प्रदेशमा एकीकृत कार्यालय 

सरकारको प्रारम्भिक खाकाअनुसार प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, ६ मन्त्रालय र तिनका निवासहरू छुट्टाछुट्टै भवनमा रहनेछन् । प्रदेशसभा, सचिवालय, सभामुख, प्रदेश प्रमुख सचिव र अन्य उच्च पदाधिकारीका लागि पनि भिन्दाभिन्दै संरचना खडा गर्न खोजिएको छ । यसले राज्यकोषमाथि अनावश्यक एवं अत्यधिक व्यवभार बढाउनेछ ।

संघीयताबाट समृद्धितर्फ जानुपर्ने अवस्थामा ‘सान’ र ‘मान’ सहितको ‘शासन’ होइन, राजनीतिक प्रणालीबाट देश विकासमा ‘योगदान’ चाहिएको छ । जनताले सत्ताको विकेन्द्रीकरण होइन, सेवाको विकेन्द्रीकरण चाहेका हुन् । संघीयताको भावना र मर्म पनि त्यही हो । प्रदेशमा एकीकृत सरकारी संरचनाले मूल–खर्च घटाउने मात्र होइन, अन्य धेरै फाइदासमेत छन् । सरकारी सेवा लिन सर्वसाधारणले धेरै ठाउँ धाउनु पर्दैन । प्रमुख निकायहरूबीच समन्वय र तालमेल राम्रो हुन पाउनेछ । इन्धनमा हुने फजुल खर्च बच्नेछ । समय बचत हुनेछ । त्यसैलाई ध्यान दिएर भारत र अन्य मुलुकका राज्यमा ‘मन्त्रालय भवन’ को अवधारणा प्रयोगमा छ । एउटै भवनभित्र मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू अटाएका छन् । मन्त्रालयहरू मुख्यमन्त्रीका विभागसरह हुन् । तिनकै एकीकृत एवं समन्वयात्मक सेवाबाट तल्लो वर्गले लाभ हासिल गर्ने हो ।

पुस २० सम्म सरकारी ढुकुटीको खर्च ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ भइसकेको छ । यस अवधिमा राजस्व भने २ खर्ब ७६ अर्ब मात्रै उठेको छ । अपुग ९९ अर्ब ऋणबाट पूर्ति गरिएको छ । हालसम्म सरकारले १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ऋण माग्ने दायरा अब ३५ अर्ब मात्रै बाँकी छ । ठीक विपरीत— पुसमा लक्ष्यभन्दा ८ अर्ब राजस्व कम उठेको छ । खर्च र राजस्वको खाडल भर्न भरथेग गरिरहेको रेमिट्यान्स ओरालो लागेको छ । खर्च बढ्नु तर राजस्वका स्रोत घट्नु देश क्रमश: ऋणात्मक हुनु हो ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै एक तहको कमाइले तीन तह चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चिला अवधारणाबाट चलाउनुभन्दा मितव्ययी एवं स्वावलम्बी बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । बरु त्यसका लागि तिनले राजस्वका स्रोत पहिचान/निर्माण गर्न, प्राकृतिक सम्पदालाई भरपूर उपयोगमा ल्याउन र समृद्धितर्फ अघि लैजान गुरुयोजना बनाउन सक्नुपर्छ । विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने समय अहिल्यै हो । तर, आम्दानीका सिर्जनशील अवधारणा कतैबाट आएको छैन, खर्चका ढोकाहरू बढेका बढ्यै छन् । यसलाई देशले धान्नै सक्दैन । फलस्वरूप संघीयता बोझिलो हुन जानेछ र जनमानसमा नकारात्मक सन्देश पुग्नेछ । यसतर्फ पनि बेलैमा सचेत हुनु जरुरी छ । रूपमा होइन, सारमा संघीयतामार्फत लाभ हासिल गर्न सरकारका तह–तहमा आर्थिक अनुशासन व्यवहारमै कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । त्यसको अनुहार देखिने मुख्य ठाउँ नै प्रदेशका संरचना निर्माणको चरण हो । त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने बेला अहिल्यै हो ।

प्रदेशमा मन्त्रालयपिच्छे भौतिक संरचना खडा गर्ने हो भने यति ठूलो धनराशि खर्च हुनेछ, जुन देशले मागेर पनि जुटाउन सक्ने छैन । एकीकृत कार्यालय मात्र यस्तो समाधान हो, जसले स्रोत साधनको बचत, सेवा सुविधाको सहजता र योजनाबद्ध सहरी विकासमा मद्दत गर्नेछ । सातै प्रदेशका अस्थायी राजधानी निर्माणका चरणबाटै यसमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । ठूलो र फराकिलो भवन छानेर सरकारी संरचना सकेसम्म एउटै छानामुनि अटाउनुपर्छ । सुरुमै मन्त्रालय अलग–अलग राखियो भने दीर्घकालीन योजनामा त्यसको प्रभाव पर्नेछ । प्रारम्भिक खर्चसमेत निकै बढ्नेछ । त्यसलाई भाडामा लिनुभन्दा उपलब्ध सरकारी भवनहरूबाट काम चलाउनुपर्छ । राजनीतिक दल र तिनका नेता/कार्यकर्ताले पनि कम खर्चिलो संघीय संरचनाका लागि उपल्लो तहमा दबाब दिन सक्नुपर्छ । वर्तमान वा आसन्न जुन सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका जे–जति निर्णय गर्नेछन्, मितव्ययितालाई मुख्य प्राथमिकता दिनुपर्छ । किनकि, यो खर्च बढाउने होइन, देश बनाउने बेला हो ।