ईपीजी : निर्णायक होइन, विश्लेषणात्मक सुझाव निकाय मात्र

नेपाल–भारत ‘प्रबुद्ध व्यक्ति समूह’ (ईपीजी) ले पाएको कार्यादेश अनुरूप संयुक्त प्रतिवेदन निर्माणको लेखन कार्य थाल्ने भएको छ । दुवै पक्षले आ–आफ्नो धारणा राख्ने र बहस गर्ने कार्य प्राय: पुरा भएपछि यो प्रक्रिया अघि बढेको हो । प्रतिवेदन लेखन प्रक्रियासँगै ईपीजीका नेपाल पक्ष सदस्यहरु ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको गणितीय भाषा बोल्न थालेका छन् । यसमा भारतीय पक्षको आधिकारीक धारणा आएको छैन । दुई बर्षको निश्चित कार्यतालिका र बैठकको गति हेर्दा त्यति खुड्किलो पार गरिसकेकोमा दुईमत छैन । ईपीजीको छैटौ बैठक सकेर स्वदेश फिरेका नेपाली टोलीले मंगलबार आफ्नो कामको समिक्षा गरेका थिए । उनीहरुले लेखन कार्य अघि बढाउन एक प्रकारको खाका तय गरेका छन् । उनीहरु ईपीजी पार लाग्ने भयो भन्नेमा ढुक्क छन् । टोली लेखनसँगै नेपालमा प्रमुख राजनीतिक दलका विदेश मामिलामा चासो राख्ने ब्यक्तिहरुसँग पुन: एक पटक छलफल गरेर प्रतिवेदनलाई थप बलियो बनाउने पक्षमा छन् । ईपीजी नेपाली टोलीको यो अभ्यास र उत्साह राम्रो मान्न सकिन्छ ।

नेपाल पक्षका संयोजक एवं पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. भेखबहादुर थापाले अव दुवैतर्फबाट लेखन कार्य आरम्भ भएको बताउँदै समयमा सकिने र उपयुक्त सुझाव सरकारले पाउने आशालाग्दो प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘ईपीजीमा हामीले सबै पक्षसँग छलफल र पुराना सम्झौताहरु केलाएर मुलुकको हित हुनेगरी आफ्नो धारणा राखेका छौं । उनीहरु (भारतीय पक्ष) ले पनि आफ्नो धारणा राखेर छलफलमा हामी सफलतातर्फ पुगेका हौं । यो प्रक्रिया र लामो समय देखिको मतभेद (दुई मुलुकबीच) अव टुंगोमा पुग्नेगरी सुझाव मुलक संयुक्त प्रतिवेदन तयार हुनेछ । प्रतिवेदन लेखन शुरु नै यसको सकारात्मक पाटो हो,’ उनले भने, ‘छिटो काम सक्न हामी आतुर छौं । तर कामको प्रकृति नै यस्तै प्रकारको हुनाले केही समय लागेको हो । हामी अहिले यो भयो त्यो भयो भन्दा पनि सकारात्मक नतिजाउन्मुख छौं, अव समय धेरै छैन ।’

दुईबर्षमा सक्नै पर्ने जिम्मेवारी पाएको ईपीजी टोलीले आगामी असर २० गते भित्र उक्त सुझाव प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनु पर्छ । प्रतिवेदन संयुक्त बन्ने हुनाले दुई पक्ष नै यसमा छलफल गर्ने र सहमतिमा पुग्नुको विकल्प थिएन । त्यही अनुरुप नै छलफल भएको हो । आरम्भमा संयुक्त प्रतिवेदन नभनेको भए मतभेद रहन सक्थ्यो । संयुक्त प्रतिवेदन भनेको हुनाले यसमा दुवै पक्ष उत्तिकै सकारात्मक भएर अघि बढेका हुन् । डेढ वर्षभित्र छ बैठक सम्पन्न गरेको समूहका नेपाली पक्षले अधिकांश विषय सहमतिनजिक पुगेको बताए पनि भारतीय पक्षले यसमा नेपालको चाहना सम्वोधन हुने बाहेक अरु विषय बाहिर ल्याएको छैन । उनीहरु सम्पर्कमा आउने छलफल पनि गर्ने गर्छन् तर बैठकमा भएको विषयमा धेरै नजाऔ अन्तिममा बोल्छौ भन्दै बोल्ने विषय नेपाली पक्षलाई छाडेको झै गरेका छन् ।

नेपाली पक्षका एक दुई सदस्यहरु लगातार ईपीजीको विषयमा भएको काम भन्दाबढि बोल्ने गरेकोमा भारतीय पक्षले अनौपचारिक कुराकानी गर्ने क्रममा ब्यंग्य गर्दै भन्ने गरेका छन्, ‘नेपाल पक्षलाई यसैमा रुची छ ।’ जुन विषय नेपाल पक्षको राजनीतिक नेतृ्त्वले यसअघि नै रुचाएको थिएन । ‘हामी आरम्भमा बोलेकै थियौं, अव सकिएका दिन बोलौला,’ एक भारतीय सदस्यले नेपाली पक्षबाट आउने प्रतिक्रियाप्रति इंगित गर्दै भने, ‘हामी पनि अनौपचारिक रुपमा बोलिरहेका छौं । तपाईसँग गफ गर्‍यौं, गरिरहन्छौं । तर सबै विषय प्रक्रियामा छन् । अहिले कुनै नतिजामा पुगिसकेका छैनौं । सबै विषय छलफलमा छ । दुवै पक्षको धारणा आएका छन् । फेरि हामीले सबै संसोधन गर्ने पनि होइन । सम्वन्ध थप राम्रोको लागि यो समुहले सुझाव दिने हो ।’

सायद नेपालको चासो बढि नै भएको कारणले होला नेपाली सदस्यहरु धेरै बोल्छन् र पत्रकारले पनि सोधिरहन्छौं । तर, बैठकपछि साझा बक्तब्य आउने गरेको छैन । नेपाली पक्षले जे बोल्यो त्यही आधारमा धारणा बन्दै आएको छ । हुन त, बैठक हुनुअघि नै नेपाली पक्षले पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीहरु र सबै प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गर्ने गरेको र त्यहाँबाट पनि सूचना बाहिरआउने हुनाले नेपाली पक्षको धारणा गलत छैन । यसपटक पनि राजनीतिक शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल गरेर नै उनीहरु दिल्ली पुगेका थिए । यहाँको आन्तरिक छलफलमा निक्कै मेहनत गरेको नेपाली टोलीले अवको कार्यदिशा पनि स्पष्ट पारिसकेको छ । भारतले आफ्नो सुरक्षाबाहेक अन्य विषयमा नेपालले लिने निर्णय स्वीकार्ने जनाउ दिईसकेको नेपाली टोलीका सदस्यले समीक्षाका क्रममा खुलाए । नेपालले पनि भारतको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर (शान्ति र मैत्रीमा परेका दफा २, ५, ६ र ७ का विषयमा) नेपाललाई समस्या नहुने गरी बीचको बाटोमा अडेर अघि बढ्ने सहमति गरेको छ । अहिलेसम्म नेपालले राखेका विषयमा भारतले ठूलो आपत्ति नजनाएको सदस्यहरूको भनाइ छ ।

बैठकमा निकै विवादमा पर्दै आएको १९५० को सन्धिमा रहेका बुँदामा आ–आफ्ना नागरिकलाई दिने सुविधाबारे एकअर्कामा अध्ययन गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसलाई लिएर भारतले आफ्नो अडान राख्दै आएकोछ । भारतले त्यतिबेला (सन १९५०) मा पेस गरेको मस्यौदा सन्धिमै त्यो विषय विवादितमा थियो । नेपालले त्यसलाई त्यतिबेलै सुधार गर्न खोजे पनि आन्तरिक कमजोरीसँग राम्रो परिचित भारतका तत्कालीन शासकले त्यसलाई परिवर्तन गरेनन्, बरु उल्टै बलियो बनाएको तथ्य पढ्न पाइन्छ । यतिबेला ति बुँदा संशोधनबारे पछिल्लो तीन बैठकमा बहस भए । ती बुँदाहरूमा हतियार खरिद गर्दा भारतलाई सोध्नु पर्ने, आफ्ना नागरिकलाई उस्तै सुविधा, सुरक्षा अधिकारीको सहकार्यलगायत छन् । जनसंख्याका आधारमा पाउने समानताको विषयमा नेपालले लिने निर्णय स्वीकार गर्ने उनीहरूले यसअघिको काठमाडौं बैठकपछि बताउँदै भनेका थिए, ‘नेपालमा कति भारतीय नागरिक र भारतमा कति नेपाली नागरिक छन् भन्ने एकिन गर्न आवश्यक छ ।’

‘सन् १९५० को असमान भनिएका बुँदालाई नेपालले भने अनुरूप गर्न भारत तयार देखिएको भनिएको छ । यसलाई हामीले आफ्ना तवरबाट मिलाएर लैजान सक्नुपर्छ । तयार हुनु भनेको जे पनि मान्नु होइन । जुन विषयमा नेपालमा आवाज उठिरहेको छ, त्यो विषयमा उनीहरूले ध्यान दिएका छैनन्,’ एक सदस्यले भने, ‘हामीले आफ्नो समीक्षा गर्दा अधिकांश विषयमा हामी सहमतिनजिक पुगेको पाउँछौं । छलफल निकै हुन्छ । किन/के सबै विषय पनि उठ्छन् । तर, नतिजा सजिलो छैन ।’

२०७३ असार २०–२१ मा पहिलो बैठक बसेर यो समूहले आफ्नो यात्रा थालेको थियो । यद्यपि, समिति त्यसको तीन महिनाअघि आरम्भ भएको थियो । आठ बैठक बस्ने गरी बनेको यो समितिले छैटौ बैठक सम्पन्न गर्दा सहमति र लेखन अघि बढ्न लागेको हो । हुन त, आरम्भमा नै लेखनसँगै अघि बढाउने बताएका सदस्यहरु नै अहिले लेखन सुरु भएको बताएका छन् । सुरुमा केही मतभेद रहेको भएपनि अहिले सबै मिल्दै गएको र प्रतिवेदनमा धेरै विषय मिलेर आउने धारण छ । ‘बैठकहरू निकै सकारात्मक रूपमा सम्पन्न भइरहेका छन् । अब प्रतिवेदन लेखन कार्य आरम्भ हुँदैछ । अहिले नै बैठकमा भएका विषय बोल्नु राम्रो हुदैन । तर, प्रतिवेदन तयार भएपछि त्यही सबै स्पष्ट हुन्छ,’ संयोजक डा. थापाले भने, ‘निकै बहस र छलफल भए । काम पनि सकिंदै गएको छ । हामीले एकै समूहका रूपमा काम गर्दा नै सफलता हात पारेका हौं । सकारात्मक नतिजा आउने आशाउन्मुख छ ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको २०६८ कात्तिकमा भएको भारत भ्रमणका क्रममा १९५० को सन्धिबारे समीक्षा गर्न यस्तो समिति बनाउने विषय उठ्यो । भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसँग भएको उक्त सहमतिका आधारमा २०७१ साउनमा हालका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणका क्रममा सन्धिको समीक्षा गर्ने, यसलाई समय सान्दर्भिक बनाउने विषयमा सहमति हुनपुग्यो । त्यसको केही साताअघि नेपाल–भारत संयुक्त आयोग (विदेश मन्त्रीस्तरीय) बैठकमा ईपीजी गठन गर्ने निर्णय भएको थियो । २०७२ फागुनमा केपी ओली भारत भ्रमणमा रहँदा नै टोलीको नाम सार्वजनिक भएको हो । अहिले ओली नेतृत्व दल एमाले ठूलो पार्टी बनेको छ । सम्भवत (सबै स्वभाविक ढंगले अघि बढ्दा) उनकै नेतृत्वमा सरकार समेत बन्नेछ । यो समयमा उनले प्रतिवेदन बुझ्ने अवसर पनि पाउँनेछन् । त्यसपछि सरकारले गर्ने निर्णयमा दुई देशीय सम्वन्ध कुन ढंगले अघि बढ्छ त्यसमा नै यो सन्धि पुनरावलोकनको टुंगो लाग्नेछ ।

भारतीय टोलीका संयोजक भगतसिंह कोशियारीले पनि बैठकहरु निकै सकारात्मक ढंगले अघि बढेको बताउदै पुराना इतिहास र दुई पक्षीय घनिष्ठता नभुली नेपाल र भारतीय पक्षबाट यसमा सुधारको समीक्षा हुने यसअघिको बैठक ताका काठमाडौंमा बताएका थिए । नेपाल–भारतबीच अहिलेसम्म कायम रहेको खुल्ला सीमा अब रहन नसक्ने धारणा नेपाली पक्षबाट बाहिर आएको छ । यसलाई नियमन गर्ने निर्णय भइसकेको बताइएको छ । त्यो निर्णय होइन, सुझाव दिने समिति हो भन्ने यसका सदस्यले अझै ख्याल गरेको देखिंदैन । सुझावलाई स्वीकार गर्दै सिमा क्षेत्रमा भारतले आफ्नोतर्फबाट कडाई गरे झैं नेपालले पनि सिमा व्यवस्थित गर्ने सरकारी निर्णय र कार्यावन्यन आएमा त्यो भनाईहरु सार्थक हुनेछ । अन्यथा न त भारतले १९५० को सन्धि परिमार्जन गर्ने छ न त यो सुझावले सार्थकता पाउनेछ ।