बहस चलाउँदा जल, जंगल, जमिन र जनताजस्ता उपलव्ध प्राकृतिक साधन र तिनको सदुपयोगको विषय अग्रपंक्तिमा आउने हुन्छ । तर यी साधनको दोहन एकांकी रूपमा हुने नभई यिनको उपयोगका लागि पर्याप्त मात्रामा पुँजी आवश्यक पर्ने हुन्छ । हाम्रो विद्यमान आन्तरिक बचतको दर अत्यन्त न्यून छ र नेपालीहरूले विदेशमा काम गर्दै कमाएको रेमिटेन्सका कारणमात्र राष्ट्रिय बचत उच्च देखिएको हो ।

यस्तो अवस्थामा दलहरूका चुनावी घोषणापत्रमा उल्लिखित विकासका योजनाहरूलाई सार्थक तुल्याउन पनि वैदेशिक पुँजी आवश्यक पर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि आगामी १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट वा आगामी ५ वर्षभित्र ५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने उद्देश्य हासिल गर्न हाल कार्यान्वयन हुने चरणमा रहेका भनिएका ठूला आयोजनाहरूको अनुमानित लागतलाई नै आधार मान्दा पनि क्रमश: रु ३ हजार अर्ब र रु १ हजार अर्बजति आवश्यक हुन्छ । अझ मूल्य वृद्धिको हिसाब गर्ने हो भने यो रकम बढ्ने नै हुन्छ । यसले के देखाउँछ भने नेपालको तुलनात्मक लाभको प्रमुख क्षेत्र भनिएको जलविद्युत उत्पादनको १० वर्षीय लक्ष्य हासिल गर्नमात्र पनि हाम्रो विद्यमान एक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा ठूलो धनराशि आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

चुनावपछि नेपालको आर्थिक विकासलाई मूलत: अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, स्वार्थ समूहको दबाब र कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्थापनले प्रभावित पार्ने देखिन्छ । अर्थशास्त्री नोरिल रुबिनीले राज्यको सम्प्रभुता, प्रजातन्त्र र चरम विश्वव्यापीकरणलाई राजनीतिक अर्थशास्त्रको असम्भव त्रिवेणीको रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् । उदीयमान छिमेकीहरूको विगत केही दशकको अभ्यासलाई हेर्दा पनि अर्थशास्त्री रुबिनीको व्याख्या सही हो कि जस्तो देखिन्छ । छिमेकी चीनले प्रजातन्त्रसँग सम्झौता गर्दै र राज्यको सम्प्रभुता कायम गर्दै उत्कर्षमा पुगेको विश्वव्यापीकरणबाट प्रचुर फाइदा लिएको देखिन्छ । तर यही मेसोमा प्रजातन्त्र, सम्प्रभुता र विश्वव्यापीकरणलाई सँगसँगै हिँडाइरहेको भारत तुलनात्मक रूपमा आर्थिक विकासमा पछाडि परेको छ । अमेरिका, बेलायत लगायतका विकसित मुलुकहरूमा पछिल्ला केही वर्षयता देखिएको अन्तरमुखी प्रवृत्ति र संरक्षणवादको लहर पनि नोरिलरुबिनीको व्याख्याको नजिक देखिन्छ ।

अर्थशास्त्री रुबिनीको तर्क नेपालका सन्दर्भमा झनै मननयोग्य छ । उपलव्ध जनसांख्यिक लाभलाई रेमिटेन्समा रूपान्तरण गर्दै त्यसैको भरमा आयात गरिएका वस्तु तथा सेवाबाट नेपाली अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको र यही क्रमले कतिपय वस्तुको आन्तरिक उत्पादनलाई पनि प्रतिस्थापन गर्दै लगेको छ । हाम्रा गाउँघरतिर भट्मास बेचेर चाउचाउ उपभोग गर्ने संस्कृति र हरेक वर्ष नेपालको बढ्दो खाद्यान्न आयात यसैको उपज मान्नुपर्ने हुन्छ । विश्वव्यापीकरणसँगै हाम्रो परनिर्भरताको स्तर बढेको र यस क्रममा राष्ट्रिय सम्प्रभुता जोगाउने विषय चुनौतीपूर्ण बनेको घटना दुई वर्ष अगाडि दक्षिणी सिमानाका अवरोधका बेला पनि देखिएकै हो ।

रेमिटेन्समा अत्यधिक निर्भर र आर्थिक विकासका लागि वैदेशिक पुँजी आवश्यक हुने नेपालले कतिपय नीतिगत विषयमा आफ्ना अडानहरूबाट पछि हट्नुपर्ने र यसो गर्दा राष्ट्रिय सम्प्रभुतासँग जोडिएका विषयमा समेत सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वव्यापीकरणसँगै फैलिएको प्रविधिको प्रयोगमा देखिन थालेका कमजोरीका कारण विभिन्न अपराधहरू बढ्दै जाँदासमेत राष्ट्रिय सम्प्रभुतामा असहज स्थिति आउने सम्भावना हुन्छ । यसैगरी विश्वव्यापी रूपमा ठूलो चुनौती बन्दै गएको आतंकवादले नेपालको विकास प्रयासमा अप्ठ्यारो सिर्जना गर्ने जोखिम पनि छ । चुनावपछि वाचा गरिएका विकास कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन अन्य कुराका अतिरिक्त राजनीतिक अर्थशास्त्रको असम्भव त्रिवेणीलाई हामी कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौं भन्ने विषयमापनि निर्भर हुने भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति बाहेक चुनावपछिको आर्थिक विकासलाई नीति–निर्माण तहमा विभिन्न स्वार्थ समूहको संलग्नताले प्रभावित पार्ने देखिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारी, बिमा, बैंकिङ तथा निर्माण लगायतका क्षेत्रमा ठूलो लगानी भएका समूहहरू राज्य सञ्चालन र नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने क्रम बढ्दै गएको छ । यस्तो संलग्नताका केही सकारात्मक पक्ष हुनसक्ने भए तापनि नीति निर्माणमा यो समूहले आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्ने र सार्वजनिक सरोकारका विषयहरू उपेक्षित हुने जोखिम छ । महंँगो हुँदै गएको चुनावको खर्च जुटाउन स्वार्थ समूहको सहयोग लिनुपर्ने र निर्वाचनपश्चात यस्तो समूहको हित संरक्षण गर्ने बाध्यताबीच आम सरोकारका विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने चुनौती निर्वाचनपछिको सरकारलाई हुने हुन्छ ।

राज्यका सबै अंगहरूमा तीव्रतर गतिमा दलीयकरण बढिरहेको कारणसमेत स्वार्थ समूहको विगविगी बढ्दै गएको छ । तुलनात्मक रूपमा उच्च गरिबी भएको, न्यून प्रतिव्यक्ति आयका कारण निम्नआय भएको मुलुककै सूचीमा रहेको र तथ्यांकीय रूपमा कमै भए पनि सर्वसाधारणले महसुस गर्नेगरी बढी नै आय असमानता भएको नेपालका लागि कम्तीमा पनि तीन–चार पटकसम्मको आवधिक चुनावको अभ्यास पूरा नहँुदासम्म स्वार्थ समूहको कव्जाबाट प्रजातन्त्रलाई जोगाउने विषय ठूलो चुनौतीको रूपमा देखापरेको छ ।

निर्वाचनपछि विकासको गतिलाई अगाडि बढाउने विषय कर्मचारीतन्त्रको सञ्चालनसँग पनि सम्बन्धित छ । कर्मचारीतन्त्रलाई उत्प्रेरित र प्रोत्साहित गर्दै राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा उल्लिखित विकास निर्माणका कार्यलाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता एकातिर छ भने कर्मचारीतन्त्रमा क्रमश: क्षयहँुदै गएको पेसागत इमानदारिता जोगाउनुपर्ने अवस्था पनि छ । नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा बढेको राजनीतीकरणको स्तर संसारमै दुर्लभ हुनसक्छ ।

मर्यादित र पेसेवर बन्नेभन्दा पनि कर्मचारीहरूमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने संस्कारले व्यापकता पाउँदै गएको छ । कर्मचारी युनियनहरू दलहरूका भ्रातृ संगठनको रूपमास्थापित भएको अवस्थामा विकासका कार्यक्रमहरूमा राजनीतीकरण हुने र लक्षित वर्गले पाउने सेवा र सुविधामा पनि विभेद हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

अझ उदेकलाग्दो विषय सेवा प्रवेशको एक–दुई वर्षमै सेवाको माथिल्लो तहबाट निवृत्त हुनगइरहेका कर्मचारी सरहकै सम्पत्ति र सुविधा जोड्ने लहडमाभर्खरै सेवा प्रवेश गरेकाहरूमाकामभन्दा पनि दामप्रति झुकाव बढ्ने प्रवृत्तिले कर्मचारीतन्त्रको मर्यादा र व्यावसायीकरणमा प्रश्नचिन्ह उठ्ने जोखिम छ । यसर्थ निर्वाचनपछिको विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन कर्मचारीतन्त्रलाई पेसेवर बनाउने, सेवा र सुविधामा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने, प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिने तथा संघीयताको नाममा कर्मचारीको संख्या बढाउनेभन्दा पनि चुस्त र छरितो प्रशासनिक संरचना बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७४ ०७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT