किन सुधार भएन स्थानीय सेवा प्रवाह ?

अहिलेकै जस्तो स्थिति रहने हो भने एकभन्दा बढी सरकारबाट प्रशासित हुन मात्र संघीयता ल्याइएको हो वा केही हजार थप जनप्रतिनिधि पाल्न मात्र राज्यको पुन:संरचना गरिएको हो भन्ने प्रश्न नागरिक स्तरमा उठ्ने निश्चित छ ।
उमेशप्रसाद मैनाली

काठमाडौँ — ‘पुलिस राज्य’ को भूमिकामा राज्य लामो समय सीमित रहन गयो । अहिले राज्यको भूमिकामा व्यापक परिवर्तन आएको छ । जेजस्तो भूमिका रहे पनि राज्यले वितरण गर्ने सेवामा जनताको सन्तुष्टि भएन भने राज्य असफल हुन्छ र जनताले फरक सम्झौतामार्फत अर्कै वितरण संयन्त्र (डेलिभरी मेकानिजम) निर्माण गर्छन् ।


केन्द्रीकृत वितरण प्रणालीलाई सुधार गर्न कहिले ‘निक्षेपण क्रान्ति (डिभोल्युसन रिभोल्युसन)’ कुरा गरिन्छ त कहिले ‘संघीयताको स्वर्ग र स्थानीयवादको सपना’को वकालत गरिन्छ । यी संरचना र प्रक्रिया नत आफै साध्य हुन् न अन्तिम सत्य नै हुन् । यी त समाजको समृद्धि र हित प्रबद्र्धन गर्ने साधनमात्र हुन् । राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा–सुविधाप्रति जनता असन्तुष्ट हुनासाथ सम्झौताको उल्लंघन भएको मानिन्छ र जनताले विकल्प खोज्न थाल्छन् । निराशाको मात्रात्मक अन्तरले जनविरोधका स्वर र स्वरूप निर्धारण गर्छ । त्यसैले कुनै राजनीतिक व्यवस्थाको स्थायित्वका लागि यसका लाभहरूको कुशल वितरण गर्न सक्नुपर्छ र सेवाको वितरण समन्यायिक, चुस्त र प्रभावकारी हुनुपर्छ । तब मात्र त्यस व्यवस्थालाई जनताले एकमात्र खेलको नियमको रूपमा स्वीकार्छन् ।

Yamaha


नेपालमा राज्यशक्तिको अत्यधिक केन्द्रीकरण भएकोले शक्ति विकेन्द्रीकरणका लागि विगतको पञ्चायती व्यवस्थादेखि बहुदलीय व्यवस्थासम्म विभिन्न प्रयास गरिएका हुन् । यसका लागि अधिकार प्रत्यायोजनदेखि पूर्ण निक्षेपणका रणनीतिसम्म ल्याइएकै हुन् । तर एकात्मक राज्य प्रणालीको विकेन्द्रीकरणको अन्तिम रूप मानिने ‘डिभोल्युसन’मा पनि केन्द्रले तल्ला निकायहरूले के गर्न हुन्छ र के गर्न हँुंदैन, निर्देश गर्ने गथ्र्यो । यसको अतिरिक्त शक्ति र स्रोत जहांँ रहन्छ, त्यसबाट तल नझार्ने प्रवृत्तिले गर्दा जनताको नजिक सेवा पुर्‍याउने काम त्यति सफल हुन सकेन । पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्यतिर ल्याइएको सेवाकेन्द्रको अवधारणा अहिले केही देशले लागू गरेको ‘वन स्टप सप’ अवधारणामा आधारित थियो र निरन्तरता पाएको भए निकै प्रभावकारी हुन सक्थ्यो । प्रथम जनआन्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिक परिवर्तनले यसले निरन्तरता पाउन सकेन । दोस्रो जनआन्दोलन पश्चातको अन्तरिम संविधानले नेपाललाई एकात्मक राज्यप्रणालीबाट संघीय प्रणालीमा रूपान्तरण गरेपछि राज्यको पुन:संरचना हुने क्रम जारी छ । संघीय स्वरूपमा जानुका ‘प्रेरक तत्त्वहरू (पुल फ्याक्टर)’ जेजति भए पनि मुख्य रूपमा राज्यले वितरण गरेका सेवा समन्यायिक र सम दुवै नहँुंदा देखिएको असमानता र एक हदसम्म पहिचानको राजनीतिलाई नै लिन सकिन्छ । अहिले सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुर्‍याउने तथा आफ्नो शासन आफै गर्ने नारासाथ स्थानीय तहका सरकार गठन भइसकेका छन् र प्रादेशिक र संघीय संसद्को निर्वाचनसमेत सम्पन्न भइसकेको छ ।

राम्रो प्रारम्भ आधा सफलता हो भन्ने गरिन्छ । प्रादेशिक सरकार गठन भइनसके पनि स्थानीय सरकार गठन भएको ८ महिना व्यतित भएको छ । यो अवधिमा धेरै ठूला काम गर्न नसके पनि जनताको मन र मुटु छुने केही काम गर्न पर्याप्त समय मान्न सकिन्छ । तर दु:खपूर्वक भन्नुपर्छ कि स्थानीय तहमा जनताका निर्वाचित प्रतिनिधि आएपछि कर्मचारीको नेतृत्वमा भएका कामभन्दा जनताले अनुभूत गर्ने खास काम भएको देखिंँदैन । बरु पहिले प्राप्त गरिरहेको सेवा अवरुद्ध भएको तथा स्थानीय स्तरमा परम्परागत रूपमा भइरहेको काम पनि प्रभावकारी नभएको भन्ने गुनासा बाहिर सञ्चार भइरहेका छन् । सरकारले निर्णय गरेको नि:शुल्क औषधी स्थानीय तहको अलमलले पाउन नसकेको जनआक्रोश हरेक दिनजस्तो छापामा पढ्न पाइन्छ । स्थानीय सरकार र नेपाल सरकारका विषयगत कार्यालयहरू बीचको समन्वय नहँुंदा सामान्य कृषि सेवा पनि कृषकले पाउन नसकेको वास्तविकता हो । स्थानीय तहमा जाँंदा आफूसँंग विशेषज्ञ नभएको र विषयगत कार्यालयमा जांँदा बजेट कार्यक्रम स्थानीय तहमा गइसकेको भन्ने जवाफ दिइन्छ । यसले सामान्य सेवाग्राही नागरिकमा निराशा र आक्रोश बढ्दै गएको देखिन्छ । यी सन्दर्भहरूलाई संक्रमणको सकसको रूपमा केही समय लिन सकिएला, तर नगरपालिकाहरूको नियमित काम मानिने सहर सफा राख्ने काम पनि प्रभावकारी हुन नसक्नुको दोष केन्द्रीय सरकारलाई दिएर उम्किन मिल्दैन । हालै विद्यार्थीहरूले काठमाडौंका उपप्रमुखलाई फोहोर उपहार दिएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । केही स्थानीय तहले विषयगत कार्यक्रममा पठाएको अनुदानलाई आफूखुसी सडक निर्माणजस्तो तत्काल देखिने लोकप्रिय काममा छुट्याई खर्च गरेको देखिएको छ । यसो गर्दा दीर्घकालमा प्रतिफल देखिने शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक क्षेत्र उपेक्षित हुने निश्चित छ । नेतृत्व भनेको कल्पनाशील हुनुपर्छ, जसले भविष्यको सुन्दर समाजको लागि योजना बुन्न सक्नुपर्छ । परिपक्वता प्रदर्शन गर्न नसक्ने नेतृत्वले जनतामा दीर्घकालीन छाप छाड्न नसक्ने निश्चित छ ।

स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहको अधिकार दिनुका केही व्यावहारिक र सैद्धान्तिक आधार छन् । पहिलो, व्यावहारिक पक्ष भनेको सेवाग्राही र सेवाप्रदायक बीचको दूरी घटाउनु नै हो । स्थानीय सरकार जनताको नजिक हुन्छन् र जनताले नजिकबाट उनीहरूका कामलाई निगरानी गरिरहेका हुन्छन् । दोस्रो, लोकतान्त्रिक सहभागिता स्थानीय स्तरमा बढी सम्भव हुन्छ । अर्को कुरा, सानो क्षेत्रमा सांस्कृतिक, जातीय र भौगोलिक एकरूपता हुनसक्छ । यसले गर्दा सेवाको मागको प्रकृति र आवश्यकतामा समान हुनसक्छ । तर जनताले यी फाइदा लिनसकेको देखिएन । छापामा आएका समाचार र जनताको प्रतिक्रियाबाट पहिले वडाहरूबाट पाइरहेको सिफारिसजस्ता काम पनि केही स्थानीय तहले आफ्नो केन्द्रमा खिचेको, केन्द्रीय सरकारले वितरण गरिआएको जति सहज रूपमा पनि सेवा पाउन छाडेको देखिँंदैछ । यसो हुनुमा प्रतिनिधिहरूमा ज्ञान र सक्षमता नहुनु, निर्वाचित भएपछि जनताप्रतिको जवाफदेहिता बिर्संदै जानु, जनशक्तिको अभाव, निकायगत र अन्तर–सरकार समन्वय नहुनु आदि कारण प्रस्ट देखिएका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रशिक्षण र अभिमुखीकरण नगरी जिम्मेवारीको ठूलो भारी बोकाइएको छ । वडा अध्यक्षहरूले प्रक्रिया पुर्‍याउन नपाउंँदा सिफारिस लिन गएकाहरूले पाएको दु:खको मार्मिक खबर दैनिक पढ्न पाइन्छ । न्यायिक ज्ञान नभएका उपप्रमुखहरूलाई न्यायिक अधिकार दिँंदा उनीहरू नै अन्योलमा रहेको अन्तर्वार्ताहरूवाट बुझ्न सकिन्छ ।

यस बाहेक केही आन्तरिक कारणले पनि सेवा प्रवाहमा असर परेको बुझिएको छ । जनप्रतिनिधिहरू बीचको असमझदारीले कामको बांँडफांँड हुन नसक्नु, केन्द्र रहने स्थान सम्बन्धी विवादले गर्दा सेवा दिने स्थान नै जनताले थाहा नपाउनु, पदाधिकारीहरूको अपरिपक्वता र गलत कार्यशैली आदि यस्ता कारण हुन्, जसलाई नसच्याइए जनताको असन्तोषले स्थानीय सरकारको औचित्यमाथि नै भविष्यमा प्रश्न उठ्न सक्छ । जनप्रतिनिधिहरूबीच र उनीहरू तथा कर्मचारीहरू बीचको इष्र्याको व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने सुरुकै क्रियाकलापबाट देखिन थालेको छ । कर्मचारी कम हुनु र भएका कर्मचारीहरूको पनि धमाधम विना समन्वय सरुवा हुनु अर्को प्रमुख कारण हो । सेवा प्रवाहको यस्तो अवस्था हुनुको कारण जे भए पनि र दोष जसलाई दिए पनि जनताको आक्रोश केन्द्र र स्थानीय सरकार दुवैप्रति बढ्दै गएको स्थिति छ । बढ्दो आशापछिको निराशा निकै खतरनाक हुने गर्छ । त्यसैले निराशाको आवाज (टोल अफ फ्रस्ट्रेसन) को सम्बोधन गर्न सबै तहका सरकार लाग्नुपर्छ । जनताले सेवा नपाउने र एक तहले अर्को तहलाई देखाउंँदै उत्तरदायित्व पन्छाउने अहिलेको चेतना स्तरका जनताले सहने छैनन् । कुन सेवा वितरणका लागि को जम्मेवार हो ? सेवाग्राहीले थाहा नपाउने स्थिति अहिले छ । यस्तै स्थिति रहने हो भने एकभन्दा बढी सरकारबाट प्रशासित हुनमात्र संघीयता ल्याइएको हो वा केही हजार थप जनप्रतिनिधि पाल्नमात्र राज्यको पुन:संरचना गरिएको हो त भन्ने प्रश्न नागरिक स्तरमा उठने निश्चित छ ।

स्थानीय स्तरका सेवा प्रवाहमा देखिएका माथि उल्लिखित केही व्यावहारिक र शैलीगत समस्या जनप्रतिनिधिहरूकै पहलमा समाधान गर्न सकिन्छ । यस बाहेक केही जटिल नीतिगत र शासकीय प्रक्रिया निर्धारण हुन बाँकी छन् । पहिलो त स्थानीय तहहरूले काम गर्ने नीतिगत आधारहरू नै बनेका छैनन् । यी तहका कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि बैठक सञ्चालनका कामसम्मका लागि प्रादेशिक कानुनले आधार मापदण्ड तोक्नुपर्ने गरी सर्त राखिएको छ । प्रदेश संसद्ले कानुन निर्माण नगरेसम्म यी सामान्य कामसमेत स्थानीय तहले गर्न मिल्दैन । दोस्रो कैयन विषयगत कार्यक्रमका लागि आधार र मापदण्ड केन्द्रले तोक्ने र अन्य तहका सरकारहरूलाई यसबारे सञ्चार गर्ने काम भइसकेको छैन । यसबारे निर्वाचित प्रतिनिधिहरूमा अनुभवको कमी स्पष्ट देखिन थालेको छ । उदाहरणका लागि नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गरेको प्रतिबद्धता र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरूमा पक्षराष्ट्र हँुंदा पालन गर्नुपर्ने सर्त र मापदण्डबारे जानकारी नै नभएको देखिएको छ । यही कारणले निश्चित प्रतिशत सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने सरकारको जिम्मेवारीप्रति स्थानीय सरकार अनभिज्ञ रहेको जस्तो देखिएको छ । तेस्रो, यी निकाय संघीयताको मर्म, सिद्धान्त र मान्यताबारे कम ज्ञान राख्छन् भन्ने देखिएको छ । संघीयता साझा शासन र स्वशासनको मिश्रित रूप हो । यसलाई अनदेखा गर्दै पूर्ण स्वायत्त संस्थाको रूपमा काम गर्न नयांँ नेतृत्वहरू लागेको देखिन्छ । तेस्रो, संघीयता भनेको संरचनामात्र होइन, प्रक्रिया र राजनीतिक संस्कार पनि हो । संघीयताको अस्तित्व संघको अस्तित्व रहेमात्र हुन्छ भन्ने कुरा सबै तहका सरकारले मन्त्रकै रूपमा लिनुपर्छ ।

सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सञ्जालीकृत शासकीय व्यवस्थापनमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता संघीयतामा हुन्छ । यो भनेको सेवाप्रवाह लगायतका काममा परस्पर प्रतिस्पर्धी स्वार्थ समूहहरू बीचको समन्वय र विभिन्न तहका सरकारहरू बीचको क्षेत्राधिकार ननाघ्ने कुरा पर्छन् । यसले कार्यसम्पादनमा जटिलता सिर्जना गर्छ र यसलाई विभिन्न पात्र, विचार र अन्तरक्रियाबाट समाधान गर्नुपर्छ । यस्तो जटिल प्रक्रियामा अभ्यस्त हाम्रा स्थानीय नेतृत्व छैनन् । शासकीय कार्य अन्तर–सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र विविध सरोकारवालाहरूसंँगको सहकार्य, साझेदारी तथा समन्वयमा सञ्चालन हुने गर्छ भन्ने बुझ्न आवश्यक छ । यसलाई ‘सुनौला त्रिकोण (गोल्डेन ट्रयाङ्गल)’ को अवधारणा भन्ने गरिन्छ । संविधानले नै धेरै जिम्मेवारी साझा सूचीमा राखेको छ । यस बाहेक एकभन्दा बढी प्रदेश, स्थानीय तह मिलेर सञ्चालन गर्नुपर्ने कामका लागि सम्झौता र समझदारी निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । त्यसैले जनप्रतिनिधिहरूमा सम्झौताका सीप हुनु आवश्यक मानिन्छ ।

नेतृत्वले चमत्कार गर्छ भन्ने गरिन्छ । अब्राहम लिंकनले भनेका थिए, ‘उच्च प्रतिभाशाली व्यक्ति हिँडिएको बाटो छाड्छ (टावरिङ जिनियस डिस्देन द बिटेन पाथ)’। यसको मर्म भनेको सिर्जनशील र परिवर्तनकामी नेतृत्वले फरक रूपमा परिवर्तन सिर्जना गर्छ र अरूभन्दा सधंै अगाडि हुन्छ । संघीय व्यवस्थाको फाइदा भनेकै विभिन्न सरकारबीच प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बन्नु हो । भारतमा नरेन्द्र मोदीले गुजरातमा जस्तो परिवर्तन ल्याए, त्यो स्तरको अन्य मुख्यमन्त्रीहरूले गर्न सकेनन् । ‘रुल्स र रुटिन’मा काम गर्ने सुस्त नेतृत्व पछि पर्‍यो र मोदी राष्ट्रिय नेतृत्वका लागि योग्य मानिए । भारतकै कर्नाटक राज्यले ‘बैंगलोर वन’मार्फत एकद्वार सेवाप्रवाह सुरु गरेको थियो । स्कटल्यान्डले सेवाको डिजाइनमा नै सेवाग्राहीको संलग्नता गराउने ‘पब्लिक भ्यालु म्यानेजमेन्ट’ लागू गरेर उनीहरूकै मागअनुरूपको सार्वजनिक सेवाको व्यवस्था गर्न सफल भयो । संयुक्तअरब इमिरेट्सले ‘टचप्वाइन्ट एनालिसिस’ कार्यक्रम लागू गरेको छ, जसमासेवाग्राहीले सेवाको लागि कति ठाउँ धाउनुपर्‍यो, विश्लेषण गर्दै उनीहरूकै सहभागितामा सेवाको ‘सहउत्पादन (कोक्रियसन)’ गरिन्छ । हाम्रा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई ‘टिप्स’ यो छ कि फरक खालको व्यवस्था लागू गर्नुहोस् । परिवर्तनलाई व्यवस्थापन त जसले पनिगर्नैपर्छ, परिवर्तन सिर्जना गर्ने नेतृत्व नै अरूभन्दा अगाडि जान सक्छ ।

आफ्नो स्थानीय तहलाई ‘प्रवर्तक स्थानीय सरकार’को रूपमा स्थापित गरेर फरक खालका सेवा दिनुहोस् र त्यसलाई ‘ब्रान्डिङ’ गर्नुहोस् । ‘ब्रान्ड’ भनेको नाम, चिन्ह, संकेत र डिजाइनको समग्र रूप हो, जसले अरूभन्दा फरक भन्ने सन्देश दिन्छ र जनताको मनोवैज्ञानिक आकर्षण गर्न सक्षम हुन्छ । यो कुनै नीति, कार्यक्रम वा संस्थाकै समग्र प्रतिनिधित्व हुनेगरी गर्न सम्भव हुन्छ । बेलायतमा टोनी ब्लेयरले आफ्नो दललाई नै ब्रान्डिङ गर्दै ‘न्यु लेबर न्यु ब्रिटेन’ भनेर ब्रान्डिङ गरेका थिए । न्युयोर्क सहरको नकारात्मक रूपलाई बदल्न त्यहाँंका मेयरले ‘आई लभ न्युयोर्क’को नारा दिएका थिए । लोकसेवा आयोगले आफ्नो लोगोमा ‘योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छता’ भनेर आफ्नो मिसनलाई ब्रान्डिङ गरेको छ । तर के बुझ्न आवश्यक छ भने यो केवल नाराका लागि देखियो र प्राथमिकता, कार्यक्रम यसलाई समर्थन गर्ने भएन भने ‘काउन्टर ब्रान्डिङ’को रूपमा प्रचार हुनपुग्छ । मेकियाभेलीले आफ्नो प्रख्यात कृति ‘द प्रिन्स’मा लेखेका छन् कि ‘अवसर विनाको क्षमता खेर जान्छ र क्षमता विनाको अवसर व्यर्थ हुन्छ ।’ उनले भनेजस्तै हाम्रा प्रतिनिधिहरूको क्षमता छ भने देखाउने बेला यही हो । जसले यसको प्रदर्शन गर्छ, भविष्यको केन्द्रीय नेतृत्व उसको लागि सुरक्षित हुनपुग्छ । जसको क्षमता छैन,ऊ व्यर्थमा केही समय पदमात्र ओगट्छ । त्यस्ताको न विगत सम्झिने गरिन्छ, नतभविष्य नै हुन्छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : माघ ८, २०७४ ०७:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रदेशको जग बसाउने जिम्मेवारी

सम्पादकीय

काठमाडौँ — प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन भएको डेढ महिनापछि आइतबार सातै प्रदेशका निर्वाचित सांसदहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । उनीहरूको शपथसँगै मुलुकको इतिहासमै पहिलो पटक प्रदेशसभा अस्तित्वमा आएको छ ।

प्रादेशिक संरचनालाई संस्थागत गर्दै संघीय शासन प्रणाली सुदृढ पार्ने दायित्व अहिले निर्वाचित सांसदहरूको काँधमा छ । आधारभूत तहबाटै काम गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूको पाँचवर्षे कार्यकाल चुनौतीपूर्ण रहनेछ । प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्धारण तथा प्रदेशको नामकरण पनि यही प्रदेशसभाले गर्नुपर्नेछ । संविधानले तोकेका विषयसँग सम्बन्धित नियम–कानुन निर्माण, तिनको कार्यान्वयन, प्रदेश सरकार सञ्चालनलगायत चुनौती चिर्न सांसदहरूले निर्वाह गर्ने भूमिकाले सम्बन्धित प्रदेशको भविष्य पनि निर्धारण गर्नेछ ।

प्रदेश प्रमुख नियुक्ति बेलैमा हुन नसक्दा निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा ढिला गरी गरेको थियो । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको कार्यतालिकाका कारण निर्वाचित सांसदहरूले घोषणाको चौथो दिनमै हतारहतार शपथ लिएका छन् । संविधानअनुसार निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको २० दिनभित्र प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्नुपर्छ । यस्तै, ३५ दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने र पहिलो बैठक भएको १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । त्यसैले नवनिर्वाचित सांसदहरू करिब एक महिना सभामुख, उपसभामुख चयन तथा प्रदेश सरकार गठनकै सेरोफेरोमा अलमलिनेछन् । यसबीचमा अर्थात् माघ २४ मा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन पनि हुँदै छ, जसको मतदाता प्रदेशसभाका सांसदहरू पनि हुन् ।

एक महिनाभित्र गठन हुने प्रदेश सरकारसँग संविधान र कानुनको अधीनमा रही प्रदेशको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा हुनेछ । प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी भनेर संविधानले नै प्रदेश मन्त्रिपरिषद् मनोमानी ठूलो बनाउन भने रोकेको छ । प्रदेशमा स्रोतसाधन व्यवस्थापन तथा परिचालन, नियम–निर्माण तथा कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारले निर्वाह गर्ने कार्यकुशलताले प्रदेश सरकारको समृद्धि निर्धारण गर्न सक्नेछ । नेपाल सरकार र स्थानीय सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यले पनि कार्य सञ्चालनमा प्रभाव पार्नेछ । प्रादेशिक संरचनाका लागि पूर्वाधारहरू पनि यही बीचमा तयार हुनेछन् । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा मितव्ययिता अपनाउन जरुरी छ । प्रदेशबाट हुने सेवाप्रवाहलाई चुस्त–दुरुस्त पनि बनाउनुपर्छ ।

नवनिर्वाचित सांसदहरूले सुरुमै प्रदेशसभा सञ्चालनको नियमावली बनाउनेछन् । विगतमा संसद्ले नियमावली निर्माणमा ढिलाइ गर्दा कार्यसञ्चालन प्रभावित भएको दृष्टान्त छ । यो स्थिति दोहोरिन नदिन सांसदहरू सचेत रहनुपर्छ । नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई छोटो समयमा धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । संविधानले तोकेको अधिकार सूचीमा रहेका कानुनहरू जतिसक्दो छिटो तयार गर्नुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकार सूचीमा रहेका विषयसँग सम्बन्धित नियम–कानुनको पर्खाइमा स्थानीय सरकार छन् । अहिले अलमल परेका स्थानीय सरकारका लागि नियम–कानुन निर्माणमा प्रदेशसभाको तदारुकता चाहिएको छ ।

नवनिर्वाचित प्रदेश सांसदहरूका लागि सबैभन्दा पेचिला विषय भने स्थायी राजधानी निर्धारण र प्रदेश नामकरण हुनेछन् । प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोकिँदा नै विभिन्न जिल्लामा आन्दोलन देखिएकाले अधिकांश प्रदेशमा स्थायी राजधानी निर्धारण विवादित बन्ने जोखिम छ । नामका लागि विभिन्न दाबी रहँदै आएको पृष्ठभूमिमा प्रदेशको नामकरण पनि चुनातीपूर्ण हुनेछ । प्रदेशले सरकारी कामकाजको भाषा पनि तोक्नुपर्नेछ । संविधानको धारा ७(२) मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यो विषय पनि कतिपय प्रदेशमा विवादित बन्ने देखिन्छ । यी पेचिला विषयमा राजनीतिक दल तथा सांसदहरूको सुझबुझपूर्ण र समन्वयकारी भूमिकाको खाँचो छ ।

अहिले निर्वाचित सांसदहरूको जिम्मेवारी प्रदेशको जग बसाउने हो । मुलुकको बहुआयामिक समृद्धिमा विगतमा अभ्यास गरिएको शासन व्यवस्था र संरचना कामयावी बन्न नसकेको बुझाइमा संघीयताको आवाज बलियो बनेपछि संघीय शासन प्रणाली अपनाइएको छ । भर्खरै कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको यो प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा नवनिर्वाचित सांसदहरू केन्द्रित हुनुपर्छ । अहिले बन्नेनियम–कानुन तथा स्थापित हुने ‘ट्रेन्ड’ ले सम्बन्धित प्रदेशको समृद्धि पनि निर्धारण गर्ने हुनाले प्रदेश सांसदहरूले गर्ने हरेक निर्णय अर्थपूर्ण हुनेछन् ।

प्रकाशित : माघ ८, २०७४ ०७:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्