भद्रगोल सार्वजनिक चिकित्सा

डा. ढुण्डिराज पौडेल

काठमाडौँ — दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये श्रीलंकाको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यको सवाल विवादित बन्ने गरेको छैन । कारण स्तरीय, प्रतिस्पर्धामा आधारित र मूल रूपमा राज्यको नियन्त्रणमा रहनु हो । यसका लागि त्यहाँको माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीको दबाबले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको मानिन्छ ।

श्रीलंकाबाहेक भारत तुलनात्मक रूपमा सार्वजनिक चिकित्सा शिक्षाको सवालमा बेहत्तर रहे पनि पाकिस्तान र बंगलादेशको सार्वजनिक स्वास्थ्यसेवा तथा चिकित्सा शिक्षाको स्थिति समानजस्तै छ । तर नेपालका लागि यो झनै विडम्बनापूर्ण छ । किनभने यहाँको सार्वजनिक चिकित्सा सेवा निजी क्षेत्रको तुलनामा अत्यन्तै नगण्य र सीमित छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी हुन् या जनवादी, यो मुलुकका राजनीतिक दलहरू सार्वजनिक चिकित्सा सेवा र चिकित्सा शिक्षाको उन्नतिप्रति उदासीन रहेका छन्। आफ्नै प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लगानी र स्वार्थमा गाँँसिएका निजी संस्थाको मात्रै भरथेग र परिपोषणमा उद्यत छन् । फलत: धनाढ्य र शक्तिशालीहरू उपचारार्थ विदेश जाने र मध्यम वर्गका नागरिकसमेत भारतका विभिन्न सहरमा उपचारको नाममा ठगिने क्रम रोकिएको छैन ।

Yamaha

यो संयोग थियो या सत्याग्रहीको प्रभाव, करिब ६ वर्षअघि नेपालमा चिकित्सा शिक्षा सुधारका खातिर अभियानको थालनी गरेपछि भारतमा पनि चिकित्सा शिक्षा सुधारको थालनी भएको छ । निजी मेडिकल कलेजहरूको सवालमा त्यहाँका केही न्यायाधीशको भूमिका विवादित बनेको थियो । मेडिकल कलेजका पक्षमा फैसला गर्ने सर्तमा ठूलो रकम घुस लिने पूर्व न्यायाधीशलाई सीबीआईले पक्राउ गरेको थियो । त्यो प्रकरणमा उच्च न्यायालयका प्रमुख न्यायाधीश दीपक मिश्रको भूमिका आलोच्य बनेको थियो । भारतमा सीबीआईले नै तत्कालीन मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष केतन देशाईलाई करोडौं रुपैयाँसहित रंगेहात पक्रेको थियो । प्रमुख न्यायाधीश मिश्र नेतृत्वको बेन्चले स्वीकृति नपाएका निजी मेडिकल कलेजहरूद्वारा दायर गरिएको याचिकाउपर सुनवाइ गर्दै सरकारलाई पुनर्विचार गर्न दिएको आदेश आलोच्य बनेको थियो । अहिले भारत सरकारले मेडिकल काउन्सिल खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा र सेवाको प्रभावकारी नियमन गर्न मेडिकल कमिसन ऐन प्रस्तावित भएको छ ।

पाकिस्तानमा पनि अन्य क्षेत्रमा जस्तै उच्च अदालतले मेडिकल शिक्षामा ब्याप्त भ्रष्टाचारविरुद्ध छानबिन गर्न विशेषज्ञसहितको छानबिन टोली गठन गरेको छ । बंगलादेशको निजी चिकित्सा क्षेत्र र मेडिकल कलेजहरूसँग सम्बन्धित घटना नेपाली छापामार्फत उजागर भइसकेका छन् । त्यहाँको निजी चिकित्सा क्षेत्रको स्थिति झनै उदेकलाग्दो छ ।

नेपालको चिकित्सा शिक्षाका नियमनकारी निकायहरू पनि विवादित नबनेका होइनन् । त्यहाँभित्र पनि अनेक उदेकलाग्दा चलखेलहरू चल्ने गरेकै हुन् । साथै अख्तियारलगायतका संवैधानिक एवं राजनीतिक दबाब र हस्तक्षेपको कारण पनि मेडिकल काउन्सिल कमजोर र अप्रभावकारी बन्ने गरेको हो ।

काउन्सिलको कार्यकारी सदस्यको नाताले पंक्तिकार चुनौतीसाथ दाबा गर्छ, आवश्यक नीति, नियम र भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न बनाइदिने हो भने मेडिकल काउन्सिल सक्षम भइसकेको छ ।
जायज तरिकाले आर्थिक उपार्जन गर्नेका लागि निजी मेडिकल कलेजहरू सञ्चालन गर्न महँगो पनि छ । चिकित्सा शिक्षामा लगानीलाई विदेशमा ‘च्यारिटी’ अर्थात नाफाविहीन लगानीको रूपमा लिइन्छ । तर चिकित्सा क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूलाई राज्यका जिम्मेवार निकायहरूले दुहुना गाई सम्झिने र अनेकन आर्थिक सहायता र चन्दा लिने गर्दा त्यसको मार जनतामा पर्नु स्वाभाविक हो ।

चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा भएका अनियमितता, धाँधली र राजनीतिक नियुक्तिका विरुद्ध डा.गोविन्द केसी अख्तियार हुँदै न्यायाधीशविरुद्ध किन सत्याग्रहमा उत्रिन बाध्य भए ? यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । चिकित्साशास्त्रजस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई निहित स्वार्थपूर्तिको माध्यम बनाउन शैक्षिक, प्रशासनिक, राजनीतिक क्षेत्र मात्रै होइन, चिकित्सा शिक्षाका सवालमा निरुपित भएका केही निहित स्वार्थपूर्ण अदालती आदेशहरू पनि जिम्मेवार छन् भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । विशुद्ध प्राविधिक आधारमा निरुपण हुनुपर्ने सिट संख्या ठाडो आदेशबाट तोक्ने कार्य न्यायिक अख्तियारको दुरुपयोग प्रतीत हुन्छ । विश्वविद्यालय र सम्बन्धित नियामक निकायबाट प्राविधिक मूल्यांकनपश्चात्तोकिएको सिट संख्याहरू आफ्नो मागभन्दा कम हुनेबित्तिकै सम्बन्धित निकायभन्दा अदालत जाने निजी मेडिकल कलेजहरूका पक्षमा जारी गर्न केही अदालतमा रेडिमेड फैसला तयार भइसकेजस्तो प्रतीत हुनु विडम्बना थियो ।

चिकित्सा शिक्षा र सेवाको जिम्मा राज्यले लिन नसक्दासम्म निजी लगानीलाई सहजीकरण गर्नुको विकल्प पनि छैन । त्यसैले विश्वविद्यालय र काउन्सिलबाट सिट तोक्ने क्रममा मर्का पारिएकै रहेछ या निजहरूमाथि अन्याय भएकै रहेछ भने पनि पुनर्मूल्यांकनको आदेश दिन सकिन्थ्यो । अदालती आदेशमा निहित हुनुभन्दा सरकारले नै सम्बद्ध पक्षलाई विश्वासमा लिएर निर्णय लिन सक्छ । तर मागेअनुसारको सिट संख्या दिनु भन्ने ठाडो आदेश जारी हुँदा आशंका उब्जिनु स्वाभाविक छ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : माघ ९, २०७४ ०७:१३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

इमानदार नेतृत्व आवश्यक

डा. ढुण्डिराज पौडेल

गणतान्त्रिक संविधान घोषणापछिको पहिलो आमनिर्वाचनमा नेपाल होमिएको छ । यो चुनाव फगत कुनै राजनीतिक दललाई सत्तामा स्थापित गराउन या सरकार निर्माणमा मात्रै सीमित हुने छैन ।

यो आमनिर्वाचन भविष्यका लागि मार्गदर्शन बन्नसके मुलुक र जनताको हितमा यो कारगर सावित हुनसक्छ । संसदीय होस् या प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, कुनै पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिको औचित्य या सफलता जननिर्वाचित प्रतिनिधि र सरकारमा रहेकाहरूको सक्षमता र इमानदारीमा निहित हुन्छ ।

संसदीय व्यवस्था भएका बेलायत, सिंगापुर आदिले सक्षम राजनेताको नेतृत्वमा सुशासनको माध्यमद्वारा मुलुकमा स्थिरता कायम गर्दै समृद्धि हासिल गर्नसकेका हुन् । संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिने बेलायतका सांसद, मन्त्री या प्रधानमन्त्री लगायतले प्रदर्शन गर्ने गरेको उच्च नैतिकता र सिंगापुरमा कायम गरिएको सुशासन र अनुशासनको सबैतिर प्रशंसा हुने गर्छ । अष्ट्रेलिया, क्यानाडा, डेनमार्क, नेदरल्यान्ड अदि मुलुकमा अपनाइएको लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाका कारण पनि ती देशमा स्थिरता कायम हुनसकेको हो ।

संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सहिष्णुता अपरिहार्य छ । आमनिर्वाचन पश्चात पनि सत्तापक्ष र विपक्षबीच महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय स्वार्थका सवालमा एकता कायम गर्न पनि चुनाव स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक र स्वच्छ हुनुपर्छ । तर्क र प्रमाणको आधारमा आलोचना गर्नभन्दा कपोलकल्पित र झुटा आरोप, लान्छना र चरित्रहत्यामा उत्रिनुहुन्न । आफ्ना सकारात्मक पक्षको उजागर गर्नुभन्दा विपक्षीको आलोचनामा मात्रै उत्रिने प्रवृत्तिले जनताका जायज सवाल ओझेलमा पर्न सक्छन् । नेतृत्वले हेक्का राख्नुपर्छ । चुनावमा शारीरिक आक्रमण या प्रत्याक्रमणले मात्रै होइन, मौखिक एवं लिखित प्रस्तुतिले पनि दीर्घकालसम्म नमेटिने घाउ छोड्न सक्छ । आखिर बहुमतीय सरकार गठन भए पनि राष्ट्रिय सवालमा विपक्षीलाई समेत विश्वासमा नलिई धरै छैन ।

अहिले दलहरूले मत माग्ने क्रममा असम्भव हुने प्रतिबद्धता प्रकट गर्दैमा या नारा दिंदैमा जनताले विश्वास गरिहाल्छन् भन्ने सोच्नु ब्यर्थ छ । विगतमा सत्तासिन रहँंदा खासै उपलब्धि हासिल गर्न नसक्ने अनि चुनाव प्रचारको दौरानमा गुड्डी हांँक्दै आकाश–पाताल जोड्ने कुराले तात्त्विक असर पर्दैन । भित्ताहरू रंग्याउने प्रवृत्तिमा कमी आए पनि सार्वजनिक सडक जाम गर्ने भड्किलो र अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने खर्चले आर्थिक गतिविधि बढे पनि त्यसले मुद्रास्फिति र महंँगी बढाउंँछ, गलत प्रवृत्ति झन्–झन् मौलाउँदै जान्छ । त्यति मात्रै होइन, पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनबाट वातावरण प्रदूषित हुने गर्छ ।

कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था आफैंमा साध्य हुनसक्दैन । साध्य त मुलुकको सर्वतोमुखी विकास र जनताको समृद्धि र कल्याण हो । तर दुर्भाग्यको कुरा हामीले राजनीतिक पद्धति स्थापनाका लागि दीर्घकालसम्म ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्‍यो । हाम्रो राजनीतिक परिवर्तन जनताका लागि अत्यन्तै महंँगो सिद्ध भएको छ । वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाका लागि पनि जनताले सानो मूल्य चुकाएका छैनन् । राजनीतिक व्यवस्थाको स्थापना गर्ने क्रममा पैदा हुने मतभिन्नताले हिंसात्मक युद्धको स्थितिसमेत पैदा हुने गरेको छ । देश गृहयुद्धको चपेटामा पँmस्ने गरेको छ । परोक्ष या अपरोक्ष शक्तिशाली वैदेशिक हस्तक्षेपको सिकार बनेका उदाहरण पनि छन् । वास्तवमा अफ्रिका लगायतका कैयौं देशमा राजनीतिमा हावी भएको जातिवाद, नश्लवादले अपरिमित प्राकृतिक स्रोतसाधनका बाबजुद पनि मुलुक गृहयुद्धको चपेटामा फँसेका छन् । उत्पादनशील जमिनको बाबजुद पनि भोकमरीले जनता अकालमा मरिरहेका छन् । नेपाल पनि धन्नै–धन्नै अन्त्यहीन गृहयुद्धको चपेटामा पँmसिसकेको थियो । अपेक्षा गरौं, त्यो भयावह परिणति भोग्नुपर्ने नियतिबाट नेपाल जोगिएको छ । संविधान घोषणा र सबै तहको निर्वाचनपश्चात् अपेक्षा गरौं, यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुनेछ । उपयुक्त ऐन, कानुन, नीति, नियम र असल नियतबाट यो सम्भव छ ।

केही राजनीतिक दलले दुई तिहाइ सिट हासिल गरी मुलुकलाई प्रत्यक्ष कार्यकारी शासन पद्धति अंँगाल्ने उद्घोष गरेका छन् । त्यो पद्धति बढी प्रगतिशील हुनसक्छ । जगजाहेर छ, संसदीय व्यवस्थाका नकारात्मक पक्ष नेपालमा उजागर भएकै हुन् । नेपालको संसदीय व्यवस्थामा प्रतीत भएका विभिन्न विकृतिमा सरकार अस्थिर भइरहनु, स्थायी सरकार मानिने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका अनि न्यायपालिकामा मौलाएका दलगत ताबेदारी अनि भ्रष्टाचार नै मुख्य हुन् । निजीकरण या उदारीकरणका कारणले वृद्धि भएका आर्थिक गतिविधिलाई सगर्व उपलब्धि ठान्नु, तर तिनकै जगमा भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र, कालोबजारी, तस्करी, घुसखोरी, नाफाखोर आदि प्रवृत्ति राजनीतिक संरक्षणको आडमा मौलाउंँदै जानु नै मुलुकका निम्ति अभिशाप हो ।

सार्वजनिक संस्थानहरू नियतवश नै धराशायी बन्न पुगेका हुन् । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता महत्त्वपूर्ण सवालमा नियतवश नै राज्यलाई कमजोर बनाउन थालियो । राजस्वमाराहरू र भ्रष्टाचारीहरूको मिलेमतोमा अर्बौं ठग्नेहरू राजनीतिक दलका नेताहरूमात्रै होइन, न्यायमूर्तिहरूबाट समेत संरक्षित हुनसक्छन् । देशमा उत्पादनमा वृद्धि नहुने, निर्यात घटिरहने तर व्यक्तिहरूको सम्पत्ति अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि हुनुका पछाडि वैदेशिक रोजगारी बाहेकका अन्य स्रोत कमिसन, भ्रष्टाचार या राजस्व ठगी बाहेक अरू के हुनसक्छ ? राज्यको अकर्मण्यताका कारणले स्वदेश भित्रका अनगिन्ती विकल्पको बाबजुद या निरुपाय भई विदेशिएका लाखौं नागरिकले दु:खसाथ आर्जित गरी पठाएको रेमिटेन्सको रकमले यो देशका नेता, व्यापारी, पेसावालाहरूदेखि लगानीकर्ता या सञ्चालकहरू पालिएका छन्, मोटाएका छन् । तिनै दु:खी नेपालीले पठाएको रकमलाई विभिन्न शीर्षकमा तानेर यहाँका बैंकरहरू नाफा कमाउनसकेका रहेछन् ।

अब जनताको समृद्धि एकमात्रै एजेन्डा बन्नुपर्छ । जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न सरकारले झुटा र कपोलकल्पित नारा दिने गर्छन्, जुन ‘बाघ आयो, बाघ आयो’को कथामा चरितार्थ नहोस् भन्ने कामना हो । विगतमा जस्तो आफ्नो कमजोरी लुकाउन शिशु प्रजातन्त्र, संक्रमणकाल, वैदेशिक हस्तक्षेप र लोकतन्त्रको सुरक्षाको रट लगाए पनि जनताले किमार्थ विश्वास गर्ने छैनन् । लोकतन्त्रको स्थिरता समृद्धि र सामाजिक न्यायमा निहित छ । त्यसैले जित जुन दलको भए पनि तिनीहरूमध्ये धेरैजसो विगतमा जिम्मेवारीमा पुगेकै हुनेछन् । तसर्थ तिनीहरूले विगतको कामप्रति आत्मसमीक्षा गर्दै आगतमा जिम्मेवार र उत्तरदायी भई कर्तव्य निर्वाह गरुन् भन्ने अपेक्षासम्म गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २१, २०७४ ०८:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT