अदुवा किसान मारमा

किसानले बारीबाट खनेर तयार गरेको अदुवा व्यापारीलाई पठाउन विभिन्न ठाउँमा सडकपेटीमा निकालेका छन्, तर त्यसको निकासी हुन सकेको छैन । अदुवा भण्डारण गर्ने कोल्ड स्टोर र उपयुक्त स्थान नहुँदा माटोबाट

निकालेको अदुवा बिग्रने र सुक्ने गरेको छ । यो अवस्थाको तत्काल अन्त्य हुन/गर्न जरुरी छ ।

भारतीय भन्सारले ‘माथिको आदेश’ भन्दै अदुवा निकासीमा एक्कासि रोक लगाएको व्यापारीको भनाइ छ । भारतीय वाणिज्य मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर मात्र निकासी गर्न दिने भारतीय भन्सार अधिकारीहरूले बताएको समाचारमा आएको छ । भारतीय बजार देखेर नै नेपाली किसानले अन्य खेती मासेर पनि अदुवा उत्पादन गर्न थालेका हुन् । तर भारतले केही वर्षयता बारम्बार यसको निर्यातमा रोक लगाउन या समस्या खडा गर्न थालेपछि सबभन्दा बढी मारमा किसानहरू परेका छन् । भारतीय पक्षले नेपाली अदुवा गुणस्तरहीन भएको र चिनियाँ अदुवा मिसाइएको आरोप लगाउने गरेको छ । भारतको आरोपमा केही आधार हुन सक्छ, तर यो प्रमाणित तथ्य भने होइन । यसबारे यथेष्ट छानबिन गरेपछि मात्र निक्र्योल निकाल्नु उचित हुन्छ । जहाँसम्म नेपालको कुरा हो, यो विश्वमै चौथो ठूलो अदुवा उत्पादक मुलुक हो । यहाँ अदुवा उत्पादन प्रशस्तै हुने गरेको छ । भारत यहाँका उत्पादनको मुख्य बजार हो । यस्तो अवस्थामा नेपाली उत्पादनमाथि प्रतिकूल असर पर्ने कार्य छिमेकी मुलुकले गर्नु हुँदैन । यसबारे नेपाली अधिकारीहरूले गम्भीरतापूर्वक कुराकानी गर्नुपर्ने खाँचो छ ।

नेपाल अतिकम विकसित मुलुक भएकाले नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिअनुसार अधिकांश नेपाली सामान भारत निर्यात हुँदा कुनै पनि शुल्क लाग्दैन । ‘कस्मेटिक्स’, मदिरा र चुरोटबाहेक अधिकांश वस्तुमा कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने दुई देशबीच सन् १९९६ मा हस्ताक्षरित सन्धिमा उल्लेख छ । तर केही तस्करहरूले दुई देशबीचको यस्तो व्यवस्थाको दुरुपयोग गरिरहेको खबर बेलाबखत आउँछ । सन् २००२ मा सन्धि नवीकरण गर्ने क्रममा जिंक अक्साइड, कपर वायर, एक्रिलिक यार्न र वनस्पति घिउको यसैगरी तस्करी भएको दाबी गर्दै भारतले कोटा लगाइदिएको थियो । अहिलेसम्म भारतीय पक्षले तस्करी भएको आरोप लगाउने, तर यथेष्ट आधार नदिने र नेपालले पनि तस्करी नभएको ठोस दाबी गर्न नसक्ने विरोधाभासपूर्ण अवस्था रहँदै आएको छ । हालको अदुवा प्रकरणमा पनि यस्तै अवस्था दोहोरिएको छ ।

किसानलाई मर्का पार्ने खेलमा तस्करसँगै उद्योग वाणिज्य महासंघ र उससँग सम्बन्धित जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरू पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छन् । नेपाली सामान भारत निर्यात गर्दा उक्त सामान यही बनेको भनेर पुष्टि गर्दै ‘सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन’ यिनै वाणिज्य संघहरूले दिने गरेका छन् । स्थानीय तहमा काम गर्ने यी वाणिज्य संघहरूलाई तस्करी भए–नभएको पक्कै थाहा छ । कुनै प्रलोभन र संघमा निर्वाचित हुनका लागि गरिने ‘सम्झौता’का कारण उनीहरूले विदेशी उत्पादनलाई पनि नेपाली भनेर प्रमाणपत्र दिएका हुन् भने सरकारले त्यसमाथि निगरानी र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।

भारतले पनि आफ्नो देशमा पर्याप्त उत्पादन नहुने कृषिजन्य उत्पादनको नेपालबाट हुने आयात कुनै पनि बहानामा रोक्नु हुन्न । यथार्थमा भारतमा उत्पादन बढ्दा र त्यहाँका उत्पादकले विरोध जनाउन थाल्दाको अवस्थामा उसले विभिन्न कारण देखाई नेपाली उत्पादन रोक्दै आएको छ । अदुवा मात्र नभई विभिन्न समयमा तयारी पोसाक र जुटको आयातमा पनि भारतले रोक लगाउँदै आएको छ । अतिकम विकसित छिमेकी मुलुकका किसानको चुलोसँग जोडिएको विषयमा भारतले सानातिना झमेला झिकेर निर्यातमै रोक लगाउनु विश्व व्यापार संगठन, दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) को समेत मर्मविपरीत हो । यससँगै दुई देशबीचको सन्धिसमेतलाई ध्यानमा राखेर भारतले तत्काल निर्यात खोल्नुपर्छ । सरकारले पनि किसान मर्कामा परेकाले भारतसँग तत्काल निर्यात खुलाउन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।