माननीयज्यू र सप्तरंगी सपना

केही अपुग जस्तो, केही हतार जस्तो, केही छुटे जस्तो । तर अनुमान गर्न सकिन्छ कि प्रदेशसभा सदस्यका सपनाहरू भने पक्कै भब्य थिए । उनीहरूमा विजेताको गर्व, उत्साह र चञ्चलता देखिन्थ्यो । निश्चय नै सपना देख्नु उनीहरूको हक हो । जिज्ञासा यो छ कि त्यो दिन हाम्रा माननीयहरूले कस्ता सपना देखे होलान् ? उन्मादका ‘उग्र’ सपना कि विनम्रता र जिम्मेवारी बोधका ‘मखमली’ सपना । यहींनेर जनतालाई जोडौं । त्यो दिनको प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहका जनताले चाहिँ कस्ता सपना देखे होलान् ? के नेता र जनताका सपनाहरूबीच कुनै साइनो छ ? आजका लागि विचार गर्नुपर्ने पहिलो प्रश्न यही हो ।

यतिबेला प्रदेशका अस्थायी राजधानीमा उत्सव छ । ठूला बैठक कक्षको खोजी, आरामदायी आवासको प्रबन्ध, रंगरोगन, कार्यालय सजावट, कर्मचारीहरूको भागदौड । प्रदेशसभा सदस्यहरू ‘क्वाटर’ खोज्दै होलान् । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको अंकगणित पनि चर्कै देखिन्छ । रमाइलो यो छ कि फागुन ५ गतेभित्र सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीहरू निर्वाचित हुनेछन् । ‘स्टेट बिल्डिङ’को प्रक्रिया तीव्र छ । यो यस्तो उत्सव हो, जसले प्रदेशमा सपनाको ‘नर्सरी’ तयार गर्दैछ । पक्कै एकदिन नर्सरीमा सपना फुल्नेछन् र जनताले समृद्धिको सुगन्ध पाउलान् । तर यहींनेर आशंका पनि गरौं । के हाम्रा नेताहरूले प्रदेशमा ‘स्टेट बिल्डिङ’को ऐतिहासिकतालाई बुझ्ने सामथ्र्य राख्छन् ? के उनीहरूसंँग जनताका सपनाहरूलाई अनुभूत गर्ने वर्कत छ ? कतै माननीयहरू आफ्नै सपनाको सुतिखेतीमा त लाग्दैनन् ? अन्यथा आज जे हुँदैछ, त्यसको युगिन महत्त्व छ । सायद वर्षाैंपछि हाम्रा सन्ततिहरूले भन्लान् कि ठिक यही विन्दुबाट मुलुकमा नयाँ युगको सुरुवात भएथ्यो । सायद उनीहरूले बुझ्लान् कि प्रदेशसभा हलहरूमा पोतिएका रंगहरूमा उनकै पुर्खाको रगत र पसिनाको सुगन्ध छ । भोलिको त्यो गर्वका लागि काम गर्ने बेला सुरु भयो । काम गर्नु भनेको सत्ता, शक्ति र अंकगणित मिलाउनु मात्र होइन । यो गम्भीर विमर्श, नवीन सोच र फरक गर्ने हुटहुटी हो । जसका लागि हाम्रा माननीयहरूको परीक्षा सुरु हुन्छ, अब ।

केही प्रश्नबाट कुरा अघि बढाऊँ । मुख्यत: राज्य पुनर्संरचना र प्रदेश निर्माणको ‘स्पिरिट’ के हो ? के हाम्रा सांसदहरूले यसको अर्थ–राजनीतिलाई बुझेका होलान् ? सुशासन, सदाचार र सिर्जनशील संस्कृतिका लागि हाम्रा माननीयहरू ‘अहं’ त्याग गर्न तयार छन् ? उनीहरू सस्तो लोकप्रियतामा रमाउलान् कि गम्भीर परिणामका लागि प्रतिबद्ध रहलान् ? अन्यथा प्रादेशिक योजनाहरू अर्थपूर्ण हँुदैनन् । अन्यथा राज्य पुनर्संरचना रूपको मायाजालमा फँस्छ । त्यसो भयो भने राज्यको गुण र चरित्र ओझेलमा पर्छ । राज्य पुनर्संरचना ७ जना मुख्यमन्त्री, दर्जनौं मन्त्री र सयौं सांसदहरूलाई जागिर दिने राजनीतिक प्रयोगशाला होइन । योसंँग युगिन दायित्वहरू छन् । आफ्नो प्रदेशलाई सिँगार्ने, जनतालाई सबैभन्दा धेरै न्याय र सुखको प्रत्याभूति दिने दायित्व । राज्य पुनर्संरचना प्रदेशमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक न्याय हस्तान्तरण गर्ने विषय हो । अन्यथा यो प्रादेशिक विभाजन र भूगोलको भागबन्डामा सीमित हुनपुग्छ । यो सत्ताको लिपापोती र परम्परागत स्वार्थमा फँस्छ । जबसम्म राज्यको चरित्रमा फेरबदल गरिँदैन, राज्य पुनर्संरचनाको आधा काम बाँकी नै रहन्छ । के पूरा काम गर्ने अभिष्टबाट प्रदेशका माननीयहरू अभिप्रेरित छन् ? आशा गरौं, प्रदेश नेतृत्व आध काम सकेर आत्मरतिमा रमाउने छैन ।

प्रदेश नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्ने अर्को कुरा केही भाष्यहरूमाथि पुनर्चिन्तन हो । मुख्यत: संघीयताको बहसमा उठेका केही विवादमाथि स्पष्ट हुनैपर्छ । जस्तो– आत्मनिर्णयको अधिकार के हो ? के हाम्रा प्रदेशहरूसंँग आत्मनिर्णयको अधिकार छ ? छ भने त्यो कस्तो हुन्छ र कसरी प्रयोग गरिन्छ ? आत्मनिर्णयको अधिकारको सचेत ढंगले ‘न्यारेटिभ’ गर्नसके मात्र प्रदेशले राजनीतिक सफलता प्राप्त गर्छ । अन्यथा प्रदेशले स्वनिर्णय गर्ने क्षमता गुमाउँछ ।

नेपालमा पछिल्लो एक दशक आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि काफी बहस भयो । तर त्यो खास अर्थमा शिष्ट नभई उग्र र अलगावमुखी बन्यो । कतिपय बहस लेनिनको आत्मनिर्णयको परिभाषाबाट प्रेरित देखिए । जसले हाम्रा प्रदेशहरूको आत्मनिर्णयको स्वभाव, अभिष्ट र चरित्रलाई नै भ्रमित गर्‍यो । लेनिनले बोल्सेभिक क्रान्तिका सहयात्री विभिन्न स्वतन्त्र देशलाई सोभियत संघमा आउन आह्वान गरे । लेनिनले भने, ‘आज संँगै बसौं, पछि चाहेमा अलग हुने आत्मनिर्णयको अधिकार रहनेछ’ । यसरी लेनिनले देशहरूलाई जोडे । सोभियत संघ बनाए । यद्यपि लेनिनको आत्मनिर्णयको अधिकार कहिल्यै कार्यान्वयनमा आएन । सन् १९१८ मै पोल्यान्ड र फिनल्यान्ड लगायत करिब १३ वटा गणराज्यहरू सोभियत संघबाट स्वतन्त्र हुनचाहे । तर त्यो कार्यान्वयन भएन । कज्जाक विद्रोहीहरूलाई बोल्सेभिकहरूले नै दमन गरे । स्टालिनले सन् १९३६ मा सोभियत गणराज्यहरूको सामान्य स्वशासनलाई पनि समाप्त गरे । सन् १९६१ सम्म सोभियत संघमा निरन्तर केन्द्रीकरणको प्रक्रिया चल्यो । अन्त्यमा सोभियत राष्ट्रपति बोरिस यल्तसिनले नै रूस सोभियत संघबाट अलग गरेर सोभियत संघको विघटन गरे । यसरी लेनिनले अलग देशहरू जोडेर सोभियत संघ बनाए । हामी एउटै देशभित्र संघ बनाउँदैछौं । यसर्थ हामीलाई छुट्टिन पाउने आत्मनिर्णयको अधिकार चाहिँदैन । तर हामीलाई सुन्दर प्रदेश बनाउन स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्ने अधिकार भने चाहिन्छ ।

त्यसो भए हामीले भनेको आत्मनिर्णयको अधिकार के हो ? त्यो लेनिनको थेसिसमा भेटिँदैन । प्रदेशका जनता के चाहन्छन् ? यही हो, हाम्रो आत्मनिर्णयको मूलसूत्र । हाम्रा प्रदेशहरूसंँग आत्मनिर्णयको अधिकार छ । त्यही संवैधानिक अधिकारभित्र आफ्नो प्रदेशको ढाँचा, शैली र सोच निर्माण गर्न प्रदेशहरू स्वतन्त्र छन् । हाम्रो आत्मनिर्णयको अधिकार स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो प्रदेशलाई आफ्नै बुद्धि, विवेक र वर्कतले सिँगार्ने कुरा हो । आत्मनिर्णयको यस्तो सूत्रलाई प्रदेश नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ । तब मात्र निर्णय गर्ने शक्ति आउँछ । जब आत्मनिर्णय गर्ने शक्ति आफूसँंग छ भन्ने अनुभूति हुन्छ, स्वभावत: प्रदेश स्वचालित हुन्छ । हामीसंँग निहित आत्मनिर्णयको अधिकार प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने अधिकारमात्र होइन । बरु कसरी प्रदेशका जनतामा साझा भावना जागृत गर्ने ? प्रदेश कस्तो बनाउने र यसको वैभव कसरी निर्माण गर्ने ? यही अधिकारले नै प्रदेशहरूलाई एकताको सूत्र खोज्न, सम्पदाहरू संरक्षण गर्न, भाषा, संस्कृति र परम्पराहरू जोगाउन र सबैको पहिचान, न्याय र समृद्धिको रक्षा गर्न सहयोग गर्छ । यो यस्तो अधिकार हो, जसले अगाडि बढ्न प्रदेशलाई बाटो देखाउँछ । अब काम गर्न काठमाडौँ ताकिरहनु पर्दैन । प्रदेशहरूमा निहित आत्मनिर्णयको शक्तिलाई माननीयहरूले बुझ्नुपर्छ ।

निश्चय नै विगतमा संघीयतालाई जातीय पहिचानसंँग जोडियो । कतिपय सन्दर्भमा जातीय पहिचान कट्टर जातिवादको रूपमा उपस्थित भयो । तर जातीय पहिचान र जातिवाद अलग कुरा हुन् । प्रदेशहरू जातिवादी हुनुहुँदैन, तर जातीय पहिचानको पक्षमा उभिनुपर्छ । सबै प्रदेशले बुझ्नुपर्छ कि हाम्रा प्रदेशहरू एकल जातीय छैनन् । प्रदेशमा अनेकौं जाति छन् र उनीहरूको पहिचानको अर्थ छ । यस्तो बेला आफ्नो प्रदेशलाई कुनै निश्चित जात, धर्म र सम्प्रदाय केन्द्रित बनाउने कि साझा ? निश्चय नै साझा । साझा बनाउनुको अर्थ सबैलाई उचित ‘आइडेन्टिटी’ र ‘स्पेस’ दिनु हो । नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र विविधतापूर्ण मुलुक भनिन्छ । स्वाभाविक छ, प्रदेशहरू पनि विविधतापूर्ण र बहुआयामिक छन् । यो बहुजातीय फूलबारी हो । अत: प्रदेश यस्तो होस् कि सबै फूलले फुल्न पाउन् । प्रदेशको स्थायित्व र समृद्धि जनताको एकता र सहकार्यमा निर्भर हुन्छ । अन्यथा एकल जातिवादी सोचले गडबड ल्याउने निश्चित छ । हिजो काठमाडौँले गरेका गल्ती नत मधेसले गर्न मिल्छ, न पश्चिमले, न पूर्वले ।

प्रदेशहरूको सामाजिक न्यायप्रतिको अविच्छिन्न लगाव प्रादेशिक सफलताको सूत्र हो । प्रदेशले विकासको मात्र कुरा गर्ने ‘कर्पोरेट मोडलमा’ उभिनु हुँदैन । उसको चरित्र ‘न्यायमुखी’ हुनुपर्छ । प्रदेश सरकारले भुइँका मान्छेहरूको सुख र समृद्धिबाट सफलताको खुड्किलो चढ्नुपर्छ । यो मूलत: प्रदेशको चरित्र र पक्षधरतासँंग सम्बन्धित विषय हो । अन्यथा पुरानै शैलीको सरकार र शक्ति आर्जनको लालसामा अल्झिने हो भने राज्यको स्वरुपमात्र फेरिन्छ । यसले सीमान्त समूह, महिला, जनजाति, दलित र गरिबहरूलाई केही फरक पर्दैन । मुख्य कुरा उत्पादन सम्बन्धमा बदलाव, प्रतिफल वितरणमा न्याय र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता हो । चुरो कुरा राज्यको चरित्रलाई फेर्नु हो ।

राज्यको स्वरुप र चरित्रका भेदहरूबारे प्रदेश नेतृत्व स्पष्ट हुनैपर्छ । हामी राज्यको स्वरुपमा अल्झिने कि चरित्र फेर्ने ? विद्वानहरू भन्छन्– कि वस्तुको भौतिक स्वरुपले चरित्रको अभिव्यक्ति गर्दैन । स्वरुपमा जतिसुकै रंगरोगन गरे पनि गुण वा चरित्र राज्यको प्रधान पक्ष हो । यसको अर्थ कति मन्त्री बनाउने, राजधानी कहाँ राख्ने, कुन सभाहलमा बैठक बस्ने, तलब कति लिने ? यी खासै महत्त्वपूर्ण विषय होइनन् । यी स्वरुपका कुरा हुन् । हामीलाई स्वरुपमा होइन, गुण र चरित्रमा उत्कृष्ट प्रदेश बनाउनुछ । याद गरौं, राज्यको स्वरुप नेताहरूको महत्त्वकांक्षासंँग सम्बन्धित हुन्छ । तर नागरिकलाई त ‘जनमुखी चरित्रको राज्य’ पहिलो प्राथमिकता हो ।

संविधानले प्रदेशको स्केचमात्र गरेको छ । यसलाई रंग भर्नुपर्छ, प्रदेश आफैले । प्रदेश भनेको यसको भूगोलमात्र होइन, बरु यो यहाँ बस्ने जनताको साझा मनोविज्ञान र सपना हो । सप्तरंगी सपना । प्रदेश सरकार र जनताका सपनाहरू जब एक हुन्छन्, निश्चय नै परिवर्तन सम्भव छ । के यस्तो सुखद अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? माननीयज्यू, कृपया सपना बचाउनु होला । जनताका सपनाहरू अमूल्य हुन्छन् । अन्यथा तपाईंहरू माननीय हुनुको कुनै अर्थ र प्रयोजन बाँकी रहने छैन ।

ट्विटर : @dahalkeshab