अति जान्ने–बुझ्ने दोभासेहरु

देश–विदेश
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — ‘विश्वभरमै आप्रवासी कामदारको अनुपात/ट्रेन्ड के–कस्तो छ ? कुनै तथ्यांक तपाईंसँग छ ? ती विश्वभर फैलिएका कामदारले आ–आफ्नो देशमा पठाउने रेमिटेन्सको हिसाबबारे के थाहा छ ?’


कामदारको मानवअधिकार मामलामा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेषतदूत बनेर आएका प्रतिनिधि फिलिप गोन्जालेज मोरालेस एक साता लामो नेपाल भ्रमणको ‘स्थिति बुझाइ’पछि पत्रकारमाझ सूचना दिन उपस्थित भएका थिए । उस्तै ओजपूर्ण हाउभाउमा यी प्रतिनिधिका दुईतिर दुई अनुवादक बसेका थिए, पुरुष र महिला । नेपाली पत्रकारले अंग्रेजीमा सोधेको प्रश्नको अझ ‘सहजीकरण होस्’ भनेर दुई मध्येका पुरुष अनुवादकले नेपालीमा उल्था गर्न खोजिहेरे— ‘विश्वभर गएका नेपाली कामदारको तथ्यांक के–कस्तो छ ? अनि उनीहरूले पठाउने रेमिटेन्सको तथ्यांक ?’

Yamaha


यही गोलमाल अनुवादकका माझ विशेष प्रतिनिधि मोरालेसले जवाफ दिए गोलमोटल शैलीमा । प्रश्नकर्ता विज्ञ पत्रकारले फेरि दोहोर्‍याए, आफ्नो प्रश्नको आशयबारे । फेरि पनि जवाफ उस्तै येनकेन खालकै आयो । ‘ग्लोबल’ स्थितिबारे राखिएको जिज्ञासालाई जसरी नेपालीकरण गरेर अनुवाद गरियो, त्यो आफैंमा अनौठो थियो । अहिलेको परिवर्तित समय र विशेषतामाझ सुस्पष्ट र पुरै भाँती पुर्‍याएर एक विज्ञ पत्रकारले अंग्रेजीमा सोधिरहेको प्रश्नलाई ‘अजासु’ भएर नेपालीमा अनुवाद गर्नैपर्ने ‘दोभासे बुझाइ’ पनि उत्तिकै अनौठो थियो । जबकि जवाफ दिन मञ्चमा बसेका विशेष प्रतिनिधि स्वयम् अंग्रेजीमा मात्रै दख्खल राख्ने छन्— त्यो पनि दक्षिण अमेरिकी कुनो चिलीबाट आएका अंग्रेजीबाज !

अरूभन्दा पनि आगामी जूनमा जेनेभामा बस्ने राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदको बैठकमा पेस गरिने प्रतिवेदनको तयारीमा विशेष प्रतिनिधिको यस्तो भ्रमणलाई अत्यन्त महत्त्वसाथ लिइएको छ, लिइनुपर्छ । त्यसमाथि रेमिटेन्सको परनिर्भरता र आप्रवासी बन्न जाने कामदारको बढ्दो तथ्य–तथ्यांकमाझ स्थलगत विषयवस्तु र विश्लेषणको गाम्भीर्य रहन्छ नै । तर यो गम्भीर मामलामा समेत राष्ट्रसंघीय निकाय र मातहतका समन्वयकारी एजेन्सीहरू कसरी ‘हेपाहा’ बनेर चलिरहेका छन् भन्ने गतिलो उदाहरण यसपटक विशेषदूत बनेर आएका प्रतिनिधि फिलिप गोन्जालेज मोरालेसको भ्रमणताका पाइएको छ ।

पक्कै पनि यो प्रक्रियामा प्रतिनिधि मोरालेसको गुणदोष केही थिएन । तर उनलाई कुरो सम्झाइ–बुझाइ गर्न खटाइएका दोभासे, अनुवादक र समन्वयीहरू भने आफैं पनि कति अँध्यारोमा हात्ती छामेर हिँडिरहेका रहेछन् भन्ने देख्न पाइयो । अहिले नेपाली कामदारको वैदेशिक रोजगारीको यात्रामा गन्तव्य बनेका खाडी मुलुकहरू, मलेसिया आदिबारे आधारभूत जानकारीसमेत नराख्ने विशेष प्रतिनिधि र त्यसलाई अझ अपभ्रंश बुझाइ गरिदिने दोभासेहरूका कारण पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल–नेपाली ‘इमेज’ निर्गतिलो बनिरहेको यथार्थलाई आत्मसात गर्नैपर्छ । र्‍यापोर्टरले नेपाली कामदार र मानवअधिकारको पक्ष–विपक्षमा ‘ब्रिफिङ’ गर्न चाहेपछि स्वभावत: कामदार पठाउने र लिने (सेन्डर/रिसिभर) दुवै मुलुक (गन्तव्य) का बारेमा सरोकार उब्जन्छ नै । कामदार निर्यातकर्ता मुलुक नेपाल भन्नासाथ कुनै ‘युटोपिया’ होइन । ‘सेन्डर’ र ‘रिसिभर’ दोहोरो तहमा बुझबुझारथ गर्नै नपर्ने हो भने यो कस्तो श्रमिक मानवअधिकार हो ? आज देश–दुनियाँले कतार संकटबारे चर्को सरोकार राखिरहेका बेला र खाडीभित्रै नाकाबन्दी बेहोरिरहेको कतारको वल्र्डकप सपनाबारे प्रत्यक्ष/परोक्ष ध्यान गएकै हुन्छ । कतार भित्रको स्पोन्सरसिप कानुन, कफाला अथवा अहिले बदलिएका नियम कानुनबारे काठमाडौं विमानस्थल छाड्ने कामदारहरू कत्तिको ‘जानकार’ रहेछन् भनी बुझ्ने चेष्टा राख्नु मात्रै पनि आजको सन्दर्भमा मानवअधिकारको ठूलो मुद्दा बनिसकेको छ । यही सन्दर्भमा पत्रकारले स्वाभाविक ढङ्गमा विशेष प्रतिनिधि फिलिप गोन्जालेज मोरालेससमक्ष जिज्ञासा राखेका थिए, ‘कतार क्राइसिसबारे कत्तिको जानकार हुनुहुन्छ, जहाँ अझै पनि श्रमिक मानवअधिकारका मुख्य मुद्दा ओझेलमा छन् ?’

फेरि दोभासेले र्‍यापोर्टर मोरालेसको कानमा अनौठो अनुवाद सुझाएका हुन सक्छन् । जवाफ आयो— ‘हो, कतारको स्थिति बारेको रिपोर्ट वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ, धन्यवाद ।’

फेरि दोहोर्‍याउँदै कतार स्थितिबारे जिज्ञासा राख्दा फेरि पनि र्‍यापोर्टरलाई दोभासेले दिएको ‘आइडिया’ अनौठो लाग्थ्यो । कतार सहितका मुलुकमा कन्सुलेट खोल्नुपर्ने, कन्सुलेट दह्रो बनाउनुपर्ने जस्ता सदावहार र सजिला जवाफ आइहाल्यो । पत्रकार सम्मेलनमै र्‍यापोर्टर र दोभासेलाई सम्झाउनुपर्ने भयो— कतार सहितका सबै खाडी मुलुकमा नेपाली दूतावास सञ्चालनमा रहेको धेरै वर्ष भइसकेको छ, जो आफ्नो बलबुता र स्रोतसाधनका भरमा काम गरिरहेकै छन् । एकाएक यो ‘कन्सुलेट’ उपाय किन आएको हो ? यति भनिरहँदा राष्ट्रसंघीय प्रतिनिधिको तहमा पहिलोपटक नेपालका तर्फबाट भारतसमेत कामदार रोजगारीको एउटा प्रमुख गन्तव्य भनेर उठाएको सरोकार विशेष अर्थपूर्ण छ । गैरआवासीय नेपाली संघदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकसम्मले ‘वैदेशिक गन्तव्य’ नठानेको भारत र दक्षिण एसियाली मुलुकहरू समेतमा रहेका लाखौं नेपाली कामदारका पक्षमा ‘वर्क परमिट’ तथा प्रक्रिया पहिल्याउने पक्षमा यो गतिलो सुरुवात पक्कै हो । तर भारत गन्तव्यबारे खुला सिमाना बाहेकका अरू सम्भावना र समस्याबारे र्‍यापोर्टरलाई पर्याप्त सूचना दिन नसकेको अथवा नचाहेको स्पष्ट देखिन्थ्यो । कैलालीदेखि मोरङसम्म स्थलगत भ्रमणमा गएका र्‍यापोर्टरसँगै हिँंडेका दोभासेले गराएको ‘बुझबुझारथ’ कति हदको अनर्थकारी होला, यो अनुमान गर्न सकिन्छ ।

बरु वैदेशिक रोजगारीमा जान तम्सिएको एउटा कामदार काठमाडौं केन्द्रका बिभिन्न ७ वटा सरोकारका निकाय (श्रम स्वीकृति, तालिम, बीमा आदि)मा पुगेर मात्रै गन्तव्यमा पुग्नसक्ने झन्झटिलो प्रक्रियाका बारे र्‍यापोर्टरले उठाएको आवाज उपयुक्त थियो । यति भनिरहँदा राष्ट्रसंघीय र्‍यापोर्टर तहमा भएको औपचारिक भ्रमणका निम्ति परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको आमन्त्रण समयानुकुल थियो नै, परराष्ट्रले आफ्नै पद्धति र प्रोटोकलमा राखेर र्‍यापोर्टरसँग गरेको ‘ब्रिफिङ’ बरु अर्थपूर्ण थियो । आफ्नो साताव्यापी भ्रमण सकेर फर्कने बेलामा परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागीसँगको भेटवार्तामा गएर विशेष प्रतिनिधि फिलिप गोन्जालेज मोरालेससँग दोभासेहरू पनि उसैगरी सिंहदरबार पुगेका थिए । त्यो उनीहरूका निम्ति तोकिएको ड्युटी नै थियो । तर, परराष्ट्रका अधिकारीले दोभासेसँग बिषयबस्तुको फितलो पकड र अनुवादको ‘अपब्याख्या’ बुझेरै सचिवसँगको भेटवार्तामा दोभासे राख्न चाहेनन् ।
devendelhi@gmail.com

प्रकाशित : माघ २४, २०७४ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अन्योलग्रस्त शैक्षिक वातावरण

सम्पूर्ण निजी विद्यालयलाई संविधानत: नियमन गर्ने प्रावधानको बर्खिलाफ नियोजन गर्ने हत्कण्डा र दु:स्वप्न देख्न सुरु गरिएको छ ।
कर्णबहादुर शाही

काठमाडौँ — वास्तवमा क्षमता र दक्षताको हिसाबले कोहीभन्दा कम नहुने जनशक्ति तयार गर्नु नै हाम्रो शिक्षा व्यवस्थाको लक्ष्य हो । यसका लागि शिक्षाको सही व्यवस्थापन र यसका विविध आयामलाई उच्च स्तरमा तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । 


शिक्षा सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाका विषयमा सबैकोआ–आफ्नै किसिमको व्याख्याले वर्तमान शिक्षाको विविधतालाई अन्योलग्रस्त बनाएको छ । प्रथमत: आधारभूत शिक्षा नि:शुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक शिक्षा नि:शुल्क हुनुपर्छ भन्ने प्रावधानलाई टेकेर सेवा लिँदा वा दिँदा सम्पूर्ण रूपमा पैसाको लेनदेन वर्जित हो भन्ने र आर्थिक रूपले यसको व्यवस्थापन एवं व्यावसायिकीकरण स्वस्फुर्त, सञ्चालित हुने कुरा हो भनी ठूलो भ्रमको खेती गरिएको छ । वर्तमान विश्वको शैक्षिक परिवेश अध्ययन गर्ने हो भने शिक्षाको गुणस्तरलाई कायम गरी यो सेवा लिने र दिने प्रक्रिया महङ्गो एवं खर्चिलो देखिएको छ । सक्षम शिक्षक, आवश्यक भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार यसको अनिवार्य सर्त हो । हाम्रो परिवेशमा सञ्चालनमा आएका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयको आर्थिक व्यवस्थापन र यसको व्यावसायिकीकरण तथा व्यापारीकरण धरातलीय यथार्थ हो । शिक्षाको व्यावसायिकीकरणका लागि ठूलो आर्थिक लगानी अनिवार्य छ । उक्त लगानी चाहे प्रत्यक्ष अभिभावकले गरेको होस् वा सरकारले । पूर्ण सरकारी लगानीमा चलेका सामुदायिक विद्यालयभन्दा केही रकम अभिभावकबाट उठाएर वा अन्य आर्थिक स्रोतबाट संकलन गरी आफ्ना शैक्षिक गतिविधि फराकिलो दायरामा चलाएकाले तुलनात्मक रूपमा राम्रो परिणाम दिएको सर्वविदितै छ । यसर्थ विद्यालयले आफ्नो आर्थिक लगानीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी एक निश्चित लक्ष्यसाथ शिक्षाको व्यवस्थापन र भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधारको सही परिचालन गरी अभिभावकको विश्वास र विद्यार्थीको आवश्यकता पूरा गरेको यथार्थ हाम्रोसामु छ ।

त्यसैले संविधानमा भएको प्रावधानका विकल्पहरूलाई सङ्कुचनमा ल्याउनेभन्दा पनि अझै फराकिलो रूपमा ‘विकल्परहित भन्दा पनि विकल्पसहित’को व्यवस्था सिर्जना गर्नु र त्यस अनुसारको कानुन निर्माण गर्नु हो । राज्यको शिक्षा सम्बन्धी जिम्मेवारी बहन गर्ने क्रममा हुनेखाने अभिभावकका सन्ततिलाई शिक्षार्जनका लागि सम्पूर्ण खर्च बेहोर्दै सम्पूर्ण जनताका सन्ततिहरूको सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने परिस्थिति हुँदा सम्भवत: संस्थागत विद्यालयको प्रतिनिधिको हिसाबले ममात्रै होइन, यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सरोकारवालाले स्वागत गर्ने विषय हो । तर यससँगै जोडिएको नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको रूपमा रहेको पेसामाथिको अधिकार, सम्पत्तिमाथिको अधिकार र छनोटमाथिको अधिकारलाई नै चुनौती दिँदै सम्पूर्ण निजी विद्यालयलाई संविधानत: नियमन गर्ने प्रावधानको बर्खिलाफ नियोजन गर्ने हत्कण्डा र दु:स्वप्न देख्न सुरु गरिएको छ । समग्र रूपमा निजी विद्यालयहरू बन्द गर्ने र २५५ भन्दा बढी छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने भन्नेजस्ता विषयवस्तु सुझावका नाममा आउनु त्यसैको कडी हो ।

स्वदेशी पुँजीको लगानीबाट निर्मित मुलुककै एक शैक्षिक गन्तव्य बनिसकेको सम्पत्तिको रूपमा रहेको संस्थागत विद्यालयको संरचनालाई चुनौती दिँदै शिक्षालाई अन्योलग्रस्त बनाई धमिलो पोखरीमा माछा मार्ने सोचभन्दा फरक यो अरू केही हुनसक्दैन । अत: संविधानले नै आत्मसात गरी निजी क्षेत्रको उपस्थितिलाई स्वीकार गरेको विषय अब बन्ने शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले नजरअन्दाज गर्न सक्दैन ।
संविधानको भाग– ४ अन्तर्गत राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको धारा ५१ अन्तर्गत राज्यको नीतिहरूको उपधारा ४ को (ज) नागारिकको आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी (२) ‘शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने’ भन्ने व्यवस्थालाई अन्यथा गर्न मिल्दैन । संवैधानिक व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई मध्यनजर गर्दा समाजवादतर्फ उन्मुख मुलुकमा पनि शिक्षामा निजी साझेदारीलाई विभिन्न किसिमले आत्मसात गरी शिक्षाको समग्र विकास गरेको यथार्थ छ । सम्पूर्ण रूपमा व्यक्तिको लगानी तथा विद्यार्थीको शुल्कबाट सञ्चालनमा आएका नेपालका संस्थागत विद्यालयहरू निजी व्यवस्थापनमा छन् ।

भारतमा २९ प्रतिशत विद्यार्थी निजी विद्यालयमा छन् । सरकारी सहयोगमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण र कर छुट गरी निजी क्षेत्र सञ्चालनमा छ । आयरल्यान्डमा निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको तलब सरकारले बेहोर्ने गर्छ । दक्षिण कोरियामा सार्वजनिक र निजी विद्यालय दुबै सरकारी अनुदानबाट सञ्चालित छन् । चीनमा नौ वर्षसम्मको शिक्षा अनिवार्य छ र निजी विद्यालयहरू नाफामूलक छन् । लेबनानमा निजी विद्यालयहरू धेरै छन्, जसको सञ्चालन चर्चहरूले गर्छन् । सरकारीभन्दा बढी विद्यार्थी निजीमा पढ्छन् । निजी विद्यालयको गुणस्तर राम्रो छ र महङ्गा छन् । केही निजी विद्यालयले अनुदान पनि पाउँछन् ।

शिक्षाको बहुआयामिक अवस्थालाई खुम्च्याउने नाममा यहाँ भएका सफल कथाहरू र असल अभ्यासलाई न संवैधानिक व्यवस्थाले नजरअन्दाज गरेको छ, नत अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले नै । त्यसैले शिक्षामा लागेका केही विज्ञहरूले आम जनताको उत्कट अभिलाषाको रूपमा रहेको गुणात्मक शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई गौण बनाउन खोजिरहेको आभास हुँदैछ । वास्तवमा शिक्षालाई चलायमान गराई मुलुकको समृद्घिसंँग जोड्ने हो भने मुख चल्नुको सट्टा हात चल्ने शिक्षा राष्ट्रिय आवश्यकता हो । प्राविधिक तथा सीपमूलक जनशक्ति अभियानकै रूपमा पूर्वाधार पुगेका प्रत्येक तहमा निजी तथा सरकारी व्यावस्थापनमा देशको कुना–कुनामा सञ्चालनमा ल्याई बाटो निर्माण, स्वास्थ्य चौकी सञ्चालन, आधुनिक कृषिको विस्तार तथा औद्योगिक विकास लगायतका विषयमा बहस गर्न जरुरी छ । तर विडम्बना, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने एकमात्र संस्था सीटीईभीटीले त्यसतर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन । पूर्वाधार पुगेका शिक्षालयलाई अनुमति र स्वीकृति प्रदान गरी विस्तारित रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुको सट्टा सकेसम्म सम्बन्धन रोक्न उद्यत देखिन्छ । त्यसतर्फ बहसलाई केन्द्रित नगरिकन अभिभावकले तिरेको शुल्क र व्यक्तिको लगानीमा निर्मित सरकारको एक पैसा पनि सहयोग नलिइकन सञ्चालनमा आएका संस्थागत विद्यालयहरूलाई नियोजन गर्ने सोच्नु मुलुकको प्रगतिनिम्ति शुभसंकेत होइन ।

जनताको करबाट बनेको राष्ट्रिय ढुुकुटीबाट सेवासुविधा र तलब पाएका निजामती कर्माचारी, प्रहरी एवं सेना लगायतलाई आफ्ना सन्ततिको गुणात्मक शिक्षा दिलाउन प्रहरी विद्यालय, सैनिक विद्यालय र निजामती कर्मचारीहरू सम्बन्धित विद्यालयहरू सातवटै प्रदेशमा बनाउने तर स्वदेशी लगानी र पुँजीमा आम नेपाली शिक्षक तथा लगानीकर्ताले बनाएको विद्यालयमा पढ्ने आम जनताका छोराछोरीका लागि विकल्परहित व्यवस्था निर्माण गरेर सरकार पुन: सिन्डिकेट उन्मुख शैक्षिक व्यवस्था गर्न/गराउन उद्यत देखिन्छ ।
शाही पाणिनि स्कुलका प्राचार्य तथाएन प्याव्सनका निवर्तमान अध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : माघ २४, २०७४ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT