प्रधानन्यायाधीशको नैतिक दायित्व

सम्पादकीय

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली आफैं सर्वोच्च अदालतको छानबिनको दायरामा परिसकेपछि अब उनले पदबाट राजीनामा दिन्छन् कि राजीनामा नदिई जिम्मेवारीविहीन बन्छन् वा कार्यसञ्चालनलाई पूर्ववत् निरन्तरता दिन्छन् भन्ने आमजिज्ञासा छाएको छ ।

विगतमा न्यायाधीशहरू छानबिनको दायरामा तानिएका दृष्टान्तहरू भए पनि न्यायालयका नेतृत्वकर्ता परेको दुर्लभ घटना हो । सर्वाेच्च अदालतकै न्यायाधीशविरुद्ध गम्भीर प्रकृतिका गुनासा र उजुरी आएको खण्डमा छानबिन मात्र भएका छैनन्, राजीनामा दिन बाध्य पारिएका अनगिन्ती घटना छन् । छानबिनको दायरामा तानिएपछि न्यायाधीशहरू स्वत: जिम्मेवारीविहीन हुन्थे । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीले (फौजदारी अभियोगमा) कुनै कर्मचारी वा विशिष्ट पदाधिकारीलाई मुद्दा चलाउँदा स्वत: निलम्बित हुने भए पनि न्यायाधीशका सम्बन्धमा संविधान र कानुन मौन छ । तर प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले आफूविरुद्ध लागेका आरोपको छिनोफानो नभएसम्म जिम्मेवारीमा बस्नु नैतिक हिसाबले भने मिल्ने देखिँदैन ।

सर्वोच्च अदालतले बुधबार प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको नामका दुइटा नागरिकता र उमेरबारे न्यायपरिषद्ले गरेको निर्णय तथा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका प्रतिलिपिहरू झिकाउन आदेश दिएसँगै उनी स्वाभाविक शंकाको दायरामा तानिएका छन् । सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले डा. शशी शर्मालाई चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डिनमा पुनर्बहाली गरिएको फैसलासहितको मिसिल पनि झिकाउन आदेश दिएको छ । पुनर्बहालीको फैसला प्रधानन्यायाधीश पराजुली सम्मिलित इजलासले आइतबार गरेको थियो । बुधबारको आदेशसँगै प्रधानन्यायाधीश पराजुलीसामु नैतिक दायित्वको प्रश्न तेर्सिएको हो र यो प्रश्न न्यायालयको साखसँग समेत जोडिएको छ ।

डा. शर्माको पुनर्बहालीपछि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै आमरण अनशन थालेका चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा लाग्दा पराजुली स्वयं छानबिनमा परेका हुन् । डा. केसीको अनशन थाल्दाको अभिव्यक्ति र विज्ञप्तिलाई आधार बनाई आफ्नै कर्मचारी परिचालन गरेर अपर्झट अवहेलना मुद्दा लगाउनुका साथै ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरेर उनलाई रातारात पक्राउ गर्नाले पराजुली आफैं आलोचित बन्नुपर्‍यो । प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको कदमविरुद्ध सडक प्रदर्शन पनि हुन पुग्यो । डा. केसीले अदालतमा बहसका क्रममा समेत प्रधानन्यायाधीश पराजुलीविरुद्ध विभिन्न आरोप लगाएका थिए । तिनै आरोपमध्ये उनको नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र र डा. शर्माको पुनर्बहालीका सम्बन्धमा भएको फैसला छानबिन हुन लागेको हो ।

प्रधानन्यायाधीशमाथि छानबिनको आदेशले कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन भन्ने मान्यतालाई स्थापित गरेको छ । यो छानबिनले नै डा. केसीविरुद्धको अवहेलना मुद्दालाई पनि टुंगोमा पुर्‍याउने देखिन्छ । डा. केसी भने बुधबारको आदेशपछि बिनाधरौटी तारेखमा रिहा भइसकेका छन् ।

अदालत न्यायको अन्तिम थलो हो । त्यो निकायसँग आमनागरिकको आस्था र विश्वास जोडिएको हुन्छ । त्यो निकायभित्र सम्पादन भइरहेका काममा पूर्ण निष्पक्षता कायम गरिएको सन्देश प्रभावित हुनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीश बहाल रहेकै अवस्थामा उनका विरुद्ध गहिरिएर छानबिन गर्ने या निष्कर्ष दिन सक्ने स्थिति रहँदैन । त्यसैले आफैं अदालतको छानबिन दायरामा परिसकेपछि प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले नै इजलास तोक्ने, सञ्चालन गर्ने लगायतका कार्यसम्पादन गर्दा कानुनी नभए पनि नैतिक प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । यसले स्वच्छ सुनुवाइ र स्वतन्त्र न्यायसम्पादनमै सन्देह खडा गर्न सक्छ ।

अख्तियारले छानबिन गर्दा कानुनले स्वत: निलम्बित गर्नुका मतलब मुद्दा प्रभावित बनाउन पदीय दुरुपयोग हुन नपाओस् भन्ने पनि हो । त्यसैले आधारभूत योग्यताकै विषयमा अदालतबाटै छानबिन हुँदै गर्दा स्वतन्त्रता र निष्पक्षता सुनिश्चित गराउन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले न्यायसम्पादन र न्यायप्रशासनको जिम्मेवारीबाट आफूलाई तत्काल अलग गर्नुपर्छ । यो न्यायालय प्रमुखको सार्वजनिक जवाफदेहिताको विषय पनि हो । मुद्दाको एउटा पक्ष बनेका पराजुलीले पदीय जिम्मेवारीलाई पूर्ववत् रूपमा निरन्तरता दिँदा उनीमाथिको छानबिनको निष्कर्ष प्रश्नरहित नहुन सक्छ । मुद्दामा अर्को पक्ष रहेका डा. केसीले आफ्नो दाबीमा अडिग रहेर पराजुलीको राजीनामा माग्दै आमरण अनशनलाई निरन्तरता दिइरहेको अवस्था छ । उनी पराजुली पदमा बहाल रहिरहँदा मुद्दा निष्पक्ष रूपमा अगाडि नबढ्ने र न्याय सम्पादन प्रभावित हुने आशंका व्यक्त गर्दै आएका छन् । न्यायालयप्रति जनआस्था र जनविश्वास जोगाइराख्न पनि पराजुलीले मुद्दा निरुपण नभएसम्म आफूलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउनुपर्छ । निर्दोष प्रमाणित भएको अवस्थामा उनले पदीय जिम्मेवारीलाई फेरि निरन्तरता दिन सक्नेछन् ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७४ ०६:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समानुपातिक समावेशी : नाम कि बदनाम ?

निर्मला भण्डारी

काठमाडौँ — हे  अगस्त्य मुनी ! ...नभए पत्नीलाई दिनु, पत्नि नभए छोरालाई, छोरा नभए छोरीलाई, छोरी पनि नभए बुहारीलाई, बुहारी पनि नभए ज्वाइँलाई, ज्वाइँ पनि नभए मित छोरालाई, मित छोरा पनि नभए चाकडीबाजलाई, ती पनि नभए भेटिवालहरूलाई, ती पनि नभेटिए नदीमा लगेर बगाइदिनु....।

यो फेसबुक ‘स्टाटस’ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि समानुपातिक कोटामा नेताहरूले देखाएको गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार विरुद्ध एक राष्ट्रिय पार्टीका केन्द्रीय सदस्यद्वारा व्यक्त असन्तुष्टि र विरोधस्व हो । समग्रमा यो ‘स्टाटस’ले नेपालका सबै दलले समानुपातिक अवधारणलाई कसरी बद्नाम गरिरहेका छन् भन्ने कुराको प्रतिनिधित्व गर्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले राजनीतिमा समानुपातिक समावेशी सहभागितालाई स्वीकार गर्दै ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य चयन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तथापि सविधानको यो बाध्यात्मक व्यवस्थालाई समेत दलहरूले आफू–अनुकूल व्याख्या गर्दै हदैसम्मको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । कुन कारणले यो अवधारणा बदनाम भइरहेको छ ? अहिले स्थानीय तह, प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा महिला समावेशिताको बढी नै चर्चा र चासो भएका कारण त्यसतर्फ यो आलेख केन्द्रित छ ।

संविधानसभाद्वारा संविधान आइसकेपछि कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण खुड्किलो मानिएको स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधिको सन्दर्भमा संविधान तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा नै प्रस्ट व्यवस्था भएका कारण दलहरूले जस्तोसुकै चलाखी गरे तापनि ४० प्रतिशत हाराहारी महिला प्रतिनिधित्व भएको छ । जुन सकारात्मक हो । तर प्रदेशसभाको कुल सदस्य ५५० (प्रत्यक्षतर्फ ३३० र समानुपातिक २२०) तथा प्रतिनिधिसभाको २७५ (प्रत्यक्ष १६५ र समानुपातिक ११०) का लागि भएको निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनैपर्ने कानुनी व्यवस्था भए तापनि प्रत्यक्षतर्फ किटानी व्यवस्था नभएका कारण सबै दलले समानुपातिक कोटाबाट हिसाब मिलान गर्ने मनसाय राखी प्रत्यक्षमा महिलालाई टिकट दिन कन्जुस्याइँ गरे । महिलालाई टिकट दिए जित्न सक्दैनन् भन्ने सोच दलहरूमा हावी देखियो भने कतिपय महिला अनि गिनेचुनेका पुरुषहरूसमेत चुनाव जित्छु भन्ने आत्मविश्वास नभएर समानुपातिकको छिद्रबाट विधायिकामा पुग्ने सहज बाटोका लागि चाकडी गर्न उद्यत रहे ।

दुर्भाग्य, केही क्षमतावान महिलाहरू भने चुनाव उठ्ने हिम्मत भएर पनि चुनावी खर्च धान्ने स्थिति नभएपछि पछाडि हट्न बाध्य भए भने थोरै महिला जो खर्च गर्नसक्ने हैसियतका थिए, पार्टीमा योगदान पनि थियो, तर चाकडी नपुगेर टिकट पाउन सकेनन् । दु:खको कुरा, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ करिब ३.६३ प्रतिशतमात्रै महिला निर्वाचित भएका कारण २९.५० प्रतिशत महिला समानुपातिकबाट निर्वाचित गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । त्यसमा पनि नातावाद, कृपावाद र आर्थिक लाभ पुर्‍याउनेहरूले मात्र प्राथमिकता पाएका कारण समानुपातिक अवधारणामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।

निकट भविष्यमा नै राष्ट्रियसभा निर्वाचन हुन गइरहेको छ । समावेशिताका सन्दर्भमा संविधानको धारा ८६ (२) (क) ले ‘प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा ३ जना महिला, १ जना दलित र १ जना अपांगता भएको व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित ८ जना गरी ७ प्रदेशबाट ५६ जना निर्वाचित हुने’ तथा ८६ (२) (ख) ले नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित कम्तीमा १ महिलासहित ३ जना निर्वाचत हुने’ भनेको छ । यसरी संविधानले नै ५९ जनामा कम्तीमा २२ जना (अर्थात ३७.२९ प्रतिशत) महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेका कारण यहाँ समावेशिताको विवाद हुने अवस्था छैन । तर दु:खको कुरा, यहाँ राजनीतिक दल तथा केही बुद्धिजीवी के कुतर्क गरिरहेका छन् भने राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा दुवै मिलाएर ३३ प्रतिशत महिला पुर्‍याउनुपर्ने हो । यो त्रुटिपूर्ण तर्क र व्याख्या हो । किनकि राजनीतिको हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिला निर्वाचत हुने हक सुनिश्चित गर्नु भनेको स्थानीय, प्रदेश, प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभामा अलग–अलग ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने संविधानको मनसाय हो । राष्ट्रियसभामा देखिएको केही बढी प्रतिशतलाई कटौती गरेर अरू कतै हिसाब मिलान गर्नु भन्ने होइन । यसमा निर्वाचन आयोगको ध्यान जानुपर्छ ।

संविधानको प्रस्तावनाले नै आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चितताका लागि समानुपातिक समावेशी सहभागिता आवश्यक भएको कुरा स्वीकार गरेको छ भने अन्य धाराहरूले यो व्यवस्थालाई थप अनुमोदन गरेको छ । वास्तवमा, यो अवधारणलाई विभिन्न जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय, भाषिक, लैंगिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र प्रादेशिक रूपमा पिछडिएका वा बहिष्करणमा परेका/पारिएका निम्छरा वर्ग तथा समुदायहरूको समेत राज्यको नीति निर्माण तहमा उचित प्रतिनिधित्व रहोस्, संसदमा सबैको आवाज पुगोस् भन्ने मनसायसाथ स्वीकार गरिएको हो । दुर्भाग्य, राजनीतिक दलमा वर्चस्व जमाएका सीमित नेताहरूको स्वार्थकेन्द्रित मानसिकताका कारण संविधानको भावना, मर्म तथा समावेशी अवधारणाको मान्यता विपरीत नेताहरूले आफ्ना श्रीमती, छोराछोरी, भाइभतिजा, बुहारी, सालीजस्तालाई मनोनयन गर्दै वास्तविक सिमान्तकृतहरूलाई पाखा लगाएर अन्यायपूर्ण, हास्यास्पद काम गरेका छन् ।

उदेकलाग्दो दृश्यत के छ भने समानुपातिक सूचीमा ओनसरी घर्ती मगर (निवर्तमान सभामुख), सुजिता शाक्य (शंकर पोखरेलकी श्रीमती), मञ्जु खाँड (बालकृष्ण खाँडकी श्रीमती), तुलसा थापा (वामदेव गौतमकी श्रीमती), सोमनाथ प्यासी, एकनाथ ढकाल, चित्रलेखा यादव, सीपी मैनाली, पूर्णकुमारी सुवेदी, नारायण ढकाल, पुष्पराज कंँडेल, चित्रबहादुर के.सी.जस्ता पार्टीका अग्रणी नेताहरू नै समानुपातिकको लाइनमा परेड खेलेको देख्दा लाजै लागेर आउँछ । यो सत्यलाई मनन गर्दै सबै पार्टी नेतृत्व तथा नेताहरूले कम्तीमा आफैले निर्माण गरेको संविधान र कानुनको मानमर्दन गर्ने काम अब बन्द गर्नु आवश्यक छ । लोकतान्त्रिक संस्कार गफले होइन व्यवहारद्वारा प्रमाणित हुने गर्छ ।

समग्रमा, जेजस्तो परिबन्दले भए पनि राजनीतिमा महिलाको ३३ प्रतिशतभन्दा बढी उपस्थिति सुखद पक्ष हो । तथापि माथि उल्लेखित ‘स्टाटस’मा झैं नेताहरूको व्यवहारका कारण महिला सांसद भनेका संख्या पुर्‍याउन ल्याइएका नेताका आफन्त, चाकडीबाज, क्षमताविहीन ‘रबरस्ट्याम्प’ मात्र हुन् भन्ने बदनामीको भारी पनि महिला नेताहरूको टाउकामा आइलागेको छ । समाजमा स्थापित यो नकारात्मक धारणालाई परिवर्तन गर्दै आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौती महिला नेताहरूमा रहेका कारण उनीहरूले पूर्ण सचेततासाथ थप मिहेनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७४ ०६:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्