पुँजीवादको डरलाग्दो अवस्था

आमनागरिकले भर्खरै भएको प्रदेश र संघको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको विकासको नारालाई विश्वास गरे । कांग्रेसले प्रभावशाली नारा अगाडि सार्न नसकेर होला कमजोर सावित भयो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि यही अवस्था देखियो । विकास, समानता र समावेशितालाई सधैं आफ्नो नारा बताइरहने वाम घटकलाई अब आफ्नो विकास प्रारूप कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ । वाम घटकका नेताहरूले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र दु्रत विकास गर्न अब बाटो खुलेको बताइरहेका छन् । उनीहरूले

यसका लागि कस्तो तयारी गरिरहेका होलान् ? अहिलेको विक्रित पुँजीवाद (क्रोनी पुँजीवाद) को सामना गर्न कस्तो रणनीति बनाइँदैछ होला ? अर्थतन्त्रलाई आफ्नो योजनाअनुसार अघि बढाउन कस्तो विशेषज्ञ टोली खटिरहेको होला ? यी अहिलेका चासोका विषय हुन् ।

नेपालको विकास प्रक्रिया र अर्थतन्त्र दुवै विक्रित अवस्थामा छन् । अहिले नेपालमा पुँजीवादी अर्थतन्त्र चलिरहेजस्तो देखिन्छ तर स्वस्थ पुँजीवादका नियम र प्रक्रिया सबै क्षेत्रबाट उल्लंघन भइरहेका छन् । यातायात सिन्डिकेटले गाँजेको छ । यसको जालो तोड्न सरकारहरू असफल हुँदै आएका छन् । अहिले विषयगत सेवा व्यवसायी, उद्योग तथा व्यापारीका आ–आफ्नै पेसागत संगठनहरू छन् । जसले कुनै पनि उद्योगी–व्यापारीले विशेष प्रविधि र क्षमता बढाएर उत्पादन लागत कम गरी सस्तो मूल्यमा आफ्ना उत्पादन बेच्न पनि सक्दैनन् । उनीहरूको अघोषित तर सशक्त कार्टेलिङका कारण संगठनले तोकेभन्दा कम मूल्यमा बेचे दण्डित हुनुपर्छ । अर्कातिर अहिले राज्यसँग अक्षम र कमिसनखोर कर्मचारी संयन्त्रको जालो छ । कर्मचारी संयन्त्रको पनि पेसागत संगठन छ । त्यस्तो संगठनमा सचिवबाहेक सबै तहका कर्मचारी आबद्ध हुन पाउँछन् । एक त यो कर्मचारी संयन्त्रको कार्यक्षमता अत्यन्तै कमजोर खालको छ, अर्को इमान्दारी रूपमा उद्योग व्यवसाय चल्न पनि दिँदैन । मोटो कमिसनबिना कसैले पनि उद्योग व्यवसाय सुरु गर्नै सक्दैन । देशभित्र सञ्चालित उद्योगी व्यापारीले कर तिर्दा पनि कर्मचारीलाई भाग छुट्याउनैपर्ने अवस्था छ । नभए करै लिइँदैन ।

एकातिर यस्तो अवस्था छ अर्को सबै क्षेत्रमा दलाल प्रवृत्तिसमेत हावी छ । हुन त अहिलेको अर्थव्यवस्थालाई नेताहरूले दलाल पुँजीवाद भन्ने पनि गरेका छन् । यसको जालो भने उनीहरूसम्मै पुगेको छ । पार्टी संयन्त्र, सरकार सञ्चालक र कर्मचारी संयन्त्रसम्मै यसको बलियो सञ्जाल जोडिएको छ । देशमा कुनै पनि ठूला योजना मोटो कमिसनबिना सुरु गर्न सकिने अवस्था छैन । कुनै क्षेत्रमा कुनै योजना जाने हल्ला चल्नेबित्तिकै दलालहरू सक्रिय भइहाल्छन् । योजना स्वीकृति र कार्यक्षेत्र तोक्दा कमिसनको मोलमोलाइ भइहाल्छ नै त्यहाँको जमिनमा पनि दलाली सुरु हुन्छ, मूल्यले आकाश छुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा त्यो क्षेत्र मध्यम वर्ग तथा निम्नवर्गको पहुँचबाट टाढा जान्छ । यो अवस्थाको फाइदा उठाउँदै अहिले ठूला उद्योगी तथा व्यापारीहरूले पनि आयातित वस्तुको न्यून बिजकीकरण गरेर भन्सार छलिरहन्छन् भने विद्यमान सञ्जालको सहयोगमा ठूलो मात्रामा कर पनि छलिरहेका छन् । अर्थतन्त्रमा रहेका यी सबै क्रियाकलाप स्वाभाविक पुँजीवाद नभएर विक्रित पुँजीवादका लक्षण हुन् ।

अहिले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र, समानता, समावेसिता र विकासका कुरा भइरहेका छन् । यो कसरी सम्भव होला ? समाजवाद, समानता र समावेसिताका मुख्य आधार शिक्षा, स्वास्थ्य, बास र भोजनमा सबैको समान पहुँच हो । अहिले ८० प्रतिशत विपन्न परिवारका छोराछोरीले गुणस्तर खस्कँदै गएका सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्छन् । ती विद्यालयको उत्तीर्ण परिणाम मात्र २० प्रतिशत छ । ८० प्रतिशत विद्यार्थी सबै असफल हुन्छन् । त्यहीं निजी विद्यालयमा पढ्ने २० प्रशित विद्यार्थीको उत्तीर्ण प्रतिशत ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ । जसले राम्रो अंक पनि प्राप्त गरिरहेका छन् । यसले समाजलाई भविष्यमा क्षमता र आर्थिक पहुँचमा ठूलो वर्ग विभाजन गर्नेछ । स्वास्थ्य सेवाको पहुँचको अवस्था पनि त्यस्तै छ । गरिबले उपयोग गर्ने सेवा पर्याप्त छैन र गुणस्तरहीन छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्था खस्कँदै गएर सेवा प्रदानको हिसाबमा काम नलाग्ने अवस्थामा छन् । उता सहरमा निजी स्वास्थ्य संस्था खुलिरहेका छन् ।

उनीहरूको आर्थिक प्रगति लोभलाग्दो छ । यही कारण त्यस्ता संस्था खोल्न राजनीतिक नेताहरू नै ठूलो कसरत गरिरहेका कयौं उदाहरण छन् । यी केही पक्ष हुन् जसले अर्थतन्त्रलाई कुनै पनि रूप लिन दिँदैन ।

अर्थतन्त्रको अर्को पक्षलाई हेरौं । बैंक सञ्चालनको अवस्था, तिनका सञ्चालक, बिमा सञ्चालक, अहिले सञ्चालन भइरहेका सहकारीको अवस्था तिनका सञ्चालक र तिनको कार्यव्यवहार तथा अन्य समग्र अर्थतन्त्रको अवस्थालाई हेर्दा नेपालमा सञ्चालित अर्थतन्त्र पुँजीवादी भन्न सकिन्न । यो पुँजीवादको डरलाग्दो अवस्था हो, यसलाई नवउदारवाद पनि भन्न सकिन्न । यो त विक्रित पुँजीवादी अवस्था नै हो ।

नेपालजस्तो अति विपन्न अर्थतन्त्रका लागि यो अति नै जटिल र दुरूह अवस्था हो । यसलाई व्यवस्थित गर्न वाम पार्टीका विभिन्न पूर्वसरकार सञ्चालकले सोचेको तथा गृहकार्य गरेको त देखिएन, अहिले पूर्ण बहुमत आएकाले केही सम्भव होला कि भन्न मात्र सकिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि त्यसको बृहत् बहस, छलफल र प्रारूप (मोडल) परीक्षण अझैसम्म भएको देखिन्न । अहिलेसम्म प्राय: सबै सरकारले हल्ला चलाइएका, सञ्चार माध्यममा चर्चामा आएका, कसैले कल्पना गरेर लबिइङ गरिएका सबै योजना बजेटमा समेटेर लोकप्रिय बन्न प्रयास गरिएको देखिन्छ । देशलाई कुन बाटोमा हिँडाउने, अवैध जालाहरू कसरी तोडेर अघि बढ्ने ? कुन क्षेत्रलाई कसरी अघि ल्याउने ? कुन योजना कति समयमा सम्पन्न गर्ने ? कति बजेट कहाँबाट जुटाउने ? भन्नेतिर सोचेकै देखिन्न । अझ केही समययताको अवस्थालाई हेर्दा अचम्म लाग्छ । अर्थतन्त्र हाँक्ने अर्थमन्त्री अत्यन्तै कमजोर व्यक्तिलाई जिम्मा दिन थालिएको छ । समग्र आन्तरिक आर्थिक परिवेश र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति बुझ्ने क्षमता कम भएका व्यक्तिले यस्तो अति विपन्न र विक्रित अवस्थाबाट गुज्रँदै गएको अर्थतन्त्रलाई कसरी गतिशील बाटोमा हिँडाउने ? यो त सम्भवै छैन ।

वाम गठबन्धनले अर्थतन्त्रलाई आफ्नो योजना र सोचअनुसार अघि बढाउने जनमत पाएको छ । उसले सदन र सरकारबाट अवरोध व्यहोर्नुपर्ने अवस्था त आउने छैन तर आफ्नै पार्टीको भित्री संयन्त्रसम्म जेलिएका यी माथिका अनेकौं जालालाई हिम्मतसाथ तोड्न ठूलो साहस, इमान्दार प्रयास तथा बृहत् गृहकार्य र योजनासाथ अघि बढ्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि विशेषज्ञ, व्यावहारिक र दृढनिश्चयी सहयोगी समूहको आवश्यक हुन्छ । नेतृत्व यतातिर सोच्नैपर्छ । कमजोर नेतृत्व र सहयोगी समूहले हल्ला गर्न सक्छन् तर देशलाई गति दिन सक्ने छैनन् । नेतृत्वले यतातिर सोचिरहेको होला ?