साना विवादले ठूला विकास अलपत्र
काठमाडौँ — शान्ति प्रक्रियापछि सबैभन्दा बढी जनघनत्व र पूर्वाधार विकास भएको जिल्ला हो, रूपन्देही । विश्व शान्तिका अग्रदुत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी र आसपासमा फस्टाउँदै गएको पर्यटन व्यवसायले रूपन्देहीको गरिमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बढाउँदै लगेको छ । जिल्ला वा प्रदेशको मात्रै होइन, देशकै रूप फेर्न सक्ने सामथ्र्य राखेको छ ।
कृषि, पर्यटन, संस्कृति र पूर्वाधार विकासका ठूलठूला आयोजना सञ्चालनमा छन् । बजेट विनियोजनका हिसाबले राष्ट्रिय गौरवका ४ अर्ब बढी लगानीका १५ वटा आयोजना सञ्चालनमा छन् । विडम्बना, ठूला आयोजना निकै साना विवादमा अल्झिएका छन् ।
ठेकेदार कम्पनीको लापरबाही, स्थानीयको अपनत्व अभाव र राजनीतिक खिचातानीले राष्ट्रिय गौरव र सरकारी उच्च प्राथमिकताका अर्बौं लगानीका आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन् । यसले गर्दा नागरिकले वास्तविक विकासको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । लागत रकम
समेत बढ्दै गएको छ । त्यसको उदाहरण लुम्बिनी विकास कोष, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, विशेष आर्थिक क्षेत्र/सेज, बेलहिया–बुटवल व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना, बुटवल–गोरुसिंगे लुम्बिनी १३२ केभी प्रसारण लाइन लगायत हुन् ।
लुम्बिनी गुरुयोजना
कहिले कर्मचारीको आन्दोलन, कहिले पदाधिकारी बीचको मनमुटाव त कहिले सरकारी उत्तरदायित्व र समन्वय अभावले काम नहुँदा बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको गुरुयोजना अलपत्र छ । ४० वर्षअघि सुरु भएको गुरुयोजना अझै १५ प्रतिशत बाँकी छ । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई धार्मिक र सांस्कृतिक केन्द्र बनाउन थालिएको गुरुयोजना कहिले सकिने हो, टुंगो छैन । अहिलेसम्म कति खर्च भयो, यसको पनि लेखाजोखा लुम्बिनी विकास कोषमा छैन । जापानी वास्तुकलाविद प्रा. केञ्जो टाङ्गेले बनाएको गुरुयोजना सन् १९७८ बाट सुरु गरिएको थियो । टाङ्गेले बनाएको गुरुयोजना अनुसार ७ सय ६८ हेक्टर अर्थात ३ वर्गमाइल क्षेत्रमा पवित्र उद्यान, मोनाष्ट्रिक जोन र न्यु लुम्बिनी भिलेजका रूपमा लुम्बिनीको विकास गरिएको छ । बाँकी काम ४ अर्ब लागतमा २ वर्षमा सक्ने योजना छ । यही विवाद र अन्योलको अवस्था रह्यो भने तोकिएको आधा काम पनि हुने छैन । गुरुयोजना सक्नेगरी काम हुन योग्य कर्मचारी थप्नुपर्छ । ज्यालादारी कर्मचारीको विवाद मिलाउनुपर्छ । कोषलाई कर्पोरेट प्रणालीमा लैजानुपर्छ ।
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
निर्माण कम्पनीको विवाद र सरकारी गैरजिम्मेवारीको उपज भैरहवामा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय गौतम बुद्ध विमानस्थल अलपत्र जस्तै छ । २०१७ डिसेम्बरमा सक्नेगरी २०१५ जनवरीमा सुरु गरिएको आयोजना ३ वर्षमा बल्ल ३३ प्रतिशत सकिएको छ । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी नर्थ–वेष्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्ट्रक्सन ग्रुपले काममा चित्त नबुझेको भन्दै नेपाली सहयोगी नर्थ–वेष्ट इन्फा नेपाल प्रालिलाई आयोजनाबाट हटाएपछि काममा अवरोध भएको थियो । ६ अर्ब २२ करोड बराबरको आयोजनामा अहिलेसम्म झन्डै पौने २ अर्बमात्रै खर्च भएको छ । अहिले काममा केही सुधार देखिए पनि उल्लेख्य सुधार भएको छैन । चिनियाँ कम्पनीले अहिले ससाना कामदार र उपकरण भाडामा लिएर काम चलाएको छ । व्यापारीलाई ठूलो रकम तिर्न बाँकी छ । यस्तोमा विमानस्थलको काम हुनेमा स्थानीय कोही विश्वस्त छैनन् ।
बेलहिया–बुटवल व्यापारिक मार्ग
सरकारी उच्च प्राथमिकताको बेलहिया–बुटवल व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाको अवस्था उस्तै छ । सडक निर्माणमा ढिलाइ हुँदा लागत डेढ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ । ५ वर्षमा पूरा गर्नेगरी ६ वर्षअघि अर्थात आर्थिक वर्ष २०६८, २०६९ मा २ लेनको सडक ६ लेनको बनाउन सुरु गरिएको थियो । सुरुमा ३ अर्ब ५० करोड लागत अनुमान गरी टेन्डर आह्वान भएको थियो । काममा दुई वर्ष थप अवधि बढाउँदा अहिले लागत बढेर ५ अर्ब ८३ करोड पुगेको छ । रूपन्देहीलाई आर्थिक केन्द्र बनाउने उद्देश्यले थालिएको सडक अहिलेसम्म जम्मा ६५ प्रतिशत सकिएको छ । सडक विस्तारमा विवाद हुनु, समयमा ठेक्का नलाग्नु र ठेक्का सम्झौतापछि पनि ठेकेदारले समयमा काम नसक्नुले आयोजनाको काममा ढिलासुस्ती भएको हो । आयोजनालाई थप २ वर्ष समय दिइएको छ । यस अवधिमा पनि सकिनेमा आशंका छ ।
बुटवल–गोरुसिंगे प्रसारण लाइन
विद्युत लैजाने रुट बारेको विवादले बुटवल–गोरुसिंगे लुम्बिनी १३२ केभी प्रसारण लाइन अलपत्र परेको छ । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र भैरहवा क्षेत्रमा विद्युत लैजान ३ वर्षमा सक्नेगरी २ वर्षअघि यो आयोजना सुरु भएको हो । १ अर्ब २० करोड लागतको आयोजनाले अहिलेसम्म मैनहियामा स्टाफ बिल्डिङ बनाउने काममात्रै गरेको छ । विद्युत विस्तार र सवस्टेसन बनाउने काम ठेक्कासमेत लागेको छैन । आयोजनाले सुरुमा योगीकुटीमा रहेको ग्रिड महाशाखाबाट उत्तर–दक्षिण राजमार्गको बुटवल–भैरहवा सडक हँुदै विद्युत लैजाने प्रस्ताव गरेको थियो । राजमार्गबाट विद्युत लैजाँदा जोखिम हुने भन्दै तिलोत्तमावासी विरोधमा उत्रेपछि आयोजना अघि नबढेको हो । सडकबाट विद्युत लैजान सम्भव नभएपछि आयोजनाले अहिले तिनाउ नदीको छेउबाट प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । त्यो पनि कहिले सुरु हुने हो, टुंगो छैन ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र
विद्युत जोड्ने स्थान बारेको विवादले विद्युतीकरण नगर्दा भैरहवामा निर्माण सम्पन्न भएको विशेष आर्थिक क्षेत्र/‘सेज’ पनि सञ्चालन भएको छैन । २५ मेघावाट विद्युतको टुंगो नलाग्दा २ वर्षअघि नै उद्योग सञ्चालन गर्ने भनेको ‘सेज’ले अहिलेसम्म विद्युत जडान प्रक्रिया थालेको छैन । भाडा तिरेका उद्योगीले उद्योग स्थापना गर्न पाएका छैनन् । ‘सेज’ सञ्चालनमा नआउँदै जीर्ण बन्दै गएको छ । २०५८ सालदेखि निर्माण थालिएको ‘सेज’ ४ वर्षअघि सकिएको थियो । ५२ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । आर्थिक क्षेत्रमा १४ सयदेखि ३७ सय वर्गमिटर सम्मका ६९ वटा प्लट रहेका छन् । यसबाहेक रूपन्देहीमा तामझामसहित सुरु गरिएका अर्बौं लागतका बुद्ध सर्किट योजना, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, झुम्सा–बुटवल खानेपानी आयोजना, मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र, तिलोत्तमामा स्वीकृत सरकारी मेडिकल कलेज निर्माण लगायतका आयोजना पनि विवादमा मुछिएका छन् । स्थानीयमा अपनत्व अभाव र सानोतिनो कुरामा पनि राजनीति गर्दा ठूला योजना अलपत्र परेका हुन् । यसो हुन नदिन जनस्तरबाट पनि अपनत्व र निगरानी गर्नुपर्छ । मिलेमतोमा ठेक्का लिने र समय लम्ब्याउनेलाई नियम अनुसार कारबाही गर्नुपर्छ । विकासमा दलिय विवाद होइन, सहमति खोज्नुपर्छ ।
प्रकाशित : पुस २९, २०७४ ०७:०३
