बिहे गर्नु अपराध हो ?

संयोगवश मैले उनको गुनासो सुन्ने मौका पाएँ । उनी आफ्नो जटिल गर्भावस्था तथा प्रसूतिका कारण पढाइ छुटेकोमा सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले त्यसलाई निरन्तरता दिन नमानेकोले आफूमाथि अन्याय भएको जिकिर गर्दै थिइन् । शिक्षण संस्थाले आफ्नो पढाइको निरन्तरता गराए आफूले अथक प्रयास गरेर त्यसलाई पूरा गर्ने अठोटसाथ अनुनय गरिरहेकी उनी त्यस सम्बन्धी प्रयास गरिदिने आश्वासन मात्रले पनि कृतज्ञ हुँदै बालक च्यापेर बाहिरिइन् । धन्य नारी ! तिम्रो आत्मविश्वास, संघर्ष अनि पहिचानको खोजी । उनको बाध्यकारी परिवेश तथा त्यसलाई छिचोलेर अघि बढ्न चाहने आकांक्षाले मलाई उनीजस्ता धेरै छात्राको सम्झना गरायो । आफ्नो पृथक अस्तित्व र पहिचानको उडानतर्फ अग्रसर उनीहरूका पखेटा अनेकौं व्यक्त–अव्यक्त विवशताले काटिदिएपछि मनमनै घाइते भएर आफ्ना प्वाँख पुन: पलाउने प्रतीक्षा गरिरहेका हुन्छन् । कक्षामा नियमित हुन नसक्नु, परीक्षा राम्रो गर्न नसक्नु, ‘ब्याक पेपर’ दिइरहनु, परियोजना तथा शोधकार्य समयमै पूरा गर्न नसक्नु, अझ निश्चित तह पूरा गर्न तोकिएको अवधि सकिएर पढाइ नै छोड्न बाध्य हुनु उनीहरूका समस्या हुन् । उनीहरू रहरले वा पढाइलाई बेवास्ता गरेर नभई बाध्यताले पछि परेका हुन्छन् । तर पनि सहयोग र सहानुभूतिभन्दा व्यङ्ग्य तथा रुखो व्यवहार पाउने गर्छन् । कोही कोखमा अजन्मा सन्तानको बोझ बोकेर त कोही काखमा शिशु च्यापेर शिक्षण संस्था तथा शिक्षक वर्गकहाँ धाउने गर्छन् । कुनै पुरुष शिक्षकले उनीहरूको समस्यालाई व्यक्तिगत समस्या भन्दै मानवीय संवेदनामुक्त भएर व्यवहार गर्दा टिलपिलाउँदा नजरले याचना गरिरहेका उनीहरूलाई देख्दा मेरो मनमा प्रश्न उठ्ने गर्छ, ‘के बिहे गर्नु अपराध हो ?’ किनकि सजाय त अपराधीले भोग्नुपर्छ ।

यो समस्या सहर तथा सुसंस्कृत परिवेशमा कम होला । तर अधिकांश ग्रामीण र पिछडिएको सामाजिक परिवेशमा असंख्य यौवनाहरू यस्तो समस्यामा जेलिएका देखिन्छन् । उच्च शिक्षामा प्रवेश गर्ने उमेर उनीहरूको परिवारका लागि बिहे गरिदिने उमेर भइदिन्छ । कलेज भर्ना हुनासाथै बिहे भइदिन्छ । त्यसपछि गर्भमा बच्चा आउँछ । त्यसलाई जन्माउनु, हुर्काउनु नै उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्छ । त्यसैले उनीहरू पढाइभन्दा घर व्यवहारलाई रोज्न बाध्य हुन्छन् । कोही भने पढाइलाई पछ्याउँदै पुन: कलेज तथा शिक्षक वर्गसामु पुग्ने गर्छन् । तर परिस्थिति उनीहरूका लागि प्रतिकूल बनिसकेको हुन्छ । शैक्षिक क्षेत्रका पनि आफ्नै नियम हुन्छन्, जसका कारण महिला र पुरुषबीच विभेद गर्न मिल्दैन । व्यावहारिकता हेरी गर्भावस्था तथा प्रसूति अवस्थाको जटिलताका आधारमा यस्तो अवस्थाका छात्राहरूलाई केही विशेष व्यवस्था गरिनुले पुरुषमाथि अन्याय भने पक्कै नगर्ला ।

राजनीतिक परिवर्तन र उपलब्धिमात्र सबैथोक होइन, महिलाका लागि अरू धेरै पक्षमा परिवर्तन आवश्यक हुन्छ । पश्चिमी जगतमा चर्किएको नारीवादी आन्दोलनपश्चात महिलाले मताधिकार र नागरिकता जस्ता अधिकार प्राप्त गरे । मताधिकार पाएपछि अमेरिकी महिलाका समस्या समाधान भएको मान्न थालिएको अवस्थामा अमेरिकी नारीवादी बेट्टी फ्राइडनले अमेरिकी महिलाका समस्या समाधान भएको नभई ती अदृश्य भएका हुन् भन्दै महिला रहस्य अर्थात् ‘द फेमिनिन मिस्टिक’ (सन् १९६३) प्रकाशन गरिन् । यस मार्फत उनले केवल राजनीतिक अधिकारले महिलाका समस्या समाधान नहुने, खानु–लाउनु तथा पारिवारिक सुख–सयल मात्र महिलाको पूर्णता होइन, उसको पूर्णता त व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र पहिचानमा निर्भर हुन्छ भन्ने धारणा राखिन् । यस्तो सुधारवादी धारणामा भन्दा क्रान्तिकारी परिवर्तनमा विश्वास गर्ने आमूल नारीवादीहरूले व्यक्तिगत नै राजनीति हो अर्थात् ‘पर्सनल इज पोलिटिक्स’ भन्दै महिलाको यौनिक तथा प्रजनन अधिकार पुरुषमा होइन, महिलामा निर्भर हुनुपर्ने विचार राखे । केट मिलेटको ‘सेक्सुअल पोलिटिक्स’ (सन् १९७०) को प्रकाशनले यस प्रकारको विचारधारालाई प्रसारित गरायो । अर्की आमूल नारीवादी सुलामिथ फायरस्टोनले आफ्नो कृति ‘द डाइलेक्टिक अफ सेक्स’ (सन् १९७०) का माध्यमबाट महिला र पुरुष बीचको असमानताको कारण महिला र पुरुषको प्रजनन भूमिका हो भन्दै जैविक पुनरुत्पादनको यही भिन्न भूमिकाले महिला उत्पीडित भएको विचार राखिन् । मेरी डेली र एन्ड्रिया दोर्किनले त महिलाको स्वतन्त्रता र मुक्तिका लागि महिला र पुरुष बीचको जैविक पुनरुत्पादन सम्बन्धलाई नै निषेध गर्नुपर्ने विचारसम्म राखेको देखिन्छ ।

यी आमूल नारीवादीहरूले बिनाकारण पुरुष निषेधित समाजको परिकल्पना गरेका होइनन्, पुरुष सत्तात्मक सामाजिक संरचनाभित्र जैविकीय आधारमा महिलाले झेल्नुपरेका बाध्यकारी परिस्थिति र उत्पीडनका कारण उनीहरू यसरी प्रस्तुत भए । यौनिकता तथा प्रजनन सम्बन्धमा महिलाको इच्छा–अनिच्छा र सुविधा–असुविधाको वास्ता नहुने, त्यो केवल पुरुषको चाहनामा भर पर्ने, यसप्रति असहमति राखेमा महिलाले अनेक शारीरिक र मानसिक यातना झेल्नुपर्ने अवस्थाका कारण उनीहरू यसरी उग्र भएका हुन् । हाम्रो समाजमा महिलाको यौनिक तथा प्रजनन पक्ष परिवार तथा पुरुष नियन्त्रित छ । एउटी महिलाले बिहे गर्ने या नगर्ने निर्णय स्वयम् लिन पाउँदिन र निर्णय गर्न सक्दिन पनि । विवाह पश्चात सन्तानको जन्म ऊ स्वयम्को चाहनाभन्दा पनि पति तथा परिवारको चाहनामा भरपर्ने हुनाले नै पढाइ पूरा गर्न नपाउँदै छात्राहरू आमा भइसक्छन् । यस्तै दोहोरो जिम्मेवारीको समस्याबाट कामकाजी तथा श्रमिक महिला पनि कम पीडित छैनन् ।

निजी क्षेत्रमा रोजगारीका लागि गएका महिलाहरूलाई विवाहित हो या अविवाहित, विवाहित भए सन्तान जन्माउने योजना छ/छैन आदिजस्ता प्रश्नका आधारमा मात्र रोजगारी दिने, प्रसूति अवस्थामा आफैले अर्को मान्छे सट्टामा राखेर मात्र बिदा बस्न पाउने अन्यथा जागिरै छाड्नुपर्ने बाध्यता पनि देखिन्छ । महिला कर्मचारी तथा शिक्षिकाहरूका लागि आफ्ना नानीहरूको विद्यालय छुट्टी हुनु पनि टाउको दुखाइ बन्ने गर्छ । किनकि यस्तो अवस्थामा उनीहरू नानी डोर्‍याउँदै कार्यक्षेत्रमा जानुपर्ने हुन्छ । तर विडम्बना, कुनै पुरुषलाई न बालक बोकेर काममा जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ, नत बालक छोराछोरीका कारण पढाइ तथा व्यक्तित्व विकासका अवसरबाट नै बञ्चित हुनुपर्छ । कुनै पनि छात्रले बिहे गरेका कारणबाट शिक्षक वा शोध निर्देशकको खप्की खानुपरेको पक्कै छैन, नत तिनै युवतीले झैं बालक बोक्दै आफ्नो पढाइ पूरा गर्न पाउने अधिकार र अवसरका लागि याचना गर्नुपरेको होस् । यो त केवल जैविकीय आधारमा हुने लैङ्गिक विभेदले सिर्जेको समस्या हो । अत: यसको पनि समाधान खोजिनुपर्छ ।

बेला–बेला महिलाद्वारा गरिएको आन्दोलनको परिणामस्वरूप राजनीतिक र कानुनी रूपमा हामीले धेरै उपलब्धि र अवसर पाएका छौँ । स्थानीय तहदेखि संघीय संसदसम्मका राजनीतिक तहमा केही महिला जनप्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता पनि भइसकेको छ । अन्य नीति निर्माण तह तथा कानुनी र अधिकार सम्बन्धी निकायमा पनि महिलाको उपस्थिति अनिवार्य गराइएको पाइन्छ । तर पनि आम महिलाका यस्ता दृश्य/अदृश्य समस्या समाधानका लागि भने खासै प्रयास भएको देखिँदैन, नत यस्ता विषयहरू सदनको छलफलमै उठेका देखिन्छन् । शिक्षा क्षेत्रमा छात्राहरूका लागि विशेष परिस्थितिमा भिन्न व्यवस्था गरिनुपर्ने, सरकारी सेवामा कार्यरत महिलासरह निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलाका लागि पनि गर्भावस्था र प्रसूति अवस्थामा बिदा तथा अन्य सुविधाको व्यवस्था हुनुपर्ने, श्रमिक महिलाका शिशुहरूका लागि सर्वसुलभ र सुविधा सम्पन्न शिशु स्याहार केन्द्रको व्यवस्था आदि पनि महिला अधिकार सम्बन्धी उठाउनैपर्ने मुद्दा हुन् । यसका साथै परिवारका पुरुष सदस्यले महिलाको जैविकीय विशेषताका कारण उत्पन्न समस्यामा साझेदारी गर्ने संस्कारको विकास हुनसकेमा मात्र सही अर्थमा महिला मुक्ति सम्भव देखिनेछ । अन्यथा महिला–पुरुषको समान सहभागिता र साझेदारीको वैवाहिक संस्था केवल महिलाका लागि सजाय बनिरहनेछ ।