लोकतान्त्रिक मान्यताको अवहेलना

बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीका विभिन्न चरणमा नेपालले पनि निर्वाचनमार्फत प्रकट हुने जनादेशलाई सरकार सञ्चालनको आधार मान्दै आएको छ । संविधानसभाबाट निर्मित नेपालको संविधानले पनि त्यही प्रणालीलाई अंगिकार गरेको छ । संघीय गणतान्त्रिक शासन प्रणाली अन्तर्गत आवधिक निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूबीच हुने प्रतिस्पर्धा र जनताले दिने मतको आधारमा बहुमत प्राप्त दलले सरकार चलाउने पद्धति अपनाइएको छ । यो प्रणाली २/२ पटक निर्वाचन भई गठित संविधानसभामा झन्डै ८ वर्ष लगाएर जारी नेपालको संविधानले आत्मसात् गरेको छ । तर गत मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको परिणामलाई हालसम्म औपचारिक किसिमले घोषणा नगरी निर्वाचन आयोगले नेपालको संविधानको मर्ममा प्रहार गरेको छ । निर्वाचन आयोगको यस्तो कामलाई नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रश्रय दिइरहनुभएको छ । जनताको लामो संघर्षको परिणामस्वरूप संविधानसभाबाट प्राप्त संविधानका प्रावधानहरूको अपव्याख्या गर्दै जनादेश विपरीत कामचलाउ सरकारको आयु लम्ब्याउने षडयन्त्रमूलक क्रियाकलाप भइरहेका छन् । यो निर्वाचनमा अभिव्यक्त जनादेशको अपमान र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको अवहेलना हो ।

संविधानको आशय

यो पंक्तिकार संविधानसभाको दुबै कार्यकालमा त्यसको सदस्य र संविधान मस्यौदा समितिको सक्रिय सदस्य थियो । संविधान निर्माणको क्रममा नेपालको राष्ट्रिय एकता, शासन व्यवस्था, सुरक्षा र समृद्धिसँंग सम्बन्धित विषयमा ठूलै बहस र विवाद भएको थियो । कतिपय दलका सदस्यहरू राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सामाजिक सद्भाव, सुरक्षा, समृद्धि, दिगो शान्ति, स्थायित्व र जनताले आफ्नो भविष्य आफै निर्धारण गर्ने कुराबाट तर्सिन्थे । लामो विवाद, बहस, छलफल र सहमतिका अनेकौं प्रयासपछि संविधानसभाको दोस्रो कार्यकालमा संविधान निर्माण भई जारी भयो । यस क्रममा निर्वाचन प्रक्रिया र हाल कतिपयले विवाद र बहसको विषय बनाउन खोजेको राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका सन्दर्भमा गहन छलफल भएको थियो । यसै क्रममा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तथा प्रदेशसभाका सदस्यहरूको मतभारका सम्बन्धमा छलफल भई निर्णय भएको थियो । तर राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका सन्दर्भमा एकल संक्रमणीय मत प्रणालीबारे कहिल्यै कुनै छलफल भएको थिएन । छलफल नै नभएको विषयमा कुनै विमति र सहमति हुने भन्ने कुरै भएन । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निश्चित संख्या समानुपातिक निर्वाचनबाट चुनिने व्यवस्था गरिए पनि सबै तहका निर्वाचनका उम्मेदवारहरू बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने विषयमा कुनै विवाद, मतभेद र द्विविधा थिएन । यसबारे मतैक्य थियो । यही भएर नै निर्वाचन आयोगमा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्बन्धी कानुन मस्यौदा गर्ने सन्दर्भमा एमाले, माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रियसभाका सदस्यहरू बहुमतीय आधारमा निर्वाचित हुने प्रावधान सहितको विधेयक तर्जुमा गर्न सहमति दिएका थिए र निर्वाचन आयोगले त्यही बमोजिम ऐनको मस्यौदा गरी गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो । ऐनको त्यो मस्यौदा विधिवत् सबै प्रक्रिया पुरा गरी मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई संसद् सचिवालयमा पठाइएको थियो । तर उक्त मस्यौदाको प्रावधानबाट पछि हट्दै नेपाली कांग्रेका सभापतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूको निर्वाचनमा एकल संक्रमणीय प्रणालीमा आधारित निर्वाचन प्रक्रियाको व्यवस्थासहित अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइयो । यसरी मतभेद र विवादको सिर्जना गर्दै जनादेशलाई बन्धक बनाएर सरकार लम्ब्याउने खेल खेलियो ।

राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूको निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुने बित्तिकै नयाँ सरकार गठनको मार्गप्रशस्त गर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले बारम्बार दोहोर्‍याउनुभयो । तर राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश प्रमाणित भएपछि प्रधानमन्त्रीको कुरा फेरियो र उहाँ राष्ट्रियसभाको निर्वाचन नगरी सरकार नछोड्ने तर्क गर्न थाल्नुभयो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त समेतबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको परिणाम अविलम्ब सार्वजनिक गर्ने भनी उच्च तहमा दिइएको वचन विपरीत निर्वाचन आयोगले नाटकीय रूपमा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन नभई प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न नसकिने भनाइ सार्वजनिक गर्‍यो । वस्तुत: निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा नै मतगणना समाप्त हुनासाथ मतपरिणाम सार्वजनिक गर्ने लिखित प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको थियो । साथै निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा नै मतगणना समाप्त भएको ७ दिनभित्र मतपरिणाम सार्वजनिक गुर्नपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी संविधानको मर्म र ऐनको व्यवस्था विपरीत प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको आयु लम्ब्याउने खेलमा निर्वाचन आयोगसमेत सामेल भएको देखिनु दु:ख र चिन्ताको विषय हो । यस्तो किन भयो भन्ने सन्दर्भमा समाचार माध्यमहरूमा प्रमुख आयुक्तले सर्वोच्च अदालतमा खेपिररहनु परेको मुद्दा र निर्वाचन आयोगभित्र अनियमितता भएको भन्ने कुराको यत्रतत्र चर्चा भएको भेटिन्छ । प्रधानमन्त्री र उहाँको दल आफैले मस्यौदा गरेको विधेयकबाट पछि हट्नु तथा निर्वाचन आयोग आफैले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रम, ऐनको व्यवस्था र उच्च तहमा गरेको प्रतिबद्धताबाट पछि हट्नु सिंगारी हराउनु र बाघ कराउनु मात्र भएको हो त ?

निर्वाचन आयोगमा एमाले र माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधिमण्डल जाँदा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूबाट मूलत: राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा महिलाहरूको ३३ प्रतिशत सहभागिताको विषयले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न अप्ठ्यारो परेको भन्ने तर्क सुनिएको थियो । राष्ट्रियसभामा महिलाहरूको सहभागिता ३७ प्रतिशत पुग्ने र प्रतिनिधिसभामा सबै दलले एक तिहाइ सदस्य दिनैपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था भइसकेपछि निर्वाचन आयोगले महिलाहरूको ३३ प्रतिशत सहभागिताको निहुँ देखाएर जनमतको परिणामलाई रोकेर राख्न नमिल्ने हाम्रो तर्कको आयोगसंँग कुनै जवाफ थिएन । लोकतन्त्र र आवधिक निर्वाचनको मर्म नै निर्वाचन परिणाम तुरुन्त सार्वजनिक गर्दै तद्नुरूप नयाँ सरकार गठनको लागि मार्गप्रशस्त गर्नु हो र निर्वाचन आयोगले कसको कहिले सरकार बन्छ भन्ने कुराबाट प्रभावित हुनुहुँदैन भन्ने कुरा हामीले प्रस्ट गरेका थियौं । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गरेर मात्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक गरिने भन्ने कुरा उचित नभए पनि राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गर्ने नै हो भने त्यो निर्वाचनको कार्यतालिका धेरै लामो हुनुहुन्न भन्ने हाम्रो आग्रह थियो । तर निर्वाचन आयोग र सरकारले जतिसक्यो प्रक्रिया लम्ब्याउने आशयबाट काम गरेको देखियो । यस प्रकार ताजा जनादेश अनुरूप सरकार गठन प्रक्रियालाई छिटो अघि बढ्न नदिन गरिएको षडयन्त्रपूर्ण अभ्यास प्रधानमन्त्रीले हालै कैलालीमा सार्वजनिक रूपमा दिनुभएको अभिव्यक्तिले उदांग पारेको छ । उहाँले निर्वाचनमा कुनै दलको बहुमत नआएकोले सरकार कसलाई छोड्ने भन्ने हास्यास्पद र जनादेशलाई अपमानित गर्ने तर्क गर्नुभएको छ ।

प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरूले मोर्चा वा गठबन्धन बनाएर निर्वाचन उठ्ने कुरा नौलो होइन । यसको विभिन्न देशमा अभ्यास भइसकेको छ । यसरी मोर्चा वा गठबन्धन बनाएर चुनाव उठ्ने दलहरूको बहुमत आएमा त्यस्तो गठबन्धनले बहुमत ल्याएको मानिने र त्यसको नेता प्रधानमन्त्री हुने कुरा सबैबाट स्वत: स्वीकार गरिन्छ । गत मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रले संयुक्त रूपमा उम्मेदवारी दिएको र यी दुई दलको गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गरेको छर्लङ्गै छ । सरकार गठनको मार्गप्रशस्त हुनासाथ यी दुई दलले प्रधानमन्त्री पदका लागि तुरुन्त नेतालाई अगाडि सार्ने पनि स्पष्टै छ । यस्तो तथ्यमाथि पर्दा हाल्ने दुश्चेष्टा गर्दै बहुमत कसैको पनि नआएकोले आफूले पद छाड्नु नपर्ने तर्क लोकतान्त्रिक नेपालका प्रधानमन्त्रीले दिनु दु:खद र निन्दनीय छ । यस्तो अलोकतान्त्रिक चरित्रले देशलाई फेरि पनि अनिष्टतर्फ धकेल्न खोजेको प्रतीत हुन्छ । विगतका अलोकतान्त्रिक, बाह्य शक्तिको इसारामा सञ्चालित, व्यक्ति स्वार्थ र लोभबाट ग्रसित क्रियाकलापले जनताले भोग्नुपरेको क्षति एवं पीडालाई चटक्कै बिर्सेर पहिलेकै गलत कुराको पुनरावृत्ति गर्न खोज्नेहरूले जनताप्रति कुनै जिम्मेवारी बोध नगरेको ठहर्छ ।

कर्तव्य पालना र नैतिकता

लोकतन्त्रमा सरकारमा रहनेहरू संविधान, कानुन र नैतिकताबाट बन्धित तथा निर्देशित हुन्छन् । संविधान र कानुनले तोकेको काम तिनीहरू, विशेषत: प्रधानमन्त्रीले गर्नैपर्छ । साथै लाकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको कसीमा आफ्ना गतिविधिलाई जाँच्नुपर्छ । जनमतको कदर गर्नुपर्छ । निहित स्वार्थ अनुरूप संविधान र कानुनको अपव्याख्या गर्ने र जनमतको अनादर गर्ने नेता र पार्टी नाममा लोकतान्त्रिक भए पनि काममा सर्वसत्तावादी र स्वेच्छाचारी ठहर्छ । प्रधानमन्त्री देउवाका क्रियाकलाप त्यस्तै देखिएका छन् । निर्वाचनको मतपरिणाम आएको एक महिना बितिसक्दा पनि त्यसको औपचारिक घोषणा गर्दै नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गरी लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउन योगदान गर्नुपर्नेमा कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्रीले अनेक बहाना बनाई समय टार्ने प्रयास गर्नु र निर्वाचन आयोग समेतले कर्तव्य पालनामा खुट्टा कमाउनु आपत्तिजनक छ । यस प्रसंगमा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने कुरामा सरकारले विलम्ब गर्दै अन्योलपूर्ण स्थिति सिर्जना गर्नु कर्तव्य पालनबाट स्खलित हुनु हो । यस विषयमा दलहरूबीच सहमति नभएकाले उक्त कार्य गर्न नसकिएको भन्ने तर्क आफ्नो अकर्मण्यता वा षडयन्त्रमा पर्दा हाल्ने चेष्टामात्र हो । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन लगायतका अनेकौं राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा सहमति नखोज्ने तर निर्वाचनको मतपरिणाम कार्यान्वयनमा मात्र सहमतिको कुरा झिकेर बखेडा गर्नुको पछाडि के छ ? स्पष्ट छ– नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनमा पराजय भोग्नुपरेको र वामपन्थी गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गरी सरकार गठन गर्ने भएकोले वामपन्थीहरूको सरकार गठनमा भाँजो हाल्न सकिन्छ कि भन्ने दुराशयसाथ समय लम्ब्याइँदैछ । यस्तो दुष्कर्म फेरि राजनीतिक अस्थिरता, अन्योल, कुर्सीको फोहोरी खेलमा धकेल्दै बाह्य स्वार्थका लागि मैदान खुला गर्नेतर्फ परिलक्षित रहेको संकेत देखिँदैछ । बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा दलहरूबीच चुनावी तालमेल हुने, मोर्चाको आधारमा सरकार गठन हुने कुरा स्वाभाविक हुन्छ । नेपालमै पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेस स्वयंले माओवादी केन्द्रसँग चुनावी तालमेल गर्दै स्थानीय तहमा सहकार्य गरेको थियो । तर अहिले एमाले र माओवादी केन्द्रको सहकार्य तथा एकतालाई भंग गर्न कांग्रेस लगायतका दक्षिणपन्थी दलका केही नेता सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आफ्नो षडयन्त्रकारी चरित्रको प्रदर्शन गरिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मतपरिणाम विधिवत् सार्वजनिक हुन नदिने कुरा त्यही षडयन्त्रको कडी हो । यसो गर्नु संविधान र कानुनको अवज्ञाका साथै देश र जनताप्रतिको कर्तव्यबाट च्युत हुनु हो । यस्तो चरित्र, प्रवृत्ति र कामबाट नेपाल र नेपालीको हित चाहने सबैले सचेत हुनुपर्छ ।