साना विवादले ठूला विकास अलपत्र

स्थानीयमा अपनत्व अभाव र सानोतिनो कुरामा पनि राजनीति गर्दा ठूला योजना अलपत्र परेका हुन् ।
अमृता अनमोल

काठमाडौँ — शान्ति प्रक्रियापछि सबैभन्दा बढी जनघनत्व र पूर्वाधार विकास भएको जिल्ला हो, रूपन्देही । विश्व शान्तिका अग्रदुत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी र आसपासमा फस्टाउँदै गएको पर्यटन व्यवसायले रूपन्देहीको गरिमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बढाउँदै लगेको छ । जिल्ला वा प्रदेशको मात्रै होइन, देशकै रूप फेर्न सक्ने सामथ्र्य राखेको छ ।

कृषि, पर्यटन, संस्कृति र पूर्वाधार विकासका ठूलठूला आयोजना सञ्चालनमा छन् । बजेट विनियोजनका हिसाबले राष्ट्रिय गौरवका ४ अर्ब बढी लगानीका १५ वटा आयोजना सञ्चालनमा छन् । विडम्बना, ठूला आयोजना निकै साना विवादमा अल्झिएका छन् ।
ठेकेदार कम्पनीको लापरबाही, स्थानीयको अपनत्व अभाव र राजनीतिक खिचातानीले राष्ट्रिय गौरव रसरकारी उच्च प्राथमिकताका अर्बौं लगानीका आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन् । यसले गर्दा नागरिकले वास्तविक विकासको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । लागत रकम
समेत बढ्दै गएको छ । त्यसको उदाहरण लुम्बिनीविकास कोष, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, विशेष आर्थिक क्षेत्र/सेज, बेलहिया–बुटवल व्यापारिक मार्गविस्तार आयोजना, बुटवल–गोरुसिंगे लुम्बिनी १३२ केभी प्रसारण लाइन लगायत हुन् ।
लुम्बिनी गुरुयोजना
कहिले कर्मचारीको आन्दोलन, कहिले पदाधिकारी बीचको मनमुटाव त कहिले सरकारी उत्तरदायित्व र समन्वय अभावले काम नहुँदा बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको गुरुयोजना अलपत्र छ । ४० वर्षअघि सुरु भएको गुरुयोजना अझै १५ प्रतिशत बाँकी छ । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई धार्मिक र सांस्कृतिक केन्द्र बनाउन थालिएको गुरुयोजना कहिले सकिने हो, टुंगो छैन । अहिलेसम्म कति खर्च भयो, यसको पनि लेखाजोखा लुम्बिनी विकास कोषमा छैन । जापानी वास्तुकलाविद प्रा. केञ्जो टाङ्गेले बनाएको गुरुयोजना सन् १९७८ बाट सुरु गरिएको थियो । टाङ्गेले बनाएको गुरुयोजना अनुसार ७ सय ६८ हेक्टर अर्थात ३ वर्गमाइल क्षेत्रमा पवित्र उद्यान, मोनाष्ट्रिक जोन र न्यु लुम्बिनी भिलेजका रूपमा लुम्बिनीको विकास गरिएको छ । बाँकी काम ४ अर्ब लागतमा २ वर्षमा सक्ने योजना छ । यही विवाद र अन्योलको अवस्था रह्यो भने तोकिएको आधा काम पनि हुने छैन । गुरुयोजना सक्नेगरी काम हुन योग्य कर्मचारी थप्नुपर्छ । ज्यालादारी कर्मचारीको विवाद मिलाउनुपर्छ । कोषलाई कर्पोरेट प्रणालीमा लैजानुपर्छ ।
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
निर्माण कम्पनीको विवाद र सरकारी गैरजिम्मेवारीको उपज भैरहवामा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय गौतम बुद्ध विमानस्थल अलपत्र जस्तै छ । २०१७ डिसेम्बरमा सक्नेगरी २०१५ जनवरीमा सुरु गरिएको आयोजना ३ वर्षमा बल्ल ३३ प्रतिशत सकिएको छ । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी नर्थ–वेष्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्ट्रक्सन ग्रुपले काममा चित्त नबुझेको भन्दै नेपाली सहयोगी नर्थ–वेष्ट इन्फा नेपाल प्रालिलाई आयोजनाबाट हटाएपछि काममा अवरोध भएको थियो । ६ अर्ब २२ करोड बराबरको आयोजनामा अहिलेसम्म झन्डै पौने २ अर्बमात्रै खर्च भएको छ । अहिले काममा केही सुधार देखिए पनि उल्लेख्य सुधार भएको छैन । चिनियाँ कम्पनीले अहिले ससाना कामदार र उपकरण भाडामा लिएर काम चलाएको छ । व्यापारीलाई ठूलो रकम तिर्न बाँकी छ । यस्तोमा विमानस्थलको काम हुनेमा स्थानीय कोही विश्वस्त छैनन् ।
बेलहिया–बुटवल व्यापारिक मार्ग
सरकारी उच्च प्राथमिकताको बेलहिया–बुटवल व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाको अवस्था उस्तै छ । सडक निर्माणमा ढिलाइ हुँदा लागत डेढ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ । ५ वर्षमा पूरा गर्नेगरी ६ वर्षअघि अर्थात आर्थिक वर्ष २०६८, २०६९ मा २ लेनको सडक ६ लेनको बनाउन सुरु गरिएको थियो । सुरुमा ३ अर्ब ५० करोड लागत अनुमान गरी टेन्डर आह्वान भएको थियो । काममा दुई वर्ष थप अवधि बढाउँदा अहिले लागत बढेर ५ अर्ब ८३ करोड पुगेको छ । रूपन्देहीलाई आर्थिक केन्द्र बनाउने उद्देश्यले थालिएको सडक अहिलेसम्म जम्मा ६५ प्रतिशत सकिएको छ । सडक विस्तारमा विवाद हुनु, समयमा ठेक्का नलाग्नु र ठेक्का सम्झौतापछि पनि ठेकेदारले समयमा काम नसक्नुले आयोजनाको काममा ढिलासुस्ती भएको हो । आयोजनालाई थप २ वर्ष समय दिइएको छ । यस अवधिमा पनि सकिनेमा आशंका छ ।
बुटवल–गोरुसिंगे प्रसारण लाइन
विद्युत लैजाने रुट बारेको विवादले बुटवल–गोरुसिंगे लुम्बिनी १३२ केभी प्रसारण लाइन अलपत्र परेको छ । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र भैरहवा क्षेत्रमा विद्युत लैजान ३ वर्षमा सक्नेगरी २ वर्षअघि यो आयोजना सुरु भएको हो । १ अर्ब २० करोड लागतको आयोजनाले अहिलेसम्म मैनहियामा स्टाफ बिल्डिङ बनाउने काममात्रै गरेको छ । विद्युत विस्तार र सवस्टेसन बनाउने काम ठेक्कासमेत लागेको छैन । आयोजनाले सुरुमा योगीकुटीमा रहेको ग्रिड महाशाखाबाट उत्तर–दक्षिण राजमार्गको बुटवल–भैरहवा सडक हँुदै विद्युत लैजाने प्रस्ताव गरेको थियो । राजमार्गबाट विद्युत लैजाँदा जोखिम हुने भन्दै तिलोत्तमावासी विरोधमा उत्रेपछि आयोजना अघि नबढेको हो । सडकबाट विद्युत लैजान सम्भव नभएपछि आयोजनाले अहिले तिनाउ नदीको छेउबाट प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । त्यो पनि कहिले सुरु हुने हो, टुंगो छैन ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र
विद्युत जोड्ने स्थान बारेको विवादले विद्युतीकरण नगर्दा भैरहवामा निर्माण सम्पन्न भएको विशेष आर्थिक क्षेत्र/‘सेज’ पनि सञ्चालन भएको छैन । २५ मेघावाट विद्युतको टुंगो नलाग्दा २ वर्षअघि नै उद्योग सञ्चालन गर्ने भनेको ‘सेज’ले अहिलेसम्म विद्युत जडान प्रक्रिया थालेको छैन । भाडा तिरेका उद्योगीले उद्योग स्थापना गर्न पाएका छैनन् । ‘सेज’ सञ्चालनमा नआउँदै जीर्ण बन्दै गएको छ । २०५८ सालदेखि निर्माण थालिएको ‘सेज’ ४ वर्षअघि सकिएको थियो । ५२ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । आर्थिक क्षेत्रमा १४ सयदेखि ३७ सय वर्गमिटर सम्मका ६९ वटा प्लट रहेका छन् । यसबाहेक रूपन्देहीमा तामझामसहित सुरु गरिएका अर्बौं लागतका बुद्ध सर्किट योजना, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, झुम्सा–बुटवल खानेपानी आयोजना, मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र, तिलोत्तमामा स्वीकृत सरकारी मेडिकल कलेज निर्माण लगायतका आयोजना पनि विवादमा मुछिएका छन् । स्थानीयमा अपनत्व अभाव र सानोतिनो कुरामा पनि राजनीति गर्दा ठूला योजना अलपत्र परेका हुन् । यसो हुन नदिन जनस्तरबाट पनि अपनत्व र निगरानी गर्नुपर्छ । मिलेमतोमा ठेक्का लिने र समय लम्ब्याउनेलाई नियम अनुसार कारबाही गर्नुपर्छ । विकासमा दलिय विवाद होइन, सहमति खोज्नुपर्छ ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७४ ०७:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘जिन्दगीकै ठूलो भुल’

अब एन्फामा नेतृत्व परिवर्तन नगरेसम्म देशको फुटबलको भविष्य छैन ।
अहिले फुटबल बुझ्ने एन्फा बाहिर र नबुझ्ने भित्र रहेको अवस्था छ । यसलाई चुनावमार्फत् परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
पहिलाजस्तो एक व्यक्ति वा कसैको परिवारले चलाउने होइन, एन्फामा सामूहिक नेतृत्व हुनुपर्छ ।
नरेन्द्रलाई समर्थन गरेर पश्चाताप महसुस भइरहेको छ ।
राजु घिसिङ

काठमाडौँ — हुन त नरेन्द्र श्रेष्ठ भ्रष्टाचार अभियोगमा गणेश थापामाथि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले १० वर्ष प्रतिबन्ध लगाएसँगै अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को कार्यवाहक अध्यक्ष भएका थिए । थापाको नेपाली फुटबलमा २२ वर्षे राज सकियो । तर उनकै विश्वासपात्र उत्तराधिकारी निस्किए ।

टासी घले

उनै थापाका विश्वासपात्र श्रेष्ठले गत वर्ष कात्तिकमा भएको एन्फा अध्यक्ष निर्वाचनमा बाजी मारे । तीन वर्षअघि एन्फामा शुद्धीकरण अभियान थालेका तत्कालीन उपाध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पालाई ५ मतले पछाडि पार्दै श्रेष्ठ नेपाली फुटबलको ‘हट(सिट’ बसेका थिए ।
त्यस बेला रिक्त रहेको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचन भएको थियो । गणेश थापा विरोधी र पक्षधरको प्रतिस्पर्धा चर्को थियो । चुनावको ठीक एकदिनअघि भएको एन्फाको कार्यसमिति बैठकले टासी घलेलाई मानार्थ अध्यक्ष मनोनीत गरेको थियो । उक्त मनोनीत र घलेको भूमिका नै निर्वाचनमा निर्णायक साबित भएको थियो । जम्मा ७२ भोटको प्रतिस्पर्धा थियो । त्यसमा तीन भोट फेरिएको भए एन्फा र नेपाली फुटबलको राजनीतिले अर्कै मोड लिने थियो । त्यस निर्वाचनमा आफ्नो भूमिकालाई लिएर अहिले घलेको मन कुँडिएको छ, चित्त नराम्रैसँग दुखेको छ ।

‘चुनावको अघिल्लो दिन एन्फाको मानार्थ अध्यक्षमा मनोनीत गर्दा मलाई युवा विकास र विधान संशोधनको संयोजकको जिम्मेवारी दिने वचन दिइएको थियो,’ एन्फाका पूर्व उपाध्यक्षसमेत रहेका घलेले भने, ‘एन्फा कम्प्लेक्समै मानार्थ अध्यक्षको कार्यकक्ष नै स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएँ । तर चुनावपछि मलाई बैठकमै बोलाइएन । संकट पर्दा एकपल्ट मात्र सहभागी गराइयो । मलाई धोका दिए ।’ एन्फा अध्यक्ष नरेन्द्र श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मणि कुँवरलगायत गणेश थापा पक्षधरसँग निकै रुष्ट देखिएका उनले थपे, ‘परिवर्तनका लागि जति प्रयास गरे पनि आफूलाई नेतृत्व पक्षले टाढै राख्न खोजे । यस्तो (खराब) व्यवहार गर्छ भन्ने सोचेकै थिइनँ ।’
‘कायम गर्ने सिस्टम छैन । आर्थिक पारदर्शिता छैन । उनीहरू (एन्फा नेतृत्व) लाई फुटबलको मतलव छैन । विकास होइन, विनासको बाटोमा लगेका छन् । तर हामी चुप लागेर बस्ने छैन,’ एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) को प्राविधिक समितिमा सदस्यका रूपमा पनि काम गरिसकेका घलेले भने, ‘धरान र बुटवलमा एकेडेमी तुरुन्तै सञ्चालन गर्न १०–१० लाखको प्रायोजन म आफैंले ग्यारेन्टी गर्ने प्रस्ताव गरेपनि काम गरेनन् । विकासे योजनाका फाइलहरू नै लुकाइए । काम गर्नेलाई पन्छाउन थालियो ।’
‘योग्यलाई हटाउनुहुन्न’
राष्ट्रिय टिमका पूर्व कप्तान उपेन्द्रमान सिंह, दीपक खाती र मणि कुँवरले गत वर्षको चुनावमा एक उपाध्यक्ष पदका लागि प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । गणेश थापाका सालो रहेका कुँवर निर्वाचित भए । उपेन्द्रलाई निर्वाचनमा सहयोग गरेका राष्ट्रिय टिमका पूर्वकप्तानहरू हरि खड्का र बालगोपाल महर्जन एन्फामा प्रशिक्षकमा कार्यरत थिए । तर चुनावपछि एन्फाले उनीहरूको करार नवीकरण गरेन । एन्फा स्रोतअनुसार उनीहरूलाई जागिरमा निरन्तर रहन ‘पहिले चुनावमा सिंह (उपेन्द्र) लाई सघाएकोमा सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नु’ भनिएको थियो ।
‘योग्यलाई हटाउनुहुन्न, उनीहरूको कौशल उपयोग गर्नुपर्छ,’ चार दशकयता फुटबलमा सक्रिय घलेले भने, ‘अब एन्फामा नेतृत्व नै फेर्नुपर्ने बेला आएको छ । नेतृत्व परिवर्तन नगरेसम्म देशको फुटबलको भविष्य छैन ।’ एन्फाको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन १४ चैतमा हुँदै छ । त्यसले चार वर्षका लागि एन्फाको नेतृत्व चयन गर्नेछ । ‘अहिले फुटबल बुझ्ने एन्फा बाहिर र नबुझ्ने भित्र रहेको अवस्था छ । यसलाई चुनावमार्फत् परिवर्तन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
नरेन्द्र श्रेष्ठ नेपाली फुटबलको सर्वोच्च पदमा रहेको पनि दुई वर्ष भइसक्यो । तर फुटबल विकासको मेरुदण्ड मानिएको ‘ए’ डिभिजन लिग उनको कार्यकालमा आयोजना नै गरिएको छैन । अहिले जिल्ला संघहरूमा चुनावी माहोल छ तर अधिकांश जिल्लामा विवाद चर्किएको छ । फुटबलका सक्रिय क्लबहरूलाई अधिवेशनमा सहभागी हुन ‘बन्देज’ लगाइएको छ भने आफ्ना समर्थकलाई मात्र अवसर दिइएको छ ।
घरेलु फुटबलको महारथी क्लब मनाङ मस्र्याङीका संस्थापकसमेत रहेका घलेले भने, ‘लिग नभएको पनि चार वर्ष भयो । खेलाडीहरू बेरोजगार छन् । क्लबका लागि कुनै कार्यक्रम छैन । एन्फामा काम गर्ने सिस्टम छैन । कार्यशैली हेर्दा एन्फामा फुटबललाई राम्रो गर्ने व्यक्ति नै छैनन् । त्यसैले अहिलेको नेतृत्व असफल भइसक्यो ।’ हाल नेपाल गल्फ संघका अध्यक्षसमेत रहेका ६० वर्षीय उनले भने, ‘एउटा क्लब नै चलाउन नसकेका व्यक्तिले एन्फा कसरी चलाउन सक्छन् ?’
नरेन्द्र श्रेष्ठ न्युरोड टिम (एनआरटी) का पूर्वअध्यक्ष पनि हुन् । एनआरटीलाई बलियो बनाउन नसकेपछि उनी नेतृत्व त्याग्न बाध्य भएका थिए । त्यसपछि एन्फामा प्रतियोगिता संयोजकको फेरि प्रवेश गरेका उनले गणेश थापा प्रतिबन्धमा परेयता एन्फाको नेतृत्व गरिरहेका छन् । थापाका विश्वासपात्र श्रेष्ठले तीन वर्षअघि एन्फामा शुद्धीकरणको अभियान थालेका तत्कालीनउपाध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पालाई निर्वाचनमा पराजित गरेका थिए ।
‘सामूहिक नेतृत्व आवश्यक’
एन्फाले दुईपल्ट मिति सारेर कार्यसमितिको निर्वाचन १४ चैतमा तोकेको हो । ‘चुनाव सार्ने नियत ठीक छैन,’ घलेले भने, ‘एन्फा इतिहासकै सबभन्दा कमजोर अवस्था आइपुगेको छ । त्यसैले नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक भइसकेको छ । पहिलाजस्तो एक व्यक्ति वा कसैको परिवारले चलाउने होइन, एन्फामा सामूहिक नेतृत्व हुनुपर्छ ।’ उनले एन्फामा काम गर्ने प्रणाली स्थापित गर्न नसक्दा नै नेपाली फुटल भुटानभन्दा पनि पछाडि पर्दै गएको प्रसङ्ग कोट्याए ।
एन्फाको कार्यशैली हेर्दा गत वर्षको निर्वाचनमा आफूले गम्भीर भुल गरेको पनि घलेले बताए । ‘नरेन्द्रलाई समर्थन गरेर पश्चातापको महसुस भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘उनले मप्रति जस्तो व्यवहार गरे, त्यसलाई लिएर मैले चुनावमा उनलाई गरेको समर्थन जिन्दगीकै ठूलो भुल हो भन्ने लागेको छ ।’ उनले थपे, ‘फिफा, एएफसी, दातृ संस्थाहरूबाट निरन्तर बजेट आउँछ तर लिग सञ्चालन नगरेर क्लबहरूलाई सिध्याउन लागेका छन् । काम गर्ने जिल्लालाई पाखा लगाइएको छ । प्रायोजक तयार भएर पनि प्रतियोगिता नै गर्दैन । नेपालको फुटबल धराशयी अवस्थामा पुगेको छ । यो नेतृत्व फुटबल विकासको बाधक बनेको छ ।’


एकलौटी चुनाव गरेको आरोप
-नारायण शर्मा
नवलपरासी– अधिवेशनमा सहभागी हुनबाट वञ्चित गरिएका १४ क्लबले अधिवेशन रोक्न गरेको मागलाई अस्वीकार गर्दै जिल्ला फुटबल संघ नवलपरासीको एक समूहले शुक्रबार एकलौटी नेतृत्व चयन गरेको छ । यसले जिल्लासँग आबद्ध क्लब दुई खेमामा विभाजित भएको छ । १३ वर्षदेखि जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष प्रकाश पंगेनीसम्मिलित समूहले एकलौटी समिति गठन गरेको घोषणा गरेको हो ।
अधिवेशन गराउन एन्फाबाट खटिएका केन्द्रीय प्रतिनिधि रमेश रायमाझीलाई समेत थाहै नदिई पंगेनी समूहले अधिवेशन सम्पन्न भएको घोषणा गरेको हो । प्रतिनिधि रायमाझीले आफू तोकिएकै समयमा अधिवेशन स्थलमा पुग्दा कोही पनि नभेटेका कारण अधिवेशन नै नभएको बताए । उनले आफू उपस्थित नभईकन भएको भनिएको अधिवेशन वैध नहुने कान्तिपुरलाई बताए । उनले आफूले सत्यतथ्य बुझेर प्रतिवेदन केन्द्रमा पेश गर्ने बताए । एन्फाको निर्वाचन निर्देशिकाको बूँदा नम्बर ७ मा केन्द्रीय प्रतिनिधिको रोहबरमा अधिवेशन सम्पन्न गनुपर्ने प्रस्ट उल्लेख छ ।
एन्फाका प्रवक्ता सञ्जिव मिश्रले टेलिफोनमा केन्द्रीय प्रतिनिधिलाई थाहै नदिई अधिवेशन गर्नु गैरकानुनी हुने कान्तिपुरलाई बताए । उनका अनुसार केन्द्रीय प्रतिनिधिको प्रतिवेदन आइसकेपछि केन्द्रले यसबारे थप निर्णय लिनेछ ।
जिल्ला फुटबल संघमा आबद्ध २९ क्लबमध्ये १४ वटालाई मताधिकारबाट वञ्चित गरेर अध्यक्ष पंगेनीको समूहले अधिवेशन सम्पन्न गरेको घोषणा गरेको हो । अधिवेशन गर्ने भनिएको थारु होमस्टेमा सहभागीहरू पुग्दा कोही पनि नभेटिएको असन्तुष्ट पक्ष तथा मनकामना युवा क्लबका अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङले बताए ।
एन्फाका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका अध्यक्ष प्रकाश पंगेनीले सबै प्रकृया पूरा गरेको दाबी गर्दै नियम नमान्ने र समयमा दर्ता नवीकरण नगरिएका क्लबलाई विधानले रोकेको बताए । उनले सबै प्रकृया विधानसम्मत भएको दाबी गरे ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७४ ०७:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्