सामाजिक सुरक्षाको राजनीति

तिनै जनता जब असहाय वा अशक्त बन्छन् वा बुढ्यौली उमेरमा प्रवेश गर्छन्, तिनको रेखदेख गर्नु सरकारको दायित्व हो । संविधानले पनि नागरिकको सम्मानजनक रूपमा बाँच्न पाउने अधिकारलाई ग्यारेन्टी गर्दै राज्यको कल्याणकारी अवधारणालाई आत्मासात् गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम यही मर्ममा अडेको छ । तर तदर्थ शैलीमा ल्याइएका यस्ता कार्यक्रमले तत्कालका लागि लाभान्वितमाझ लोकप्रियता हासिल गरे पनि दीर्घकालमा यसको मूल्य मुलुकले नै चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) र श्रम मन्त्रालयले निकालेको ‘नेपालको सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रको विश्लेषणात्मक जानकारी पत्र’ अनुसार हाल मुलुकमा सामाजिक बिमा, सामाजिक सहयोग र श्रम बजार हस्तक्षेप गरी तीनखाले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । सामाजिक बिमाअन्तर्गत निवृत्तिभरण तथा उपदान, कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोष, अपांगता भएका व्यक्तिका लागि बिमा, सुत्केरी बिदा, श्रम सम्बन्धित चोटपटक, अस्वस्थता तथा आश्रितको लाभ आदि यसमा समेटिएका छन् । पेन्सन योजना सरकारी कर्मचारीहरूका लागि मात्रै उपलब्ध छ ।

यस्तै सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत सामाजिक नगद वितरण, वस्तुगत सामग्री वितरण, प्राथमिक स्वास्थ्य स्याहार तथा आधारभूत शिक्षा कार्यक्रम समेटिएका छन् । वृद्ध, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्तिलगायत समूहहरूलाई दिइने भत्ता पनि यसैअन्तर्गत पर्छन् । त्यसबाहेक नि:शुल्क स्वास्थ्य उपाचार, सुत्केरी भत्ता, छात्रवृत्तिलगायत सहयोग पनि समेटिएका छन् । श्रम बजार हस्तक्षेपअन्तर्गत रोजगारी भत्तालगायत कर्णाली अञ्चलमा रोजगारी कार्यक्रम, ग्रामीण समुदाय पूर्वाधार कार्यक्रम, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र बालश्रम सुधार कार्यक्रमलगायत छन् ।

अहिलेसम्म निवृत्तिभरण र उपदान सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ताजस्ता कार्यक्रमका लागि आर्थिक व्यवस्था राजस्व स्रोतबाटै गर्ने गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन चिन्ताको विषय रहेको छ र रहनेछ । चालु आर्थिक वर्षमा वृद्ध, अपांगता भएका व्यक्ति तथा एकल महिलालगायतलाई दिइने सामाजिक सुरक्षा भत्ताअन्तर्गत मात्रै ३६ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यस्तै सबैखाले सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । पछिल्लो निर्णयअनुसार ६५ वर्षमा वृद्धभत्ता दिँदा मुलुकलाई कम्तीमा १८ अर्बको थप दायित्व सिर्जना हुने बताइएको छ ।

अर्कोतर्फ, हालको सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाले जनसंख्याको सानो हिस्सा मात्र समेटेको छ । निवृत्तिभरण सुविधा सार्वजनिक क्षेत्र/सरकारी कर्मचारीका लागि मात्र उपलब्ध छ । आईएलओका अनुसार नेपालको कुल श्रमशक्तिमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी स्थान ओगट्ने असंगठित तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक तथा कर्मचारीका लागि कुनै पनि किसिमको सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध छैन । विदेशमा कार्यरत नेपाली नागरिक (वा नेपालमा कार्यरत विदेशी नागरिक) लाई पनि यसले समेट्न सकेको छैन ।

विभिन्न मुलुकमा रहेका उत्कृष्ट अभ्यास अध्ययन गरी मुलुकको स्रोत र क्षमताले भ्याउने गरी योजना बनाउन आवश्यक छ । ग्लोबल रिटायर्डमेन्ट इन्डेक्स (जीआरआई), २०१७ का अनुसार अध्ययनमा समेटिएका ४३ मुलुकमध्ये नर्वे नम्बर १ मा छ भने भारत सबैभन्दा पुछार (४३ औं स्थान) मा छ । सूचीको उत्कृष्ट १० मा पश्चिम युरोपका स्विट्जरल्यान्ड, आइसल्यान्ड, स्विडेन, जर्मनी, डेनमार्क, नेदरल्यान्ड्सलगायत मुलुक छन् । नेपाल भने यसमा समेटिएको छैन । यस्तै अमेरिका १७ औं र चीन ३८ औं स्थानमा छन् । यो परिसूचकले स्वास्थ्य, अवकाशमा लगानी, गुणस्तरीय जीवन र भौतिक सुख गरी चार समूहअन्तर्गत १८ उपसूचक समेटेको छ ।

पेन्सन व्यवस्थाका सन्दर्भमा अधिकांश विकसित मुलुकमा रोजगार तथा श्रममा रहेका बेला नागरिकले बचत गर्छन् र अवकाशका बेला आफूले बचत गरेभन्दा बढी रकम खर्च गर्न पाउँछन् जसलाई ‘एटोमिस्टिक लाइफ साइकल मोडल’ भनिन्छ । अर्को चलन हो, आय र सम्पत्तिका आधारमा (मिन्स टेस्टेड) दिइने लाभ । यस्तै लाभग्राहीलाई उसको आम्दानी वा सम्पत्ति नहेरीकन सोलोडोलो रूपले दिइने युनिभर्सल कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा छन् ।

नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थुप्रै चुनौती पनि छन् । डेभिड ई. ब्लुम र रडी मकिननको ‘द डिजाइन एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन अफ पब्लिक पेन्सन सिस्टम्स इन डिभलपिङ कन्ट्रिज : इस्युज एन्ड अप्सन्स’ शोधपत्रले मुख्य चुनौती आंैल्याएको छ । त्यसमा धनी बन्नुभन्दा अघि बुढ्यौली उमेरमा प्रवेश गर्ने जनसंख्या तीव्र रूपमा बढ्नु, ग्रामीण तथा कृषि र अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमशक्तिको ठूलो हिस्सा संलग्न, बढ्दो आन्तरिक तथा बाह्य आप्रवास, कमजोर सुशासन तथा सरकारी संयन्त्रलगायत चुनौती छन् । अर्कोतिर त्यसका लागि चाहिने आर्थिक स्रोत भने सीमित छ । प्रशासनिक क्षमताको पनि अभाव छ ।

त्यसैले हचुवाका भरमा नभई उचित अध्ययन र सुझबुझका आधारमा कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । सबैभन्दा पहिला त यस्ता भत्ता तथा पेन्सन योजनाभित्र ककसलाई समेट्ने भनेर पहिचान हुनुपर्छ । त्यसमा सरकारी मात्रै नभई निजी तथा सार्वजनिक सबै क्षेत्रलाई समेट्न आवश्यक छ । तर सरकारले अझै पनि कार्यक्रमले समेट्ने जनसंख्या पहिचान गरी भरपर्दो तथ्यांक राख्न सकेको छैन । त्यसले स्रोत दुरुपयोग बढाउँछ । वृद्धभत्ताकै कुरा गर्दा कतिपय ठाउँमा मरिसकेका मान्छेका नाममा पनि रकम बाँडिएका समाचार आएका छन् । कतिपय ठाउँमा पाउनुपर्नेले नपाएका उदाहरण पनि छन् । यसलाई सबैको पहुँचमा हुने गरी प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । यसका लागि जन्मदर्ता, मतदाता सूची, सामाजिक सुरक्षा कार्डलगायत अन्य सार्वजनिक दर्तालगायतलाई आधार मान्न सकिन्छ ।

सरकारी वा निजी सबैमा काम गर्ने कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा पेन्सनको व्यवस्था हुनुपर्छ । तर त्यो अहिले भएजस्तो सरकारले मात्रै दिने नभई नागरिकको योगदानका आधारमा हुनुपर्छ । आयस्रोत र सम्पत्ति तोकिएको मापदण्डभन्दा कम हुनेका लागि भने सरकारले छुट्टै व्यवस्था गर्न जरुरी छ । अर्बपति र सामान्य गरिबलाई एकै रूपमा वृद्धभत्ता दिने व्यवस्था न्यायोचित हँुदैन । योगदानमा आधारित पेन्सनले नागरिकलाई बचत गर्न र कर तिर्न पनि प्रोत्साहित गर्छ । यस्ता कार्यक्रमले सन्तानबाट तिरस्कृत वा सहारा नपाएका ज्येष्ठ नगारिकलाई ठूलो आडभरोसा मिल्नेछ ।

भत्ता मात्रै दिएर पनि नागरिकको अवकाशको जीवन राम्रो भएको मान्न सकिँदैन । वातावरण प्रदूषण, हावाको गुणस्तर, खुसी, पानी र सरसफाइ, हेरचाह, स्वास्थ्य बिमा र खर्चलगायतले पनि सामाजिक सुरक्षाको सफलता निर्धारण गर्छन् । त्यसैले सरकारले स्रोत र सामथ्र्य पहिचान गरी भरपर्दो र दिगो सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याउन जरुरी छ । अहिले अधिकांश मुलुक योगदानमा आधारित पेन्सन व्यवस्थामा गइरहेका छन् । नेपालले पनि त्यसलाई अवलम्बन नगरे आर्थिक भारले थिचिने देखिन्छ । त्यसैले अवकाशपछि दिइने पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई आम्दानी र सम्पत्तिको स्तर, बचत तथा अन्य अवस्थाअनुसार दिने फरक–फरक योजना ल्याउन आवश्यक छ ।