महँगो सार्वजनिक सेवा

विशाल भारद्वाज

काठमाडौँ — सार्वजनिक सेवा सुधार चर्चाको विषय बन्छ, तर यस क्षेत्र सुधारका विषयमा न कसैले लाभ लागतको अध्ययन गरेको अवस्था छ, नत यो नीति निर्माताका लागि चासोको विषय भएको छ । एक प्रकारले सार्वजनिक सेवा भनसुन र कर्मचारीको सुझबुझको भरमा चलिरहेको अवस्था छ ।

एउटा सेवा लिन फरक–फरक कार्यालयमा भौतिक उपस्थिति देखाउनुपर्छ, साथमा स्थानीय तहका थरीथरीका सिफारिससमेत बोक्नुपर्छ । कर्मचारीले सम्पूर्ण प्रमाण र कागज निवेदकबाट संकलन गर्ने व्यवस्था अत्यन्त अव्यावहारिक र खर्चालु छ । जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा दिनुपर्ने सेवाको सञ्चालन गर्ने नियमहरू कर्मचारीको सहजता केन्द्रित देखिन्छन् । कुनै एक कार्यालयले आफ्नो तर्फबाट बुझ्नुपर्ने विषय सेवाग्राहीलाई आफै बनाएर ल्याउनुस् भन्दै विभिन्न कार्यालय धाउन लगाउनु सुशासन हो–होइन, सार्वजनिक प्रशासकहरूले बुझ्न जरुरी छ ।

Yamaha

जनताले सेवा कसरी प्राप्त गरिरहेका छन् र त्यसमा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने ध्यान नदिँदा अनावश्यक कागजपत्र सेवाग्राहीले जुटाउन र स्थानीय तहले उपलब्ध गराउन ठूलै स्रोत लगानी गरिरहेका छन् । प्रशासन सञ्चालनका लागि सरकारी एकाइबीचमा समन्वय कायम गर्न नसक्दा जनताले पटक–पटक एउटै कागज एउटै निकायबाट बनाई सेवा प्राप्त गर्न एकै निकायमा पेस गर्नुपरेको छ । अर्कोतर्फ प्रत्येक निकायको आफ्नै परिचयपत्र बनाउने होड हुँदाहुँदै पनि आधारभूत रूपमा जन्मदर्ता गराउन नसकी कुनै पनि परिचयपत्र बनाउन नसक्ने धेरै छन् ।

आधारभूत शासकीय व्यवस्था चुस्त–दुरुस्त नबनाइएकाले जनतालाई सेवा प्राप्त गर्न अतिरिक्त दु:ख खेप्नुपरेको हो । आवश्यक प्रमाण सेवाप्रदायक निकायले आफ्नै प्रक्रियाबाट लिने व्यवस्थाले लाखौं व्यक्तिले कम खर्चमा प्रभावकारी सेवा पाउँछन् र किर्ते कारोबार दुरुत्साहित हुन्छ । सिमेन्ट, बालुवा र फलाममा मात्र विकास देख्ने राजनीतिज्ञहरूले जनताले सेवा लिन गर्नुपरेको लगानी न्यूनीकरण गर्न शासकीय पूर्वाधार स्थापना अत्यावश्यक छ भन्ने बुझ्न नसकेको यथार्थ हो ।

शासकीय पूर्वाधार क्षेत्रजस्तै एकीकृत व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली आदि लगानीको क्षेत्रका रूपमा भर्खर स्थापित हुनथालेका छन् । यस्ता प्रणालीका अभावमा उत्पादकत्वमा कमी आएको त छ नै जनताले समेत अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नुपरेको छ । यसको अभावमा सार्वजनिक सेवामा पारदर्शिता, अनुमान योग्यता र सहजता त्याउन सकिएको छैन भने आम नागरिकको सेवा सन्तुष्टि न्यून छ । पटक–पटक नयाँ शासकीय व्यवस्था ल्याउँदा, राजनीतिक नेतृत्व फेर्दा, सेवा संरचना परिवर्तन गर्दासमेत अनुभूतियोग्य सेवा प्राप्त गर्न नसक्नुको कारण हामीले सेवा प्रवाहको समस्यालाई सूक्ष्म विश्लेषण नगर्नु र त्यसको आधारमा सुधारको थालनी नहुनु हो ।
सार्वजनिक सेवा सुधारमार्फत अनुभूतियोग्य परिवर्तन दिलाउनु सरकारको दायित्व हो ।जनतालाई खुसी बनाउन ठूला गफभन्दा उनीहरूलाई प्रत्यक्ष सुविधा हुने साना काम गर्न आवश्यक छ । निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै अब सत्तापक्षीय राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा उल्लेखित सार्वजनिक सेवा तथा प्रशासन सुधारको विषय समग्र विकास र समृद्धिको मापनको आधार बन्नेछ । सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न आम जनताले जुन कष्ट भोग्नुपरेको छ, त्यसको न्यूनीकरणले पनि ठूलो राहत दिन्छ । संघीय प्रणालीमा समेत शक्तिको स्रोत जनता नै हुन् र उनीहरूको सेवा नै सबै सरकारको दायित्व हो । आम जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिने विषयमा सरकार वा राजनीतिक दल बीचमा असमझदारी रहनु हुँदैन ।

जन्म प्रतिवेदन प्रणाली होस् वा स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र, शासकीय पूर्वाधारमा लगानीले आम जनतालाई प्रभावकारी सेवा त दिन्छ नै सरकारको प्रशासकीय खर्चसमेत न्यून हुने देखिन्छ । उदाहरणका लागि, राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्यान्वयनले धेरैवटा परिचयपत्र तथा कागजको खर्च घट्न सक्छ भने जनताले सेवा प्राप्तिमा सहजता हुन्छ । सरकारहरूले आफ्नो बजेटको निश्चित प्रतिशत रकम शासकीय प्रणाली विकासमा खर्च गर्ने नीति लिन आवश्यक छ । हेलो सरकारको गुनासो संकलन नै हेरौं न । कागजबाट हँुदा जति आउँथ्यो, त्यसको धेरै गुणा
ट्विटर हेन्डलमा प्राप्त हुन्छ भने शून्य लागतमा गुनासोकर्ताले प्रतिक्रिया पाउँछन् । झट्ट हेर्दा शासकीय संरचनामा लगानी निकै लाग्ने त देखिन्छ, तर वर्षौंसम्म स्थानीय तहले सिफारिसमा लगाउने रकम र जनताले पाउने सुख आदिको लाभ र सेवामा आएको सुधारबाट जनतामा सिर्जना हुने विश्वास र किर्ते आदिको न्यूनीकरणबाट हुने शासकीय सुधारको हिसाब गर्दा लगानीको तुलनामा लाभ धेरै हुने देखिन्छ ।

सामान्यत: नेपालमा सेवा उपलब्ध गराउने विषयमा लाभको दायरा साँघुरो पारिन्छ भने लागतको प्रभाव विश्लेषण गर्ने चलन छैन । हुँदा के हुन्छ भनी हिसाब गरेर मात्र पुग्दैन, नहुँदा के हानि भएको छ भन्ने पनि हिसाब गर्नुपर्छ । अबको सरकारले सेवा सुधारको सूक्ष्म विश्लेषण गरी दीर्घकालीन योजना शासकीय पूर्वाधारमा लगानीमुखी नीति लिने हो भने जनताले तत्काल नै सेवा प्राप्तिमा राहत महसुस त गर्ने नै छन् साथै भावी पुस्ताले समेत सक्षम तथा सुव्यवस्थित शासकीय संरचनाको उपभोग गर्न पाउनेछन् ।

प्रकाशित : पुस २४, २०७४ ०७:११
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कर्मचारी समायोजनको सकस

विशाल भारद्वाज

एकातिर जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय तहको सञ्चालनका लागि तत्काल कर्मचारी पठाइदिन माग गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ स्थानीय तहमा कार्यरत धेरै कर्मचारी अन्य मन्त्रालयमा जान सिंहदरबार धाइरहेका छन् ।

कर्मचारी जनसेवाको मुख्य आधार भएकाले कर्मचारी समायोजन र त्यसले स्थानीय शासनमा पार्ने प्रभावको विश्लेषण हुन आवश्यक छ । हाल काजमा स्थानीय तहमा जान इच्छा नगरेका कर्मचारीको समायोजन कसरी भन्ने प्रश्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वसामु उभिएको छ । 

कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतीकरण
२०४६ पश्चात दल विशेषले आफ्नो प्रभाव जमाउन कर्मचारीभित्र आआफ्नो संगठन खडा गरी त्यसमार्फत राजनीतिक बर्चस्व कायम गर्नतिर लागेपछि विकृति बढेको हो । आफ्नो लाभको लागि विभिन्न राजनीतिज्ञकहाँ धाउने कर्मचारी पनि कम जिम्मेवार छैनन् । कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन अत्यन्त जटिल बन्दै आएको देखिन्छ । सामान्य प्रशासकीय निर्णय पनि राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहले विवादित बन्छ । राजनीतीकरणले सेवा प्रवाहमा वितरणात्मक न्याय कायम हुनसक्दैन । प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनपछि कर्मचारीतन्त्रमा केही नयाँ अवधारणा ल्याउने प्रचलन देखिन्छ ।

जस्तै– २०४६ पछि निजामती सेवामा ट्रेड युनियन गठन खुला, २०६३ पछिको स्वत: बढुवा व्यवस्था आदि । यस्ता अवधारणा दीर्घकालीन प्रभावको विस्तृत अध्ययन नभई तत्कालीन समस्या समाधानार्थ आउने गरेका छन्, जसले तत्काललाई केही लाभ दिए जस्तो देखिन्छ तर कालान्तरमा गलत प्रयोगले हो वा समयको परिवर्तनले, समस्याको रूपमा चित्रितसमेत भएका देखिन्छन् । गम्भीर र दूरगामी प्रभाव विश्लेषण नगरी आउने प्रावधानले संगठनलाई हित नगर्न सक्छ । बारम्बार प्रावधानहरू परिवर्तन भइरहँदा प्रशासकीय अस्थिरता बढेको छ । संक्रमणका बेला अव्यावसायिक माग अगाडि बढाउने प्रवृत्ति मौलाउँछ ।

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा होस् वा कर्मचारी ट्रेड युनियन स्थापनामा, समस्या अवधारणा होइन, कार्यान्वयनमा छ । त्यस्तै कर्मचारी ट्रेड युनियनको सञ्चालन राजनीतिक आबद्धताको आधारमा भएको देखिन्छ । राम्रा अवधारणाको गलत कार्यान्वयन विकृतिको स्रोत हो । प्रशासनमा बढ्दो राजनीतीकरण र समग्र समाजमा संस्थागत हुँदै गइरहेको दण्डहीनताले प्रशासनिक नेतृत्व लाचार बन्दै गएको छ । पटक–पटकको राजनीतिक परिवर्तनबाट समेत अनुभूतियोग्य सुधार प्राप्त हुन नसकेपछि कर्मचारीतर्फ औंला तेर्सिनु अस्वाभाविक होइन । कर्मचारीतन्त्रमा आमूल परिवर्तन जनचाहना हो । आन्तरिक समस्याको भार र बहुपक्षीय दबाब बीचमा कर्मचारीतन्त्र सुधार र बिगारको मध्यविन्दुमा उभिएको छ । 

संक्रमण समस्या कि अवसर 
ठूलो अपेक्षा जागृत गराई त्यसको अनुभूति दिन नसकिएको अवस्थामा कर्मचारी समायोजनको विषय उठेको छ । निजामती सेवामा आफैमा संरचनागत सुधारको खोजी छ भने बाह्य दबाबसमेत तीव्र छ । तत्कालीन समाधान उन्मुख संशोधन विधेयकमाथि विभिन्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । समायोजन विधेयकमा छलफल र संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा बनिरहंँदा हामीसंँग दुइटा विकल्प छन् । समायोजनलाई समस्याको रूपमा लिई विगतझंै तत्कालीन समाधान गर्ने कि यसलाई पुनर्संरचना तथा आमूल सुधारको अवसरको रूपमा बुझी असर प्रभावको विश्लेषण बमोजिम सुधार गर्ने । पहिलोमा अनुभूतियोग्य परिवर्तनको ग्यारेन्टी छैन, तर दोस्रोमा समय लागे पनि कमी–कमजोरीमा सुधार गर्न सकिन्छ ।

जनतामा सुशासन र परिवर्तनको अनुभूति, जनताको सेवाप्रति जिम्मेवार कर्मचारीको पर्याप्त उपलब्धता, राजनीतिक नेतृत्वलाई व्यावसायिक सहजीकरण र कुनै पनि कारणले स्थानीय स्वशासनका जोखिमको न्यूनीकरण नै सफल स्थानीय तहको द्योतक हुन् । स्थानीय तहको सफलताका लागि कर्मचारीले प्रत्येक चरणमा जोखिम बहन गर्नुपर्छ । जोखिम लिने विषय सेवा सुरक्षा र विवेकको प्रयोग मनोबलसँंग सम्बन्धित छ ।

जिम्मेवार तथा उत्साहित कर्मचारीले स्थानीय तहको सुदृढीकरण, राजनीतिक नेतृत्वलाई उपयुक्त सहयोग र कानुन कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न सक्छन् । संक्रमण व्यवस्थापन गर्न अझ बढी लगाव र ध्यान चाहिन्छ । दबाबको भरमा बाध्य बनाएर पठाइएका हतोत्साहित कर्मचारी स्थानीय तहका लागि बोझ र केही गरौं भन्ने जनप्रतिनिधिका लागि बाधक बन्न सक्छन् ।

सैद्धान्तिक समाधान आवश्यक
निजामती सेवा बहुसेवा तथा विभिन्न समूहमा छरिएका छन् । कोही भर्खरै बढुवा भएका छन् भने कोही बढुवाको मुखमा । यसैगरी कसैलाई आफू कार्यरत स्थानमै बस्नु पर्नेछ भने कसैलाई कहिले छाडेर जाउँजस्तो भएको होला । वरिष्ठता र कनिष्ठता पनि एउटा सवाल हो । सबैको सम्पूर्ण माग पूरा गर्न सक्दा त राम्रो हो, तर सम्भव देखिँदैन । तसर्थ खोजी सिद्धान्तको गर्नुपर्छ, जसले संक्रमणमा गलत माग पूरा गराउने पक्ष हतोत्साहित हुन र कसैलाई अन्यायमा परेको अनुभूति नहोस् । समाधान खोज्दा उनीहरूको माग सम्बोधन होला–नहोला, तर प्रक्रिया सहभागितात्मक रूपमा अगाडि बढाउनु नै स्वामित्व र जिम्मेवारी निर्माणको आधार हो । कर्मचारीले समेत संविधान तथा सर्वस्वीकार्य विषय बाहिर गएर जिम्मेवारी पन्छाउनेगरी माग राख्न मिल्दैन । क्षेत्रगत स्वार्थ, आफ्नो आसेपासेलाई जोगाउने, संक्रमणको अनावश्यक लाभ लिन खोज्ने हो भने कर्मचारी समायोजन सम्भव देखिँदैन ।

कर्मचारीको सेवा सुरक्षाका विषयमा अध्ययन आवश्यक छ । अत्यधिक सेवा सुरक्षाले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास ल्याउँछ भने असुरक्षाले जोखिम बहन गर्ने चाहनामा । उत्पादकत्वविहीन कर्मचारीतन्त्रको विकल्प खोजिनुपर्छ । कर्मचारीलाई उत्साहविना जबर्जस्त रूपमा स्थानीय तहमा पठाउनु भनेको नतिजाभन्दा प्रक्रियामुखी सोच हो, जसले केही समयपछि प्रणालीप्रति नै असन्तोष जन्माउँछ । 

एउटै कर्मचारी सधैं एउटै स्थानीय तहमा उही काम गरेर बस्दा त्यसको प्रभाव सेवाप्रवाह, राजनीति, प्रशासनिक र आर्थिक रूपमा कस्तो होला, विश्लेषण जरुरी छ । जनप्रतिनिधिले ल्याएका राम्रा कार्यलाई कार्यान्वयन गर्दै जनतालाई सेवा दिने कार्यमा कर्मचारीको परिचालनमा केही लचकता चाहिन सक्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई कानुन कार्यान्वयन र जनताको सेवा गर्ने संयन्त्रका रूपमा लिई कानुनी र व्यावहारिक रूपमा स्थिर र व्यावसायिक बनाउँदा नै शासन प्रणालीलाई सफल बनाउन सकिन्छ । सरकार परिवर्तन भइरहने हाम्रो देशमा शासकीय स्थिरताको लागिसमेत कर्मचारी संयन्त्र व्यावसायिक बन्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त नराखे समाजको रूपान्तरण असम्भवप्राय: छ । अत: समायोजनमा धेरै हतारो गरी भोलि भद्रगोल बनाउनुभन्दा अहिले नै अध्ययन गरेर मात्र अगाडि बढ्नु उचित देखिन्छ ।

 

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७४ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT