कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चिनो हराएको कर्णालीको कहानी

डा. अरुणा उप्रेती

काठमाडौँ — डिसेम्बर २२ को दिन जुम्लामा थिएँ । बिहान ५:३० बजे चिया पिउने तलतल लागेर होटल बाहिर चिया खोज्न निस्कें । १० मिनेट हिँडेपछि खुट्टामा अति नै चिसो भयो, टाउको पनि भन्न भयो र एउटा सानो चिया पसलमा पसेंँ ।

‘साहुनी चिया पाइन्छ ?’ सोधेंँ । ‘यति बिहानै किन निस्किएको ? आज त सारै जाडो छ’, साहुनीले पानी बसाल्दै भनिन्, ‘हामीकहाँ अहिले दूध छैन, कागती पनि छैन । कालो चियामात्र खान पाइन्छ ।’

‘जस्तो भए पनि हुन्छ’, आगो नजिक बस्दै भनेंँ, ‘चिया खाएर होटल फर्केर साथीहरूसँग कुरा गर्दा थाहा भएको बिहान ५:३० बजेको तापक्रम –५ डिग्री रहेछ र पो कठ्यांग्रिएकी रहेछु । ७:३० बजे हामी गाउँतिर गयौं, चिसो केही कम भएको थियो । तर अझै मुटु कामी नै रहेको थियो । बाटोमा केही महिला जंगलबाट आइरहेका भेटिए । पुराका पुरा भारी दाउरा बोकेर ती आउँदै थिए । ‘यतिबेला यति धेरै दाउरा बोकेर ल्याइसक्नुभयो । कुन बेला उठेर हिँडेको ?’ भनी १५ वर्षीया लक्ष्मीलाई सोध्दा भनिन्, ‘बिहान ५:३० बजे उठेर हिँडेका थियौं । अँध्यारो नै थियो ।’ अनि तिमीमात्र किन त ? तिम्रा दाजुभाइ छैनन् ? भनी सोध्दा भनिन्, ‘मेरो बिहे भइसक्यो ।’ लजाउँदै लक्ष्मीले भनिन्, ‘श्रीमान १२ कक्षा पढ्छन् । केटाहरूलाई दाउरा लिन जंगलमा पठाउने चलन छैन ।’ उनको यही वर्षमा बालविवाह भएको रहेछ ।

कर्णालीबारे लेख्ने र बोल्नेहरूले राराको मनमोहक तस्बिर उतार्छन् । फोक्सुन्डो तालको स्वर्ग स्वरुपको बयान गर्छन् । बडिमालिका देवी, कनकासुन्दरी मन्दिरको वर्णन गर्छन्, तर कर्णालीको जीवित आमबालिका र किशोरीहरूको दु:खचाहिँ कमै बाहिर आउँछन् । गर्भवती भएर अस्पताल आउन नसकी १५ वर्षीया लक्ष्मीजस्ता किशोरीहरू घर वा जंगलमा

छट्पटिएर मर्छन् । बालविवाह अपराध हो भन्ने सरकारी कानुनको कर्णालीमा कसले पो वास्ता गर्छ र ? त्यसैले लक्ष्मीजस्ता धेरैको कम उमेरमा विवाह हुनेहुँदा ३० वर्षमै बूढी हुन्छन् । अहिले काठमाडौंबाट २ दिनमा जुम्ला पुगिन्छ । नेपालगन्जबाट १ दिनमा कालिकोट पुगिन्छ । जुम्लाबाट ७–९ घन्टामा मुगुको रारा पुगिन्छ । तर कर्णालीको गरिबी, महिलाहरूप्रतिको व्यवहार, स्वास्थ्य र शिक्षाको कमी, बालविवाह आदि जहाँको त्यहीँ रहेछ । कालिकोट, जुम्ला र मुगुबाट गर्भवती महिलाहरू मरेको समाचार थुप्रै आउँछन् । तर ती ठाउँका गर्भवती महिलाहरूको नेपालगन्ज गएर पेटभित्रको भ्रूण छोरी छ भने त्यतै गर्भपतन गराएको समाचारचाहिँ कहीं आउँदैन । सायद कर्णालीका आमाहरू पनि विवश छन् । छोरीलाई जन्म दिए वंश नै नष्ट हुन्छ । तर गर्भ तुहाइदिए ढुक्कै भनेर हो कि ?

कुपोषणले ग्रस्त भएर ४५ वर्षीय औसत आयु बाँच्ने कर्णालीकी महिलालाई नेपाली महिलाहरूको औसत आयु बढिसक्यो भन्ने थाहा छैन । कालिकोट र जुम्लामा बस्दा चिनो खान पाइन्छ भन्ने प्रश्नमा धेरै सरकारी कर्मचारी, व्यापारी आदिले भने, कहाँ आजकाल चिनो पाइन्छ र ? चिनो, कोदो, फापर त लगाउनै छोडे नि । अब त यहाँका मानिसहरूले पनि सेतो चामल खान पाएका छन् । किन चिनो लगाउन दु:ख गर्नु नि ? मैले भनेंँ– चिनो त एकदम राम्रो पौष्टिक खाना हो । मेरो कुरा सुनेर जुम्लाका आदर्श किसान राम बुढा थापाले भनेका थिए– चिनो राम्रो भनेर कसलाई थाहा थियो र ? यसको बजार राम्रो पाए त म पनि रोप्थेँ नि । के गर्नु यहाँ स्थानीय अन्न नै सखाप पार्‍यो सरकारले ।

नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएको कुरा २ महिनापछि मात्र जुम्लामा पुगेको थियो रे । अहिले काठमाडांैमा भएको घटनाको खबर मोबाइल, इनटरनेटबाट मिनेटभरमा जुम्लामा पुग्छ । तर अपसोच, प्रविधिको विकासले पनि साधारण मानिसको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन बाँकी नै छ । कुपोषणको मारमा रहेको कर्णालीमा काठमाडौंले चामल खान सिकायो, तर कर्णालीको फापर वा कोदो चामलभन्दा राम्रो छ भन्ने कुरा एफएम र मोबाइलबाट सिकाउन जानेन् ।

कर्णालीका पत्रकार पुरिचन्द्र देवकोटाले ‘कर्णाली दर्पण’मा लेखेका छन् : सरकारले गरिबका नाममा चामल पठाउन थालेपछि कर्णालीको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र धर्मराउन थालेको हो । सरकारले प्रत्येक वर्ष कर्णालीमा चामल पठाएको कुरा गर्वसाथ घोषणा गर्छ । वास्तवमा सरकार र कर्णालीका सांसदलाई त लाज लाग्नुपर्ने हो, चामल पठाएर जनतालाई भोकमरीको चपेटामा पारिरहन । त्यसैगरी कर्णालीका जडिबुटीका बारेमा जति कुरा गरे पनि यदि जडिबुटी केवल बेचिने काम भयो र स्थानीय महिलाहरूले त्यस्तो औषधीको उपयोग गरेर स्वास्थ्य राम्रो पार्न सकेनन् र केवल व्यापारीका लागि हुने हो भने त्यसको पनि के अर्थ भयो र ? कर्णालीलाई सुन्दर बनाउन चाहनेहरूले पहिले मान्छेको जीवन सुन्दर बनाउनुपर्‍यो । कर्णालीको चिनो नहराओस् भनी काम गर्नुपर्‍यो, नत्र त अबको ५० वर्षपछि पनि कर्णालीको भोकमरी जहाँको त्यहीँ रहनेछ ।

प्रकाशित : माघ १८, २०७४ ०७:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?