प्रधानन्यायाधीशको नैतिक दायित्व

विगतमा न्यायाधीशहरू छानबिनको दायरामा तानिएका दृष्टान्तहरू भए पनि न्यायालयका नेतृत्वकर्ता परेको दुर्लभ घटना हो । सर्वाेच्च अदालतकै न्यायाधीशविरुद्ध गम्भीर प्रकृतिका गुनासा र उजुरी आएको खण्डमा छानबिन मात्र भएका छैनन्, राजीनामा दिन बाध्य पारिएका अनगिन्ती घटना छन् । छानबिनको दायरामा तानिएपछि न्यायाधीशहरू स्वत: जिम्मेवारीविहीन हुन्थे । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीले (फौजदारी अभियोगमा) कुनै कर्मचारी वा विशिष्ट पदाधिकारीलाई मुद्दा चलाउँदा स्वत: निलम्बित हुने भए पनि न्यायाधीशका सम्बन्धमा संविधान र कानुन मौन छ । तर प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले आफूविरुद्ध लागेका आरोपको छिनोफानो नभएसम्म जिम्मेवारीमा बस्नु नैतिक हिसाबले भने मिल्ने देखिँदैन ।

सर्वोच्च अदालतले बुधबार प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको नामका दुइटा नागरिकता र उमेरबारे न्यायपरिषद्ले गरेको निर्णय तथा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका प्रतिलिपिहरू झिकाउन आदेश दिएसँगै उनी स्वाभाविक शंकाको दायरामा तानिएका छन् । सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले डा. शशी शर्मालाई चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डिनमा पुनर्बहाली गरिएको फैसलासहितको मिसिल पनि झिकाउन आदेश दिएको छ । पुनर्बहालीको फैसला प्रधानन्यायाधीश पराजुली सम्मिलित इजलासले आइतबार गरेको थियो । बुधबारको आदेशसँगै प्रधानन्यायाधीश पराजुलीसामु नैतिक दायित्वको प्रश्न तेर्सिएको हो र यो प्रश्न न्यायालयको साखसँग समेत जोडिएको छ ।

डा. शर्माको पुनर्बहालीपछि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै आमरण अनशन थालेका चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा लाग्दा पराजुली स्वयं छानबिनमा परेका हुन् । डा. केसीको अनशन थाल्दाको अभिव्यक्ति र विज्ञप्तिलाई आधार बनाई आफ्नै कर्मचारी परिचालन गरेर अपर्झट अवहेलना मुद्दा लगाउनुका साथै ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरेर उनलाई रातारात पक्राउ गर्नाले पराजुली आफैं आलोचित बन्नुपर्‍यो । प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको कदमविरुद्ध सडक प्रदर्शन पनि हुन पुग्यो । डा. केसीले अदालतमा बहसका क्रममा समेत प्रधानन्यायाधीश पराजुलीविरुद्ध विभिन्न आरोप लगाएका थिए । तिनै आरोपमध्ये उनको नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र र डा. शर्माको पुनर्बहालीका सम्बन्धमा भएको फैसला छानबिन हुन लागेको हो ।

प्रधानन्यायाधीशमाथि छानबिनको आदेशले कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन भन्ने मान्यतालाई स्थापित गरेको छ । यो छानबिनले नै डा. केसीविरुद्धको अवहेलना मुद्दालाई पनि टुंगोमा पुर्‍याउने देखिन्छ । डा. केसी भने बुधबारको आदेशपछि बिनाधरौटी तारेखमा रिहा भइसकेका छन् ।

अदालत न्यायको अन्तिम थलो हो । त्यो निकायसँग आमनागरिकको आस्था र विश्वास जोडिएको हुन्छ । त्यो निकायभित्र सम्पादन भइरहेका काममा पूर्ण निष्पक्षता कायम गरिएको सन्देश प्रभावित हुनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीश बहाल रहेकै अवस्थामा उनका विरुद्ध गहिरिएर छानबिन गर्ने या निष्कर्ष दिन सक्ने स्थिति रहँदैन । त्यसैले आफैं अदालतको छानबिन दायरामा परिसकेपछि प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले नै इजलास तोक्ने, सञ्चालन गर्ने लगायतका कार्यसम्पादन गर्दा कानुनी नभए पनि नैतिक प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । यसले स्वच्छ सुनुवाइ र स्वतन्त्र न्यायसम्पादनमै सन्देह खडा गर्न सक्छ ।

अख्तियारले छानबिन गर्दा कानुनले स्वत: निलम्बित गर्नुका मतलब मुद्दा प्रभावित बनाउन पदीय दुरुपयोग हुन नपाओस् भन्ने पनि हो । त्यसैले आधारभूत योग्यताकै विषयमा अदालतबाटै छानबिन हुँदै गर्दा स्वतन्त्रता र निष्पक्षता सुनिश्चित गराउन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले न्यायसम्पादन र न्यायप्रशासनको जिम्मेवारीबाट आफूलाई तत्काल अलग गर्नुपर्छ । यो न्यायालय प्रमुखको सार्वजनिक जवाफदेहिताको विषय पनि हो । मुद्दाको एउटा पक्ष बनेका पराजुलीले पदीय जिम्मेवारीलाई पूर्ववत् रूपमा निरन्तरता दिँदा उनीमाथिको छानबिनको निष्कर्ष प्रश्नरहित नहुन सक्छ । मुद्दामा अर्को पक्ष रहेका डा. केसीले आफ्नो दाबीमा अडिग रहेर पराजुलीको राजीनामा माग्दै आमरण अनशनलाई निरन्तरता दिइरहेको अवस्था छ । उनी पराजुली पदमा बहाल रहिरहँदा मुद्दा निष्पक्ष रूपमा अगाडि नबढ्ने र न्याय सम्पादन प्रभावित हुने आशंका व्यक्त गर्दै आएका छन् । न्यायालयप्रति जनआस्था र जनविश्वास जोगाइराख्न पनि पराजुलीले मुद्दा निरुपण नभएसम्म आफूलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउनुपर्छ । निर्दोष प्रमाणित भएको अवस्थामा उनले पदीय जिम्मेवारीलाई फेरि निरन्तरता दिन सक्नेछन् ।